Wednesday, November 16, 2016

डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ३)

----------

----------

नकली चलन आणि काळा पैसा

अनेकांना नकली चलन आणि काळा पैसा हे दोन्ही शब्द समानार्थी शब्द वाटतात. त्यामुळे त्यांचा गैरसमज होतो की नकली चलन पकडले की आपोआप काळा पैसा  संपेल. परंतू ज्या देशात सर्व व्यवहार हिशोबात घेऊन करप्रणालीद्वारे सरकारला कळवले जात नाहीत त्या देशात नकली चलन आणि  काळा पैसा हे समानार्थी शब्द नसतात.

नकली चलन म्हणजे फसविण्याचा हेतूने वापरलेले अनधिकृत चलन. आरबीआयने ज्याला छापले नाही, जे आरबीआयच्या नकळत विनिमयासाठी वापरले जाते आणि जे आरबीआयने दिलेल्या हमीची नक्कल करून लोकांना फसवण्यासाठी दिले जाते ते अनधिकृत चलन, नकली चलन असते. सुट्टे नसल्यावर मॉलमध्ये जेंव्हा कॅशियर आपल्याला मेंटॉसच्या गोळ्या देतो तेंव्हा ते अनधिकृत चलन असले तरी ते नकली नसते, कारण त्यात आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या हमीची नक्कल करून कुणाला फसवण्याचा उद्योग केलेला नसतो. आणि व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही जरी त्या गोळ्या स्वीकारल्या तरी नवीन व्यवहार करण्यासाठी तुम्हाला त्या गोळ्या वापरता येणार नसतात.

याउलट काळा पैसा म्हणजे ज्या उत्पादनाची आणि संपत्तीची नोंद सरकारकडे झाली नाही अश्या सर्व उत्पादनाची आणि संपत्तीची किंमत. त्या उत्पादनावरचा कर भरणे किंवा न भरणे महत्वाचे नसून, ते उत्पादन तयार झाले होते याची सरकारकडे (आरबीआयकडे नव्हे) नोंद करणे महत्वाचे. जे उत्पादन अशी नोंद होऊन सरकारच्या हिशोबात घेतले गेले ते सगळे झाले पांढरे धन तर जे उत्पादन सरकारपासून दडवले गेले ते आपोआप बनते काळे धन.

म्हणजे मी उत्पादन करतो, विक्री करतो, त्याची बिले बनवतो, सर्व खर्चाची नोंद ठेवतो, आणि सरकारला त्या नोंदी उपलब्ध करून देतो, जिथे लागू असेल तिथे कर भरतो. तर देशाच्या हिशोबात धरले गेल्याने, माझे सगळे उत्पन्न पांढरे धन असते. त्यातून मी  स्वतःच्या नावे करून घेतलेली चल आणि अचल संपत्ती माझी पांढरी संपत्ती असते.

आता या चित्रात आपण थोडी गुंतागुंत वाढवूया.  समजा माझ्या उत्पादनांच्या विक्रीच्या वेळी माझ्या ग्राहकांकडून मिळणार मोबदला जर मी फक्त नगद चलनात घेत असेन, व्यवसायासाठी करावा लागणारा खर्च देखील नगद चलनातच करत असेन; अश्या वेळी माझ्या हातात जर अधिकृत चलनी नोटांच्या ऐवजी खोट्या नोटा आल्या आणि मी त्या ओळखू न शकल्याने  तश्याच पुढे फिरू दिल्या तर माझे उत्पन्न पांढरे असूनही देशात फिरणाऱ्या खोट्या  पैशाला अडवता येत नाही. आणि मी नकली चलन वापरून तयार केलेली संपत्ती मात्र सरकारला हिशोबात दाखवली असल्याने  पांढरी संपत्ती असेल.

त्याचप्रमाणे जर मी माझ्या व्यवसायातील व्यवहारांची खोटी नोंद सरकारकडे देतो. जितके उत्पादन केले, विक्री केली त्यापेक्षा कमी उत्पादन, कमी विक्री दाखवतो आणि / किंवा जास्तीचा खोटा खर्च दाखवतो. तर देशाच्या हिशोबात धरले न गेल्याने, माझे लपवलेले उत्पादन काळे धन असते, काळा पैसा असतो.  

या लपवलेल्या उत्पादनच्या विक्रीतून माझ्याकडे जमा झालेल्या नोटा जर अधिकृत असतील आणि जर मी त्या पुढे फिरू देण्याऐवजी तळघरात खड्डा खणून, त्यात हंडा ठेवून पुरून ठेवल्या किंवा तितका त्रास न घेता बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवल्या तर माझे उत्पन्न तर काळे धन आहेच त्याशिवाय मी देशात अधिकृत चलनाचा तुटवडा निर्माण करत असतो. पण त्याच वेळी कोणी समाजकंटक, नकली चलन अर्थव्यवस्थेत घुसडून चलनाचा अतिरिक्त पुरवठा करत असतो. त्यायोगे काळ्या किंवा पांढऱ्या धनवाल्याने  पैसा लपवल्याने  झालेला चलनाचा तुटवडा काही प्रमाणात भरून निघतो.

याचाच अर्थ जर सगळ्यांनी त्यांच्या हाती आलेले चलन दररोज बँकेत भरले; घरात, कपाटात, तळघरातील खड्ड्यातील हंड्यात, बँकेच्या लॉकरमध्ये न ठेवता आपापल्या खात्यात भरले, तर आरबीआयला लगेच नकली चलनाची व्याप्ती समजू शकेल. आणि त्या चलनाला व्यवहारातून बाद करता येईल. ज्या वेळी सर्वजण आपल्याकडील चलन बँकेतील खात्यात भरतील त्यावेळी अर्थव्यवस्थारूपी मोटरसायकलच्या मागील चाकाचा आकार निश्चित होईल. आणि त्याप्रमाणे सरकारला पुढील चाकाच्या आकाराचा अंदाज घेणे सोपे जाईल. मग बँकेत जमा झालेली तुमची रक्कम अधिकृत चलनाची आहे पण तुम्ही करव्यवस्थेत तुमचे उत्पन्न, विक्री लपवलेली असेल तर तुम्ही जमा केलेले काळे धन आपोआप उजेडात येईल. त्यावर कर आणि दंड भरून तुम्हाला ते पांढरे करून घ्यावे लागेल.

पण सगळ्यांना आणि विशेषतः करबुडव्यांना त्यांच्याकडील पैसे बँकेत भरायला सक्ती कशी करावी? हा एक मोठा प्रश्न आहे.

Demonetisation of Economy = Exchange Transfusion of Blood

म्हणून इथे सरकार आणि RBI एकत्र येऊन ‘डिमॉनेटायझेशन’ हा उपाय करते. म्हणजे जुने अधिकृत चलन बाद ठरवून नवीन अधिकृत चलन वापरात आणले जाते. नवीन अधिकृत चलन फक्त RBI ने छापलेले असते. आणि ते फक्त बँकेतूनच उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी तुमच्याकडील जुन्या चलनाला बँकेत परत करावे लागते. म्हणजे डिमॉनेटायझेशन करून,  जुन्या अधिकृत चलनाच्या नकली नोटांमुळे विस्कटलेला, अधिकृत चलनाच्या वर्तुळाचा परीघ नीट आखून घेता येतो. आणि पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेच्या मागल्या चाकाचा आकार नीट करता येतो. एकदा मागल्या चाकाचा आकार नीट झाला की पुढल्या चाकावर लक्ष देणे सरकारला सोपे जाते.

ज्याच्या शरीरातील रक्तशुद्ध करण्याची यंत्रणा बिघडली आहे, त्या व्यक्तीसाठी शरीरातील जुने रक्त काढून टाकून नवे रक्त भरणे असा उपाय डॉक्टर सांगू शकतात. ही प्रक्रिया खर्चिक तर आहेच पण ती अतिशय वेदनादायी देखील असावी. माझा वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंध केवळ “बारमाही सर्दीचा रुग्ण” इतकाच असल्याने, रक्त बदलाच्या  या उपचाराच्या यशस्वीतेचे गुणोत्तर मला माहिती नाही. पण आंतरजालावर मिळालेल्या माहितीप्रमाणे यात रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण कमी असते. असे असले तरीही रुग्णाला लगेच चालण्या फिरण्याचे आणि एखाद्या हट्ट्या कट्ट्या माणसाप्रमाणे काम करण्यासाठी ताबडतोब बळ मिळणे अशक्य आहे.



डिमॉनेटायझेशन बऱ्याच अंशी या Exchange Blood Transfusion सारखे आहे.  फक्त यातील रुग्ण म्हणजे नैसर्गिक व्यक्ती नसून देश नावाची मानवनिर्मित संकल्पना आहे. सर्व नागरिकांचे आर्थिक जीवन या देश नामक संकल्पनेवर अवलंबून असते. त्याशिवाय देशाशी ते भावनिक, सामाजिक आणि राजकीय भावनेने जोडले गेलेले असतात. त्यातील अनेक नागरिकांची आर्थिक समज निरनिराळी असते. सरकारने घेतलेला निर्णय आपल्यावर नक्की कश्या प्रकारे परिणाम करणार याबद्दल त्यांचे आकलन निरनिराळे असते.

ज्यांनी काळा पैसा रोख रकमेच्या स्वरूपात जमवून ठेवला आहे ते अश्या घोषणेबरोबर लगेचच स्वतःच्या रोख बचतीला वाचवण्याचे मार्ग शोधू लागतात. पण ज्यांनी संपत्तीबद्दल फारसा विचार केलेला नसतो किंवा ज्यांच्याकडे रोख रकमेची बचतच नसते आणि ज्यांचे केवळ हातावर पोट असते असे सगळेजण डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे विनाकारण भरडले जातातच.

डिमॉनेटायझेशन अधिकृत चलनाला साठवून ठेवण्याविरुद्ध अतिशय प्रभावी उपाय आहे. परंतू चलन साठवणुकीला आळा घालत असताना जर आवश्यकतेपुरते नवीन चलन उपलब्ध करून देण्यास सरकार असमर्थ ठरले ते अर्थव्यवस्थेच्या विनिमय क्षमतेला मोठा धक्का लावू शकते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था काही काळापुरती लुळी पांगळी होऊ शकते. अर्थात, ज्या देशात बेहिशोबी अश्या समांतर अर्थव्यवस्थेचा आकार अधिकृत अर्थव्यवस्थेच्या २५ ते ३०% असतो तिथे डिमॉनेटायझेशनने होणारा दूरगामी फायदा हा तात्पुरत्या नुकसानापेक्षा अनेक पटीने जास्त असतो. म्हणून डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय घेणे सरकारला फायद्याचे वाटू शकते. परंतू देशातील सामान्य नागरिकाला कमीत कमी त्रास व्हावा म्हणून इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने वस्तू विनिमय ठप्प होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

विद्यमान सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागील राजकीय कारणे काय? सरकारने व्यवस्थापकीय समस्यांचा पुरेसा विचार केला होता की नाही? सरकारने स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना या निर्णयाची माहिती दिली होती की नाही? हा निर्णय आताच का घेतला? असे अनेक प्रश्न माझ्याही मनात आले. त्यांची उत्तरे शोधण्याचा मी देखील प्रयत्न केला. आणि बरेचसे वैयक्तिक निष्कर्ष मी काढू शकलो. परंतु मी राजकीय विश्लेषक नसल्याने, या विषयांचा उहापोह करणे मला शक्य नाही. या लेखनाचा उद्देश केवळ डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयाची आर्थिक अंगे तपासणे हा आहे. तरीही एक संवेदनशील नागरिक, चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून आणि गेल्या १५-२० वर्षाचा स्वतःच्या व्यवसायातील व्यवस्थापनाचा अनुभव वापरून, लेखाच्या मूळ उद्देशाला धक्का न लावता मी हे नोंदवून ठेवू इच्छितो की सरकारने व्यवस्थापकीय समस्यांचा पुरेसा विचार केलेला दिसत नाही.

पण सरकारकडे राजकीय धोके उचलण्यास उत्सुक असे नेतृत्व आहे. आर्थिक संकल्पना जरी क्लिष्ट विचारांच्या व्यवस्थापनावर चालत असल्या तरी राजकीय संकल्पना भावनांच्या व्यवस्थापनांवर चालतात. आणि सरकारकडे जनतेचे भावनिक व्यवस्थापन करण्याची चांगली शक्ती आहे. त्यामुळे या निर्णयातील व्यवस्थापकीय समस्यांचे निराकरण झालेले नसतानासुद्धा, सरकारचा हा मोठा निर्णय जनता चालवून घेईल असे मला वाटते. जर या निर्णयाचे चांगले परिणाम नजीकच्या भविष्यात दिसून आले नाहीत तर मात्र पुढील निवडणुकीत सरकारची ही खेळी, हाराकिरी ठरू शकते.
----------

----------

No comments:

Post a Comment