Saturday, February 27, 2016

भारतीय राष्ट्रवाद, जेएनयु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ६) कलम 124A आणि देशद्रोह

-----------------------------------------------------------

पर्शियन ऐवजी इंग्रजीचा राजभाषा म्हणून वापर व्हावा या मागणीचे खंदे समर्थक, इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाचा आणि इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाचा पाया घातल्याने भारतात कुप्रसिद्ध झालेल्या मेकॉले साहेबांनी Indian Penal Code म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते. त्यांच्या समितीने बनविलेला मसुदा १९५६ साली ब्रिटीश सरकारकडे मंजुरीसाठी दिला गेला होता. पण त्याला मंजुरी मिळायच्या आधीच भारतात १८५७ चे बंड किंवा उठाव झाला. म्हणून मेकॉले साहेबांच्या मसुद्याचे बार्न्स पीकॉक यांनी बारकाईने पुनरावलोकन केले आणि १८६० मध्ये ब्रिटीश सरकारची मंजूरी मिळालेला हा कायदा, १ जानेवारी १८६२ पासून ब्रिटीश अमलाखाली असलेल्या भारतात लागू झाला. तेंव्हापासून त्यात आजतागायत ७६ वेळा दुरुस्त्या / सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शेवटली सुधारणा २०१३ ला निर्भया अत्याचारानंतर झाली.


या कायद्याचा (Offences against the State) राज्याविरुद्धचे गुन्हे,  या शीर्षकाखाली असलेल्या (Chapter VI) सहाव्या विभागात, १२१ ते १३० पर्यंत कलमे आहेत. त्यातील १२४A हे कलम Sedition ज्याचे शब्दशः भाषांतर "राजद्रोह" असे होते त्या गुन्ह्याची व्याख्या करते आणि त्याबद्दल शिक्षा काय ते सांगते.


हे कलम वेळोवेळी बदलले गेले आहे. सर्वात प्रथम ते १८७० ला बदलले गेले, नंतर १८९८ ला बदलले गेले.  भारतीय स्वातंत्र्यानंतर नवीन भारत सरकारने भारतीय दंड संहिता अनेक दुरुस्त्यांसह चालू ठेवायची ठरवले. त्यानुसार १९५० ला या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या. कलम १२४A मधून  देखील “Queen, Her Majesty, Representative of  Crown”  हे शब्द काढून टाकण्यात आले; आणि त्याजागी, "The Government Established by Law in India" किंवा सोप्या मराठीत सांगायचं झालं तर  “भारतात कायद्याने प्रस्थापित झालेले सरकार" असा शब्दप्रयोग करण्यात आला. या दुरुस्तीमुळे, कलम १२४A चे नाव जरी Sedition असले तरी हे कलम आता राजद्रोहाशी किंवा देशद्रोहाशी संबंधित नसून लोकनियुक्त सरकारद्रोहाशी संबंधित आहे हे स्पष्ट होते. त्यानंतर १९५५ च्या दुरुस्तीमुळे या गुन्ह्याची शिक्षा, "काळ्या पाण्याची जन्मठेप किंवा त्यापेक्षा कमी" वरून “पाच वर्षाचा कारावास” अशी करण्यात आली.


यावरून हे लक्षात येते, की जेएनयु वरील विवादात काही जणांनी मांडलेला "कालबाह्य झालेले आणि ब्रिटीश सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांना त्रास देण्यासाठीचे कलम" हा मुद्दा किंचित मूळ धरतो.


वाचकांच्या सोयीसाठी, ते कलम आणि त्यातील दुरुस्त्या खाली देतो आहे.


1*[124A. Sedition.- -Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, 2***the Government established by law in 3*[India], a 4***shall be punished with 5*[imprisonment for life], to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.


Explanation 1.-The expression "disaffection" includes disloyalty and all feelings of enmity.


Explanation 2.-Comments expressing disapprobation of the measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.


Explanation 3.-Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.]
--------------------------------------------------------
  1. Subs. by Act 4 of 1898, s. 4, for the original s. 124A which had been ins. by Act 27 of 1870, s. 5.
  2. The words "Her Majesty or" rep. by the A.O. 1950. The words "or the Crown Representative" ins. after the word "Majesty" by the  A.O. 1937 were rep. by the A.O. 1948.
  3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States".
  4. The words "or British Burma" ins. by the A.O. 1937 rep. by the A.O. 1948.
  5. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life or any shorter term".


१२४A हे कलम आणि त्याखाली दिलेले स्पष्टीकरण वाचल्यावर, काही गोष्टी सहजपणे ध्यानात येतात की खालील बाबींना कायद्याने देशद्रोह मानले जाते.
लिखित किंवा उच्चारीत किंवा चिन्ह - खुणा - चित्रांच्या द्वारे किंवा इतर दृश्य माध्यमातून किंवा तत्सम प्रकारे,  भारतात कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सरकारचा दुस्वास किंवा अपमान करणे, इतरांच्या मनात अश्या सरकारबद्दल अप्रीती निर्माण करणे,  (पहिल्या स्पष्टीकरणाने यात बेईमानीची किंवा शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणे हे देखील अंतर्भूत आहे) किंवा तसा प्रयत्न करणे, या गोष्टी अपराध मानल्या जाऊन त्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते.


दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्पष्टीकरणाने त्यापुढे हे देखील सांगितले आहे की, कायदेशीर मार्गाने सरकारच्या धोरणांचा किंवा सरकारी व्यवस्थेचा विरोध करणे, सरकारविरोध मानले जाणार नाही.


१९६७ मध्ये इंदिरा गांधींनी काँग्रेस - आर (ज्यातील आर म्हणजे "रिक्विझिशन") या पक्षाची स्थापना केली आणि १९७१ मधल्या निवडणुकीतील निर्विवाद यशानंतर या फुटीर पक्षाला इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणून नाव वापरण्यास परवानगी मिळाली असली तरी यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व केलेल्या काँग्रेस पक्षाचे राज्य संपले आणि त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने, १९५० पासून तयार झालेले कलम १२४A चे सरकारद्रोह हे स्वरूप कधी आपल्या फायद्यासाठी तर कधी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी तर कधी देशहितासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला.


३१ऑक्टोबर १९८४ ला इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या दिवशी बलवंत सिंघ आणि भूपिंदर सिंघ या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चंदीगडमध्ये "खलिस्तान झिंदाबाद", "राज करेगा खालसा", "हिंदुआ नू पंजाब छोन कढ के छड्डेन्गे, हुन मौका आया है राज कायम कारना दा"  या तीन घोषणा दिल्या म्हणून; २००३ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडियांना राजस्थान सरकारने प्रतिबंध हुकूम मोडला म्हणून; २००५ मध्ये शिरोमणी अकाली दल चे सिमरनजितसिंग मान यांना खलिस्तानला समर्थन देणाऱ्या घोषणा दिल्या म्हणून; २०१० मध्ये लेखिका अरुंधती रॉयना काश्मीर च्या स्वातंत्र्यासाठी, फुटीरतावादी नेता सैयद आली शाह गिलानी यांच्याबरोबर परिसंवादात भाग घेतला म्हणून; २०१० मध्येच छत्तीसगड येथे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते बिनायक सेन यांना माओवाद्यांना समर्थन दिले म्हणून; २०११ मध्ये असीम त्रिवेदी नावाच्या व्यंगचित्रकाराला राष्ट्रध्वज, संसद आणि चार सिहांचे राष्ट्रचिन्ह यांना आक्षेपार्ह अवस्थेत चितारले म्हणून; २०१३ मध्ये अकबरुद्दिन ओवैसी यांना धार्मिक तेढ वाढविणारे भाषण दिले म्हणून; ऑक्टोबर २०१५ मध्ये "पोलिसांना मारा" अशी चिथावणी दिली म्हणून हार्दिक पटेल यांना सुरत मध्ये  तर कोवन नावाच्या गायकाला सरकारपुरस्कृत दारूच्या दुकानांवर टीका करणारी गाणी आंतरजालावर टाकून  तामिळनाडूचे राज्यसरकार आणि जयललितांच्या बद्दल बदनामी केली म्हणून सरकारद्रोहाच्या कलमाखाली आरोपी केले गेले आहे.


यातले जवळपास सगळे आरोपी न्यायालयाने मुक्त केले आहेत किंवा हार्दिक पटेल सोडल्यास, जामीनावर तुरुंगाबाहेर आहेत. प्रत्येक वेळी सरकारवर संकुचित मनोवृत्ती दाखविल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे देखील ओढले आहेत. कायदा जरी सरकारद्रोहाचे कलम लावीत असला तरी सर्वोच्च न्यायालय मात्र त्याचा अर्थ देशद्रोह असाच लावून निर्णय देते आहे असे चित्र दिसते. कायदेपंडितांच्या भाषेत त्याला कायद्याचा आत्मा / गाभा / मूळ उद्देश समजून, कायद्याच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करून न्यायदान करणे असे म्हणतात. मग एक प्रश्न तयार होऊ शकतो की सर्वच सरकारे या कलमाचा दुरुपयोग करीत असतात का? याचे स्पष्ट उत्तर कठीण आहे. ते हो आणि नाही या दोन्हींच्या मध्ये कुठेतरी आहे.


इथे आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या राज्यघटनेद्वारे आपण आपल्याला जे प्रजासत्ताक बहाल केले आहे ते घटनेला सर्वोच्च स्थान देते. इंग्लंडप्रमाणे संसदेला नाही. त्यामुळे संसद (कायदे बनविण्यासाठी), प्रशासनिक सेवा (व्यवस्था सांभाळण्यासाठी) आणि न्यायालये (न्यायदान करण्यासाठी) अशी अधिकारांची विभागणी आपल्या घटनेने केलेली आहे. त्यामुळे संसदेने चुकीचे कायदे बनविले तरीही त्यांना न्यायालयात आव्हान देता येते. तसेच तसेच सरकारने स्वतः कुणावर कायद्याचा गैरवापर केला तरीही त्यावर न्यायालयात दाद मागता येते. ज्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आपल्याला जनतेने निवडून दिले त्यांना पूर्ण करण्यासाठी, आपल्या पक्षाची विचारधारा पसरवण्यासाठी आणि आपली प्रतिमा जनमानसात उंचावण्यासाठी प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष आपल्या पद्धतीने व्यवस्था राबवण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक आहे. भारतासारख्या देशात, जिथे ६० वर्षांनी प्रथमच एकाच पक्षाला बहुमत मिळवून जुन्या विरोधी पक्षाचे सरकार आलेले आहे, तिथे तर असे प्रयत्न होणे अतिस्वाभाविक आहे. त्यामुळे सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाने १२४A चा वापर करणे मला नवीन किंवा अनैसर्गिक वाटत नाही.


ज्या सोशल मिडिया चा प्रभावी वापर करून जुना विरोधी पक्ष आज सत्तारूढ झाला आहे, तोच सोशल मिडिया भस्मासुराचे रूप धारण करून सत्तारूढ पक्षावर उलटतो आहे असे कधी कधी वाटते.  निवडणुकीच्या काळात विरोधकांवर केलेला जहरी आणि बरेचदा सत्याचे एकांगी रूप दाखवणारा प्रचार, आता सत्तारूढ पक्षावर होताना दिसतो आहे. जे सत्तारूढ पक्षाने निवडणुकीआधी केले, सरकारचे विरोधक आता ते तर करत आहेच पण त्यापुढे जाऊन ज्या गोष्टी पूर्वी कधी झालेल्या नव्हत्या त्या देखील करताना दिसत आहेत. सरकारद्रोहाच्या कलमाला न्यायालयात लढण्याऐवजी विरोधक ही लढाई; आपले समर्थक, सरकारचे इतर विरोधक आणि बोलभांड जनता यांच्या सहाय्याने टीव्ही चॅनल आणि सोशल मीडियावर  लढताना दिसते आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा जोडून सरकारला कायद्याबरोबरच एका तात्विक लढाईला देखील तोंड द्यावे लागते आहे.


ज्या घोषणा जेएनयु मध्ये दिल्या त्यांबद्दल बोलण्याआधी आपण भारतीय दंड संहितेचा उगम ज्या देशात झाला त्या इंग्लंड मध्ये असे देशद्रोहाचे कलम लावले जाते का? ते थोडक्यात पाहूया. इंग्लंड मध्ये राजद्रोहाच्या आरोपाखाली शेवटचा खटला तीन नागरिकांवर १९७२ ला लढला गेला. उत्तर आयर्लंड ला रिपब्लिकनांच्या सहाय्याला जाऊन लढण्यास लोकांची भरती केल्याचा आरोप या तिघांवर होता. शेवटी राजद्रोहाचे कलम वगळून त्यांना प्रलंबित शिक्षा ठोठावण्यात आली. नंतर इंग्लंड मध्ये राजद्रोहाचे कलम  रद्द व्हावे म्हणून १९७७ पासून मागणी होत राहिली आणि २०१० च्या सुमारास ते कलम रद्द झाले. या उदाहरणातून मला एकच सांगायचे आहे की राजद्रोह किंवा सरकार द्रोह हे कलम काढायला सर्व देशातील सर्व राजकीय पक्ष नाखूष असतात, चालढकल करतात. त्याबाबतची हालचाल कूर्मगतीनेच होत असते. कदाचित सध्याच्या घटनेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा रंग लागल्याने आपल्या देशात ही प्रक्रिया थोडी वेग पकडू शकते.


आता राहिला प्रश्न जे एन यु मधील घोषणांचा. पोलिसांच्या रिपोर्ट बद्दल इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये जी बातमी आली होती त्यात असे म्हटले आहे की २९ घोषणा दिल्या गेल्या पण त्यात “पाकिस्तान झिंदाबाद” ही घोषणा नव्हती. विचाराच्या सोयीसाठी आपण असे समजूया की पाकिस्तान झिंदाबाद अशी घोषणादेखील जे एन यु कॅंपस मध्ये दिली गेली होती. त्याबाबत कायद्याची भूमिका आणि माझ्या मते सरकारची अपेक्षित भूमिका काय असायला हवी यावर पुढील भागात  लिहून माझे हे दीर्घ मत संपवीन.   

----------------------------------------------------------

Friday, February 26, 2016

भारतीय राष्ट्रवाद, जेएनयु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ५) भारतीय राज्य घटनेची रचना

--------------------------------------------------------------

कोणी देश अखंड रहावा म्हणून झटत होते. तर कोणी आपले संस्थान टिकावे म्हणून. कोणी स्वार्थाने अंध झाले होते तर कोणी परमार्थाने धुंद झाले होते. कोणी हक्क टिकवून ठेवण्याची पराकाष्ठा करत होते तर कोणी कर्तव्यपूर्तीसाठी झटत होते. कोणी उज्ज्वल भविष्याच्या स्वप्नाने प्रेरित झाले होते तर कोणी गतकालीन संस्कृतीच्या महापुरुषांतून आणि पुराणपुरूषांतून आपली प्रेरणा घेऊन उभे रहात होते. खंडित राज्यांची परंपरा असलेला देश अखंड होत चालला होता. भारतमाता जन्म घेत होती, आपल्या अनेक लेकरांचे बळी घेऊन. परकीय शासकाशी अहिंसक लढा देणारी तिची लेकरं स्वकीयांशी मात्र हिंसक होऊन लढत होती. ज्याला सगळे स्वातंत्र्य म्हणतात आणि ज्याला मी स्वराज्य म्हणतो, ते आपण अहिंसेने मिळवू शकलो, तरी स्वदेश मिळवताना मात्र आपण प्रचंड हिंसेचा वापर केला. कुणी मारत होते तर कुणी मारले जात होते. प्रत्येकाला आपले वागणे योग्य वाटत होते. वैभवशाली प्राचीन संस्कृती आणि तितकेच उज्ज्वल भविष्य एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत होते. त्या काळच्या घटनाक्रमांकडे बघताना, मला तर कायम भगवद्गीतेतल्या ११ व्या अध्यायातील वर्णन केलेले विश्वरूपदर्शनच आठवते.  


देश निर्माण करायची प्रक्रिया अशी मोठ्या धुमश्चक्रीतून चालली होती.  आणि घटनानिर्मीतीची प्रक्रिया देखील अशीच अनेक चढउतारांमधून चालली होती. खंडित राज्यांची मानसिकता असलेल्या प्राचीन समाजाचे असूनही पाश्चात्य विद्येत पारंगत असलेले अनेक लोक एका अखंड देशाची घटना लिहिण्यास सज्ज होत होते. आपल्या नव्या हार्डवेअरचे नवे सॉफ्टवेअर.


आपल्या देशाची घटना निर्माण करण्यासाठी एक संविधान सभा तयार केली जावी अशी कल्पना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक श्री मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९३४ मध्ये मांडली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने ही मागणी लावून धरली. सप्टेंबर १९३९ ला दुसरे महायुद्ध सुरु झाले . मे १९४० ला चर्चिल ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. २२ जुन १९४० ला फ्रांस पडले. आणि महायुद्धात ब्रिटनची स्थिती नाजूक झाली. भारतीय काँग्रेसने ब्रिटन बाबतीत आपले धोरण लवचिक केले. आणि मग ८ ऑगस्ट १९४० ला भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी भारतीय गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कार्यकारी मंडळाचे अधिकार वाढवण्याचे जाहीर केले. त्यात भारतीयांना स्वतःची घटना लिहिण्याचा हक्क मान्य करण्यात आला.


त्याबाबत काम करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारचे कॅबीनेट मिशन १९४६ ला भारतात आले. १६ मे १९४६ ला संपूर्ण अखंड भारताला स्वातंत्र्य देण्याची, मुस्लिम / हिंदू बहुल वेगळे प्रदेश तयार करून त्यांना प्रांताधिकार देऊन दिल्ली मध्ये कमी अधिकार असलेले आणि हिंदू मुस्लिमांचे सम समान वजन असलेले केंद्र सरकार बनावे अश्या धर्तीची योजना मांडली गेली. त्यानुसार संविधान सभेची निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसकडे प्रचंड बहुमत होते. ९ डिसेंबर १९४६ ला संपूर्ण, अखंड भारताच्या संविधान सभेची पहिली बैठक झाली. १६ डिसेंबर १९४७ ला नेहरूंनी संविधान सभेच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. तो सार्वमताने पास झाला.

Source

काँग्रेसला कॅबिनेट मिशन प्लॅन मधील,  केंद्र सरकारमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणाऐवजी धर्माधारीत समान वजन  ठेवण्याचा मुद्दा मान्य नव्हता आणि या संविधान सभेमध्ये बेबनाव सुरु झाला. देशात हिंदू मुस्लिम दंगे सुरु झाले. फाळणी अटळ होऊ लागली. अखेरीस भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटनने पाकिस्तानसाठी  वेगळी संविधान सभा अस्तित्वात आणण्याचे मान्य केले. ३ जून १९४७ ला पाकिस्तान साठी वेगळी संविधान सभा अस्तित्वात आली. मूळच्या ३८९ सभासद संख्येपैकी ९० सभासद पाकिस्तानी सभेत गेले. आणि उरलेल्या २९९ सभासदांची संविधान सभा १४ ऑगस्ट १९४७ पुन्हा कामाला लागली. ब्रिटीश सरकारची भारतातील अधिकृत वारसदार म्हणून.


या संविधान सभेने २९  ऑगस्ट १९४७ रोजी घटना समिती बनवली. तिचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताची घटना बनवण्यात आली. दोन वर्षे, अकरा महिने आणि अठरा दिवसात आपल्या देशाच्या घटनेचा मसुदा (राष्ट्र निर्मितीच्या सॉफ्टवेअरचा मसुदा) बनविण्यात आला. जगातील सर्वात मोठी लिखित स्वरूपाची घटना बनविण्यात आली. २९ नोव्हेंबर १९४९ ला तिला संविधान सभेची मान्यता मिळाली. आणि २६ जानेवारी १९५० ला ती पूर्ण स्वरूपात लागू झाली.

Source
आपल्या संविधान सभेत जरी काँग्रेस चे बहुमत असले तरी त्यात अनेक प्रकारचे लोक होते. मार्क्सवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी, समाजवादी अश्या सर्व विचारसरणीच्या लोकांनी आपली संविधान सभा भरलेली होती. प्रत्येक विचारसरणीच्या सभासदाने घटनेच्या मसुद्यावर आपापला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. घटनाकारांसमोर मोठे आव्हान होते ते नव्या भारताला घडवण्याचे. जेंव्हा मी घटनेच्या रचनेवर प्रभाव टाकणाऱ्या गोष्टी बघतो तेंव्हा मला उगाच वाटते की वसंत बापटांनी फार नंतर एका कवितेत लिहिलेले  "पुराण तुमचे तुमच्या हाती ये उदयाला नवी पिढी' हे वाक्य घटनाकारांचे ब्रीद वाक्य म्हणून शोभते.  


आपली घटना काही संपूर्णपणे नव्याने बनवली गेलेली नाही. ती बनवताना, ब्रिटीशांनी बनवलेल्या अनेक जुन्या कायद्यातील तरतुदींचा वापर केला गेला होता.
Government of India Act, 1858
Indian Councils Act, 1909
Government of India Act, 1919
Government of India Act, 1935
Indian Independence Act, 1947
या सर्व कायद्यातील योग्य तरतुदी वापरून आणि ७६३५ दुरुस्त्यामधून २४७३ नाकारून, आपल्या घटनेचा मसुदा तयार झाला.


त्याशिवाय, इतर देशांच्या घटनांमधील उपयुक्त संकल्पना देखील आपल्या घटना समितीने वापरल्या.


ब्रिटिशांकडून : संसदीय लोकशाही, एक नागरिकत्व, कायद्याचे राज्य, संसदेमधील स्पीकरचे पद,  कायदा बनवण्याची पद्धत आणि कायद्याने बनवलेल्या पद्धती; या गोष्टी घेतल्या.
अमेरिकेकडून : मूलभूत हक्क, संघराज्याची रचना, मतदारसंघ, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य आणि सरकारच्या कामांची घटनेने अस्तित्वात आणलेल्या तीन संस्थामध्ये वाटणी, न्यायालयीन पुनरावलोकन, राष्ट्रपती हा सैन्याचा प्रमुख, कायद्यापुढे सगळे समान, या संकल्पना घेतल्या.
आयर्लंडकडून : घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांची कल्पना घेतली.
ऑस्ट्रेलियाकडून : देशांतर्गत मुक्त व्यापार, केंद्र सरकारला कायदे करण्यासाठी जास्तीचे हक्क, केंद्र आणि राज्य यामधील सामायिक मुद्द्यांची वेगळी यादी, आणि उपोद्घातामधील (प्रीअॅम्बलमधील) शब्द रचना, या गोष्टी घेतल्या.
फ्रान्सकडून : स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या कल्पना घेतल्या.
कॅनडाकडून : प्रबळ केद्र असलेली संघराज्य रचना, केंद्र आणि राज्य यामधील सत्तेचे वाटप, अवशिष्ट (residuary) सत्ता केंद्राकडे असणे, या कल्पना घेतल्या.
सोव्हिअत युनिअन कडून : नागरिकांची कर्तव्ये, नियोजन मंडळ या कल्पना घेतल्या. (नियोजन मंडळाची ही कल्पना घटनेत सामावली गेली नसली आणि तिच्यासाठी विशेष कायदा केला गेला नसला तरी १५ मार्च १९५० ला सरकारच्या एका आदेशाने ती प्रत्यक्षात आणली गेली.)
जर्मनीच्या वायमार प्रजासत्ताकाकडून आणीबाणी संबंधी तरतुदी; दक्षिण आफ्रिकेकडून घटनेत करावयाच्या बदलांची / सुधारणांची कल्पना आणि जपान कडून कायदा राबवण्याची पद्धत घेतली.


म्हणजे घटनाकारांनी प्राचीन ऋषी मुनींनी मांडलेली "सर्वेपि सुखिन: सन्तु" ची कल्पना स्वीकारली  पण ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी प्राचीन भारतीय संस्कृतीने वापरलेले जाती आणि वर्णव्यवस्थेचे प्रारूप न वापरता, आधुनिक जगातल्या अनेक संकल्पना वापरून आपल्या द्रष्ट्या प्राचीन ऋषींचे स्वप्न साकारण्याचा प्रयत्न केला.


याशिवाय बाकी कुठल्याही प्रगत देशात न दिसलेली पण भारतासारख्या जातीव्यवस्थेने पोखरलेल्या देशात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या संकल्पनांच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वासाठी आवश्यक अशी एक नवीन संकल्पना देखील भारतीय घटनेने आणली. ती म्हणजे आरक्षण. ज्या प्रगत देशांत आरक्षण नाही आहे तिथे राजकीय सत्ता शेवटी मूठभर लोकांची बटिक होऊन बसते हे सत्य आपण सभोवार पाहू शकतो. मग ज्या देशात, अनेक शतके माणसाने माणसाला माणसासारखे वागविले नाही, तिथे तर आरक्षणाशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे ब्रिटीश सरकार जाऊन दुसऱ्या मूठभरांची सत्ता, असे केवळ सत्तांतर घडले असते, हा प्रचंड मोठा धोका आपल्या संविधान समितीने आणि घटना समितीने ओळखला होता. त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी आरक्षण या संकल्पनेचा वापर आपल्या घटनेत झाला. आज जरी आरक्षणावरून गदारोळ उठत असले आणि सत्तासुंदरीच्या मागे लागलेले सर्वपक्षीय धूर्त पुढारी आरक्षण संकल्पनेचा धुव्वा उडवण्यास पुढे येत असले तरी, आरक्षणाचा मूळ मुद्दा 'सत्ता संपादनाचा/ नोकरी मिळवण्याचा / शिक्षणाचा', सोपा मार्ग असा नसून शतकानुशतकांचा ढासळलेला समतोल सावरणे, आणि पुढील पिढ्यांतील काही मुजोरांकडून उरलेल्या इतर अज्ञ, अशिक्षित, भोळ्या, मूर्ख किंवा अदूरदर्शी भारतीय नागरिकांचे शोषण होऊ न देणे हाच होता असे मला वाटते.


घटना म्हणजे आपल्या देशाचे सॉफ्टवेअर आहे. ती प्रवाही किंवा जिवंत आहे. ती लवचिक आहे. तिच्यात बदल घडवता येऊ शकतो. ती एक मुक्त व्यवस्था आहे. या देशात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती सर्व हक्क विनाअट देते. त्याचे वर्तन देशविरोधी असेल तर त्याच्या या मूलभूत किंवा घटनादत्त हक्कांवर तात्पुरती किंवा कायम स्वरूपी बंदी आणून, त्याला सुधारायची संधी देखील देते. आपण ज्या कार्यालयात काम करतो तेथील व्यवस्था बंदिस्त असतात, तेथील मूळ अवस्था (default state) 'तुम्हाला कुठलेही अधिकार नाहीत' अशीच असते. आणि मग पदोन्नती बरोबर तुमचे अधिकार वाढू लागतात. अधिकार आणि हक्क वाढवण्यासाठी आपल्याला आपली योग्यता सिद्ध करावी लागते. पण अशी व्यवस्था देशासाठी लागू करता येणार नाही, अन्यथा या देशातील बहुसंख्य जनता मूठभरांची गुलाम बनून राहील, हे ओळखून घटनाकारांनी काही अधिकार आणि हक्क जन्मसिद्ध तर काही घटनादत्त करून भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला ते मिळतील याची काळजी घेतली आहे. आपली घटना आपल्याकडून फक्त एकच अपेक्षा करते. ती म्हणजे घटनादत्त कर्तव्यांचे पालन करायची. जोपर्यंत आपण ते करणार नाही तोपर्यंत आपण मागील पिढीतील उत्तुंग व्यक्तिमत्वांची खुरटलेली मुले म्हणून आपल्या नवीन राष्ट्राला पांगळे करीत राहू.

जेएनयु मधील विद्यार्थ्यांवर sedition चा आरोप लावला असे वाचले आणि ऐकले. तेंव्हा एक जाणवले, की भारतात sedition हा शब्द वापरला जाऊ शकत नाही. कारण त्याचा अर्थ होतो राजद्रोह. आणि भारतात राजा ही संकल्पना नाही. त्यामुळे sedition चा भारतीय कायद्यात कुठे उल्लेख आला असेल तर तो treason म्हणजे देशद्रोह अश्याच अर्थाने वापरला आहे असे गृहीतक धरून आपल्याला पुढे सरकत येईल.

----------------------------------------------------------

Thursday, February 25, 2016

भारतीय राष्ट्रवाद, जेएनयु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ४) काश्मीर प्रश्नाचे वेगळेपण

----------------------------------------------------------

काश्मीर प्रश्नाचे वेगळेपण समजून घेण्यासाठी मी प्रथम त्याची जुनागढ आणि हैद्राबाद बरोबर तुलना करतो आणि मग तेंव्हाचा घटनाक्रम सांगतो.


जुनागढ भारतीय भूभागाला लागून होते. हैद्राबाद भारतीय भूभागाने वेढलेले होते. या दोन्ही संस्थानांची पाकिस्तानशी भौगोलिक जवळीक किंवा सलगता  नव्हती. तर काश्मीर भारत आणि पाकिस्तान या दोनही देशांबरोबर मोठी सीमा असलेले संस्थान होते.


जुनागढ आणि हैदराबाद दोन्ही मध्ये राजा मुसलमान तर बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती. याउलट, काश्मीरमध्ये राजा हिंदू तर बहुसंख्य प्रजा मुसलमान होती.


जुनागढने पाकिस्तानशी विलिनीकरणाचा करार केलेला होता. हैदराबादने भारताशी जैसे थे करार केलेला होता आणि काश्मीरने पाकिस्तानशी जैसे थे करार केलेला होता.


जुनागढने लॉर्ड माउंटबॅटनने सांगितलेले भूमीच्या जवळीकीचे मार्गदर्शक तत्व (जे बंधनकारक नसले तरी अमलात आणणे अपेक्षित होते)  गुंडाळून ठेवून सागरी मार्गाची पळवाट काढून पाकिस्तानबरोबर केलेले  विलिनीकरण त्याच्या दोन मांडलिक प्रदेशांना मान्य नव्हते आणि तिथल्या बहुसंख्य प्रजेलादेखील मान्य नसावे असे त्या काळच्या घटना सांगतात.  भारताने पाकिस्तानशी विलिनीकरणाला  असहमती दाखवणारे मांडलिक प्रदेश ताब्यात घेऊन जुनागढच्या सीमेवर सैन्य नेवून ठेवले आणि नवाब पाकिस्तानला निघून गेल्यावर, वजीराच्या आमंत्रणावरून जुनागढ मध्ये प्रवेश केला होता.  


हैदराबादने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि भारताबरोबर जैसे थे करार केला होता. तेथील जनतेने केलेल्या उठावाला चिरडण्यासाठी त्याच्या रझाकारांच्या सैन्याने जेंव्हा अत्याचार केले आणि हे अत्याचार नंतर भारतीय भूमीत होऊ लागले तेंव्हा हैदराबादला विलीन करण्यास उत्सुक असलेल्या भारतीय सरकारला तेथे आपले सैन्य घुसवण्यासाठी आयते कारण मिळाले होते.  


Source
काश्मीरने देखील हैदराबादप्रमाणे स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि पाकिस्तान बरोबर जैसे थे करार केला होता.  तेथील मुस्लिम बहुल म्हणजे, उत्तर पश्चिमेचा  गिलगिट-बाल्टीस्तान आणि जम्मू मधील पुंछ प्रदेशातील जनतेने राजाच्या स्वतंत्र राहण्याच्या विरुद्ध उठाव सुरु केले. पण गिलगिट - बाल्टीस्तान च्या मुस्लिम कॉन्फरंस च्या नेत्यांनी आझाद काश्मीर स्थापन करण्यात धन्यता मानली होती. म्हणजे त्यांचे हेतू प्रथमदर्शनी तरी पाकिस्तानात विलीनीकरणापेक्षा हिंदू राजाच्या राजवटीपासून सुटका आणि आपल्या नेत्यांची महत्वाकांक्षा पूर्ण करणे असे दिसत होते. काश्मीरच्या राजाने प्रजेतील बंडाळी मोडून काढण्यासाठी,  स्वतःची रझाकारसदृश कुठलीही संस्था तयार केलेली नव्हती. जम्मूमध्ये मुस्लिम विरोधी धार्मिक दंग्यांना त्याचा पाठींबा होता हे एक गृहीतक म्हणून जरी मान्य केले तरी त्याने सर्वंकष जाळपोळ, लुटालूट आणि शेजारी देशाच्या भूमीवर जाउन कुठलीही कारवाई केल्याची इतिहासात नोंद नाही. पाकिस्तानने देखील स्वतःचे सैन्य काश्मीर मध्ये न घुसवता पठाणी टोळ्यांना काश्मीर मध्ये घुसण्यास प्रोत्साहन दिले होते. आणि या सर्वाची परिणती राजा हरीसिंगने भारताची मदत मागण्यात झाले.


भारतीय अधिकृत नोंदी सांगतात, २४ ऑक्टोबर ला पठाणी टोळ्या काश्मीरमध्ये घुसल्यावर राजा हरिसिंगने भारताकडे मदत मागितली. - - २५ ऑक्टोबरला श्री व्ही पी मेनन राजाला भेटण्यासाठी श्रीनगरला गेले - - तेथे विलीनीकरणाबद्दल राजाने तत्वतः मान्यता दिली - - २६ ऑक्टोबरला राजा श्रीनगर मधून निघून जम्मू ला आपल्या हिवाळी महालात आला - - तेथे विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली गेली - - आणि मग लॉर्ड माउंटबॅटनना त्यासंदर्भात पत्र पाठवले गेले - - त्यांनी त्या पत्राला स्वीकारून विलीनीकरणाला मान्यता देताना लिहिले,


“माझ्या सरकारची अशी इच्छा आहे की आक्रमकांना जम्मू आणि काश्मीरच्या भूमीवरून लवकरात लवकर पिटाळून, कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करून, मग विलीनीकरणाचा प्रश्न जनमताच्या आधारे सोडवावा"


त्यानंतर २७ ऑक्टोबर ला सकाळी भारतीय सैन्य श्रीनगर मध्ये उतरले आणि पठाणी टोळ्यांना परतवण्यास सुरवात झाली. भारतीय सैन्य काश्मीरच्या भूमीवर उतरल्याची बातमी कळताच, जीनांनी पाकिस्तानी सैन्याचे त्याकाळचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आणि डेप्युटी कमांडर इन चीफ डग्लस ग्रेसीना पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरमध्ये पाठवण्याची आज्ञा दिली.


जीना त्यावेळी पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल होते. पण ग्रेसीनी आज्ञाभंग केला. त्यानी फील्ड मार्शल अचीन्लेक (जे भारतीय आणि पाकिस्तानी सैन्याचे त्याकाळचे प्रमुख होते) यांची आज्ञा नसताना सैन्य पाठवायचे नाकारले. भारताकडील आणि पाकिस्तानकडील सैन्य, दोघेही ब्रिटीश राजाशी प्रतिज्ञाबद्ध असताना सैन्याच्या एका विभागाने सैन्याच्या दुसऱ्या विभागावर हल्ला करणे म्हणजे ब्रिटीश साम्राज्याशी द्रोह होईल, असे कारण सांगून ग्रेसीनी सैन्य पाठवले नाही. फील्ड मार्शल अचीन्लेक यांनी पाकिस्तानला जाऊन जीनांना सैन्य काश्मीरमध्ये जाण्याची आज्ञा मागे घेण्यास सांगितले. अन्यथा पाकिस्तानकडील सैन्यातील सर्व ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना अधिकार सोडण्यास सांगितले जाइल असे सुनावले. पाकिस्तानला आता खुल्या मार्गाने युद्ध करता येणे शक्य नव्हते. पाकिस्तानी सैन्यातील गैरब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी मग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे काश्मीरमधल्या युद्धात भाग घेतला. असेही म्हटले जाते, ग्रेसीनी पाकिस्तानला अप्रत्यक्षपणे सैन्य युद्धात पाठवण्यास मदत केली.


१ नोव्हेंबर १९४७ ला लॉर्ड माउंटबॅटन आणि जीनांची भेट झाली. त्यात जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मीर या तीनही ठिकाणी जनमत घेण्याचा प्रस्ताव जीनांनी फेटाळला. या एका नकारामुळे हैदराबाद आणि जुनागढ मध्ये काहीही बोलण्याचा हक्क पाकिस्तानने आपोआप गमावला. नेहरू आणि लियाकत अलींची भेट झाली. त्यात नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न युनो मध्ये नेला जाइल असे सांगितले. युद्ध चालू राहिले. भारतीय सैन्याने बराचसा भाग परत मिळवला. पण जवळपास १/३ भाग पाकिस्तानकडेच राहिला. शेवटी १३ ऑगस्ट १९४८ ला युनो मध्ये मांडलेला ठराव ५ जानेवारी १९४९ ला पास झाला. पाकिस्तानने सर्व प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सैन्य मागे न्यावे. भारताने व्यवस्था सांभाळण्यापुरते सैन्य ठेवावे आणि मग जनमत घेतले जाउन काश्मीरचा प्रश्न सोडवला जावा अश्या अर्थाचा तो ठराव होता. पण पाकिस्तानचे सैन्य मागे गेले नाही. भारताचे सैन्य तसेच राहिले. आणि काश्मीर प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहिले ते अजूनही तसेच आहे.


लेखमालेच्या पहिल्या भागात  मी, देश या शब्दाची व्याख्या  " देश म्हणजे भूभाग, ज्यात जमीन, जंगले, नद्या, पर्वतमाला, सजीव - निर्जीव असे सगळे काही आले. त्यामुळे देश ही संकल्पना आपोआप एका सलग भूभागाशी संबंधित आहे," किंवा देश म्हणजे हार्डवेअर; अशी केली आहे. याच व्याख्येच्या अनुषंगाने बघितले तर असे लक्षात येईल की जितका जम्मू आणि काश्मीर राजा हरिसिंग च्या ताब्यात होता तितका आपल्याला हवा असेल तर आपले हार्डवेअर अजूनही अपूर्ण आहे. आणि त्यातला जो भाग आपल्या कडे आहे तोदेखील आपल्या उर्वरीत देशाशी अजूनही पूर्णपणे एकरूप झालेला नाही, हे अप्रिय असले तरी कटू सत्य आहे. एखाद्या बाह्य उपकरणासारखा तो आपल्या इतर हार्डवेअरला जोडला आहे आणि Article ३७० त्यासाठी device driver चे काम करते आहे. आपल्याला पूर्ण काश्मीर हवा आहे, हे आपल्याला माहित आहे. आणि कदाचित पाकिस्तानला देखील तसा तो पूर्ण हवा असेल, हा आपला अंदाज आहे. पण काश्मिरी जनतेला काय हवे आहे हे आपल्याला माहीतही नाही आणि त्याबद्दल आपण अंदाज देखील करू इच्छित नाही.


पहिल्या भागात मी असेही म्हणालो होतो की आपल्या भारत देशाचा इतिहास  १९४७ पासूनच सुरू होतो. मग, 'ब्रिटन, भारत आणि पाकिस्तानचे सरकार, संस्थानिक आणि भारतीय जनता हे सर्व या देशाच्या जन्माचे भागीदार ठरतात. यांचे त्याकाळचे वर्तन कसे होते? आपण देश तयार होण्याच्या एका अभूतपूर्व क्षणाचे साक्षीदार आहोत याचे त्या सर्वांना भान होते का? त्यामुळे त्यांच्यावर येणाऱ्या जबाबदारीचे स्वरूप त्यांना कळले होते का? सर्व एकाच दिशेने, एकाच विचाराने चालले होते का ? हे सगळे प्रवाहपतित होते काय? यांनी स्वतः जाणते अजाणतेपणी घटनांना वळण लावण्याचा प्रयत्न केला असेल काय? ' असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात येतात.


ब्रिटीश सरकार त्यावेळी दुसऱ्या महायुद्धातून नुकतेच बाहेर पडले होते. भांडवलशाहीला मानणाऱ्या ब्रिटीश साम्राज्याच्या इच्छेविरुद्ध कम्युनिस्ट रशिया एक नवीन महासत्ता बनून स्थिरावला होता. त्याच्या पोलादी पडद्याने बराचसा पूर्व युरोप झाकोळला होता. साम्राज्यवादाची पीछेहाट होत होती. अमेरिका, जगाचा सावकार म्हणून उदयाला आलेला होता. मध्य पूर्वेत इझराएल आणि पॅलेस्टाइनचा प्रश्न हाताळण्यात ब्रिटनला अपयश डोळ्यासमोर दिसू लागले होते. पण ज्या व्यवस्थितपणामुळे इतर युरोपीय देशांपेक्षा ब्रिटनचे साम्राज्य जगभर पसरून बहरले होते, त्याच व्यवथितपणे ब्रिटिश सरकार भारत आणि पाकिस्तान मध्ये आपले काम शक्य तितक्या कायदेशीर मार्गाने करण्याचा प्रयत्न करत होते. भारतीय उपखंड रशियाच्या पंखाखाली जाऊ नये. तो, सूडबुद्धीने पेटलेल्या ब्रिटनविरोधी कारवाईचे केंद्र बनू नये. जास्तीत जास्त लोकांच्या मनात ब्रिटिशांबद्दल असलेला असंतोष निवळावा असे हेतू ब्रिटीश सरकारच्या मनात असावेत. किमानपक्षी, १९४७ च्या आसपासच्या घटनांमुळे ब्रिटीश सरकारच्या हेतूंबद्दल माझे तरी असेच मत बनते.


संस्थानिक काही धुतल्या तांदळागत स्वच्छ नव्हते. १९३५ च्या आसपास त्यानी भोपाळच्या नबाबाच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ देखील बनवले होते. ब्रिटिशांशी वाटाघाटी करण्यासाठी. पण संस्थानिकांच्या मतभिन्नतेमुळे शेवटी ही युती तुटली. संस्थानांचे वेगळे संघराज्य बनवण्याचा एक प्रस्ताव देखील होता. पण भौगोलिक असंभाव्यतेमुळे तो बारगळला. प्रत्येक संस्थानिक आपली संस्थाने वाचवण्याचा प्रचंड प्रयत्न करत होता. त्रावणकोरने आपल्या थोरियम च्या साठ्यांचा संभाव्य उपयोग दाखवून पाश्चिमात्य देशांकडून त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी मदत मिळवायचा प्रयत्न केला. हैदराबादने तर सागरी किनारा मिळावा म्हणून पोर्तुगीज सरकारकडून गोवा दीर्घ भाडे कराराने किंवा विकत घ्यायची तयारी दाखवली होती. जोधपूर, जैसलमेर सारखी संस्थाने पाकिस्तान बरोबर विलीन होऊन अजून काही मोठे घबाड मिळते आहे का याची चाचपणी करत होती. पण फाळणीच्या वेळी उसळलेले हिंदू मुस्लिम दंगे, लॉर्ड माउंटबॅटनने भारताला दिलेले झुकते माप, ब्रिटनचे हरपणारे छत्र, जागतिक राजकारणाबाबतची अनभिज्ञता, दिवाणांचे आणि राजाच्या अधिकाऱ्यांचे होणारे खून, नसलेले सैन्यबळ, प्रचंड मोठ्या आकाराचा लोकशाही भारताचा शेजार, त्यामुळे वाढत चाललेला जनतेचा रेटा आणि भारताला केवळ  तीन-चार अधिकार देउन सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचे आश्वासन देणारे विलीनीकरणाचे करार, यामुळे शेवटी संस्थानिक भारत देश घडवण्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीत सामील झाले.


भारत सरकारने मखमली हातमोज्याच्या आतील पोलादी पंजा अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने वापरला. साम्राज्यवादाचे दिवस संपले आहेत, त्यामुळे आपला हा नवजात देशाला भविष्यात महासत्ता बनण्यासाठी मोठ्या भूभागाची आवश्यकता असली तरी आपले सरकार  साम्राज्यवादी दिसून चालणार नाही याची भारतीय नेत्यांना जाणीव होती. आपल्याला स्वराज्य मिळाले आहे. आपण स्वतंत्र झालेले नाही आहोत. आपण लोकशाहीचे पाश्चिमात्यांचे तंत्र वापरणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला आपली उभारणी पाश्चात्य देशांच्या तंत्राच्या धर्तीवर केली पाहिजे याची पूर्ण जाणीव भारत सरकारला,  त्या काळात होती असे माझे मत आहे. संगणकाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, आपल्या कुठल्याही कृतीमुळे आपला देश जागतिक व्यवस्थेत एकटा आणि विसंगत (incompatible) पडू नये याची काळजी कायम घेतली जात होती. पटेल, मेनन यासारखे नेते पोलादी पंजाचे काम करीत होते, तर गांधीजी आणि नेहरूंसारखे नेते मखमली हातमोज्याचे.  आधी जैसे थे करार, मग ग्रहणाचा करार, मग सार्वभौमत्व रद्द करणारे विलीनीकरण हा चमत्कार पटेलांच्या आणि मेननांच्या पोलादी हातामुळे झाल्या. तर लॉर्ड माउंटबॅटनने भारताला कायम झुकते माप देणे,  जुनागढच्या सार्वमताला आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक नसताना मान्यता मिळणे, हैदराबादवर आक्रमण करण्यास माउंटबॅटनने परवानगी देणे, हैदराबादकडून युनोला पाठवलेल्या तारेची दखल  चार दिवस उशीरा घेतली जाणे, फील्ड मार्शल अचीन्लेकने सैन्याच्या पाकिस्तानच्या ताब्यातील भागाला काश्मीरमध्ये घुसण्यास परवानगी नाकारणे या सगळ्या गोष्टी केवळ पोलादी पंजाने साध्य झाल्या नसत्या हे देखील तितकेच खरे. त्यासाठी भारत सरकारची नियमाला धरून राहण्याची नीती कामाला आली असे मला वाटते. सीमेवरील मुस्लिमबहुल संस्थानिकांनी भारतात यायची इच्छा दाखवल्यावरदेखील त्यांना पाकिस्तानात जायला सांगण्याची नीती भारताला हैदराबाद आणि जुनागढसारखी संस्थाने राखण्यात नैतिक आधार देत होती.


पाकिस्तान कडे मुत्सद्दीपणा कमी नव्हता आणि  टोकदारपणा देखील. त्यांना उणीव होती ही मखमली हातमोज्याची आणि नैतिकतेची. त्यानी हैदराबाद, जुनागढ मध्ये दखल द्यायचा प्रयत्न करणे त्यांना अनैतिक रंगवून टाकणारा ठरला. जोधपुर आणि जैसलमेरच्या संस्थानिकांना जीनांनी कोरा कागद देऊन त्यावर मनाला येईल त्या अटी लिहा, मी मान्य करीन असे आश्वासन देखील दिले होते. पण संस्थानांचे विलीनीकरण संस्थानिकांच्या इच्छेने करायचे नसून तेथील जनतेच्या इच्छेने करायचे आहे ही भारताची नीती जवळपास सर्वत्र अधिक सरस ठरली.


सबंध देशातील संपूर्ण जनता कायम एकाच दिशेने जात नव्हती. जसे आपण आज आहोत तसेच आपले आजोबा पणजोबा पण असतील. आपण आपले गुण काही आकाशातून घेऊन नाही आलो. ते ही या मातीच्या संस्कारांचे भाग आहेत. त्यामुळे आपले भव्य आणि क्षुद्र गुण आपल्या पूर्वजात देखील होते याची मला खात्री पटलेली आहे. आपल्या पूर्वजांपैकी काहींना ब्रिटीश राज्य मानवले असल्याने, ते जाऊ नये असे वाटत असेल, काही ते जाऊ नये म्हणून सक्रिय प्रयत्न करीत असतील, काही पूर्णपणे तटस्थ असतील, काही स्वातंत्र्याच्या कल्पनेने भारावून जाऊन क्रांतीकारी झाले असतील, तर काहींनी गांधीजींचा अहिंसेचा आणि असहकाराचा मार्ग आपलासा करून  स्वातंत्र्य चळवळीत आपला खारीचा वाटा  उचलला असेल. काहींना प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे पुनरुत्थान करायचे असेल तर काहींना आधुनिक जगाच्या संकल्पनांना वापरून आपल्या या देशाचे हुकलेले प्रबोधनाचे युग प्रत्यक्षात आणायचे असेल.


पण या सगळ्याचा परिणाम एकंच झाला की काश्मीरचा भूभाग सोडल्यास २६ जानेवारी १९५० ला Government of India Act ला बाजूला सारून त्याजागी भारतीय घटनेचे सॉफ्टवेअर स्थापित करण्यासाठी एका सलग मोठ्या भूभागाच्या हार्डवेअरचा देश तयार झाला होता. आता त्यातून राष्ट्र तयार करायचे बाकी होते.

----------------------------------------------------------

भारतीय राष्ट्रवाद, जेएनयु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ३) त्रास देणारी संस्थााने

-----------------------------------------------------------
Source

जुनागढ हे आजच्या गुजरात मधील एक संस्थान. इथल्या नवाबाने १५ ऑगस्ट १९४७ ला माउंटबॅटनच्या भौगोलिक जवळिकीचा सिद्धांत धुडकावून लावत पाकिस्तानात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. युक्तिवाद होता, समुद्रमार्गे पाकिस्तान जवळ आहे. मंगरूळ आणि बाबरीवाडा हे जुनागढचे दोन अंकित प्रदेश होते. त्यांनी जुनागढच्या नवाबाच्या इच्छेप्रमाणे पाकिस्तानात सामील होण्यास नकार दिला. म्हणून नवाबाने या दोन प्रदेशात आपले सैन्य पाठवले. त्यामुळे आजूबाजूची इतर संस्थाने खवळली आणि त्यानी आपापले सैन्य जुनागढच्या सीमेवर नेवून भारतीय सरकारला साकडे घातले. आणि जुनागढ मध्ये एक अस्थायी सरकार देखील स्थापण्यात आले.


भौगोलिक जवळीक नसताना पाकिस्तानात जाण्याचा जुनागढचा हट्ट मान्य केला तर ते भारताला त्रासदायक ठरू शकते, हे उमगून भारतीय सरकारने नवाबाचा पाकिस्तानात सामील होण्याचा हक्क नाकारला. ९६% जनता हिंदू आहे याकडे लक्ष वेधत तेथे जनमत घ्यावे अशी मागणी भारतीय सरकारने केली. भारताने जुनागढचा इंधनाचा पुरवठा बंद केला आणि टपाल सेवा ठप्प केली. जुनागढच्या सीमेवर सैन्य नेले. मंगरूळ आणि बाबरीवडा या जुनागढच्या अंकित प्रदेशाला भारतात सामावून घेतले. जनमत घेण्याला पाकिस्तानने होकार दिला पण अट घातली की जुनागढच्या सीमेवरील भारतीय सैन्य मागे घेतले जावे. २६ ऑक्टोबर १९४७ला नवाब कुटुंबासहित पाकिस्तानला निघून गेला. ७ नोव्हेंबर १९४७ला जुनागढ च्या कोर्टाने जुनागढच्या दिवाणामार्फत भारताला व्यवस्था नियंत्रणासाठी बोलावले. पाकिस्तानच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करीत भारताने ते निमंत्रण स्वीकारले. ९ नोव्हेंबरला पाकिस्तानात झालेले सामीलीकरण धुडकावण्यात आले. १० नोव्हेंबर १९४७ला भारतात विलीनीकरण व्हावे असा निर्णय घेण्यात आला. कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय देखरेखीशिवाय २४ फेब्रुवारी १९४८ ला जुनागढमध्ये जनमत घेण्यात आले. आणि २५ फेब्रुवारी १९४८ ला जुनागढ चे भारतात विलीनीकरण अधिकृत झाले.


भौगोलिक जवळीकीत सागरी संपर्क महत्वाचा नाही आणि राजमतापेक्षा जनमत महत्वाचे असे दोन सिद्धांत वापरले गेले आणि जुनागढच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सुटला. या सगळ्यात भारतीय नेत्यांची भूमिका तटस्थ होती असे मानायला लागणारे भाबडे मन माझ्याकडे नाही. सैन्य सीमेवर नेणे, इंधन पुरवठा बंद करणे, टपालसेवा खंडित करणे हे तर भारताने घेतलेले दृश्य निर्णय होते. याशिवाय जुनागढ भारतात विलीन व्हावे यासाठी भारताने जनमत तयार करण्यास अजिबात प्रयत्न केला नसेल असे मी मानत नाही.


Source
हैदराबादच्या विलीनीकरणाची गोष्टच वेगळी. हे भारतातले सर्वात मोठे, सर्वात श्रीमंत आणि आधुनिक भारताच्या भौगोलिक हृदयस्थानी वसलेले संस्थान होते. त्याची स्वतःची रेल्वे विमान आणि टपाल सेवा होती. स्वतःचे सैन्य देखील होते. संस्थान मुसलमान शासकाचे असले तरी रयत मुखत्वे हिंदू होती. प्रमाण जवळपास एका  मुसलमानासमोर आठ हिंदू असे होते. १९३० पासून आर्य समाजाने तिथे हिंदूंच्या सत्ता सहभागासाठी आग्रह धरला होता. त्याला हैदराबाद काँग्रेस आणि हिंदू महासभेचा पाठींबा होता. १९३८ पर्यंत या सर्वांवर निजामाने नियंत्रण मिळवले होते.


निजामाने भारतात किंवा पाकिस्तानात कुठेही सामील न होण्याचा निर्णय घेतला. ११ जून १९४७ ला त्याने तसा जाहीरनामा काढला. तर ९ जुलै १९४७ ला त्याने ब्रिटीश राजदूताकरवी हैदराबादला डोमिनीयन स्टेटस (ब्रिटीश राजाशी संलग्न असलेले स्वायत्त राज्य) ची मागणी केली. हैदराबाद भारतात सामील करण्यास सर्व भारतीय नेते उत्सुक होते. निजाम भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कुठेही सामील होण्यास अनुत्सुक होता. हैदराबाद चारही बाजूंनी भारतीय भूभागाने वेढलेला होता. म्हणून या अवघड परिस्थितीत स्वायत्त राज्याच्या मागणीवर कुठलाही निर्णय घेतला गेला नाही. याउलट,२९ नोव्हेंबर १९४७ ला निजाम आणि भारत सरकार मध्ये "जैसे-थे करार" झाला. तो एक वर्षासाठी बंधनकारक होता. या करारमध्ये ठरल्याप्रमाणे, कुठलाही तंटा दोन्ही बाजूनी नेमलेल्या लवादांनी आणि त्यांच्या पंचानी सोडवण्याचे मान्य केले गेले.


निजामाचे सैन्य तुटपुंजे होते, अवघे २४,००० त्यातही केवळ ६,००० प्रशिक्षित होते. संस्थानातील कुरबुरींना तोंड देण्यासाठी सैन्याच्या धर्तीवर हैदराबादच्या निजामाने रझाकार नावाची संस्था चालू केली होती. रझाकारांनी आणि अफगाणी लढवय्यांच्या दीनदार या फौजेने हैदराबाद मधील, भारतात विलीनीकरणासाठी प्रयत्नशील लोकांवर हल्ला चढवला. अनेकांची घरे, संपत्ती, अब्रू  लुटली गेली. घरे सोडून भारतात पळून आलेल्या लोकांनी पुन्हा हैदराबादमध्ये लुटालूट सुरू केली. त्यामुळे प्रकरण चिघळू लागले. रझाकारांची कारवाई मग हैदराबाद सीमेलगतच्या ७० च्या आसपास भारतीय गावातून देखील होऊ लागली. हा भारतीय भूमीवरचा हल्ला होता. २१ ऑगस्ट १९४८ ला हैदराबादच्या सचिवाने युनायटेड नेशन्स च्या सुरक्षा परिषदेला लिहिलेल्या पत्रात या वादात लक्ष घालण्यास सांगितले. ४ सप्टेंबर १९४८ ला हैदराबादच्या पंतप्रधानांनी युनायटेड नेशन्स चे त्याकाळचे मुख्यालय असलेल्या लेक सक्सेस ला आपले प्रतिनिधी मंडळ पाठवीत असल्याची घोषणा केली. निजामाने ब्रिटीश पार्लमेंट आणि ब्रिटीश राजघराण्याकडे जुन्या करारांच्या आणि वचनांच्या पूर्तीची मागणी केली. पण या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विन्स्टन चर्चिल आणि कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष सोडल्यास निजामाबद्दल कुणाला सहानुभूती नव्हती आणि ही सहानुभूतीदेखील काही कामाची नव्हती.


१३ सप्टेंबर १९४८ ला सकाळी ४:०० वाजता, भारतीय सैन्याने हैदराबादवर सर्व दिशांनी आक्रमण केले. त्याच दिवशी हैदराबादच्या सचिवाने युनायटेड नेशन्स च्या सुरक्षा परिषदेला तार पाठवली. पण तिची दखल १६ सप्टेंबर १९४८ ला पॅरिसमध्ये घेण्यात आली. सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीमध्ये हैदराबादच्या प्रतिनिधींनी "जैसे - थे" कराराच्या अटींचा भारताने भंग केला आहे याकडे लक्ष वेधले. पण सुरक्षा परिषदेचा निर्णय व्हायच्या आधी १७ सप्टेंबर १९४८ ला  संध्याकाळी ५:०० वाजता निजामाने पांढरे निशाण फडकवले. हैदराबाद भारतात विलीन झाले. हैदराबादच्या हिंदू नागरिकांनी याचे स्वागत केले तर मुस्लिमांना हे विलीनीकरण बेकायदेशीर वाटत होते. अनेक मुस्लिम कुटुंबे तेंव्हा हैदराबाद सोडून पाकिस्तानात जाऊन कराचीला स्थाईक झाली.


जुनागढ प्रमाणे इथेही हिंदू प्रजा आणि मुस्लिम राजा होता. राजा स्वतंत्र राहण्याचे स्वप्न बघत होता, तर प्रजा भारतात यायला उत्सुक होती. राजाने स्वतःच्या प्रजेवर, भारतात सामील होण्याची इच्छा धरणे म्हणजे राजद्रोह समजून जुलूम चालू केला होता. त्याच्या रझाकारांची कारवाई भारतीय हद्दीत देखील घडू लागली होती. म्हणून भारतीय सैन्याने चढाई करून त्याचे राज्य जिंकून घेतले होते. कुठल्याही प्रकारे बघितले तरी हे एका लोकशाही देशाने दुसऱ्या राजेशाही  देशावर  केलेले आक्रमण आणि त्याचा पराभव करून, त्याचा भूभाग बळकवण्याचा प्रकार होता.


त्यातील जुलूम आणि बेकायदेशीरपणा झाकला जाण्याचे कारण म्हणजे तेथील बहुसंख्य जनतेने ब्रिटीशांपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेतलेला होता आणि ब्रिटीश गेल्यानंतर त्याना इतर भारतीय लोकांप्रमाणे स्वतंत्र लोकशाही मध्ये नांदायचे होते. त्यांच्या निजामाच्या राजेशाही मध्ये नांदणे त्यांना नको होते. इथे जनमत वगैरेची गरज नव्हती. भूमी जिंकलेली होती. ज्यांना हे पटलेले नव्हते ते भूमी सोडून निघून गेले होते. पंडित नेहरू या कारवाईला तिच्या बेकायदेशीरपणामुळे आणि पाकिस्तानच्या संभाव्य प्रतिकूल उत्तरामुळे उत्सुक नव्हते. परंतु सरदार वल्लभभाई पटेलांनी भारतचे बाल्कनायझेशन न होऊ देणे हा प्रमुख उद्देश लावून धरल्यामुळे शेवटी भारत सरकारने ही कारवाई केली. तीन पैकी दोन संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सुटला होता. देश नावाचे हार्डवेअर एकसंध होत चालले होते. तर घटनाधारीत राष्ट्राचे सॉफ्टवेअर मनात कसे रुजेल ते अजून स्पष्ट होत नव्हते.


आता राहिले काश्मीर.  भारताच्या अधिकृत नकाशात जो तुर्रेबाज मुगुटासारखा भाग दिसतो त्यांना आजची नावे वापरायची झाली तर काश्मीरचे खोरे, जम्मू, लडाख, पाकव्याप्त आझाद काश्मीर, गिलगिट, बाल्टीस्तान, अक्साई चीन आणि काराकोरम असा सर्व भूभाग मिळून हे संस्थान बनले होते. आपण त्याला सोयीसाठी काश्मीर संस्थान म्हणूया. याचा राजा होता हरिसिंग. हिंदू राजाच्या या संस्थानात प्रजा होती, ७७% मुस्लिम, २०% हिंदू आणि उरलेले ३% बौद्ध व शीख. त्याशिवाय हे सीमेवरचे संस्थान होते. त्यामुळे त्याला भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कुठल्याही एकाची निवड करण्यास पूर्ण मुभा होती. पण हरिसिंगने काश्मीर स्वतंत्र ठेवायचे ठरवले. त्याने पाकिस्तान बरोबर जैसे थे करार पण केला. भारताबरोबर असा कुठला करार केला नाही.


जीनांच्या दृष्टीने याचा अर्थ, काश्मीर झाले तर पाकिस्तानात विलीन होणार होते. पण हरिसिंग पाकिस्तानात येईल अशी चिन्हे दिसेनात. १५ ऑगस्ट उलटून गेला होता. इकडे जुनागढ पाकिस्तानच्या हातातून निसटणार आहे हे स्पष्ट होऊ लागले होते (२६ ऑक्टोबर १९४७ ला जुनागढ चा नवाब कुटुंबासहित पाकिस्तानला निघून गेला होता हे आपण वर पहिलेच आहे. म्हणजे १५ ऑगस्ट तो २६ ऑक्टोबर या काळात पाकिस्तान जुनागढ मध्ये पिछाडीवर पडत चालले होते.) जुनागढ चा नियम, बहुसंख्य प्रजेचा धर्म काश्मीरला लावला तर काश्मीर पाकिस्तानात जाणार हे नक्की होते. पण काश्मीरच्या राजाने आपले संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याची कुठलीही तयारी दाखवली नव्हती. राजमतापेक्षा जनमत मोठे हा नियम लावायला जुनागढ - हैदराबाद सारखे इथले वातावरण तापले देखील नव्हते. त्यामुळे राजाला दमात घेऊन विलीनीकरण करायचे धोरण पाकिस्तान सरकारने स्वीकारले. त्याप्रमाणे, पुंछ विभागात मुस्लिम प्रजेला राजाविरुद्ध बंड करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्याशिवाय उत्तर पश्चिमेच्या सीमेवर लुटालूट सुरु झाली. २२ ऑक्टोबरला काश्मीरच्या पश्चिम भागाचे नियंत्रण मुस्लिम लीग च्या हातात गेले. त्यानी २४ ऑक्टोबरला आझाद काश्मीरची स्थापना केली आणि पठाणांच्या टोळ्या २४ ऑक्टोबर १९४७ ला उत्तर पश्चिम  काश्मीर मध्ये घुसवल्या गेल्या.


परंतु त्याआधीच म्हणजे मार्च १९४७ ला रावळपिंडी आणि सियालकोट येथील निर्वासित शीख आणि हिंदू कुटुंबे काश्मीर मध्ये येउन पोहोचली होती. आणि येताना त्यांनी आणल्या पाकिस्तानातील अत्याचारांच्या कहाण्या. त्यामुळे जम्मू मध्ये मुस्लिमांविरुद्ध दंगे भडकले. काही तज्ञ असेही मानतात की जम्मू विभाग हिंदू बहुल रहावा म्हणून राजानेच मुस्लिमांविरुद्ध दंगे उग्र होऊ देण्यास मदत केली. अश्या प्रकारे काश्मीर मधील वातावरण पेटले जात असताना पाकिस्तानी सरकारच्या पाठिंब्याने पठाणी टोळ्या काश्मीरमध्ये घुसल्या. याचा परिणाम उलटा झाला आणि हरिसिंग पाकिस्तान कडे झुकण्याऐवजी त्याने भारताकडे मदतीची याचना केली. २६ ऑक्टोबर १९४७ ला त्याने भारतात विलीनीकरणाच्या करारावर सह्या केल्या. २७ ऑक्टोबर १९४७ला सकाळी भारतीय सैन्य श्रीनगर मध्ये उतरले. त्यानंतर सुरु झाले पहिले भारत पाकिस्तान युद्ध जे १९४८ च्या शेवटापर्यंत चालूच राहिले.


थोडं मागे वळून पाहूया. हे सगळे चालू असताना, ७ नोव्हेंबर १९४७ ला भारतीय सैन्य जुनागढ मध्ये शिरले  होते. १० नोव्हेंबर १९४७ ला जुनागढ भारतात विलीन केले गेले होते. ३० जानेवारी १९४८ ला दिल्ली मध्ये गांधीजींचा खून झाला होता. २४ फेब्रुवारी १९४८ ला जुनागढ मध्ये जनमत घेऊन २५ फेब्रुवारीला ते विलीनीकरण अधिकृत करून घेतले गेले. तर तिथे हैदराबाद मध्ये १३ सप्टेंबर १९४८ ला भारताने सैन्य उतरवून १७ सप्टेंबर १९४८ ला हैदराबाद भारतात विलीन करून घेतले होते. देशभर धर्माधारीत दंगे उसळले होते. या सगळ्या घटनाक्रमाकडे नजर टाकली की लक्षात येऊ शकते की आपल्या या देशाच्या प्रसववेणा किती जीवघेण्या होत्या. आणि पंडीत नेहरू हैदराबादमध्ये सैन्य उतरवण्यास अनुत्सुक का होते?


जेएनयू च्या प्रकरणात काश्मीरच्या आझादी बद्दल घोषणा होत्या म्हणून काश्मीर च्या विलीनीकरणाच्या वेळी झालेल्या घटनांकडे पुढील भागात थोडे अधिक लक्ष देऊया.

------------------------------------------------------------