हरारी आणि आशुतोष

प्रिय आशुतोष,

मागच्या आठवड्यात तुझ्या पोस्टला लगेच उत्तर देता आलं नाही. आज जरा मोकळा झालो म्हणून उशिरा उत्तर देतोय.

हरारी आशादायक चित्र उभं करत नाहीत हे तर निर्विवाद आहे. किंबहुना २०१८ मध्ये न्यू यॉर्क टाइम्सच्या एका कार्यक्रमात हरारी आणि थॉमस फ्रीडमनची संयुक्त मुलाखत होती. त्यात आशावादी राहण्याचा फ्रीडमन साहेबांचा प्रयत्न ज्या सहजतेने हरारी उडवून लावत होते त्यामुळे मी एकाच वेळी आश्चर्यचकित आणि थोडा निराशही झालो होतो. आपल्याला ज्याचे विचार चिंतनीय वाटतात त्याच्याकडून आपल्याला आशावादी राहण्यासाठी जर पाठबळ मिळालं नाही तर होणारं दुःख ती मुलाखत ऐकल्यावर मी जवळपास एक आठवडाभर सहन करत होतो.

त्याआधी २००८ मध्ये मला जॉर्ज कार्लिन हा स्टँडअप कॉमेडियन सापडला होता यूट्यूबवर. त्याचे सगळे व्हिडीओ बघायचा सपाटा लावला होता. पण शेवटी त्याचे life is worth losing आणि it's bad for you हे दोन प्रोग्रॅम्स बघताना मला नकोसं झालं होतं. कारण तेच. मानवजातीबद्दल आत्यंतिक निराशावाद.

अर्थात कार्लीन आणि हरारी या दोघांच्यात तुलना करत नाही मी. कारण एक विनोदाच्या माध्यमातून समाजातील विसंगतींवर बोट ठेवणारा शब्दांचा खेळिया तर दुसरा विचारांशी खेळणारा आणि इतिहास व जीवशास्त्र या दोन विद्याशाखांचा संगम घडवून आणणारा अभ्यासक. तरीही दोघांच्या विचारांतील अंतिम निराशा मला खटकत होती आणि अजूनही खटकते हे अगदी खरं आहे.

अशाप्रकारे त्या बाबतीत मी तुझ्या बरोबर असूनही तू पोस्टमध्ये मांडलेले मुद्दे आणि शेअर केलेल्या लिंकमधील मुद्दे मला पटलेले नाहीत. का?, ते थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतो. तुझ्या विचारांपेक्षा वेगळा विचार वाचायला तू तयार असतोस म्हणून मी तुझ्या पोस्टबाबत डेव्हिल्स ऍडव्होकेट होतोय.

डेव्हिल्स ऍडव्होकेट मोड ऑन.
१) <<<माणूस कितीही विचारवंत झाला तरी त्याच्या बालपणीच्या श्रद्धा त्याच्या मनात मागे रेंगाळत असतात. तिन्ही अब्राहमीक धर्मांमध्ये जगाचा अंत ही संकल्पना आहे. ..... जगण्याची जोरकस आशा ! साहेब ती देत नाहीत.>>>

बालपणीच्या श्रद्धा आणि हरारींच्या लेखनातील निराशावादी सूर हा मुद्दा मला मान्य आहे. भैरप्पांच्या उत्तरकांड या पुस्तकावरील माझ्या पोस्टमध्ये मीही तो मांडला आहे. पण हरारींनी आपल्या ज्यू धर्मातील धारणांना अनुसरून जगाच्या अंताबद्दल भाकीत वर्तवणे आपल्याला मान्य नसणे हे आपल्या बालपणीच्या संस्कारांचा तर परिणाम नसेल ना? आपल्या हिंदू संस्कृतीत प्रलयानंतर पिंपळाच्या पानावर पायाचा अंगठा चोखत असलेला श्रीकृष्ण हे नवसृजनाचे प्रतीक आहे. आणि कदाचित ते आपल्या मनाच्या तळाशी इतके खोल जाऊन रुजले आहे की आपण त्याला छेद जाणारी कुठलीही कल्पना स्वीकारू शकत नाही. जेव्हा माझ्या डोक्यात असा विचार आला तेव्हा मी हरारी ज्यू धारणांप्रमाणे लिहीत असतील ही शक्यता मान्य करायचं ठरवलं. मग त्यांच्या विचारांची धार्मिक सत्यासत्यता बाजूला ठेवून वास्तव आयुष्यात जीवशास्त्रीय पुराव्यांशी सांगड घालायचा प्रयत्न केला. त्यासाठी माझ्या मनातील बाळकृष्णाला बाजूला ठेवला. तेव्हा मला पृथ्वीवरील कुठल्याही जीवमात्रांशी भावनिक बंध नसलेला निसर्ग दिसतो. पृथ्वीवर आपल्याला माहित असलेल्या प्राण्यांच्या असंख्य प्रजाती माणसाने पृथ्वीचा अनिर्बंध उपभोग घ्यायला सुरवात करायच्या आधी अशाच नष्ट झालेल्या आहेत. पण त्यांच्याबद्दल निसर्ग हळहळ करीत बसलेला आहे असं कुठे जाणवत नाही. त्यामुळे आपल्या मनातील पिंपळपानावरचा बाळकृष्ण बाजूला ठेवला तर हरारींनी मांडलेला जगाचा अंत ही केवळ धर्मकल्पना न वाटता निरीक्षण आणि अनुमान वाटू लागतं.

२) <<< हरारी त्याच्या अलिप्त पावित्र्यामध्ये गंभीर चेहऱ्याने म्हणतो : "करोनाच्या निमित्ताने उघडकीस आलं आहे की जागतिक नेतृत्व नाही ....... त्या नेतृत्वाची ताकतच मुळात केवढी असेल! किती सहज शक्य असेल त्या सत्तेला सगळ्यांनाच गुंडाळणं .>>>

माझ्या मते हरारी इथे नेतृत्व म्हणजे व्यक्तींबद्दल बोलत नसून नेतृत्व या गुणविशेषाबद्दल आणि तो निर्माण करताना आणाव्या लागणाऱ्या व्यवस्थांबद्दल, मूल्यांबद्दल बोलत आहेत. सध्याची राष्ट्र राज्य संकल्पना आणि त्यानुसार तयार झालेली मूल्यव्यवस्था जागतिक अरिष्टांसाठी अपुरी आहे असा त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ मला जाणवला. जर नवी मूल्यव्यवस्था आणि त्याप्रमाणे संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण केली तर तू म्हणतोस त्याप्रमाणे हुकूमशाही नेतृत्व तयार होणार नाही. अर्थात हे होणे नजीकच्या काळात शक्य नाही त्यामुळे हरारींचा सूर निराश होणे अगदी स्वाभाविक आहे. सध्याच्या मूल्यव्यवस्था आणि शासनव्यवस्था तशाच ठेवून जर आपण जागतिक नेतृत्व पुढे आणण्याचा प्रयत्न करणार असू तर तू म्हणतोस त्याप्रमाणे हुकूमशहा तयार होणे अटळ आहे. पण सर्व बाबींचा सूक्ष्म विचार करून मत मांडणारे हरारी या बाबतीत वरवरचा विचार करून सार्वजनिक व्यासपीठावर मत मांडतील असं मला वाटत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनातील जागतिक नेतृत्व हे नव्या मूल्यव्यवस्था आणि संस्थांही उभ्या कराव्या लागतील या गृहितकावर आधारित आहेत असं मला वाटलं. किंबहुना इथे मला ज्यू हरारी चक्क हिंदूंची वसुधैव कुटुंबकम् ही संकल्पना जागतिक नेतृत्व उभं करण्यासाठी महत्वाची आहे असं मांडताहेत असं वाटलं.

३)<<<सध्या हरारी नेत्यानाहू सरकारवर सारखा टीका करतो. नेत्यानाहूच्या तरुण मुलाने त्याला ट्विटरवरती झोडलंही. अनेक विचारवंत बघता बघता अलगद ट्रॅपमध्ये अडकून किंवा स्वखुशीने अशा आडपडद्याच्या राजकारणात उतरतात. .... का तो विचारवंतांच्या स्वधर्माला जागतो आहे ?>>>

हरारी आपल्या मतासाठी जर समाजमाध्यमांवर सक्रिय असेल तर त्यामुळे त्याच्या मतांचं महत्व कमी न होता उलट ते अजून वाढतं. हरारी पैसे घेऊन इतरांच्या उद्दिष्टाला साजेशी लोकभावना तयार करण्याचे कारस्थान करत असेल हा आरोप मला मान्य करायला कठीण वाटतो. पण एका क्षणासाठी तो खरा आहे असं मानलं तरीही केवळ त्याने सुपारी घेऊन असे लेख लिहिले असं मान्य केलं तरीही त्याच्या लेखात त्याने मांडलेल्या मुद्द्यांत तथ्य आहे की नाही हे शोधणे आणि ते नसल्यास तसे हरारींच्या निर्विकारपणे मांडणे हे हरारी विरोधकांचे कर्तव्य आहे. त्याने सुपारी घेऊन असं लिखाण केलं असेल असं म्हणून आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

तू जो लेख शेअर केला आहेस, तो मी वाचला. पण त्यातही मला आशावादी राहण्याची आपली मानसिक गरज पूर्ण करण्याची धडपड जास्त जाणवली. आपण आशावादी राहणं ही आपली गरज आहे, निसर्गाची नाही हे मी आता मान्य केलं आहे. किंबहुना आपण आशावादी आहोत ही देखील निसर्गाची आपोआप तयार झालेली एक गुंतागुंत आहे हेही मला मान्य आहे. कदाचित निसर्गाने दिलेल्या या आशावादाच्या बळावरच आपण किंवा आपल्या भावी पिढ्यांतील कुणी वंशज प्रलयानंतरच्या पाण्यावर तरंगणाऱ्या पिंपळपानावरच्या श्रीकृष्णाला पाहू शकणार आहेत ही शक्यताही मला मान्य आहे. पण म्हणून पृथ्वीपासून दूर दहाहजार किलोमीटरवर असलेल्या यानातून पृथ्वीकडे निर्विकारपणे बघत इथल्या सजीवांचा इतिहास आणि भविष्य सांगण्याची हरारींनी विकसित केलेली विचारपद्धती नाकारून काहीच फायदा नाही. किंबहुना त्यामुळेच आपण येणारे संभाव्य धोके लवकर ओळखून त्यावर उपाय शोधून जगाचा अंत टाळू शकतो. असं मला वाटतं.

डेव्हिल्स ऍडव्होकेट मोड ऑफ.

माझ्या पोस्टच्या सुरवातीला मी हरारींच्या एका मुलाखतीचा उल्लेख केला आहे. ती खाली देतो. 

थोडी निराशाजनक आहे. पण फ्रीडमन साहेबांनी ज्या पद्धतीने आशावादाचा किल्ला लढवला आहे ते मला फार आवडलं आहे. आणि शेवटी त्यावरची हरारींची प्रतिक्रयाही मला आवडली आहे. मुलाखत थोडी मोठी आहे (साधारण सव्वा तास). त्यामुळे तुला मोकळा वेळ असेल तेव्हा बघ.

हरारी, कोरोना आणि कायद्याचा अर्थ

सकाळी अमेय गोखलेनी चॅनेल 4 या ब्रिटिश टिव्ही कंपनीच्या, एक आठवड्यापूर्वीच्या एका कार्यक्रमाची लिंक फेसबुकवर शेअर केली होती. कोरोनाच्या निमित्ताने युआल नोहा हरारींच्या मुलाखतीची ती लिंक होती. हरारींनी मांडलेले मुद्दे मला महत्वाचे वाटले. 

1) कोरोनाच्या काळात आपण कुठले निर्णय घेतो त्यावर आपलं पुढील जग कसं असेल ते ठरेल.
2) सध्या सर्व गोष्टींचा वेग अचानकपणे आत्यंतिक प्रमाणात वाढला आहे. ज्या गोष्टींवर वीस वीस वर्षे केवळ चर्चा होत होती त्या गोष्टी आता एकेका आठवड्यात अमलात आणल्या जात आहेत.
3) यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेऊ शकतात किंवा नागरिकांना अधिकार देऊन त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात.
4) नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच इतक्या सहजपणे करता आला आहे, तर सरकारे हे नियंत्रण सहजासहजी आणि चटकन सोडणार नाहीत.
5) अशा साथीच्या रोगात आपल्याला आवश्यक असलेलं जागतिक नेतृत्व आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे उपलब्ध असलेलं नेतृत्व देशपातळीवरील आहे.
6) आताच्या देशपातळीवरील नेतृत्वाने कात टाकून जरी जागतिक जबाबदारी घेण्याचा प्रयत्न केला तरी इतर देशांना त्याबद्दल विश्वास वाटणार नाही. त्यामुळे जागतिक नेतृत्वाची आत्यंतिक गरज असूनही ते नजीकच्या भविष्यात उपलब्ध होणार नाही.
7)सर्व देशातील राजकीय नेतृत्व आपल्या संपूर्ण देशाचं नेतृत्व न करता त्यातील एका गटाचं नेतृत्व करतात. साधारण राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी ही बहुमताची व्यवस्था कामाला येऊ शकते पण साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी बहुमताची नसून सर्वांच्या एकमताची गरज आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी आपला गट - विरोधी गट अशी मांडणी करणं थांबवलं पाहिजे.

मुलाखत संपवली आणि वर्गात गेलो. आज इंटरप्रिटेशन अॉफ स्टॅच्यूट्स (कायद्यांचा अर्थ कसा लावावा) हा विषय होता. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो की कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायाधीशाने कायद्यात नसलेले शब्द किंवा कलमे स्वतः घालू नये आणि असलेले शब्द किंवा कलमे स्वतःहून गाळू नयेत. न्यायाधीशाचं काम दिलेल्या कायद्याचा अर्थ लावणं आहे, कायदा बनवणं नाही. कायदा बनवण्याचं काम संसदेचं आहे.

मुलांनी विचारलं, 'न्यायाधीशांनी जर न्यायशास्त्राचं शिक्षण घेतलेलं आहे तर ते निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिक ज्ञानी आहेत. मग कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचं किंवा कायदा बनवण्याचं काम न्यायाधीशांना न देता, कायद्याची जुजबी किंवा काहीच माहिती नसलेल्या त्याचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण न घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना का दिलं आहे?'

त्यांना उत्तर देताना म्हणालो,
'कायदा म्हणजे समाजाला वळण देण्याचं शास्त्र आहे. हे गणित किंवा भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा खगोलशास्त्राप्रमाणे नैसर्गिक विज्ञान नाही.

नैसर्गिक विज्ञानात बहुमत आणि तज्ज्ञ यांच्या तुलनेत बहुमतापेक्षा तज्ज्ञांचं पारडं कायम जड असतं. संपूर्ण मानवजात जरी पृथ्वीभोवती विश्व फिरत आहे असं म्हणत असली तरी पृथ्वी विश्वाच्या केंद्रस्थानी नसून ती सूर्याभोवती फिरते हे सांगणारा एकटा कोपर्निकस बरोबर असतो. म्हणजे नैसर्गिक शास्त्रात बहुमताकडे दुर्लक्ष केल्याने समाजाचं नुकसान होईलंच याची खात्री नसते; झालाच तर फायदा होणार असतो.

याउलट सामाजिक शास्त्रांत मागील परंपरांना वळण देत भविष्य साकारायचे असते. त्यामुळे मागील परंपरांना, चालीरीतींना. रितीरिवाजांना, मान्यतांना. धारणांना धक्का लावताना फार काळजी घ्यावी लागते. तशी घेतली नाही तर लोकांना कायदा पाळावासा वाटत नाही. तो कागदावरच रहातो परिणामी शेवटी संपूर्ण समाज कागदोपत्री गुन्हेगार ठरु शकतो आणि भ्रष्टाचाराला मोकळं कुरण मिळतं. त्यामुळे कायदा तयार करताना न्यायशास्त्रातील एका तज्ज्ञाऐवजी लोकांतून आलेली शंभर डोकी डोकी असतील तर अतिशय आदर्श पण सामाजिक वास्तवापासून दूर असलेली व्यवस्था न बनता कदाचित कमी आदर्श पण लोकांच्या धारणांतून तयार झालेली व्यवस्था बनू शकते. आणि अशी व्यवस्था जास्त प्रमाणात अंगिकारली जाऊ शकते. कालांतराने तिच्यात पुन्हा बदल करून तिला अजून आदर्शवत करता येऊ शकते.

म्हणजे सामाजिक शास्त्रांचा उद्देश नैसर्गिक सत्याची प्रतिष्ठापना नसून सामाजिक सलोख्यातून समाजोन्नती असा असतो. नैसर्गिक शास्त्रे सत्य प्रस्थापित करुन पुढे जात असतात. याउलट सामाजिक शास्त्रे सत्य पुढे ठेवून आता त्याला गाठण्यासाठी महामार्ग तयार करत असतात.

त्यामुळे सामाजिक शास्त्रांचे नियम बनवताना एका तज्ज्ञापेक्षा अनेक साधारण लोकांच्या मतांना जास्त किंमत असते.'

मुलांचं शंकानिरसन झालं. मी पुढे शिकवत राहिलो. पण सकाळी ऐकलेली हरारांची मुलाखत डोक्यात होती. त्यातला समाजातील बदलांची गती वाढण्याचा आणि एका गटाचं नेतृत्व करत संपूर्ण समाजावर आपली मतं लादणाऱ्या कोत्या नेतृत्वाचा मुद्दा, मी मुलांना दिलेल्या उत्तराबरोबर खेळू लागला.

आणि मनात विचार आला की भविष्यात व्यवस्था आणि नेतृत्व कसं असावं याचा निर्णय सामाजिक शास्त्रांचा भाग असूनही आता कदाचित तो नैसर्गिक शास्त्रांपणे बहुमताऐवजी तज्ज्ञांकडे सोपवणं अधिक योग्य ठरेल का?

रंगासाई सर आणि कोरोना

अकरावी ते तेरावी गणेश क्लासला जायचो. रंगासाई सर होते इकॉनॉमिक्स शिकवायला. ठाण्याला राहणारे रंगासाई सर केळकर कॉलेजात शिकवायचे आणि संध्याकाळी डोंबिवलीत गणेश क्लासमध्ये आमच्या डोक्यात इकॉनॉमिक्स भरायचा प्रयत्न करायचे. मराठी त्यांना येत नसावं आणि अकरावीच्या मुलांसमोर आपलं तोडकं मोडकं हिंदी वापरलं तर खिल्ली उडवायला या अर्धवट वयातील मुलांच्या हाती आयतं कोलीत दिल्यासारखं होईल हे त्यांना माहिती असावं त्यामुळे त्यांचं लेक्चर कायम दाक्षिणात्य हेल असलेल्या इंग्रजीत असायचं. सरांचा फोटो माझ्याकडे असण्याचं कारण नाही, त्यामुळे आता सरांची मूर्ती अंधूक आठवते. तामिळ सिनेमातील नासर नावाचा गुणी अभिनेता जसा दिसतो तसं माझ्या स्मृतीतील सरांचं चित्र आता दिसू लागलं आहे.

पूर्ण इंग्रजीत असलेल्या लेक्चरमुळे त्या काळच्या डोंबिवलीतील कॉमर्स शिकणाऱ्या मुलामुलींमध्ये सर लोकप्रिय होणं जरा कठीणच होतं. त्यात सरांचा विषय इकॉनॉमिक्स, जो तत्कालीन डोंबिवलतीलच काय पण आजही असंख्य भारतीयांच्या नावडीचा विषय आहे. त्यामुळे इतर विद्यार्थीप्रिय शिक्षकांच्या गराड्यात रंगासाई सर एकटे पडलेले असत. पण त्यामुळे त्यांच्या शिकवण्यावर परिणाम झाला नाही. आपला विषय ऐकण्यात फार रस नसलेल्या विद्यार्थ्यांसमोरही ते कायम नावाप्रमाणेच रंगात येऊन शिकवत. साधारणपणे 'कमी तिथे आम्ही' असा माझा स्वभाव लहानपणापासून असल्याने विद्यार्थीप्रिय नसलेल्या रंगासाई सरांकडे मी ओढला जाणं स्वाभाविक होतं. त्यामुळे मी त्यांच्या लेक्चरला जरा जास्त लक्ष द्यायचो. परिणामी इकॉनॉमिक्स हा विषय किमान थोड्या फार प्रमाणात का होईना पण डोक्यात शिरू लागला आणि मग त्याची गोडी लागली.

मग एकदा डोंबिवलीत एका पुस्तक प्रदर्शनात 'रॉबर्ट हेलब्रॉनर' यांच्या 'Worldly Philosophers' या पुस्तकाचा बाळ गाडगीळ यांनी 'अर्थशास्त्राचे शिल्पकार' या नावाने केलेला अनुवाद मिळाला. कमी कळत असलं तरी मित्रांसमोर स्टाईल मारायची म्हणून घेतलं आणि वाचायला सुरवात केली. त्यातलं चौथं प्रकरण वाचायला सुरवात करायला आणि लोकसंख्येचा सिद्धांत रंगासाई सरांनी शिकवायला एकच गाठ पडली. परिणामी इकॉनॉमिक्स आणि रंगासाई सरांवरच प्रेम वाढलं आणि ते अजूनही टिकून आहे.

१६९६ च्या सुमारास इंग्लंडमधील ग्रेगरी किंग नावाच्या एका नकाशा तज्ज्ञ आणि संख्याशास्त्रीने त्यावेळच्या उपलब्ध साधनांवरून इंग्लंडची लोकसंख्या किती असावी याचा अंदाज बांधला होता. साडेपाच दशलक्ष हा किंगचा अंदाज आश्चर्यकारकरीत्या सत्याजवळ जाणारा होता. पण किंग साहेबांना केवळ तत्कालीन लोकसंख्येत रस नव्हता तर ती लोकसंख्या किती वेगाने वाढेल याबद्दलही त्यांनी अंदाज बांधला होता. त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे इंग्लंडची तत्कालीन लोकसंख्या दुप्पट व्हायला इसवीसन २३०० उजाडलं असतं आणि इसवीसन ३५००च्या आधी ती चौपट होऊ शकली नसती.

किंग साहेबांचा अंदाज हा तत्कालीन इंग्लंडातील समाजधुरिणांच्या चिंतेचा विषय होता. इंग्लंडची लोकसंख्या अतिशय कमी वेगाने वाढते आहे आणि इंग्लंडच्या साम्राज्याच्या शत्रूंची लोकसंख्या मात्र झपाट्याने वाढते आहे असे सर्वमान्य मत होते. परिणामी या शत्रू देशांकडून इंग्लंडच्या साम्राज्यावर हल्ले होणं वाढत जाणार आहे आणि शेवटी इंग्लंड हे महान राष्ट्र लयाला जाऊ शकतं अशी भीती प्रतिष्ठित लोकांच्या मनात होती. त्यात डॉ प्रिन्स नावाच्या एका संख्याशास्त्र्याने उपलब्ध पुराव्याने सिद्ध करून दाखवलं की इंग्लंडची लोकसंख्या ग्रेगरी किंगच्या काळापेक्षा चक्क तीस टक्क्याने कमी झाली होती. आता मात्र इंग्लंडमधील नेत्यांनी लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं. लोकसंख्या घटल्याने देशाचा ऱ्हास होतो तर ती वाढल्याने देशाचा विकास होईल असा विचार उदयाला आला. आणि विल्यम पिट (यंगर) या तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधानाने चक्क गरिबांची लोकसंख्या वाढावी म्हणून गरिबांना लग्न करण्यासाठी आणि मुलं होण्यासाठी मदत देणारं "Poor Relief Bill" संसदेत आणलं होतं.

त्या वेळी इंग्लंडमध्ये अजून एक विचारवंत आणि मंत्री होता. त्याच नाव विल्यम गॉडविन. फ्रँकेस्टाईन लिहिणाऱ्या मेरी शेलीचा पिता आणि जगप्रसिद्ध कवी पी बी शेलीचा सासरा असणारा हा गॉडविन आपल्या अराजकवादी 'anarchist' (माझ्या मते खरं तर ते अराज्यवादी असायला हवं) बंडखोर विचारांसाठी प्रसिद्ध होता. त्याने 'पॉलिटिकल जस्टीस' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. त्यात त्याने इंग्लंडची लोकसंख्या वाढवण्याचे फायदे रंगवून सांगितले होते. भरपूर लोकसंख्या असेल. सगळ्यांना खाऊ पिऊ घालण्यासाठी उत्पादन करावं लागेल. परिणामी सगळ्यांना रोजगार मिळेल. युद्ध होणार नाहीत. राज्यसंस्था लयाला जाईल. लोक सुखी असतील. वगैरे मुद्दे त्याने सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले होते. पुस्तक राज्यसंस्थेच्या विरोधी असलं तरी त्यात भविष्याबद्दल आशादायी चित्र रंगवल्याने त्यावर इंग्लंडमधील उच्च्भ्रू वर्तुळात भरपूर चर्चा होऊ लागली.

डेव्हिड ह्यूम आणि जीन रूसो यासारख्या विचारवंतांशी मैत्री असलेल्या डॅनियल माल्थस या प्रतिष्ठित गृहस्थालाही या पुस्तकातील प्रतिपादन पटलं. (अनेकजण या आडनावाचा उच्चार माल्थुस असा करतात. पण रंगसाई सर माल्थस म्हणायचे म्हणून मीही माल्थस म्हणतो.) तर डॅनियल माल्थस या पुस्तकाबद्दल आपल्या लाडक्या मुलाशी गप्पा मारू लागले. 

थॉमस माल्थस
फोटो सौजन्य : इंटरनेट 

केम्ब्रिज विद्यापीठात शिकलेला, लॅटिन आणि ग्रीक भाषेवर प्रभुत्व असलेला आणि गणितात रँग्लर असलेल्या या बुद्धिमान मुलाचं नाव होतं थॉमस माल्थस. पुढे १९२९ मध्ये जागतिक मंदीच्या काळात जॉन मेनार्ड केन्सने मांडलेली "general glut", सार्वजनिक उत्पादनातिरेक ही संकल्पनादेखील याच थॉमस माल्थसला जाणवली होती. पण तो त्याच्या काळाच्या इतका पुढे होता की त्या संकल्पनेचं काय करायचं ते त्याला आणि त्याच्या समकालीन विचारवंताना कळलं नाही. थॉमस माल्थसची थोरवी सांगण्यासाठी फक्त इतकंच सांगतो की ख्रिस्ती धर्मगुरू असलेल्या माल्थसबाबाच्या विचारांनी चार्ल्स डार्विनही प्रभावित झाला होता.

गॉडविनने पुस्तकात सांगितलेल्या मुद्द्यांचा वडिलांशी बोलताना प्रतिवाद करताना थॉमस माल्थसने जे मुद्दे मांडले त्यामुळे डॅनियल माल्थस इतके प्रभावित झाले की त्यांनी आपल्या मुलाला आपले विचार पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करायला सांगितले. त्यातून तयार झालेलं पुस्तक म्हणजे 'An Essay in to Principles of Population', लोकसंख्येच्या नियमांवरचा निबंध.

त्यानंतर थॉमस माल्थसने या निबंधाची सात संस्करणे काढली. प्रत्येक वेळी त्याने मागील संस्करणातील त्रुटी सुधारल्या किंवा निबंधावरील आक्षेपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. माल्थसने मांडलेले लोकसंख्यावाढीचे नियम थोडक्यात या प्रकारे सांगता येतील.

१) लोकसंख्या गुणाकार श्रेणीने वाढते. जेव्हा अनुकूल वातावरण मिळतं, तेव्हा मनुष्यप्राण्यांचं लैंगिक आचरण लोकसंख्या वाढीचं गुणोत्तर अतिशय वेगाने बदलवून टाकतं.

२) याउलट अन्नधान्य मात्र बेरीज श्रेणीने वाढतं

३) म्हणजे लोकसंख्या जर २ > १० > ५० > २५० > ७५० या पद्धतीने वाढत जात असेल तर अन्नधान्य मात्र २ > ५ > ८ > ११ > १४ या पद्धतीने वाढत जाते. परिणामी वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा अन्नपुरवठा मिळू शकत नाही.

४) मग या लोकसंख्या आणि अन्नपुरवठा यांच्या बिघडलेल्या समतोलाला पुन्हा ताळ्यावर आणण्याचं काम दोन नियंत्रक करतात.
पहिला म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा नैसर्गिक नियंत्रक. बिघडलेल्या असमतोलामुळे गरिबी, दैन्य, दुष्काळ, भूकबळी, रोगराई, युद्ध होतात आणि लोकसंख्या पूर्ववत होते.
किंवा मग दुसरा म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह किंवा प्रतिबंधात्मक नियंत्रक म्हणजे माणसांनी घेतलेले निर्णय. यात लग्नाचं वय लांबवणे, संतती नियमन, ब्रह्मचर्यपालन, कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवणं वगैरे बाबी येतात.
जो समाज हे प्रतिबंधात्मक उपाय करणार नाही त्याच्यावर निसर्ग आपले उपाय लागू करतो आणि शेवटी लोकसंख्येला ताळ्यावर आणतो.

५) जेव्हा सुबत्ता येते तेव्हा माणसे कुटुंबनियोजनाकडे दुर्लक्ष करतात परिणामी गुणाकारश्रेणीने लोकसंख्या वाढायला सुरवात होते. वाढत्या लोकसंख्येला कमी पडू नये म्हणून अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणली जाते. त्यामुळे अन्नधान्य मुबलक मिळू लागतं. परिणामी पुन्हा लोकसंख्या वाढू लागते. लोकसंख्येचा विस्फोटच होतो म्हणा ना. पण या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जमीन वाढत नाही. परिणामी वाढलेल्या लोकसंख्येला पुरेल इतकं अन्न मिळत नाही. परिणामी लोकसंख्या एक आपत्ती बनते. आणि या आपत्तीत भरडले जातात ते सामाजिक उतरंडीतील तळागाळाचे लोक. त्यांच्याकडे अगोदरच संसाधनांचा तुटवडा असतो त्यामुळे ते अन्नधान्याच्या टंचाईच्या काळात टिकून राहण्यासाठी असमर्थ ठरतात. आणि ज्यांच्याकडे संसाधनांची विपुलता आहे किंवा ज्यांच्याकडे क्रयशक्ती आहे ते टिकाव धरतात. म्हणून सरकारने लोकसंख्यावाढीसाठी उत्तेजन देऊ नये. (डार्विन बाबामुळे आता सगळ्यांना माहिती झालेल्या हर्बर्ट स्पेन्सर यांच्या 'सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट' या संकल्पनेचं एक मूळ इथेही असावं असं मला वाटतं)

अश्या तऱ्हेने गॉडविनने रंगवलेलं लोकसंख्यावाढीतून आर्थिक सुबत्तेचं चित्र माल्थसने उध्वस्त केलं. माल्थसने मांडलेले मुद्दे इतके प्रभावी पण नकारात्मक होते की त्या काळात त्याने समाजधुरिणांवर दडपण आणलं. इतकंच काय पण हेलब्रॉनर यांनी आपल्या पुस्तकात माल्थसच्या प्रकरणाचं नावंही The Gloomy Presentiments of Parson Malthus and David Ricardo म्हणजे 'धर्मोपदेशक माल्थस व डेव्हिड रिकार्डोचं उदास विचारविश्व' असं दिलं आहे.

माल्थसच्या या लोकसंख्यावाढीच्या सिध्दांतावर भरपूर टीका झाली. तो कालबाह्य झाला आहे असं प्रतिपादन कित्येकदा केलं गेलं. जागतिकीकरण, शेतीत झालेल्या सुधारणा, शेतीचं औद्योगिकीकरण, हरितक्रांती आणि आता जीएम बीबियाणं यामुळे आपण माल्थसच्या काळापेक्षा कित्येकपट लोकसंख्या असूनही अन्नधान्याच्या तुटवड्यावर मात केली आहे. आता जर कुठे भूकबळी असतील तर ते अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या तुटवड्यामुळे नसून वितरणव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे आहेत. असं असलं तरी हरितक्रांतीमागे किंवा भारतासारख्या विकसनशील देशांतील कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमांमागे वैचारिक भूमिका माल्थसच्या लोकसंख्येच्या सिध्दांतातील प्रतिबंधात्मक उपायांची होती हे अनेकांना पटेल.

आज जेव्हा कोरोना व्हायरस संपूर्ण जगभरात थैमान घालतो आहे तेव्हा यामुळे कराव्या लागणाऱ्या लॉक आऊटमधे सगळ्यात जास्त भरडले जाणार आहेत ते समाजातील आर्थिक उतरंडीतील सगळ्यात खालच्या थरातील लोक. ज्या ज्या देशात कोरोनामुळे आरोग्यव्यवस्थेवर अतिरिक्त बोजा पडला आहे किंवा पडणार आहे त्या त्या देशातील आर्थिक उच्चस्तरातील लोकांना उपचार करुन घेणं परवडतं आहे किंवा परवडणार आहे. अडकले आहेत किंवा अडकतील केवळ आर्थिक निम्नस्तरातील लोक.

आज जर माल्थस असता तर त्याने आपल्या निबंधाचं आठवं संस्करण केलं असतं आणि मुबलक अन्नधान्य उपलब्ध असूनही लोकसंख्या समतोल करण्याच्या निसर्गाच्या नियमांना शब्दबद्ध केलं असतं. आणि अशा परिस्थितीत सरकारची जबाबदारी ही आर्थिक दुर्बळ घटकांकडे अधिक लक्ष देण्याची आहे हे ठासून सांगितलं असतं.

लोकसंख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न करु नका. वाढलेल्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणा. संसाधने केवळ मूठभर लोकांच्या हातात एकवटू देऊ नका आणि असलेल्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती खालावू देऊ नका अन्यथा सार्वजनिक उत्पादनातिरेकामुळे येणाऱ्या आर्थिक मंदीला सामोरे जावे लागेल असंही त्याने समजावलं असतं.

आज संध्याकाळी बायकोमुलांबरोबर कोरोनाबद्दल बोलताना माल्थस आठवला. मग हेलब्रॉनरांच्या पुस्तकातील माल्थसवरचं प्रकरण पुन्हा चाळलं. तेव्हा रंगासाई सरांची आठवण आली.

विविध परंपरा आणि अध्यक्षीय लोकशाही

वेगवेगळ्या चालीरीती, परंपरा, आहारविहार पध्दती असूनही सलग भूभागामुळे व एकसदृश संस्कृतीने आणि युरोपियनांच्या कृपेने आधुनिक कायदापध्दतीने एक देश म्हणून एकत्र होणाऱ्या प्रदेशांतून देशनिर्माण होण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून आणि परंपरांतील भिन्नत्वामुळे विघटनवादी विचार भविष्यात प्रबळ होऊ नयेत म्हणून, 'ताकदवान केंद्रीय सत्ता आणि किंचित कमी ताकदवान प्रादेशिक सत्ता', असं प्रारूप भारतीय घटनेने स्वीकारलं.

स्वातंत्र्य चळवळीत दीर्घकालीन सक्रिय सहभाग आणि भारतीय जनतेच्या मूळ भावनिक व वैचारिक बैठकीशी सांधा जुळलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला स्वातंत्र्यचळवळीनंतर या घटनात्मक प्रारुपाचा फायदा झाला. परिणामी प्रबळ केंद्रीय सत्ता आणि किंचित कमी ताकदवान प्रादेशिक सत्ताही हाती आलेला कॉंग्रेस, हा एक प्रबळ राजकीय पक्ष होत गेला. त्याचबरोबर देशात सत्ता राबवायची तर केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी एकंच पक्ष हवा हा विचारही दृढ होत गेला.

भिन्न परंपरा आणि भिन्न राजकीय अस्मिता असलेल्या या नवजात देशात घटनाकारांना ज्याचा अंदाज आला होता त्याप्रमाणे हळूहळू प्रादेशिक पक्षही जन्म घेऊ लागले. आणि स्वातंत्र्यचळवळीतील 'आपण एक देश आहोत' ही जाणीव हळूहळू हरपू लागली आणि आपापल्या प्रदेशाची अस्मिता उच्चारवात मांडणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे लोक ओढले जाऊ लागले. यातून कॉंग्रेस पक्षाला अन्य राजकीय पक्षांचे टेकू घेणं आणि आपल्या देशाला एकामागून एक कडबोळं सरकार मिळणं असा काळ सुरू झाला. सध्या केंद्रात प्रबळ असलेल्या भाजपलाही प्रादेशिक पक्षांबरोबर हातमिळवणी करत करतंच आपलं राष्ट्रीय स्वरुप प्राप्त करता आलं आहे.

म्हणजे कॉंग्रेसचा प्रवास प्रबळ राष्ट्रीय पक्षाकडून प्रादेशिक पक्षांच्या टेकूवर चालणारा राष्ट्रीय पक्ष असा होत असताना भाजपचा प्रवास मात्र प्रादेशिक पक्षांच्या टेकूवर चालणाऱ्या पक्षाकडून प्रबळ केंद्रीय पक्ष असा होत गेला. तुम्ही ज्यांच्याशी स्पर्धा करता त्यांच्यासारखेच तुम्ही बनत जाता या नियमाला अनुसरूनंच दोन्ही पक्षांची वाटचाल झाली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या अरेरावीमुळे आणि संकुचित दृष्टिकोनामुळे वैतागलेल्या नागरिकांच्या पाठिंब्याने भाजपची वाटचाल अधिक वेगवान होत गेली आणि त्याचबरोबर अजून एक विचारप्रवाह सुरू झाला की आपल्या देशात अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय प्रारुप आणि द्विपक्षीय राजकीय पध्दत अमलात यावी.

प्रबळ एक धर्म, मोठ्या जनसमूहाची एक भाषा आणि बहुतांश समाजाचा एक देव असलेल्या अमेरिकेचं हे प्रारुप व पध्दत आपल्याला आवडणं यात चुकीचं काहीच नाही. देखणी बायको दुसऱ्याची याप्रमाणे चांगली राजकीय पध्दतही दुसऱ्याचीच असते. विशेषतः संकुचित मानसिकतेचे प्रादेशिक पक्ष आणि आपापल्या गटातटांना फायदा करुन देण्यासाठी सत्ता वापरण्याची त्यांची मानसिकता दिसत राहिली की अमेरिकन घटना आणि अमेरिकन राजकीय पक्षप्रणाली आवडली नाही तर नवलच.

हा विचारप्रवाह भाजप आणि कॉंग्रेस या दोघांच्या पथ्यावर पडणारा असल्याने त्यांचे समर्थक या विचाराला कळतनकळत पुढे रेटत रहाणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे.

पण ती पध्दत, प्रणाली व प्रारुप एक भाषा, एक धर्म, एक अस्मिता तयार करून(कुठलेही अत्याचार करुनका होईना) झाल्यानंतर अधिक प्रभावीपणे वापरणं शक्य आहे. आणि जर ते आपल्याला मान्य असेल तर आपल्या या नवजात देशातील कित्येक परंपरा, धर्म, आहारविहार पध्दती यांच्यावर वरवंटा फिरवणंही आपल्याला मान्य करावं लागेल. हे वेगवेगळ्या परंपरांचे पर्वतप्राय उंचवटे आपल्याला समतल करावे लागतील. कुणी कितीही सांगो पण ती प्रक्रिया अन्यायकारीच असणार आहे. जर हा अन्याय करण्याचं पातक आपल्या माथी नको असेल तर मग प्रादेशिक अस्मितांच्या जंजाळात न गुंतवता आणि दमनकारी समतलतेचा आग्रह न धरणाऱ्या प्रबळ केंद्रीय सत्तेच्या वरवंट्याखाली जाऊ न देता, या देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचा मार्ग कुठला? या प्रश्नाने मलाही छळलं होतं.

पण दिल्लीच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने निवडणूक लढण्यासाठी ज्या मुद्द्यांची निवड केली आणि प्रचार संपेपर्यंत त्यापासून न ढळता आपली बांधिलकी घट्ट केली ते पहाता या प्रश्नाचं उत्तर सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे असं मला वाटतं.

प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या अस्मिता जपताना केवळ विकासाकडे आणि नागरी जीवन सुखकर करण्याकडे लक्ष दिलं तर अनेकानेक प्रादेशिक पक्ष असूनही; विविध परंपरा, भाषा, धर्म, आहारविहार पध्दती असूनही ; त्यांच्यावर वरवंटा न फिरवता प्रगती साधणं कठीण असलं तरी अशक्य नाही. आणि त्यात ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्माप्रमाणे एकमेव मार्गाचा आग्रह नसून 'विप्रा बहुधा वदन्ति' चा भारतीय सूर आहे.

त्यामुळे 'आप'ला दिल्ली निवडणुकीसाठी शुभेच्छा आणि अन्य राज्यांतील भाजपेतर पक्षांच्या सरकारांना आपचे निवडणूक मॉडेल आपापल्या परंपरांच्या कोंदणात कसे बसवता येईल ते लवकर सुचो या शुभेच्छा. त्याचबरोबर विरोधी विचारांना देशद्रोही न ठरवता व कुठलाही धरबंद न ठेवता कुणालाही जवळ करण्याची सवय सोडून प्रबळ केंद्रीय सत्तेचं काय करायचं याचं उत्तर भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनाही सुचो अशा त्यांना शुभेच्छा. आणि सर्वात शेवटी 'केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असावी' याऐवजी 'केंद्रात पूर्ण बहुमत असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाची तर राज्यात पूर्ण बहुमत असलेल्या प्रादेशिक पक्षाची सत्ता असावी' हा विचार भारतीय मातीतून मोठा होऊन प्रगतीचा नवा मार्ग जगाला मिळो ही सर्वांना शुभेच्छा.

व्यर्थ न हो बलिदान (भाग ३)

भाग १ | भाग २ । भाग ३

जेव्हा श्री सुब्रमण्यम यांनी एवरग्रीनिंग या संकल्पनेचा उल्लेख केला तेव्हा बँका असं का करतात याबद्दलची दोन स्पष्टीकरणं मला आठवली. बँकांनी असं करण्यामागे दोन प्रेरणा काम करत असतात असं मानलं जातं.

१) Containtment Scenario (कंटेन्टमेंट सिनारिओ) किंवा नुकसान रोखण्याची शक्यता. या कल्पनेप्रमाणे बँका अर्थव्यवस्थेकडे पाहतात. जर अर्थव्यवस्था जोमात असेल तर आपण सध्याचे मृत कर्ज पुन्हा जीवनदान देऊन सदाबहार केले तर आपल्याला ते अनुत्पादक घोषित करावे लागणार नाही परिणामी आपला ताळेबंद आणि नफातोटा पत्रक अनाकर्षक दिसणार नाही. अर्थव्यवस्था जोमात असल्याने आपण दिलेली इतर कर्ज आपल्याला व्यवस्थित उत्पन्न देतील. यातून अनुत्पादक कर्जांचा प्रश्न जरी सुटला नाही तरी त्यांच्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाचा फटका इतर चांगल्या कर्जाच्या उत्पन्नात दडून जाईल.

ज्याप्रमाणे शाळेत इन्स्पेक्शनला साहेब येणार असतील तर जुन्या काळचे शिक्षक जरा कमी हुशार मुलांना इतर हुशार मुलांच्या मधे दडवून ठेवत आणि या किंचित ढ मुलांना पाढे म्हणता आले नाहीत तरी ते सगळ्यांबरोबर निदान तोंड हलवत रहातील याची खात्री करून घेत त्यातलाच हा प्रकार. ढ मुलाचे पाढे पाठ न होण्याची समस्या सुटत नाही पण ते इन्स्पेक्शन साहेबांच्या लक्षात येत नाही इतकाच काय तो फरक.

२) Phoenix Scenario (फिनिक्स सिनारिओ) किंवा राखेतून भरारी घेण्याची आशा. या कल्पनेप्रमाणे बँकांना अनुत्पादक झालेल्या कर्जाच्या कर्जदाराबद्दल आपुलकी आणि त्याच्या व्यवसायातील अडचणींबद्दल सहानुभूती असते. त्याला जर पुन्हा मदत केली तर तो अडचणींतून बाहेर येऊ शकेल आणि त्याचे पुनरुज्जीवित केलेले कर्ज फेडू शकेल अशी बँकेला खात्री वाटते म्हणून बँका त्याचे कर्ज अनुत्पादित घोषित ना करता त्याला पुनरुज्जीवित करतात.

हा फिनिक्स सिनॅरिओ आठवला आणि मग लगोलग युवाल नोहा हरारींच्या होमो डेऊस या पुस्तकातील काही संदर्भ आठवले.

माणसाचा मेंदू कसा काम करतो? आपण निर्णय कसे घेतो? आपण अनुभवांतून खरंच शहाणे होतो का? याबद्दल बोलताना हरारी अनेक शास्त्रज्ञांच्या कामाचा दाखला देत सांगतात की आपल्या मेंदूचे दोन भाग असतात. एक अनुभव घेणारा आणि दुसरा त्या अनुभवांतून एक सुसंबद्ध गोष्ट रचणारा.

अनुभव घेणारा भाग हा कायम वर्तमानात जगत असतो. या क्षणाचा अनुभव घेत असताना त्याला त्याआधीच्या क्षणात घेतलेल्या अनुभवाची स्मृती नसते आणि दोन लगतच्या अनुभवांतील संबंध जोडून त्याचा सलग अनुभव घेण्यास तो असमर्थ असतो. म्हणजे आपल्या मेंदूत केवळ हाच एक भाग असता तर आपण कधीच अनुभवांतून शहाणे होऊ शकलो नसतो.

पण सुदैवाने आपल्या मेंदूत दुसरा भाग असतो त्याला अनुभव घेता येत नसले तरी तो त्या अनुभवांतून एक आपल्याला एक गोष्ट तयार करून सांगतो. त्या गोष्टीच्या आधारे आपण तशाच प्रकारच्या नवीन अनुभवात कसं वागायचं ते ठरवतो. हा गोष्ट तयार करणारा भाग आपल्याला प्रत्येक घटनेचा अर्थ सांगत असतो. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या अनुभवांची साखळी तयार करून त्यातून तो एक सुसंगत गोष्ट तयार करून आपल्याला एखादी गोष्ट का करावी किंवा का करू नये यासाठी कारण किंवा हेतू तयार करून देत असतो.

पण या गोष्ट तयार करणाऱ्या भागाचीही एक मर्यादा असते. त्याला सगळे अनुभव लक्षात ठेवून त्याआधारे गोष्ट तयार करता येत नाही. त्यामुळे तो केवळ अनुभवाची सुरवात आणि त्याचा शेवट या दोन बिंदूंची सरासरी काढून आपली गोष्ट पूर्ण करतो. या सरासरी काढण्यामुळे एक गडबड होते. ज्या घटनांची सुरवात आणि शेवट दोन्ही आल्हाददायक असतात किंवा सुरवात आणि शेवट दोन्ही कमी त्रासदायक असतात त्या घटना कितीही त्रासदायक असल्या तरी आपण त्यांना पुन्हा पुन्हा सामोरे जाऊ शकतो. याउलट ज्यांची सुरवात आणि शेवट त्रासदायक असतात त्यांचा बाकीचा अनुभव तितका त्रासदायक नसला तरी त्या घटना आपल्याला अप्रिय होतात. म्हणजे वास्तविक घटना आणि त्यांच्याबद्दल आपल्या मेंदूने तयार केलेली आणि आपल्याला सत्य वाटणारी काल्पनिक गोष्ट यांत बरीच मोठी तफावत असू शकते.

मानवी मेंदूच्या या गडबडीला निसर्गानेही वापरून घेतलेले आहे. त्यामुळे मरणप्राय अशा वेदना होऊनही नंतरच्या दोन तीन महिन्यात शरीरात तयार होणारे सुखकारक हार्मोन्स स्त्रियांना दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या बाळाला जन्म देण्यासाठी तयार करतात. प्रसूतीनंतर शरीरात तयार होणाऱ्या या हार्मोन्समुळे त्या वेदनादायी घटनेची सरासरी तीव्रता अतिशय कमी होते आणि बऱ्याच स्त्रियांना पुन्हा आई बनावसं वाटतं. लहान मुलांचे डॉक्टर आपल्याजवळ गोळ्या चॉकलेट्स ठेवतात आणि इंजेक्शन दिल्यावर रडणाऱ्या बाळांना चॉकलेट देऊन शांत करतात. पाच वर्षात आपल्या कारभाराला कावलेल्या जनतेने निवडणुकीत आपल्यालाच पुन्हा निवडून द्यावे म्हणून नेते मंडळी पाचव्या वर्षात करात सवलती, पगारात वाढ, किंवा नवनवीन योजनांची घोषणा करतात. आपण पब्लिक मेमरी छोटी असते असा निष्कर्ष काढून मोकळे होतो पण ते तसं नसून गोष्टी तयार करून आपल्याला पुढचे निर्णय घ्यायला मदत करणाऱ्या मेंदूच्या भागाला डॉक्टर आणि नेते मंडळींनी गुंगवून टाकलेल असतं. वाईट अनुभवांच्या शेवटी येणार सुखद अनुभव आपल्या मनात तयार होणाऱ्या गोष्टीतील अप्रियतेची सरासरी कमी करून टाकतो आणि आपण पुन्हा एकदा अप्रिय घटनेचं स्वरूप समजून न घेता तिला सामोरे जायला हसतमुखाने तयार होतो. आणि "ज्याचा शेवट गोड त्याचं सारंच गोड" किंवा "अंत भला तो सब भला" हे वाक्प्रचार आपोआप शास्त्रोक्त ठरतात.

या गोष्ट तयार करणाऱ्या मेंदूच्या भागाबद्दल बोलताना हरारी पुढे जॉर्ज बोर्गेस या अर्जेंटीनीयन लेखकाच्या एका छोट्या गोष्टीचा उल्लेख करतात. 

Jorge Borges
Image Credit : Internet 

ही गोष्ट मिगेल सर्वांटीसच्या जगप्रसिद्ध डॉन क्विक्झोट (डॉन किहोते) च्या गोष्टीवर बेतलेली आहे.

डॉनला त्याच्या मेंदूच्या गोष्टी सांगणाऱ्या भागाने पटवून दिलेलं असतं की तो एक मध्ययुगीन शूर सरदार आहे. आणि राजकन्येला वाचवण्यासाठी तो राक्षसांशी युद्ध करतो आहे. पण डॉनच्या मेंदूने त्याला दाखवलेली राजकन्या प्रत्यक्षात शेतावर काम करणारी एक साधारण मोलकरीण असते आणि डॉनच्या मेंदूंने जे राक्षस आहेत हे त्याला पटवून दिलेलं असतं त्या प्रत्यक्षात पवनचक्क्या असतात.

पवनचक्क्यांना राक्षस समजून लढणारा डॉन
Image  Credit: Internet

बोर्गेस यांनी या कथेला पुढे नेत असा मुद्दा मांडला आहे की समजा पवनचक्क्यांशी लढून स्वतःचं हसं उडवून घेणाऱ्या डॉनच्या हातून खरोखरंच कुणाचा खून झाला तर तो काय करेल? आपल्या हातून एका हाडामांसाच्या जिवंत व्यक्तीचा खून झाला आहे हे कळल्यावर डॉन कसा वागेल त्याबाबत बोर्गेसनी चार शक्यता वर्तवलेल्या आहेत त्यातल्या तीनच आपल्यासाठी महत्वाच्या आहेत म्हणून तितक्याच इथे लिहितो.

१) पहिल्या शक्यतेनुसार डॉनला कदाचित या घटनेचं गांभीर्य कळणार नाही. त्याच्या गोष्टी सांगणाऱ्या मेंदूने त्याच्यावर इतका मोठा पगडा बसवलेला असू शकतो की त्याला आपण काय केलं आहे हेच कळणार नाही. हे अनेकांच्या बाबतीत होतं. आपण यांना मठ्ठ किंवा मानसिक रुग्ण मानतो.

२) दुसऱ्या शक्यतेनुसार "युद्धस्य कथा रम्या" याला भुलून सैन्यात दाखल झालेला सैनिक ज्याप्रमाणे प्रत्यक्ष रणधुमाळीनंतर बधीर होऊन पुन्हा युद्धभूमीवर जायला टाळाटाळ करू शकतो त्याप्रमाणे आपल्या गोष्टी सांगणाऱ्या मेंदूने आपल्या हातून हे काय भयंकर कृत्य करवून घेतलं आहे, अशा विचाराने डॉन आपल्या कोषातून बाहेर पडून पूर्णपणे वेगळा माणूस बनू शकतो. ही शक्यता कितीही आकर्षक वाटली तरी फार थोड्या जणांसाठी ही प्रत्यक्षात येऊ शकते. वाल्याचा वाल्मिकी व्हायला नारदमुनी भेटावा लागतो आणि तरीही ज्या ज्या लोकांना नारदमुनी भेटले त्या सर्वांत वाल्मिकी ऋषी होण्याइतपत परिवर्तन घडून आले नाही. वाल्याचा वाल्मिकी ही आपल्या पुराणातील एकमेव गोष्ट आहे.

३) याउलट तिसरी आणि सर्वात जास्त गुंतागुंतीची शक्यता म्हणजे आपल्या कृत्याची त्याला जाणीव होईल. पण जे केलं आहे ते अयोग्य नसून तेच बरोबर आहे हे स्वतःला समजावण्याची त्याची धडपड सुरु होईल. आणि इथे त्याचा गोष्टी सांगणारा मेंदूचा भाग मदतीला येईल. तो त्याला एक नवीन गोष्ट तयार करून सांगेल ज्यामधे त्या जिवंत माणसाला मारणे कसे आवश्यक होते हे डॉन स्वतःला पटवू शकेल.

कदाचित ही तिसरी शक्यता आपल्याला प्रथमदर्शनी अशक्य वाटू शकते. पण तिन्हीपैकी तिसरी शक्यताच बहुसंख्य माणसांसाठी प्रत्यक्षात येते. आपण केलेल्या घृणास्पद कृत्याला न्याय्य ठरवण्याची आपली इच्छा इतकी तीव्र असते की आपण त्यासाठी एक नवीन गोष्ट तयार करतो. आणि मग आपले कृत्य योग्य हे स्वतःला पटवण्यासाठी आपण मग तेच कृत्य पुन्हा पुन्हा करू लागतो.

म्हणून अमेरिका आधी व्हिएतनाम युद्धात आणि मग अफगाणिस्तान युद्धात अडकते. साम्यवादाचा पाडाव करतो आहोत ही गोष्ट अमेरिकन समाजमानाने मान्य केली की मग हजारो सैनिक युद्धभूमीवर पाठवले जातात. आणि पहिल्या सैनिकाचा बळी गेला की सुरु होतो उद्घोष “व्यर्थ न हो बलिदान” चा. मग पहिल्या सैनिकाचे बलिदान व्यर्थ होऊ नये अनेक सैनिकांचे बलिदान द्यायला समाज तयार होतो. सैनिकही तयार होतात. युद्धातून अपंगावस्थेत परत आलेला सैनिक आणि त्याचे नातेवाईकही आपण जे केलं ते बरोबर होतं असंच स्वतःला सांगत रहातात. व्हिएतनामच्या भूमीवर आपले सैनिक पाठवून आपण मूर्खपणा केला या वास्तविक सत्यापेक्षा आपण साम्यवादाच्या राक्षसाशी लढताना अपंग झालो हे काल्पनिक सत्य त्या सगळ्यांना सुखावह वाटते. आणि लढाई जिंकली असेल तर विजयोन्माद देते; हरली असेल तर पुन्हा लढायला कारण देते.

जसा डॉन तसे बँकर्स. आपल्या काल्पनिक सत्यात जगाला फसवून अनुत्पादक कर्जांना पुनरुज्जीवित करणारे. उद्या कदाचित बाजार इतका उसळेल की बाकीच्या कर्जांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ही अनुत्पादक कर्जे खपून जातील. किंवा मग कुणास ठाऊक? कदाचित आजचे अनुत्पदक कर्ज उद्या रसरशीत व्यवसाय म्हणून उभे राहील आणि सगळी रक्कम सव्याज परतफेड करेल!

पण वास्तवातला बाजार कायम आपल्या कल्पनेतल्या बाजाराप्रमाणे चालायला बांधील नसतो. तेच आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत झालेलं आहे. त्यामुळे आपण एका आर्थिक अरिष्टाच्या खाईसमोर उभे आहोत. आणि हे आपल्याला अर्थव्यवस्थेचे सगळे आकडे सांगत आहेत. उच्चविद्याविभूषित अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. अनेक कंपन्यातील कामगार कपात सांगत आहे. कित्येक ठिकाणी रखडणारे किंवा न वाढणारे पगार सांगत आहेत.

असं सगळं असताना जेव्हा मी समाजमाध्यमांवर नजर टाकतो तेव्हा मी अचंबित होतो. अर्थव्यवस्थेबाबत सरकार कुठली धोरणात्मक पावले टाकत आहे याबद्दल काहीच चिंता न करता इथे अनेक लोक ज्या मुद्द्यांवर बोलत आहेत ते पाहून पुन्हा एकदा 'व्यर्थ न हो बलिदान'ने आपली भूल या देशातल्या सुजाण आणि सुशिक्षित लोकांवरही टाकायला सुरवात केली की काय? असं वाटू लागतं.

ज्या देशात वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात, वेगवेगळ्या खानपान पद्धती आहेत, वस्त्रप्रावरणांच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत, जिथले नववर्ष सुरु होण्याच्या तारखादेखील वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या आहेत आणि ज्या देशात सामील होताना अनेक प्रदेशांनी आपापल्या परंपरा नष्ट होऊ न देण्याच्या बोलीवर सामीलनाम्यावर सही केली आहे; त्या देशावर आर्थिक मंदीचं संकट घोंघावत असताना सुशिक्षितांच्या तोंडचे विषय मात्र आर्थिक सोडून बाकी सर्व बाबींवर आहेत, ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे.

आपल्या समाजाला काय हवं आहे तेच आपल्याला माहिती नाही आहे याबद्दल माझी खात्री पटलेली आहे. कुठलीही तातडीची आवश्यकता नसताना केवळ जाहीरनाम्यात लिहिलं होतं म्हणून आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष करून इतर गोष्टींबाबत कायदे संमत करून घेणं खरोखर आवश्यक होतं का? या कायद्यातील तरतुदींमुळे होऊ घातलेल्या प्रचंड गोंधळाला आणि खर्चाला ऐरणीवर घेत विरोध करण्याऐवजी इतर फुटकळ बाबींवर विरोध करणे खरोखर आवश्यक होतं का? ईशान्येच्या राज्यांना वेगळा न्याय लावत हा कायदा संमत करणं आणि त्याच वेळी ‘काश्मीरला वेगळा दर्जा का?’, असा प्रश्न विचारणं यात काही विसंगती आहे, असं कुणाला वाटत नाही का? आसामच्या लोकांनी कायद्याविरोधी निदर्शन करणं चूक आहे पण अंदमानच्या बेटांवरील ख्रिश्चन मिशनऱ्याला मारून टाकणाऱ्या आणि आपल्या भूमीवर परदेशी घुसखोरच काय पण स्वदेशी लोकांनाही पाय ठेवू न देणाऱ्या हिंसक आदिवासी जमाती योग्य आहेत, या दोन वाक्यात काही विसंगती आहे, असं कुणाला वाटत नाही का?

राष्ट्रातून देश उभा राहू शकतो पण विविध परंपरांनी नटलेल्या देशातून एक राष्ट्र उभे करणे म्हणजे अनेकांचा आवाज दडपणे हे साधं सत्य पटवून घ्यायला खरंच इतकं कठीण आहे का? की कुणाच्या तरी कल्पनेतील कुठल्यातरी प्राचीन राष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी आपण जिवंत माणसांचे, त्यांच्या परंपरांचे, त्यांच्या स्वप्नांचे, त्यांच्या आर्थिक विकासाचे आणि जरूर पडेल तेव्हा त्यांच्या मुलाबाळांचे बळी द्यायला तयार झालो आहोत? आपण जरी आपल्या कल्पनेतील सत्याने सांगितलेल्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून आपल्या स्वप्नाला पुनरुज्जीवित करत असलो तरी त्याप्रमाणे प्रकट व्हायची सक्ती वास्तविक सत्यावर नाही. आपण कदाचित आपल्या भूतकाळातील शत्रूंवर विजय मिळवत असू पण भविष्यातील शत्रू आपण शिकून घेतलेल्या सर्व तंत्रांपेक्षा वरचढ असेल. आणि आपण त्याला तोंड द्यायला तयार होण्याऐवजी, वास्तविक देशाला सोडून काल्पनिक राष्ट्रासाठी व्यर्थ न हो बलिदानचा घोष करत बसलो, तर आपल्यात आणि एवरग्रीनिंग करून संपूर्ण समाजाला फसवणाऱ्या बॅंकर्समध्ये काहीच फरक नसेल.

समाप्त

भाग १ | भाग २ । भाग ३

व्यर्थ न हो बलिदान (भाग २)

भाग १ | भाग २ । भाग ३

अरविंद सुब्रमण्यम
Image Credit : Internet

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीच्या कारणांबद्दल आपले निष्कर्ष मांडून झाल्यावर श्री. सुब्रमण्यम पुढे करायच्या उपाययोजनांकडे वळतात. त्यासाठी त्यांनी मांडलेले मुद्दे समजण्यासाठी अर्थशास्त्रातील एक महत्वाची संकल्पना समजणे आवश्यक आहे.

जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या तीन पद्धती आहेत. त्यातील सगळ्यात जास्त वापरली जाणारी पद्धत म्हणजे Expenditure Method (एक्सपेंडिचर मेथड) किंवा खर्चाधारित पद्धत. या पद्धतीप्रमाणे सूत्ररूपाने सांगायचे झाल्यास देशाचा जीडीपी म्हणजे C+G+I+(X-M). किंवा Consumption + Government Expenditure + Investment + (Export - Import). सोप्या शब्दात सांगायचं तर जीडीपी म्हणजे देशातील नागरिकांनी वस्तू आणि सेवांच्या उपभोगासाठी केलेला खर्च (+) सरकारी खर्च (+) देशात झालेली गुंतवणूक (+) देशाची निर्यात (-) देशाने केलेली आयात.

म्हणजे जर देशाचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर उपभोगावरचा खर्च किंवा सरकारी खर्च किंवा गुंतवणूक किंवा निर्यात यापैकी कुठलीही एक गोष्ट किंवा सर्व गोष्टी वाढवल्या पाहिजेत किंवा / आणि आयात कमी केली पाहिजे.

हा मुद्दा लक्षात घेऊन आपण श्री सुब्रमण्यम काय म्हणतात त्याकडे वळूया.

अनेक लोकांना वाटते की उपभोगावरचा खर्च वाढवणे हे जीडीपी वाढवण्याचे एक कारण आणि त्यामुळे जीडीपी वाढणे हा परिणाम आहे. परंतु श्री. सुब्रमण्यम सांगतात की आपण कारण परिणाम यांची साखळी उलटी बघत आहोत. सूत्ररूपाने संकल्पना मांडल्याने हा गोंधळ होत असावा. त्यांच्या मते उपभोगावरचा खर्च वाढल्याने जीडीपी वाढत नसून जीडीपी वाढल्याने उपभोगावरचा खर्च वाढत असतो.

जीडीपी वाढण्याची कारणे कोणती? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते सांगतात "गुंतवणूक आणि निर्यात हीच खरी जीडीपी वाढवण्याची दोन इंजिन्स आहेत. यापूर्वी भारताने अनुभवलेली प्रगती हीदेखील याच दोन इंजिनांवर आधारलेली होती. आपण उत्पादन क्षेत्रात मुसंडी मारण्याऐवजी सेवा क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारल्याने कदाचित आपल्याला हे लक्षात येत नसेल पण १९९१ पासून आपण अनुभवलेली प्रगती ही सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आपल्या निर्यातीमुळे आणि परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ भारतात वाहता राहिला यामुळे झालेली होती. या प्रगतीचा परिणाम म्हणजे अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले आणि अंतिमतः देशातील नागरिकांकडून उपभोगांवरचा खर्च वाढला. त्यामुळे आपण आता उपभोगांवरचा खर्च वाढवण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी गुंतवणूक आणि निर्यात या गोष्टी कशा वाढतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

आपली निर्यात तेव्हाच वाढते जेव्हा आपल्या मालासाठी किंवा सेवांसाठी अन्य देशात ग्राहक उपलब्ध असतात आणि त्यासाठी पैसे मोजायची त्यांची तयारी असते. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजार इतका मंदावला आहे की निर्यातकेंद्री धोरण आखूनही आपल्याला त्यात मोठे यश मिळेल असं वाटत नाही. मग राहता राहिला मार्ग गुंतवणुकीचा. त्यातही परदेशी गुंतवणूक येण्याचे आपले मार्ग आता फार प्रशस्त राहिलेले नाहीत. असे का झाले असावे याबद्दल बोलण्याचे श्री सुब्रमण्यम यांनी टाळले असले तरी माझ्या मते आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत पातळीवरील अस्थिर राजकीय आणि सामाजिक वातावरण यासाठी जबाबदार असावं.

आता जर उपभोगांवरचा खर्च हे जीडीपी वाढण्याचे कारणंच नसेल आणि गुंतवणूक व निर्यात हे दोन्ही राजमार्ग आता काट्याकुटयांतून जात असतील तर आपण यातून बाहेर पडणार कसे? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणतात की आपण परिस्थितीचे सुयोग्य आकलन करून आपल्या अपेक्षांवर लगाम ठेवला पाहिजे. दोन अंकी वाढीचा दरंच काय पण ८% वाढीचा दर हे अशक्यप्राय स्वप्न आहे हे आपण स्वीकारले पाहिजे.

वेगळ्या भाषेत सांगायचं तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था तोंडापेक्षा मोठा घास घेतल्यासारखी झाली आहे. घास टाकणे शक्य नसल्याने गुदमरायला होणार आहेच. यावर एकमेव उपाय म्हणजे आता तोंडातल्या घासाचे हळूहळू तुकडे करून ते गिळणे आणि तोपर्यंत नवीन घास न घेणे, हाच आहे.

अर्थात हे काही फार आकर्षक भविष्य नाही. त्यामुळे लोकानुनयी निर्णय करण्याकडे सरकारचा कल झुकू शकतो. ते टाळण्यासाठी श्री. सुब्रमण्यम सरकारला सल्ला देतात की,

१) वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करु नयेत(याचे लाभार्थी फार थोडे असतील आणि या निर्णयामुळे उपभोगावरचा खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही. त्याऐवजी उत्पन्न कर तितकाच ठेवून गरिबांना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर करुन समाजाच्या पायथ्याशी असलेल्या अनेकांची क्रयशक्ती सरकारने वाढवावी)

२) जीएसटीचे दर (विशेषतः न्यूनतम दर) वाढवू नयेत (याने होणाऱ्या भाववाढीमुळे बहुसंख्य लोकांची खर्च करण्याची तयारी आणि ताकद दोन्ही कमी होतील)

३) व्याजदर कमी करत रहाण्याचा फायदा होणार नाही, कारण बॅका आता जोखीम घ्यायला घाबरत असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या व्याजदरकपातीचा फायदा गिऱ्हाईकांपर्यंत पोचणार नाही.

४) इन्सॉल्व्हंसी अॅण्ड बॅंकरप्सी कोड (IBC) मधे अधिक लवचिकता आणावी. वीजनिर्मिती आणि रिअल इस्टेट सेक्टर हे पुढचे खड्डे आहेत. त्यांचा धक्का कमी बसावा अशा तर्‍हेने IBC मधे लवचिकता आणावी. सगळा भार न्यायालयांवर न टाकता सरकारने यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.

५) आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे हे सरकारने नाकारु नये. रघुराम राजन यांनी बॅंकांवर उगारलेला पारदर्शकतेचा बडगा आता NBFC क्षेत्रापर्यंत पोचायला हवा. त्यांच्या अॅसेट्सच्या क्वालिटीचा लेखाजोखा घ्यायला हवा. बॅंका कुणाला कर्जे देतात, किती देतात, त्यांची वसुली कशी होते, न झाल्यास ते लपवले जाते की त्याची नोंद होते याबद्दलच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आणि तेच नियम NBFC क्षेत्रातही लागू केले पाहिजेत.

६) बाजारावरील नियंत्रकांच्या (अॉडिटर्स, आरबीय, सेबी, कंपनी कायदा सल्लागार इत्यादी) दर्जाकडे लक्ष द्यावे.

७) जोपर्यंत बॅंकांच्या व्यवहारात दृष्य सुधारणा दिसत नाहीत तोपर्यंत बॅंकाना भांडवली मदत करणं थांबवावं.

८) शेती, कामगार कायदे, जमीनधारणा कायदे यांत सुधारणा करावी.

९) अर्थव्यवस्थेच्या डेटाशी खेळणं सरकारने थांबवावं.

आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील अडचणी चक्राकार आवर्तने आणि रचनात्मक त्रुटी या दोन्ही स्वरुपाच्या असल्या तरी सरकारने व्याजदरकपात सारखे तात्पुरते निर्णय घेऊ नयेत असा सल्ला ते देतात. व्यवस्थेत विश्वासाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तो परत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. व्यवस्था जरी आयसीयूमधे असली तरी तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याचा फायदा नाही असं त्यांचं मत आहे.

श्री सुब्रमण्यम यांनी सांगितलेले उपाय सरकारने जसेच्या तसे अमलात आणले तर घरांच्या किमती वाढणार नाहीत, ठेवींवरचे बँकांचे व्याजदर कमी होतील आणि कर्जांवरचे व्याजदर वाढतील, प्राप्तीकर कमी होणार नाही.

त्यांच्या म्हणण्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्रासंबंधी मला लागलेला अर्थ असा की रिअल इस्टेटमधे प्राईस करेक्शन झालं (किंमती गडगडल्या) तर बाजार कोसळेल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अतिघातक ठरेल. त्यामुळे प्राईस करेक्शन ऐवजी टाईम करेक्शन (दीर्घकाळपर्यंत किंमती स्थिर रहाणे) करण्याकडे या क्षेत्राचा कल असेल.

याचा सर्वसामान्य माणसासाठी अर्थ असा होतो की
१) धंदा व्यवसाय करत असाल तर नवीन कर्जे काढताना अतिरिक्त जोखीम घेऊ नका.
२) नोकरी करत असाल तर थोड्या फरकासाठी स्थायी नोकरी सोडू नका.
३) नोकरी शोधत असाल तर चांगला पगार ही एकमेव कसोटी ठेवू नका.
४) बॅंकेत ठेवी ठेवताना बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घ्या. घसघशीत व्याजाच्या आमिषाला बळी पडू नका.
५) सर्व रक्कम एकाच बॅंकेत ठेवणं टाळा.
६) भिशी किंवा तत्सम योजनेत उतरताना अनावश्यक जोखीम घेऊ नका.
७) नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याकडे लक्ष द्या.
८) वायफळ खर्च टाळा. आवडीपेक्षा उपयुक्ततेकडे आणि आवश्यकतेकडे लक्ष द्या.
९) शेअर बाजारात उतरत असाल तर स्वतः अभ्यास करून कंपनी निवडा. टिप्सवर अंधविश्वास ठेवू नका.
१०) मुलांना स्वावलंबनाची सवय लावा.

(वरील दहा मुद्दे माझे निष्कर्ष आहेत. श्री. सुब्रमण्यम यांनी मांडलेले नाहीत)

इथपर्यंत तुम्ही वाचत आला असाल तर इतक्या रुक्ष विषयातही रस घेऊन माझ्यासोबत आल्याबद्दल धन्यवाद. तरिही एक प्रश्न रहातोच की या लेखमालेचं नाव मी असं का ठेवलं? त्याचं उत्तर आहे युआल नोहा हरारीचं होमो डेऊस हे पुस्तक. त्या पुस्तकाने काय केलं ते पुढच्या भागात सांगतो.

भाग १ | भाग २ । भाग ३

व्यर्थ न हो बलिदान (भाग १)

भाग १ | भाग २ । भाग ३

सकाळी टेकडीवर चालायला गेलो होतो. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी बँगलोर (बंगळुरू) इंटरनॅशल सेंटरच्या व्यासपीठावर दिलेलं भाषण डाउनलोड करून ठेवलेलं होतं: ते ऐकत होतो. भाषणाचं नाव होतं ग्रेट इंडियन स्लो डाऊन (भारतातील महान मंदी). भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या सुब्रमण्यम यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली होती. आणि हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधन व अध्यापनाच्या कामात त्यांनी स्वतःला गुंतवून घेतले होते. सुब्रमण्यम आणि त्यांचे मित्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या भारत शाखेचे प्रमुख जॉश फेलमन यांनी केलेल्या संशोधनाचे सार या भाषणात मांडलेले आहे.

जेव्हा अमेरिकन सरकार भारतावर व्यापारी निर्बंध घालत होते तेव्हा अमेरिकन सिनेटमध्ये भारताची बाजू मांडणारे सुब्रमण्यम जेव्हा भारत सरकारचे प्रमुख सल्लागार म्हणून काम करू लागले तेव्हा जनधन अकाउंट > आधार > मोबाईल क्रमांक यांची जोडणी करून सरकारी योजनांचे फायदे योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवावेत या योजनेचे ते शिल्पकार होते. विद्यमान सरकारबद्दल त्यांना ममत्व आहे आणि सरकारच्या उद्देशांबद्दल त्यांना खात्री आहे, असं मला त्यांच्या भाषणावरून आणि विशेषतः त्यानंतरच्या प्रश्नोत्तरावरून वाटलं.

काही अन्य अर्थ तज्ञांप्रमाणे 'सरकारने सगळे निर्णय केंद्रीभूत करून ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेला धोरण लकवा झालेला आहे, नोटबंदी आणि जीएसटी राबवण्यामधील अव्यवस्था' ही कारणे भारताच्या सध्याच्या आर्थिक दुरावस्थेला कारणीभूत आहेत असं त्यांना वाटत नाही. याऐवजी संशोधनांती त्यांना जाणवलेले मुद्दे त्यांनी याप्रमाणे मांडले आहेत.

१) कुणी मान्य करो अथवा न करो पण भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अतिशय मोठ्या संकटात आहे. आणि हे संकट त्यांच्या शब्दात unprecedented (न भूतो न भविष्यती) अशा प्रकारचे आहे.

२) केवळ जीडीपीच्या आकड्यांकडे न बघता विविध क्षेत्रातील उत्पादन, उत्पन्न आणि कर्ज यांच्या आकड्यांची तुलना करता त्यांचे असे मत आहे की ही परिस्थिती १९९१ पेक्षा आणि २००२ पेक्षाही वेगळी आहे. १९९१ मध्ये आपली अर्थव्यवस्था अडकलेली होती पण जग मात्र वेगाने पुढे जात होते. २००२ च्या वेळी जागतिक अर्थव्यवस्था अडकलेली होती पण आपली अर्थव्यवस्था ठणठणीत होती. सध्या मात्र आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही ठिकाणी अर्थव्यवस्था अडकलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती अतिशय काळजी करण्यासारखी आहे. त्यांच्या शब्दात सांगायचे तर अर्थव्यवस्था अति दक्षता विभागात ठेवावी लागेल.

३) जर १९९१ मध्ये आपण धोरणात्मक निर्णय घेऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अडथळे दूर केले होते आणि आणि २००२ च्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटातही आपण तग धरू शकलो इतकेच काय पण २००८ च्या अमेरिकन सब प्राईम क्रायसिसच्या वेळी जेव्हा जगभरातील विविध अर्थव्यवस्था डगमगू लागल्या तेव्हाही आपल्या अर्थव्यवस्थेचं तारू व्यवस्थित किनाऱ्याला लागलं तर मग आता एकाएकी असा कुठला खटका ओढला गेला आहे की ज्यामुळे सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्थेत एकाएकी गतिरोध उत्पन्न झाला?

४) स्वतःच उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणतात सध्याची समस्या एकाच वेळी सायक्लिकल आणि स्ट्रक्चरल (अर्थव्यवस्थेतील चक्रांमुळे आणि रचनात्मक अडचणींमुळे) आहे. आणि त्यांना दोघांना एकत्र आणून अर्थव्यवस्थेला खीळ घालणारा खटका म्हणजे ILFSची पडझड.

५) ILFS म्हणजे Infrastructure Leasing & Financial Services उर्फ पायाभूत सुविधांना पतपुरवठा करणाऱ्या एका कंपनीच्या पडझडीतून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसण्याची घटना कशी काय होऊ शकते ते समजावताना श्री सुब्रमण्यम यांनी Twin Balance Sheet Problem (ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम) किंवा दोन ताळेबंदातील अडचणी आणि Evergreening of loans (एव्हरग्रीनिंग ऑफ लोन्स) किंवा सदाबहार लोन्स या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं.

६) ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम म्हणजे धनको आणि ऋणको दोघांच्या ताळेबंदातील घोटाळा. व्यावसायिकाने केलेल्या स्वतःच्या व्यवसायाच्या भविष्य अंदाजाच्या आणि अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या स्वतःच्या अंदाजाच्या आधारे बॅंका व्यवसायांना कर्जपुरवठा करतात. आता जर व्यावसायिकाच्या ताळेबंदातील तारण म्हणून दिलेल्या मिळकतींचे बाजारमूल्य घसरले (किंवा जास्त कर्ज मिळण्यासाठी जर ते खोटे वाढवून दाखवले असतील) आणि नंतर व्यावसायिकाला पुरेसा नफा झाला नाही तर तो कर्जाची परतफेड करत नाही. त्याच्या ताळेबंदात मूल्य वाढवून दाखवलेली पण प्रत्यक्षात कमी मूल्याची मालमत्ता दिसत रहाते आणि बॅंकेच्या ताळेबंदात त्याला दिलेले कर्ज बॅंकेची मालमत्ता म्हणून दिसत रहाते. कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड होत नाही. पण बॅंका मात्र व्याज येणे आहे असं दाखवून नफा दाखवतात. प्रत्यक्षात ते कर्ज आता बुडीत खात्यात जमा झाल्यासारखे असते. पण फक्त ताळेबंद पाहणाऱ्याला मात्र सगळे व्यवस्थित दिसते.

असं होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने NPA नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स ताळेबंदात दाखवण्यासाठी आणि त्यावरील व्याज उत्पन्न म्हणून न दाखवण्यासाठी नियम केले आहेत. त्यातून वाचण्यासाठी बॅंका त्याच व्यावसायिकाला जुने कर्ज व्याजासहित फेडायला नवीन कर्ज देतात. आणि आपापले ताळेबंद नियमानुसार दिसतील याची काळजी घेतात. याला म्हणतात एव्हरग्रीनिंग लोन्स. कारण बाहेरून बघणाऱ्याला ताळेबंदातील कर्ज आता आतून सडलेली आहेत हे न कळता त्याला तो सदाबहार कर्जांचा ताळेबंद वाटतो.

७) २००४ ते २०११ च्या तेजीमधे बॅंकांनी स्टील, पायाभूत सुविधा, टेलिकॉम, वीजनिर्मिती या क्षेत्रांना भारंभार कर्जे दिली. परंतू ती कर्जे फेडण्यासाठी आवश्यक तितका नफा या उद्योगांनी न मिळवल्याने पहिला ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम सुरु झाला. बॅंकांनी एव्हरग्रीनिंग करु नये म्हणून रघुराम राजन यांनी नियमांचा बडगा उगारला. त्यामुळे बॅंकांनी आपापल्या ताळेबंदातील मृत कर्जे जाहीर करायला सुरुवात केली. ही होती ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेमची पहिली लाट.

यावर उपाय म्हणून सरकारने बॅंकांना भांडवल पुरवले आणि इन्सॉल्व्हंसी अॅण्ड बॅंकरप्सी कोड हा कायदा पास केला (दिवाळं काढण्याचा कायदा). त्याचा जास्तीत जास्त फायदा स्टील क्षेत्रातील उद्योगाला झाला. बाकीच्या क्षेत्रांना फायदा होण्यासाठी कायदा तितका लवचिक नव्हता.

तो तसा लवचिक करेपर्यंत सरकारने नोटबंदी केली.

नोटाबंदीमुळे बॅंकांच्या खात्यांमधे प्रचंड प्रमाणात पैसा आला. आता बॅंकांनी उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्याऐवजी नॉन बॅंकिंग फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन्सना (NBFC) कर्जे देण्यास सुरवात केली. म्हणजे बॅंकेसाठी हे कर्ज मालमत्ता झाले तर NBFC साठी देणी.

मग NBFC नी आपल्याकडे आलेल्या या पैशातून बांधकाम क्षेत्राला कर्जपुरवठा करायला सुरुवात केली. म्हणजे आता ही नवीन कर्जे NBFC साठी अॅसेट्स झाली आणि रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी देणी बनली.

बांधकाम क्षेत्रात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होता. पण त्यांनी जागांचे भाव उतरवण्यापेक्षा तसेच ठेवले आणि आपल्याकडील न विकल्या गेलेल्या जागांचा खर्च आणि त्यांच्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी ही नवीन कर्ज वापरली.

त्यात ILFS (जी स्वतः एक NBFC आहे) च्या ताळेबंदातील गडबडीमुळे तिच्या व्यवहारांवर नियंत्रकांची नजर पडली. तिथला घोटाळा बघून भल्या भल्यांचे डोळे पांढरे झाले. आणि मग सर्व बॅंकांनी आपण ज्यांना कर्जे दिली त्या NBFC चे ताळेबंद आणि त्यांनी ज्यांना कर्जे दिलीत त्यांची आर्थिक स्थिती बघायला सुरुवात केली. ती अर्थातच चांगली नव्हती. कारण अनेक जागा विक्रीविना तशाच पडून होत्या. आता बॅंकांचं धाबं दणाणलं. आणि त्यांनी उद्योगांना कर्जपुरवठा करणं थांबवलं. आरबीआयने रेपो रेट कमी करुनही त्यांचा फायदा ऋणकोंना द्यायला बॅंका टाळाटाळ करु लागल्या. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचं धडधडणारं इंजिन रुळावरुन उतरु लागलं.

आता या अपघातात बॅंका आणि उद्योग यांच्या ताळेबंदातील न संपलेला जुना ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम तर होताच वरून NBFC आणि रिअल इस्टेट सेक्टर अशा दोघांच्या ताळेबंदातील घोटाळा जमा होऊन तो फोर बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम झाला आणि आपण महान भारतीय मंदीच्या गर्तेत शिरलो.

ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेमची समस्या वाढून आता तिची सुनामी झाली आहे. आणि यातून नुकसान न होता बाहेर येणं कठीण आहे असं श्री. सुब्रमण्यम यांचं मत आहे.

भाग १ | भाग २ । भाग ३

वेताळ पंचविशी

या बातमीवरून खालील पोस्ट सुचली होती.

------------------------------------------------------------

Image Credit : Internet 

अंधारी रात्र होती आणि वातावरण भेसूर होते. मधूनमधून पाऊस पडत होता. सोसाट्याच्या वार्‍याने अरण्यांतली झाडें हलत होती. विजांचा गडगडाट आणि कोल्हेकुई यांत मधेच भुतांचा हंसण्याचा आवाज येत होता. पण राजा विक्रम डगमगला नाही. निर्धाराने तो प्रेत घेऊन पळालेल्या वेताळाचा पाठलाग करीत होता. वेताळ प्रेत घेऊन झाडावर पुन्हां लपला होता. राजा त्या जुन्या झाडावर परत चढला आणि त्याने ते प्रेत खाली आणले. आपल्या खांद्यावर ते प्रेत घेऊन तो स्मशानाच्या दिशेने चालायला लागला.

तेव्हां प्रेतांत लपलेला वेताळ राजाला म्हणाला, ‘‘राजन, मला तुझा हेतू काय आहे ते कांही उमजत नाही. हे इतके कष्ट तूं कशासाठी करतो आहेस? मध्यरात्र झाली आहे, गडद अंधार आहे, कांहीही दिसत नाही आणि तुला भिती वाटत नाही कां? वन्य श्वापदांच्या, विषारी जनावरांच्या आणि भुताखेतांच्या या अरण्यांत तू तुझे प्राण धोक्यांत कां घालतो आहेस? तुझ्या मनांत काय आहे ते तरी मला सांग.

अनेकवेळा असं दिसतं की आपण जे करतो ते योग्य की अयोग्य हे ठरवणं अतिशय कठीण असतं. धर्मबुध्दी नावाच्या राजाच्या राज्यात एक घटना घडली. तिची कथा मी तुला सांगतो. त्या कथेवरुन धर्मबुध्दी असं का वागला ते तू मला सांग.

आटपाट नगर होतं. त्याचा राजा होता धर्मबुध्दी. या धर्मबुध्दीला दोन मुलं होती. एकाचं नाव शुध्दबुध्दी आणि दुसऱ्याचं नाव शीघ्रबुध्दी. दोघेही तेजस्वी आणि बलशाली होते. त्यांच्या बलशाली देहांकडे बघून दबून जाणारा माणूस त्यांच्या विनयशील वागणुकीमुळे चटकन आश्वस्त होत असे. सर्व प्रजाजन आपल्या या राजकुमारांवर अतिशय प्रसन्न होते. इतकं असूनही राजा आता चिंतेत पडू लागला होता. आपल्यानंतर या दोघांपैकी कुणाला राजा करावं या चिंतेने त्याच्या मनात घर केलं होतं.

एकदा त्याच्या कानावर एक अतिशय वाईट बातमी आली. प्रातःसमयी आलेल्या या बातमीने राजा हादरला. कुणीतरी राज्यातील एका स्त्रीवर अतिप्रसंग करुन तिला जाळून टाकलं होतं. या अमानुष अत्याचाराच्या बातमीमुळे संपूर्ण प्रजा चवताळून उठली. अत्याचाऱ्यांना शासन व्हायलाच हवं असा सूर सगळीकडून उठू लागला.

धर्मबुध्दीने दंडपाणी नावाच्या आपल्या अंतर्गत सुरक्षाप्रमुखाला बोलावलं आणि आरोपी कोण आहेत ते शोधून त्यांना न्यायासनासमोर आणण्याचं फर्मान सोडलं.

दुसऱ्या दिवशी बातमी आली की दंडपाणीने चारही अत्याचारी नराधमांना पकडलं आहे.'या नराधमांना हालहाल करून मारावं, त्यांचे असे हाल करावेत की पुन्हा कुणाला असा अत्याचार करण्याची इच्छा होऊ नये', अशी मागणी जनतेतून होऊ लागली.

तिसऱ्या दिवशी या चौघांना न्यायासनासमोर घेऊन येण्यासाठी दंडपाणी निघाला. पण रस्त्यात ते चौघे आरोपी त्याला हिसडा देऊन पळून जाऊ लागले. दंडपाणी चिडला. त्याने आपली तलवार काढली आणि तो आरोपींचा पाठलाग करु लागला. नग्न खड्ग घेऊन धावणारा उग्र दंडपाणी बघून आरोपी घाबरले आणि अजून वेगाने पळू लागले. त्यामुळे दंडपाणीचा राग अजून वाढला. आणि आरोपींना पकडण्याऐवजी त्याने त्यांच्यावर सपासप तलवारी चालवल्या. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले ते मृतदेह मग आपल्या वृषभशकटात टाकून त्याने न्यायासनासमोर आणले.

शकटातील ते मृतदेह, ते आणणारा रक्तलांछित दंडपाणी आणि त्याच्या हातातील ते रक्त प्यायलेलं खड्ग पाहून दरबार भयचकित झाला. नगरजनांनी खचाखच भरलेलं ते सभागृह दंडपाणी काय बोलणार तिकडे कान लावून बसलं होतं. इतक्या मोठ्या जनसमुदायात त्या वेळी अगदी मोरपीस पडेल तरी आवाज येईल इतकी शांतता होती.

धर्मबुध्दी, त्याच्या डाव्या बाजूला राणी न्यायसेना आणि उजव्या बाजूला दोन्ही राजकुमार शुध्दबुध्दी आणि शीघ्रबुध्दी बसले होते. मग धर्मबुध्दीने दंडपाणीला साऱ्या दृष्याचा खुलासा करायला सांगितलं.

जेव्हा दंडपाणीने आरोपींनी हिसडा देऊन पळण्यात यश मिळवलं हे सांगितलं तेव्हा सभागृहातील सर्वांच्या डोळ्यात अंगार फुलला. नाकपुड्या क्रोधाने फुलू लागल्या. हाताच्या मुठी वळल्या गेल्या. आणि मग जेव्हा दंडपाणीने पाठलाग व तलवारबाजीची घटना सांगितली तेव्हा सभागृहात एकंच आनंदाचा चीत्कार उठला. सर्व सभाजनांनी दंडपाणीचा जयजयकार केला.

धर्मबुध्दीने मग आपल्या दोन्ही राजकुमारांना पुढे बोलावलं आणि सांगितलं की दंडपाणीने जे केलं आहे त्याबद्दल तुम्हाला योग्य वाटेल तसा त्याचा सत्कार करा. ज्याची पध्दत मला योग्य वाटेल तो माझ्यानंतर या राज्याचा राजा बनेल.

शीघ्रबुध्दी लगेच पुढे आला. त्याने दंडपाणीला आपल्या गळ्यातील मोत्याची माळ काढून दिली आणि कृतकृत्य झालेल्या दंडपाणीला आपली तलवार भेट दिली. पुन्हा एकदा सभागृहात दंडपाणीचा आणि शीघ्रबुध्दीचा जयघोष झाला. तो आवाज इतका मोठा होता की जणू स्वर्गातील देवतांनाही शीघ्रबुध्दी राजा झाला असं वाटलं.

मग शुध्दबुध्दी पुढे झाला. आता तो दंडपाणीचा सत्कार कसा काय करणार याबद्दल सगळ्यांच्या मनात कुतूहल होतं. त्याने दंडपाणीला जवळ बोलावलं. त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून बघितलं. त्याला सभागृहाकडे तोंड करायला सांगितलं त्याच्या पाठीवर हात ठेवला आणि मग तो उच्चारवात म्हणाला 'दंडपाणीचं शौर्य अतुलनीय आहे आणि त्याची न्यायबुध्दी सगळ्यांना आवडेल अशा प्रकारे विचार करते.' सभागृह कानात प्राण आणून शुध्दबुध्दीचं भाषण ऐकत होतं. मग शुध्दबुध्दी पुढे म्हणाला 'असं असूनही यापुढे दंडपाणी आपल्या राज्याचा अंतर्गत सुरक्षा प्रमुख रहाणार नाही'. दंडपाणी आणि सभागृह या वाक्यामुळे अवाक् झालं असतानाच राजा धर्मबुध्दी उभा राहिला आणि त्याने शुध्दबुध्दीला आपला वारस म्हणून घोषित केलं."

ही कथा सांगितल्यानंतर वेताळ म्हणाला, ‘‘राजन्, असं वाटतं की राजा धर्मबुध्दी चुकला. त्याने लोकांच्या भावनांचा विचार न करता निर्णय घेणाऱ्या राजकुमाराला आपला वारस म्हणून घोषित केलं. मला तर वाटतं त्याने लोकभावनेत समरस झालेल्या शीघ्रबुध्दीला आपला वारस म्हणून घोषित केलं असतं तर प्रजा खूष झाली असती. ते न केल्याने धर्मबुध्दी चुकला. तुला काय वाटतं? या प्रश्नाचं उत्तर माहीत असूनही जर तू मौन पत्करलंस, तर तुझ्या मस्तकांचे असंख्य तुकडे होतील. आणि तुझ्या पायाशी लोळू लागतील.

राजा विक्रम म्हणाला, ' वेताळा, धर्मबुध्दीने केलं तेच योग्य आहे. राज्य चालवणं म्हणजे केवळ लोकांना आज जे आवडतं आहे ते करणं नसून राज्यशकट मजबूत करणं आहे.

अधिकारी हे व्यवस्थेला बांधलेले असतात. त्यांना त्यांचे अधिकार व्यवस्थेकडून मिळालेले असतात. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकारांची कक्षा कुठल्याही कारणांमुळे स्वतःच्या मर्जीने वाढवून घेतली आणि त्याला लोकभावनेमुळे राजाने मान्यता दिली तर ते व्यवस्थेला अंतिमतः मारक ठरते.

जर राज्य म्हणजे एक शरीर मानले तर प्रत्येक अधिकारी हा त्या शरीराचा एकेक अवयव असतो. आणि प्रत्येक अवयवाने आपापले काम सोडून दुसरे काम करणे शरीरासाठी धोकादायक असते. जर माणूस चालताना पडला आणि त्याला जखम झाली, त्यातून रक्त भळाभळा वाहू लागले, त्याच्या रक्तात खपली धरणारे घटक नसल्याने त्या माणसाचा शक्तीक्षय होऊ लागला तरी हृदयाने आपले रक्ताभिसरणाचे काम थांबवून चालत नाही. जर रक्त वाहू नये म्हणून हृदयाचे ठोके थांबले तर त्या माणसाचा तत्क्षणी मृत्यू होईल. त्याऐवजी बाकी सर्व अवयवांनी आपापले काम व्यवस्थित केले तर त्या माणसाचा जीव वाचू शकतो.

तसंच राज्याचं आहे. दंडपाणीचं काम न्याय करण्याचं नसून न्यायासनासमोर आरोपींना आणण्याचं आहे. त्याने आरोपींना मारुन टाकणं म्हणजे राज्यव्यवस्थेला दिलेला झटका आहे. याने लोकांना आज छान वाटलं आणि दंडपाणी शुद्ध चारित्र्याचा असला तरी भविष्यात या निर्णयाचा वापर करणारा अधिकारी किती शुद्ध चारित्र्याचा असेल याची खात्री नाही. किंबहुना इतका जयजयकार ऐकल्यावर दंडपाणीला आपल्या निर्णयक्षमतेवर गर्व होणारंच नाही आणि त्याच्या हातून चुका होणारंच नाहीत याचीही खात्री नाही.

व्यवस्था बनवताना आज समोर असलेल्या माणसांच्या चारित्र्याकडे बघून चालत नाही. तर हे अधिकार मिळालेला कुठलाही अधिकारी कशाप्रकारे वागेल त्याकडे लक्ष द्यावे लागते.

आज अमुकतमुकचा जयजयकार करणारे लोक आपल्या या वर्तणुकीचा भविष्यात काय परिणाम होईल ते न कळल्याने तसे वागत आहेत. उद्या अशाच अधिकाऱ्यांचा त्यांना त्रास झाला तर ते रडारड करतील. ते राज्यरुपी शरिरातील जिभेसारखे आहेत. पटकन ओव्या आणि त्याच तालात शिव्या देणारी जीभ. शरीराला त्रास होईल हे कळत असताना जास्तीत जास्त तिखट, मसालेदार किंवा चमचमीत खायला पुढे येणारी जीभ. तिच्या आहारी जाऊन निर्णय घेतले तर शरीर कायम दुःखात राहील.

म्हणून माझ्या मते धर्मबुध्दीने योग्य तेच केलं. "

राजाचं उत्तर ऐकून वेताळ प्रसन्न होत हसला आणि म्हणाला, तुझ्या सूक्ष्म विचारशक्तीबद्दल मी जे ऐकून होतो ते खरंच आहे तर. पण राजा तू असा उदास का दिसतोस? '

राजा विक्रम म्हणाला,' वेताळा, तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर देताना मला एक शक्यता जाणवली. आजच्या आपल्या राजेशाही व्यवस्थेत ठीक आहे पण उद्या जर अशी कुठली समाजव्यवस्था अस्तित्वात आली की ज्यात समाजाचं नेतृत्व कुणी करावं याचा निर्णय लोकांच्या मताने घ्यावयाचा असेल तर त्या व्यवस्थेतील शुध्दबुध्दींचं जीवन किती खडतर असेल याचा विचार करून मी खिन्न होतो आहे. त्या काळात सदानकदा लोकानुनय करणारा राज्यकर्ता आणि अधिकारांचा अधिक्षेप करणारा अधिकारी व्यवस्थेला मारक असतो हे लोकांना कोण समजावेल? या विचारामुळे मी थोडा हतोत्साहित झालोय. '

यावर वेताळ म्हणाला,' खरंय तुझं. पण तू बोललास आणि तुझं मौन सोडलंस. त्यामुळे मी चाललो.' आणि मग वेताळही खिन्नमनाने झाडावर लटकून राहिला. विक्रमाने तलवार उपसली आणि तो पुन्हा वेताळाला आणायला निघाला.

हलाहल से हलाहल धुल रहा है

जे होणार होतं ते वाईट होतं. जे होत आहे तेही तितकंच वाईट आहे. पण या दोघांच्या वाईटपणाला एकत्र केलं तरी त्याहूनही अधिक वाईट गोष्ट घडते आहे. आणि आपल्या सगळ्यांच्या नकळत आपण तिला हातभार लावतो आहोत.

सर्वपक्षीय नेते आपापले निर्णय केवळ सत्तेची लालसा आणि त्यामागच्या अर्थकारणामुळे घेतलेले आहेत हे पदोपदी दाखवून देत असताना पक्षसमर्थक आणि सर्वसामान्य मतदार मात्र आपापल्या आवडत्या पक्षाचे नेते कसे चारित्र्यवान आणि नीतिमान आहेत हे स्वतःला आणि इतरांना पटवून देण्याची धडपड करत आहेत. त्यातल्या काहीजणांना यातला फोलपणा कळतो पण मग त्यांना एक नवीन प्रश्न छळतो की इतर सर्वजण नीतीमत्ता सोडून वागत असताना केवळ एकाच पक्षावर नीतीमत्तेची जबाबदारी कशी काय टाकावी?

फेसबुकवरील एका वरिष्ठ मित्राने तर अटलजींचा काळ आता राहिला नाही. आता बदललेल्या काळात एका मताच्या अभावामुळे सत्तेवरून पायउतार होणाऱ्या अटलजींसारखी वर्तणूक ठेवणे अशक्य आहे असंही सांगितलं.

हे वाचताना मला दोन गोष्टी आठवल्या.

१) कलियुग आहे कलियुग : अटलजींच्या वेळी बाकीचे पक्षही नीतीमान होते हे आपण अप्रत्यक्षपणे मान्य करतो आहोत हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. वस्तुतः त्याकाळीही अन्य पक्ष तितकेच नीतीमान होते जितके आजकालचे पक्ष आहेत. त्याकाळीही संधीसाधू आणि आप्पलपोटे नेते तितकेच होते जितके आज आहेत. त्याकाळीही आपापला अजेंडा राबवण्यासाठी, स्वार्थ साधण्यासाठी आणि त्यासाठी विरोधी पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी सगळे राजकीय पक्ष तितकेच उतावीळ होते जितके आज आहेत. 'अटलजींचा काळ आज राहिला नाही' या वाक्यामागे गतकाळ फार उत्कृष्ट होता आणि वर्तमानात सगळी माती झाली आहे, हा भारतीयांचा निराशावाद कारणीभूत आहे.

एकदा का एकेका मन्वंतराचे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग असे चार भाग परमेश्वराने केले आहेत असं मान्य केलं आणि प्रत्येक युगात समाजातील कलीचं प्रस्थ वाढत जाणार हे मान्य केलं की भूतकाळ हा कायम वर्तमानापेक्षा अधिक स्वच्छ वाटणं स्वाभाविक आहे. पण त्यातून एक अनपेक्षित वाईट परिणाम दिसून येतो की वर्तमान आणि भविष्याला बदलण्याची आपली जबाबदारी टाळून आपण अनीतीचं समर्थन तरी करू लागतो किंवा मग त्याला विरोध करण्याची आपली जबाबदारी टाळतो.

२) रश्मिरथी : राष्ट्रकवी रामधारी सिंह दिनकर यांची रश्मिरथी या नावाची एक महाकविता आहे. शिवाजी सावंतांची मृत्युंजय ही कादंबरी ज्याप्रमाणे कर्णाला उत्तुंग दाखवते त्याप्रमाणे रश्मिरथी कर्णाला मध्यवर्ती भूमिका देऊन रचलेलं महाकाव्य आहे. त्यातील कित्येक संकल्पनांबद्दल माझ्या मनात वादाचे भरपूर मुद्दे तयार असले तरीही एक काव्य म्हणून रश्मिरथी माझी अतिशय आवडती रचना आहे. यात शेवटच्या म्हणजे सातव्या प्रकरणात जेव्हा कर्णाच्या रथाचं चाक जमिनीत रुतून बसतं आणि त्याच्यावर शरसंधान करायला कृष्ण जेव्हा अर्जुनाला सांगतो तेव्हा कवी दिनकरांनी कर्णाच्या तोंडी खालील वाक्ये घातली आहेत

Image Courtesy :  Devadutt Patanaik 

'नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो !
बहुत खेले, जरा विश्राम तो लो ।
फंसे रथचक्र को जब तक निकालूं,
धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं,'

'रुको तब तक, चलाना बाण फिर तुम;
हरण करना, सको तो, प्राण फिर तुम ।
नहीं अर्जुन ! शरण मैं मागंता हूं,
समर्थित धर्म से रण मागंता हूं ।'


त्यावर अर्जुन गोंधळतो आणि त्याला त्या द्विधा मनस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी कृष्णाच्या तोंडून दिनकरांनी कौरवांची भीमाला विष खाऊ घालण्यापासून ते द्यूत आणि शेवटी अभिमन्यूवधापर्यंतची पापे वदवून घेतली आहेत आणि मग पुढे दिनकरांचा कृष्ण, कर्णाला विचारतो की,

'हमीं धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे ?
सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे ?
कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी ?
तजेंगे क्रूरता-छल अन्य जन भी ?'

'न दी क्या यातना इन कौरवों ने ?
किया क्या-क्या न निर्घिन कौरवों ने ?
मगर, तेरे लिए सब धर्म ही था,
दुहित निज मित्र का, सत्कर्म ही था ।'

'किये का जब उपस्थित फल हुआ है,
ग्रसित अभिशाप से सम्बल हुआ है,
चला है खोजने तू धर्म रण में,
मृषा किल्विष बताने अन्य जन में ।'

'शिथिल कर पार्थ ! किंचित् भी न मन तू ।
न धर्माधर्म में पड भीरु बन तू ।
कडा कर वक्ष को, शर मार इसको,
चढा शायक तुरत संहार इसको ।'


माझ्या वरिष्ठ मित्राने जेव्हा आजकाल सर्वपक्षांची नीतीमत्ता खालावली आहे त्यामुळे एका पक्षाकडून नीतीची अपेक्षा का करावी? हा प्रश्न विचारला तेव्हा मला दिनकरांच्या कृष्णाचं 'हमीं धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे ?' हेच वाक्य आठवलं.

आपली गंमत अशी आहे की आपण सगळ्यांनी कृष्णाला भगवंत मानून टाकलेलं आहे त्यामुळे त्याने केलेल्या कृत्याला अधर्म म्हणणं आपल्या कुवतीबाहेरचं आहे. त्यामुळे अनीतीचं उत्तर अनीतीनेच आणि अधर्माचं उत्तर अधर्मानेच प्रभावीपणे देता येऊ शकतं असा आपण आपला गैरसमज करून घेतला आहे. त्याला साक्ष म्हणून आपण कृष्णाला उभं केलं आहे आणि ती साक्ष सर्वमान्य व्हावी म्हणून आपण कृष्णाला भगवंत म्हणून प्रश्न संपवला आहे. परिणामी आपण कवी दिनकरांच्या कर्णाने पुढे भगवान कृष्णाला दिलेलं उत्तर आपण नजरेआड करतो. कर्ण म्हणतो,

'वृथा है पूछना, था दोष किसका ?
खुला पहले गरल का कोष किसका ?
जहर अब तो सभी का खुल रहा है,
हलाहल से हलाहल धुल रहा है ।'

जहर की कीच में ही आ गये जब,
कलुष बन कर कलुष पर छा गये जब,
दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में,
अहं से फूलना क्या व्यर्थ मन में ?'

'सुयोधन को मिले जो फल किये का,
कुटिल परिणाम द्रोहानल पिये का,
मगर, पाण्डव जहां अब चल रहे हैं,
विकट जिस वासना में जल रहे हैं,'

'अभी पातक बहुत करवायेगी वह,
उन्हें जानें कहां ले जायेगी वह ।
न जानें, वे इसी विष से जलेंगे,
कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे ।'

Image Credit : Internet 

मग यातून बाहेर पडायचं कसं? मला वाटतं याचं उत्तर जर आपल्याला शोधायचं असेल तर आपल्याला आपल्या पुराणकथांचं महत्व समजून घेतलं पाहिजे. कितीही आधुनिक प्रकारचं तंत्रशिक्षण आणि समाजव्यवस्थाशिक्षण घेतलं तरी अजूनही आपली मूल्यव्यवस्था आपल्या जुन्या पुराणकथांवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ गावखेड्यातील बेरकीच नव्हे तर शहरांतील उच्चविद्याविभूषित लोकही नवीन पेचप्रसंगात आपल्या वर्तनाचं किंवा आपल्या असहाय्यतेचं समर्थन करताना पुराणकथांतील दाखले देतात. आपली भाषा आपल्या नकळत तेच प्रश्न विचारते. तेच दाखले देते. पुराणातील विजेत्याला देवत्व दिल्यामुळे आपल्याला आपल्या वर्तनातील विरोधाभासांची जाणीव होत नाही.

राजकारणी, मग ते भारतातील असोत वा जगातील कुठल्याही देशातील, त्यांचे वर्तन फार वेगळे असेल असं मला वाटत नाही. व्यावसायिकांकडून स्वतःसाठी किंवा पक्षासाठी पैसे घेऊन निवडून आलेले राजकारणी शेवटी खाल्ल्या मिठाला जागणार आणि स्वतःच्या सत्तालालसेच्या हाकेलाच ओ देणार याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्रही शंका नाही. मग ते घराणेशाहीतून आलेले असोत किंवा मग कुठल्याही सांस्कृतिक संघटनेतून आलेले असोत. त्यामुळे त्यांच्याकडून माझा काही फार मोठा अपेक्षाभंग झालेला नाही. त्यांना वेसण घालण्यासाठी गरज आहे ती इतरांच्या अनीतीतून आपल्या किंवा आपल्या लाडक्या पक्षाच्या अनीतीला नैतिक अधिष्ठान न देण्याची. विरोध करायचा नसेल तरी किमान नापसंती दर्शविण्याची.

आपली लोकशाही अजून तारुण्यात आहे. त्यामुळे ती अशी गोंधळलेली असणं फार नवलाचं नाही. तिचा गोंधळ भांडवलदारांकडून, राजकारण्यांकडून किंवा प्रत्यक्ष भगवंतांकडून दूर केला जाणार नाही. तो दूर होईल तो केवळ शिकल्या सवरलेल्या लोकांच्या पसंती किंवा नापसंतीच्या हुंकारामुळे.

शिवाजी महाराजांनी आपल्यासारखा विचार केला असता तर एतद्देशियांचं राज्य स्थापन झालंच नसतं. किंबहुना मला तर असं वाटतं की तत्कालीन सामान्य माणसांनी आजच्यासारखाच विचार केला असावा ज्यामुळे माझ्या लाडक्या शिवाजीराजाला अविरत संघर्ष करावा लागला. म्हणून भक्तीमार्गाच्या संतांची, शक्तीमार्गाच्या रामदासांची शेवटी स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांची स्वप्ने अपूर्ण राहिली. आणि आता आपल्यातील अनेकांची स्वप्नही अपूर्ण राहतील. पण करणार काय? शेवटी कलियुग आहे. आणि आपण ते स्वीकारलं आहे. आपले नेते घोर कली आहेत. आणि त्यांच्याविरुद्ध एक नापसंतीचा कटाक्ष टाकण्यासही घाबरतो आहोत. दुसऱ्या कुणी टाकला तर आपण त्यालाही निरुत्तर करणार आहोत, दिनकरांच्या कृष्णाचं वाक्य त्याच्या तोंडावर फेकणार आहोत, 'हमीं धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे ?' मग ते भलेही कितीका चुकीचं असेना.

गंगावतरण आणि बालदिन

रोज सकाळी टेकडीवर चालायला जातो. तिथे आता छान पायवाटा पडल्या आहेत. काही अतिशय तीव्र उताराच्या आहेत, काही समतल आहेत. काहीवर असंख्य छोटेमोठे दगड आहेत त्यामुळे जरा दुर्लक्ष झालं की घसरुन कपाळमोक्ष होणं ठरलेलं आहे तर काहींवर दगड खडे वगैरे काही नसून अगदी छान मातीचा रस्ता तयार झाला आहे.

इथे चालायला येणारे जुने लोक सांगतात की या पायवाटा गेल्या चारपाच वर्षात पडल्या आहेत. आधी नुसतं जंगल होतं. माझ्या मनात विचार आला की जंगल असल्याने किमान पायवाटा बनल्या तरी त्या टिकून आहेत. आधीच्या लोकांनी सतत चालून मळून ठेवलेल्या पायवाटा आता माझ्यासारख्या नवमॉर्निंगवॉकरला वापरता येतात आणि त्यातली कुठली सोपी, कुठली कठीण तेही ठरवता येतं. जर इथे वाळवंट असतं तर कदाचित आधीच्या वाटसरूंमुळे तयार होणाऱ्या पायवाटा, रोजच्या वाऱ्यांमुळे नाहीशा झाल्या असत्या. आणि आकाशातील ताऱ्यांच्या मदतीशिवाय मार्गक्रमण करणे अशक्य झाले असतं. त्यांच्यामुळेही फक्त दिशा कळली असती. पण पायाखालच्या वाळूत कुठे साप, कुठे विंचू आणि कुठे लपलेले खड्डे आहेत त्याची कल्पना आली नसती. त्यामुळे मी वाळवंटात रहात नसून वनराईजवळ रहातो याचं मला हायसं वाटलं. पूर्वसुरींचं संचितज्ञान, त्यांनी मळलेल्या पायवाटा वापरायला मिळणं हेदेखील एक भाग्यच की!

पण जर जंगल बदलत असेल तर? ठिकठिकाणी दरडी कोसळून पूर्वसुरींच्या मळलेल्या वाटा कालबाह्य होत असतील तर? वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे जुन्या पायवाटांशेजारी असलेले वृक्ष उन्मळून पडले असतील तर? त्यांनी पूर्वसुरींच्या पायवाटा बंद करून टाकल्या असतील तर?

आपण आपल्या वनराईत चालत किंवा बैलगाडीने जात असलो पण इतरांनी त्यांच्या वनराईत सायकली, मोटारगाड्या नेणं सुरू केलं असेल तर? इथल्या पिढीने पूर्वजपरंपरेला चिकटून रहावं आणि पायवाट, बैलवाट सांभाळत बसावं का? इतरांना आपल्या वनराईत येण्यात रस नसेल तरीही आपण आपल्या पिढ्यांचा पुढचा प्रवास आपल्यापेक्षा सुखकर व्हावा म्हणून प्रयत्न करावा की करु नये? आणि जर आपण असा विचार करत नसू तर इतरांनी आपल्या वनराईत ढवळाढवळ केली तर आपल्याला चालेल का? जर इतरांनी केलेली ढवळाढवळ न आवडल्याने आपण त्यांना पिटाळून लावलं तर भविष्यासाठी आपण काय टिकवून ठेवायचं? आपल्या पूर्वजांच्या पायवाटा ज्या इतरांच्या आगमनाला रोखू शकल्या नाहीत? की इतरांकडून शिकलेल्या नव्या तंत्राला वापरून आपण नव्या पायवाटा तयार करायच्या?

जुन्या पायवाटा असताना आता त्या नवीन जगासाठी कामाच्या नाहीत म्हणून नवीन पायवाटा पाडणं सोपं नाही. पण असं काम दुसर्‍या महायुद्धानंतर अफ्रिका आणि आशियातल्या अनेक देशातल्या नेत्यांवर आपोआप येऊन पडलं. त्या त्या देशातील नेत्यांनी आपापल्या लोकांच्या मूळ स्वभावाला साजेल असे निर्णय घेत ही जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला. मग तो चीन असो की व्हिएतनाम की इस्त्राएल की कंबोडिया की दक्षिण अफ्रिका.

या सर्व देशात हे निर्णय घेणाऱ्या पहिल्या पिढीतील नेत्यांनी सर्व निर्णय अचूक घेतले असं कुणीच म्हणणार नाही. त्यातल्या सगळ्यांनी आपापल्या समाजातील सर्व नागरिकांवर किंवा काही गटांवर अनन्वित अत्याचारही केलेत. त्यांच्या धोरणांमुळे त्या त्या देशातील काही पिढ्यांची आयुष्ये दहशतवाद किंवा बेरोजगारी किंवा सांस्कृतिक क्रांती किंवा अनन्वित क्रौर्य आणि हिंसा यांत भरडून निघाली. असं असूनही त्या त्या देशात ते पूजनीय आहेत. चीनमधील माओ असो किंवा कंबोडियातील नोरोदोम सिंहनुक किंवा इस्राएलमधील डेव्हिड बेन गुरियन. या सगळ्यांनी आपापल्या समाजातील पूर्वसुरींच्या वाटा नाहिशा करत आपापल्या समाजाला येणाऱ्या भविष्यासाठी तयार करण्याकडे लक्ष दिलं. आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी त्यांचं हे मोठेपण मान्य करत त्यांनी आखून दिलेल्या नवीन पायवाटांचे हमरस्ते करण्याकडे लक्ष दिलं. त्यांच्याकडून झालेल्या चुका पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घेतली पण त्यांच्या चुकांसाठी त्यांच्यावर सातत्याने कोरडे ओढून त्यांची प्रतिमा मलीन करण्यात आपला व समाजाचा वेळ घालवला नाही. जो पायवाट पाडण्यास सुरुवात करतो त्यानेच हमरस्ता बनवून द्यावा असा आतताई आणि अशक्यप्राय आग्रह धरला नाही. हमरस्ते बनणं हे अनेक पिढ्यांचं संचित आहे, त्यात आपलीही जबाबदारी आहे, सगळी जबाबदारी पहिलं पाऊल उचलणाऱ्याची नाही हे मान्य करून ते समाज पुढे चालत राहिले. गंगावतरणाची कथा कधी ऐकली नसूनही त्यांनी आपले हे पहिल्या पिढीचे नेते म्हणजे राजा सगर आहेत. गंगावतरणाआधीच ते स्वर्गवासी झाले म्हणून त्यांना दोष द्यायचं टाळून स्वतः अंशुमन किंवा दिलीप किंवा भगीरथ होण्याकडे अधिक लक्ष दिलं.

पण या सगळ्यात एकंच देश असा आहे जिथे मळलेल्या पायवाटा सोडून भविष्यसन्मुख नवीन पायवाटा पाडण्यात पुढाकार घेणारे नेते कमनशिबी ठरले. त्यांच्या अनुयायांनी त्यांना देवत्व देऊन थिजवलं तर विरोधकांनी त्यांना दानव ठरवण्यात कुठलीच कमतरता ठेवली नाही. गंगावतरणाची कथा माहिती असूनही गंगा आणू शकले नाहीत म्हणून त्यांना नावे ठेवण्यात समाजातील अनेकांनी धन्यता मानली.

आपल्या समाजाचा आत्मा चीनची भिंत बांधणाऱ्या आत्यंतिक कष्ट सहन करणाऱ्या माणसांचा बनलेला नाही. कंबोडियाच्या आणि व्हिएतनामच्या आत्यंतिक अत्याचारी आणि हिंसक माणसांचा बनलेला नाही. तर तो एकाचवेळी सबै भूमी गोपालकी असा संदेश देणाऱ्या देवाची सुंदर लेणी, मंदीरे बांधणाऱ्या आणि त्याचवेळी मोठाल्या जनसमूहाला गावकुसाबाहेर ठेवणाऱ्या माणसांचा आहे. एकाचवेळी जिवाशिवाचं अद्वैत आणि प्राण्यांतही देव शोधणाऱ्या आणि त्याचवेळी परजातीतील माणसांना अस्पृश्य मानणाऱ्या माणसांचा आहे. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दशकानुसार समवयस्क असलेल्या चीन, कंबोडिया, इस्राएल, व्हिएतनाम इथल्या नेत्यांप्रमाणे आपल्या देशात वागून चालणार नाही. हे उमजून निर्णय घेणाऱ्या या पहिल्या फळीतील नेत्यांपैकी एकाचा आज जन्मदिवस.

हमरस्ता बांधण्याची जबाबदारी पहिलं पाऊल उचलणाऱ्यावर नसते, ही जाणीव या नेत्याने भविष्याचा मार्ग दाखवलेल्या समाजाला लवकर प्राप्त होवो आणि अंशुमन, दिलीप व भगीरथाची परंपरा या समाजात टिकून राहो, हीच या वाढदिवसाच्या निमित्ताने या समाजाला शुभेच्छा

बेरीज वजाबाकी

बेरजेचं राजकारण :
१) एक मध्यवर्ती सावध नेता
२) सर्वपक्षीय सलोख्याचे संबंध
३) वतनदारीचं आधुनिक प्रारुप
४) घराणेशाही मिरवत घराणेशाहीकडे वाटचाल
५) सरकारी संस्थांचा वापर बहुतकरुन आपल्या व शरणागताच्या गैरकृत्यांवर पांघरूण घालण्यासाठी. विरोधकांनाही सामावून घेण्याकडे कल असल्याने अडकलेल्याने शरण जाणे आणि मग त्याचे पुनर्वसन करुन एका क्षेत्रापुरतं मर्यादित करुन ठेवण्याकडे कल.
६) घराणेशाहीमुळे कार्यकर्ते कायम सतरंजी उचलण्याच्या भूमिकेत. आपापल्या भौगोलिक क्षेत्रात नेत्याचं नाव वापरुन आपापली कामं करुन घेता येतात याचा कार्यकर्त्यांना आनंद.
७)समाजात राजकारणावरुन भांडणं कमी. समाजात आधीपासून अस्तित्वात असलेली जातीय, आर्थिक, धार्मिक भांडणं वापरून आपापली राजकीय स्थानं बळकट करण्याकडे राजकीय नेत्यांचा कल.
८) नेता व कार्यकर्ता यापैकी कुणाच्याही लैंगिक आयुष्याची अधिकृत व अनधिकृत व्यासपीठावरुन चर्चा नाही. किंबहुना असं काही उजेडात आलं तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याकडे कल.
९) जैसे थे प्रवृत्ती समाजात आणि राजकारणात प्रबळ.
१०) मोठे बदल घडण्यासाठी किंवा नवीन नेतृत्व उभे रहाण्यासाठी आर्थिक किंवा नैसर्गिक अरिष्टाची गरज.


वजाबाकीचं राजकारण :
१) एक मध्यवर्ती सर्वशक्तिमान नेता
२) सर्वपक्षीय नेत्यांशी दबावाचे संबंध
३) राजकारणाचं कॉर्पोरेट प्रारुप
४) घराणेशाही नाकारत घराणेशाहीकडे वाटचाल
५) सरकारी संस्थांचा वापर विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी आणि त्यांचं अस्तित्व संपवण्यासाठी. विरोधकांना संपवण्याकडे कल असल्याने ज्यांना पावन करुन घेतलं आहे त्यांच्याही डोक्यावर टांगती तलवार.
६) अघोषित घराणेशाहीमुळे कार्यकर्ते कायम सतरंजी उचलण्याच्या भूमिकेत पण सतरंज्यांची प्रतवारी असल्याने कार्यकर्त्यांमधे उर्ध्वगामी व्यवस्थेत असल्याचा आनंद.
७) समाजात राजकारणांवरुनही भांडणं आणि जुन्या जातीय, आर्थिक, धार्मिक भांडणांना राजकारणाचाही पदर.
८) स्वपक्षीय व अन्यपक्षीय नेता व कार्यकर्ता या सर्वांच्या लैंगिक आयुष्याची अनधिकृत व्यासपीठावरुन चर्चा. किंबहुना असं काही नसलं तरी त्याचा गवगवा करण्याकडे कल. त्यामुळे राजकारणात ब्रह्मचर्याचं किंवा संसारमोहत्यागाचं वाढलेलं प्रस्थ. नेतृत्वाची मेहेरनजर होण्याची शक्यता वाढल्यास आपापल्या लैंगिक आयुष्याचे पुरावे नष्ट करण्याकडे व्यवस्थेची वाटचाल.
९) जैसे थे प्रवृत्तीबद्दल तिटकारा. कुठलीही किंमत देऊन बदल हवा असं मानणारा लोकप्रिय.
१०) मोठे बदल घडण्यासाठी धनिकांचं पाठबळ आवश्यक.

जिसने पाप ना किया हो

येशूच्या आयुष्यात एक प्रसंग आहे असं मानतात. माऊंट ऑफ ऑलिव्हजवर रात्र घालवून दुसऱ्या दिवशी देवळात लोकांना तो शिकवत असताना तिथे काही ज्यू धर्मनिष्ठ आणि ज्यू देवळातील कारकून तिथे आले. त्यांच्याबरोबर एक स्त्री होती. ती बाहेरख्याली आहे असा आरोप लावून तिला मोझेसने दिलेल्या कायद्यानुसार (दगड मरून मृत्युदंड) शिक्षा करावी का? असा प्रश्न ते विचारात होते. येशूने सुरवातीला या नवीन आलेल्या गटाकडे लक्ष दिले नाही आणि आपले शिकवणे चालू ठेवले. पण ते जेव्हा येशूला पुन्हा पुन्हा विचारू लागले तेव्हा येशूने जमिनीवर लिहीत लिहीत (किंवा चित्र काढत) म्हटले, तिला त्यानेच पहिला दगड मारावा ज्याने आयुष्यात कधीच पापं केलेली नाहीत. "the one who is without sin is the one who should cast the first stone" थोडक्यात "जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो" हे गाणं येशूने त्या काळात गद्यात म्हटलं. आणि मग त्या ज्यू धर्मनिष्ठांना आपल्या वागण्यातला विरोधाभास कळला. त्या स्त्रीला शिक्षा देण्याचा आपला हट्ट त्यांनी सोडला. आणि ते तिथून निघून गेले. नंतर येशूने त्या स्त्रीला विचारले "तुला कोणी शिक्षा केली आहे का?" त्यावर ती स्त्री "नाही" म्हणाली. मग येशू म्हणाला "मीही तुला शिक्षा करत नाही. तू आता इथून जा आणि यापुढे पापाचरण करू नकोस".

दोन दिवसापासून फेसबुकवर आरेतील वृक्षतोडीविरुद्ध बोलणाऱ्यांना वृक्षतोडसमर्थक जी उत्तरे देत आहेत ते वाचून मला हीच गोष्ट सारखी आठवत होती.

वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांना विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण
१) ते कार वापरतात,
२) त्यांच्या घरात लाकडी फर्निचर आहे,
३) अंत्यसंस्काराला ते लाकडंच जाळतात,
४) ते मुंबईत राहतात जिथे आधी भलंमोठं जंगल होतं. ते तोडलं तेव्हा ते गप्प होते,
५) त्यांना आरेतील रॉयल पाल्म्स किंवा फिल्मसिटी चालते, त्यावेळी ते गप्प होते,
६) भारतात ठिकठिकाणी जंगलतोड, डोंगर पोखरणे अनधिकृतपणे चालते, त्यावेळी ते गप्प राहतात,
७) गडचिरोतील आदिवासींच्या बाबतीत ते गप्प राहतात
८) त्यांचा विरोध सिलेक्टिव्ह विरोध आहे
९) ब्रिटिशांनी जेव्हा रेल्वे बांधली तेव्हा काय जंगलं साफ केली नव्हती का?,
१०) नंतर मेट्रोतून ते कधीच प्रवास करणार नाहीत याचं वचन देतील का?,

हे सगळं वाचून आपण नैतिकतेचा आणि कायद्याचा संकल्पनेचा भलताच अर्थ तर लावत नाही ना असा विचार माझ्या मनात आला.

या पोस्टचा विषय मेट्रोला विरोध करणे नाही. माझ्यामते सेव्ह आरे चळवळीतील कोणाचाच मेट्रोला विरोध नाही आहे. वृक्षतोड केली तरी दुसरीकडे रोपांची लागवड होणार आहे ते प्रभावी आहे की नाही? हा देखील या पोस्टचा विषय नाही. मेट्रोमुळे प्रदूषण कमी होईल का? लोकलमधून पडून मारणाऱ्या लोकांचे प्राण वाचतील का? रस्त्यावरील कार्सची संख्या कमी होईल का? मुंबईत येणारे लोंढे थांबतील का? मेट्रोमुळे वाहतूक सुविधा वाढली म्हणून तिथली लोकवस्ती अजून वाढेल का? तिथल्या जागांचे भाव अजून वाढतील का? बिल्डर लॉबी या मागे आहे का? भारताच्या विकासात खोडा घालू इच्छिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा यात हात आहे का? ख्रिश्चन धर्मानुयायी लोकांच्या पोटात दुखणे चालू आहे का? यापैकी एकही मुद्दा या पोस्टचा विषय नाही.

सरकारी निर्णयाला (मग ते फडणवीसांचे असो किंवा केजरीवाल किंवा बॅनर्जी किंवा मोदी शहांचे) जाब विचारण्याचा हक्क नागरिकांना आहे की नाही? असला तर तो अनिर्बंध आहे की नाही? आणि तो हक्क बजावण्याआधी येशूने आणलेलं नैतिकतेचं तत्व इथे लागू होतं की नाही? याबद्दल ही पोस्ट आहे. (इतकं सगळं स्पष्ट सांगूनही काही मित्र मैत्रिणी नसलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद देतील याची मला खात्री आहे. पण तो समाजमाध्यमांच्या स्वरूपाचा आणि मानवी स्वभावाचा दोष आहे असं मानून मी पुढे जातो)

येशूची गोष्ट नीट वाचली तर खालील मुद्दे लक्षात येतात.
१) अनैतिक संबंध ठेवणे शिक्षापात्र पापाचरण आहे हा मोझेसचा कायदा आधीपासून अस्तित्वात होता आणि तो सगळ्यांना माहिती होता.
२) त्यासाठी मृत्युदंड हीच शिक्षा होती. जर मुलगी कुमारिका असेल तर तो मृत्युदंड दगडं मारून करणे अस उपकलम त्या कायद्यात होतं, हेही सर्वांना माहिती होतं.
३) मोझेसच्या मृत्यूनंतर येशू साधारण १५२८ वर्षांनी जन्माला आला. तोपर्यंत ज्यू लोकांतील कायद्याचे ज्ञान आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील तत्परता आणि कट्टरता वाढली असली तरी मोझेसच्या कायद्याच्या दृष्टीने ज्याला पापाचरण मानले जात होते ते संपले नव्हते. त्यामुळे तथाकथित पापाचरण चालू होते. त्यातील जे उघडकीस येत होते त्यांना एकतर शिक्षा होत होती किंवा मग त्याकाळची माणसेही फार वेगळी नसल्याने कदाचित लाचखोरी होऊन पकडलेल्याना सोडून दिले जात असावे. हा भ्रष्टाचार येशूला माहीत होता.
४) येशूने त्या स्त्रीला माफ करून मोझेसचा कायदा संपवला नव्हता. तर त्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार संपवला होता.
५) त्याने स्त्रीचे वर्तन पाप नाही असं न म्हणता पुढे असं पापाचरण करू नकोस असं म्हटलं होतं.
६) त्याने शिक्षा देणाऱ्यांना नैतिकतेचा आग्रह धरला होता.
७) म्हणजे येशूने कायदा मोडीत न काढता कायदा राबवणाऱ्यांवर जबाबदारी वाढवली होती. आणि स्वतः तथाकथित देवपुत्र असूनही स्वतः शिक्षा देण्याची जबाबदारी अंगावर घेतली नव्हती.

म्हणजे येशूने मांडलेली नैतिकतेची संकल्पना अधिकारी व्यक्तीने इतरांना शिक्षा देण्याच्या बाबतीत आहे. अधिकारी व्यक्तीला इतरांनी जाब विचारण्याच्या बाबतीत नाही. येशूचं सुदैव हे की अधिकारी व्यक्ती स्वतःहून त्याच्याकडे समस्या घेऊन आले त्यामुळे मोझेसने सांगितलेली शिक्षा रद्द करण्याचा येशूला नैतिक अधिकार काय? याआधी त्याने मोझेसचा कायदा पाळला जावा म्हणून आग्रह धरला होता की नाही? मग आताच का कच खातोय? असे प्रश्न कुणी येशूला विचारले नाहीत. आणि "बहुतेक येशू स्वतःच स्खलनशील असावा", अश्या वावड्याही उठल्या नाहीत.

आता आपण वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांच्या मुद्दा बघूया.
ते सरकारला शिक्षा ठोठावत आहेत का? ते लगोलग शिक्षेची अंमलबजावणी करत आहेत का? ते सरकार उलथवून लावत आहेत का? ते निःसंदिग्ध कायदा किंवा संदिग्ध कायद्यावरील निःसंदिग्ध निकालाचे उल्लंघन करीत आहेत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारला जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हा प्रश्नच अस्थानी ठरतो.

सरकारने कारशेड आरेत बनवणे अयोग्य आहे, इतर पर्यायांचा विचार केला आहे आणि ते अव्यवहार्य आहेत असा प्रचार करणे अयोग्य आहे, हे त्यांचे मुद्दे आहेत. ते खरे की खोटे हे न्यायालयात सिद्ध होईल. त्यासाठी सरकारने न्यायालयात माहिती सादर करताना खोटेपणा केला नसेल तर त्यानंतर जो निर्णय होईल तो मान्य करावा ही माझीही अपेक्षा असेल.

पण यामुळे कित्येकांना असे वाटू शकते की सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार इतका सोपा आणि सगळ्यांना उपलब्ध करून दिला तर अनेक देशविघातक शक्ती किंवा सरकारविरोधी शक्ती याचा वापर करून देशातील विकासकामांना खोडा लावू शकतील. आणि देशाची प्रगती रोखू शकतील किंवा तिला विलंब करवून तिचे फायदे कमी करवू शकतील.

हा धोका मला मान्य आहे. पण यावर उपाय म्हणजे सरकारला जाब विचारणाऱ्यांवर नैतिकतेचे बंधन घालणे नाही. जोपर्यंत निवडून येणाऱ्या पक्षाला कोण, किती आणि कश्या स्वरूपात देणगी देतं? याची माहिती कायमस्वरूपी सगळ्यांसाठी उपलब्ध (केवळ मागितल्यावर नाही) होत नाही, जोपर्यंत सरकारात बसलेल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी किंवा त्यांच्या नातलगांनी वैयक्तिक आयुष्यात करत असलेल्या उद्योगांवर पारदर्शकतेचे बंधन सक्तीचे करता येत नाही, तोपर्यंत केवळ आपल्या आवडत्या पक्षाचा माणूस आहे म्हणजे तो भ्रष्टाचार करणारच नाही असा विश्वास समाजाला खड्ड्यात घालणारा ठरेल. विदेशी शक्ती केवळ आपण करीत असलेल्या विकासात खोडा घालण्यात धन्यता मानतात असे नसून इथल्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास घडवून अंतिमतः देशाला जेरीला आणू शकतात हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी ते सरकारांना विकतही घेऊ शकतात. जर आपले सरकार ईडी, आयकर, सीबीआय विरोधकांविरुद्ध वापरू शकते तर आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा भांडवलदार आपल्या सरकारमधील अधिकारी व्यक्तींवर दबाव आणू शकणार नाहीत ही समजूत भाबडेपणाची आहे.

त्यामुळे सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार हा नैतिकतेच्या कक्षेबाहेर असला पाहिजे. उद्या जर सरकारने शाळा कॉलेजजवळ परमिट रूम उघडण्यास परवानगी दिली तर ज्यांच्या घरात दारूच्या बाटल्या आहेत, जे सहकुटुंब मद्यसेवन करतात, त्यांना या निर्णयाविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे. मी तर म्हणीन अट्टल बेवड्यालासुद्धा सरकारच्या अश्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. अर्थात अट्टल बेवड्याला या निर्णयाविरुद्धच्या लढाईचे नेतृत्व करू द्यावे की नाही हा त्या समाजातील लोकांच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे. पण विरोध करणारे अनेक नागरिक दारू पितात किंवा बेवडे आहेत म्हणून तो लढाच अनैतिक ठरत नाही.

सरकारकडे सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त अधिकार असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांपेक्षा नैतिकतेची जबाबदारी सरकारवर जास्त असते. अधिकारी व्यक्तीवर नैतिकता टिकवण्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त असते. हेच तत्व प्रभू रामचंद्रालाही माहिती होते. आणि त्या एकपत्नी, एकबाणी, मर्यादापुरुषोत्तमाने याच तत्वाचे पालन करताना सीतामाईच्या चारित्र्यावर शंका घेणाऱ्या धोब्याला अशी शंका घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय? असा प्रतिप्रश्न केला नव्हता.

जेव्हा सरकारच्या भ्रष्टाचाराला, अनैतिक निर्णयांना, बेकायदेशीर कारवाईला आळा घालण्याचं काम असलेला विरोधी पक्षही सरकारच्या निर्णयात कुठल्याही कारणामुळे सहभागी होतो तेव्हा त्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना नैतिकतेच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचा आवाज दाबणे म्हणजे आपण आपल्या लोकशाहीचा गळा घोटणे आहे.

वाढत जाणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीमुळे अमरनाथचे शिवलिंग मोठे होत नाही किंवा लवकर वितळते. म्हणून सरकार जर यात्रेला येणाऱ्या भाविकांची संख्या नियंत्रित करू इच्छिते तर "आधी सगळ्यांना परवानगी होती मग आता का परवानगी नाकारत आहात?" असा युक्तिवाद कुणी केला तर तो जितका हास्यास्पद असेल तसेच 'आधी झाडं कापली तेव्हा नाही बोललात, अजूनही अनधिकृतपणे सगळीकडे झाडं कापतात, तेव्हा त्या माफियांविरुद्ध नाही बोलत, तर आता सरकार झाडं कापताना बोलायचा नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही" हा युक्तिवाद देखील हास्यास्पद आहे.

नैतिकतेच्या मुद्द्याला दोन पदर आहेत. शिक्षा देताना शिक्षा देणाऱ्याची नैतिकता आणि धोरण ठरवताना किंवा राबवताना अधिकारी व्यक्तीला जाब विचारणाऱ्याची नैतिकता. जर आपल्याला लोकशाही व्यवस्थित टिकवायची असेल तर जाब विचारणाऱ्याला नैतिकतेच्या बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. त्यांनी लढ्याचे नेतृत्व करावे की नाही हा मुद्दा पूर्णतः वेगळा. अश्या लोकांनी नेतृत्व केले तर लढा क्षीण होतो हे मला मान्य आहे. पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वर्तनामुळे त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याची तीव्रता आणि योग्यता कमी होत नाही. जाब विचारणाऱ्या प्रत्येकाला जर नैतिकतेच्या बंधनात अडकवले तर अधिकारारूढ सरकार अजून बळकट होत जाईल. आणि अधिकारारूढ असताना बळकटी मिळाली तर भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढेल असाच मानवी समाजाचा इतिहास सांगतो.

त्यामुळे बालादपि सुभाषितं ग्राह्यम् च्या वचनाला स्मरून मी तर म्हणीन अनैतिकादपि विरोधम् ग्राह्यम् .