सकाळी अमेय गोखलेनी चॅनेल 4 या ब्रिटिश टिव्ही कंपनीच्या, एक आठवड्यापूर्वीच्या एका कार्यक्रमाची लिंक फेसबुकवर शेअर केली होती. कोरोनाच्या निमित्ताने युआल नोहा हरारींच्या मुलाखतीची ती लिंक होती. हरारींनी मांडलेले मुद्दे मला महत्वाचे वाटले.
1) कोरोनाच्या काळात आपण कुठले निर्णय घेतो त्यावर आपलं पुढील जग कसं असेल ते ठरेल.
2) सध्या सर्व गोष्टींचा वेग अचानकपणे आत्यंतिक प्रमाणात वाढला आहे. ज्या गोष्टींवर वीस वीस वर्षे केवळ चर्चा होत होती त्या गोष्टी आता एकेका आठवड्यात अमलात आणल्या जात आहेत.
3) यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेऊ शकतात किंवा नागरिकांना अधिकार देऊन त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात.
4) नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच इतक्या सहजपणे करता आला आहे, तर सरकारे हे नियंत्रण सहजासहजी आणि चटकन सोडणार नाहीत.
5) अशा साथीच्या रोगात आपल्याला आवश्यक असलेलं जागतिक नेतृत्व आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे उपलब्ध असलेलं नेतृत्व देशपातळीवरील आहे.
6) आताच्या देशपातळीवरील नेतृत्वाने कात टाकून जरी जागतिक जबाबदारी घेण्याचा प्रयत्न केला तरी इतर देशांना त्याबद्दल विश्वास वाटणार नाही. त्यामुळे जागतिक नेतृत्वाची आत्यंतिक गरज असूनही ते नजीकच्या भविष्यात उपलब्ध होणार नाही.
7)सर्व देशातील राजकीय नेतृत्व आपल्या संपूर्ण देशाचं नेतृत्व न करता त्यातील एका गटाचं नेतृत्व करतात. साधारण राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी ही बहुमताची व्यवस्था कामाला येऊ शकते पण साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी बहुमताची नसून सर्वांच्या एकमताची गरज आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी आपला गट - विरोधी गट अशी मांडणी करणं थांबवलं पाहिजे.
मुलाखत संपवली आणि वर्गात गेलो. आज इंटरप्रिटेशन अॉफ स्टॅच्यूट्स (कायद्यांचा अर्थ कसा लावावा) हा विषय होता. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो की कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायाधीशाने कायद्यात नसलेले शब्द किंवा कलमे स्वतः घालू नये आणि असलेले शब्द किंवा कलमे स्वतःहून गाळू नयेत. न्यायाधीशाचं काम दिलेल्या कायद्याचा अर्थ लावणं आहे, कायदा बनवणं नाही. कायदा बनवण्याचं काम संसदेचं आहे.
मुलांनी विचारलं, 'न्यायाधीशांनी जर न्यायशास्त्राचं शिक्षण घेतलेलं आहे तर ते निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिक ज्ञानी आहेत. मग कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचं किंवा कायदा बनवण्याचं काम न्यायाधीशांना न देता, कायद्याची जुजबी किंवा काहीच माहिती नसलेल्या त्याचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण न घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना का दिलं आहे?'
त्यांना उत्तर देताना म्हणालो,
'कायदा म्हणजे समाजाला वळण देण्याचं शास्त्र आहे. हे गणित किंवा भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा खगोलशास्त्राप्रमाणे नैसर्गिक विज्ञान नाही.
नैसर्गिक विज्ञानात बहुमत आणि तज्ज्ञ यांच्या तुलनेत बहुमतापेक्षा तज्ज्ञांचं पारडं कायम जड असतं. संपूर्ण मानवजात जरी पृथ्वीभोवती विश्व फिरत आहे असं म्हणत असली तरी पृथ्वी विश्वाच्या केंद्रस्थानी नसून ती सूर्याभोवती फिरते हे सांगणारा एकटा कोपर्निकस बरोबर असतो. म्हणजे नैसर्गिक शास्त्रात बहुमताकडे दुर्लक्ष केल्याने समाजाचं नुकसान होईलंच याची खात्री नसते; झालाच तर फायदा होणार असतो.
याउलट सामाजिक शास्त्रांत मागील परंपरांना वळण देत भविष्य साकारायचे असते. त्यामुळे मागील परंपरांना, चालीरीतींना. रितीरिवाजांना, मान्यतांना. धारणांना धक्का लावताना फार काळजी घ्यावी लागते. तशी घेतली नाही तर लोकांना कायदा पाळावासा वाटत नाही. तो कागदावरच रहातो परिणामी शेवटी संपूर्ण समाज कागदोपत्री गुन्हेगार ठरु शकतो आणि भ्रष्टाचाराला मोकळं कुरण मिळतं. त्यामुळे कायदा तयार करताना न्यायशास्त्रातील एका तज्ज्ञाऐवजी लोकांतून आलेली शंभर डोकी डोकी असतील तर अतिशय आदर्श पण सामाजिक वास्तवापासून दूर असलेली व्यवस्था न बनता कदाचित कमी आदर्श पण लोकांच्या धारणांतून तयार झालेली व्यवस्था बनू शकते. आणि अशी व्यवस्था जास्त प्रमाणात अंगिकारली जाऊ शकते. कालांतराने तिच्यात पुन्हा बदल करून तिला अजून आदर्शवत करता येऊ शकते.
म्हणजे सामाजिक शास्त्रांचा उद्देश नैसर्गिक सत्याची प्रतिष्ठापना नसून सामाजिक सलोख्यातून समाजोन्नती असा असतो. नैसर्गिक शास्त्रे सत्य प्रस्थापित करुन पुढे जात असतात. याउलट सामाजिक शास्त्रे सत्य पुढे ठेवून आता त्याला गाठण्यासाठी महामार्ग तयार करत असतात.
त्यामुळे सामाजिक शास्त्रांचे नियम बनवताना एका तज्ज्ञापेक्षा अनेक साधारण लोकांच्या मतांना जास्त किंमत असते.'
मुलांचं शंकानिरसन झालं. मी पुढे शिकवत राहिलो. पण सकाळी ऐकलेली हरारांची मुलाखत डोक्यात होती. त्यातला समाजातील बदलांची गती वाढण्याचा आणि एका गटाचं नेतृत्व करत संपूर्ण समाजावर आपली मतं लादणाऱ्या कोत्या नेतृत्वाचा मुद्दा, मी मुलांना दिलेल्या उत्तराबरोबर खेळू लागला.
आणि मनात विचार आला की भविष्यात व्यवस्था आणि नेतृत्व कसं असावं याचा निर्णय सामाजिक शास्त्रांचा भाग असूनही आता कदाचित तो नैसर्गिक शास्त्रांपणे बहुमताऐवजी तज्ज्ञांकडे सोपवणं अधिक योग्य ठरेल का?
1) कोरोनाच्या काळात आपण कुठले निर्णय घेतो त्यावर आपलं पुढील जग कसं असेल ते ठरेल.
2) सध्या सर्व गोष्टींचा वेग अचानकपणे आत्यंतिक प्रमाणात वाढला आहे. ज्या गोष्टींवर वीस वीस वर्षे केवळ चर्चा होत होती त्या गोष्टी आता एकेका आठवड्यात अमलात आणल्या जात आहेत.
3) यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेऊ शकतात किंवा नागरिकांना अधिकार देऊन त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात.
4) नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच इतक्या सहजपणे करता आला आहे, तर सरकारे हे नियंत्रण सहजासहजी आणि चटकन सोडणार नाहीत.
5) अशा साथीच्या रोगात आपल्याला आवश्यक असलेलं जागतिक नेतृत्व आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे उपलब्ध असलेलं नेतृत्व देशपातळीवरील आहे.
6) आताच्या देशपातळीवरील नेतृत्वाने कात टाकून जरी जागतिक जबाबदारी घेण्याचा प्रयत्न केला तरी इतर देशांना त्याबद्दल विश्वास वाटणार नाही. त्यामुळे जागतिक नेतृत्वाची आत्यंतिक गरज असूनही ते नजीकच्या भविष्यात उपलब्ध होणार नाही.
7)सर्व देशातील राजकीय नेतृत्व आपल्या संपूर्ण देशाचं नेतृत्व न करता त्यातील एका गटाचं नेतृत्व करतात. साधारण राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी ही बहुमताची व्यवस्था कामाला येऊ शकते पण साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी बहुमताची नसून सर्वांच्या एकमताची गरज आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी आपला गट - विरोधी गट अशी मांडणी करणं थांबवलं पाहिजे.
मुलाखत संपवली आणि वर्गात गेलो. आज इंटरप्रिटेशन अॉफ स्टॅच्यूट्स (कायद्यांचा अर्थ कसा लावावा) हा विषय होता. त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो की कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायाधीशाने कायद्यात नसलेले शब्द किंवा कलमे स्वतः घालू नये आणि असलेले शब्द किंवा कलमे स्वतःहून गाळू नयेत. न्यायाधीशाचं काम दिलेल्या कायद्याचा अर्थ लावणं आहे, कायदा बनवणं नाही. कायदा बनवण्याचं काम संसदेचं आहे.
मुलांनी विचारलं, 'न्यायाधीशांनी जर न्यायशास्त्राचं शिक्षण घेतलेलं आहे तर ते निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिक ज्ञानी आहेत. मग कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचं किंवा कायदा बनवण्याचं काम न्यायाधीशांना न देता, कायद्याची जुजबी किंवा काहीच माहिती नसलेल्या त्याचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण न घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना का दिलं आहे?'
त्यांना उत्तर देताना म्हणालो,
'कायदा म्हणजे समाजाला वळण देण्याचं शास्त्र आहे. हे गणित किंवा भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा खगोलशास्त्राप्रमाणे नैसर्गिक विज्ञान नाही.
नैसर्गिक विज्ञानात बहुमत आणि तज्ज्ञ यांच्या तुलनेत बहुमतापेक्षा तज्ज्ञांचं पारडं कायम जड असतं. संपूर्ण मानवजात जरी पृथ्वीभोवती विश्व फिरत आहे असं म्हणत असली तरी पृथ्वी विश्वाच्या केंद्रस्थानी नसून ती सूर्याभोवती फिरते हे सांगणारा एकटा कोपर्निकस बरोबर असतो. म्हणजे नैसर्गिक शास्त्रात बहुमताकडे दुर्लक्ष केल्याने समाजाचं नुकसान होईलंच याची खात्री नसते; झालाच तर फायदा होणार असतो.
याउलट सामाजिक शास्त्रांत मागील परंपरांना वळण देत भविष्य साकारायचे असते. त्यामुळे मागील परंपरांना, चालीरीतींना. रितीरिवाजांना, मान्यतांना. धारणांना धक्का लावताना फार काळजी घ्यावी लागते. तशी घेतली नाही तर लोकांना कायदा पाळावासा वाटत नाही. तो कागदावरच रहातो परिणामी शेवटी संपूर्ण समाज कागदोपत्री गुन्हेगार ठरु शकतो आणि भ्रष्टाचाराला मोकळं कुरण मिळतं. त्यामुळे कायदा तयार करताना न्यायशास्त्रातील एका तज्ज्ञाऐवजी लोकांतून आलेली शंभर डोकी डोकी असतील तर अतिशय आदर्श पण सामाजिक वास्तवापासून दूर असलेली व्यवस्था न बनता कदाचित कमी आदर्श पण लोकांच्या धारणांतून तयार झालेली व्यवस्था बनू शकते. आणि अशी व्यवस्था जास्त प्रमाणात अंगिकारली जाऊ शकते. कालांतराने तिच्यात पुन्हा बदल करून तिला अजून आदर्शवत करता येऊ शकते.
म्हणजे सामाजिक शास्त्रांचा उद्देश नैसर्गिक सत्याची प्रतिष्ठापना नसून सामाजिक सलोख्यातून समाजोन्नती असा असतो. नैसर्गिक शास्त्रे सत्य प्रस्थापित करुन पुढे जात असतात. याउलट सामाजिक शास्त्रे सत्य पुढे ठेवून आता त्याला गाठण्यासाठी महामार्ग तयार करत असतात.
त्यामुळे सामाजिक शास्त्रांचे नियम बनवताना एका तज्ज्ञापेक्षा अनेक साधारण लोकांच्या मतांना जास्त किंमत असते.'
मुलांचं शंकानिरसन झालं. मी पुढे शिकवत राहिलो. पण सकाळी ऐकलेली हरारांची मुलाखत डोक्यात होती. त्यातला समाजातील बदलांची गती वाढण्याचा आणि एका गटाचं नेतृत्व करत संपूर्ण समाजावर आपली मतं लादणाऱ्या कोत्या नेतृत्वाचा मुद्दा, मी मुलांना दिलेल्या उत्तराबरोबर खेळू लागला.
आणि मनात विचार आला की भविष्यात व्यवस्था आणि नेतृत्व कसं असावं याचा निर्णय सामाजिक शास्त्रांचा भाग असूनही आता कदाचित तो नैसर्गिक शास्त्रांपणे बहुमताऐवजी तज्ज्ञांकडे सोपवणं अधिक योग्य ठरेल का?
No comments:
Post a Comment