Tuesday, December 17, 2019

व्यर्थ न हो बलिदान (भाग १)


सकाळी टेकडीवर चालायला गेलो होतो. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी बँगलोर (बंगळुरू) इंटरनॅशल सेंटरच्या व्यासपीठावर दिलेलं भाषण डाउनलोड करून ठेवलेलं होतं: ते ऐकत होतो. भाषणाचं नाव होतं ग्रेट इंडियन स्लो डाऊन (भारतातील महान मंदी). भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या सुब्रमण्यम यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली होती. आणि हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधन व अध्यापनाच्या कामात त्यांनी स्वतःला गुंतवून घेतले होते. सुब्रमण्यम आणि त्यांचे मित्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या भारत शाखेचे प्रमुख जॉश फेलमन यांनी केलेल्या संशोधनाचे सार या भाषणात मांडलेले आहे.

जेव्हा अमेरिकन सरकार भारतावर व्यापारी निर्बंध घालत होते तेव्हा अमेरिकन सिनेटमध्ये भारताची बाजू मांडणारे सुब्रमण्यम जेव्हा भारत सरकारचे प्रमुख सल्लागार म्हणून काम करू लागले तेव्हा जनधन अकाउंट > आधार > मोबाईल क्रमांक यांची जोडणी करून सरकारी योजनांचे फायदे योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवावेत या योजनेचे ते शिल्पकार होते. विद्यमान सरकारबद्दल त्यांना ममत्व आहे आणि सरकारच्या उद्देशांबद्दल त्यांना खात्री आहे, असं मला त्यांच्या भाषणावरून आणि विशेषतः त्यानंतरच्या प्रश्नोत्तरावरून वाटलं.



काही अन्य अर्थ तज्ञांप्रमाणे 'सरकारने सगळे निर्णय केंद्रीभूत करून ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेला धोरण लकवा झालेला आहे, नोटबंदी आणि जीएसटी राबवण्यामधील अव्यवस्था' ही कारणे भारताच्या सध्याच्या आर्थिक दुरावस्थेला कारणीभूत आहेत असं त्यांना वाटत नाही. याऐवजी संशोधनांती त्यांना जाणवलेले मुद्दे त्यांनी याप्रमाणे मांडले आहेत.

१) कुणी मान्य करो अथवा न करो पण भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अतिशय मोठ्या संकटात आहे. आणि हे संकट त्यांच्या शब्दात unprecedented (न भूतो न भविष्यती) अशा प्रकारचे आहे.

२) केवळ जीडीपीच्या आकड्यांकडे न बघता विविध क्षेत्रातील उत्पादन, उत्पन्न आणि कर्ज यांच्या आकड्यांची तुलना करता त्यांचे असे मत आहे की ही परिस्थिती १९९१ पेक्षा आणि २००२ पेक्षाही वेगळी आहे. १९९१ मध्ये आपली अर्थव्यवस्था अडकलेली होती पण जग मात्र वेगाने पुढे जात होते. २००२ च्या वेळी जागतिक अर्थव्यवस्था अडकलेली होती पण आपली अर्थव्यवस्था ठणठणीत होती. सध्या मात्र आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही ठिकाणी अर्थव्यवस्था अडकलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती अतिशय काळजी करण्यासारखी आहे. त्यांच्या शब्दात सांगायचे तर अर्थव्यवस्था अति दक्षता विभागात ठेवावी लागेल.

३) जर १९९१ मध्ये आपण धोरणात्मक निर्णय घेऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अडथळे दूर केले होते आणि आणि २००२ च्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटातही आपण तग धरू शकलो इतकेच काय पण २००८ च्या अमेरिकन सब प्राईम क्रायसिसच्या वेळी जेव्हा जगभरातील विविध अर्थव्यवस्था डगमगू लागल्या तेव्हाही आपल्या अर्थव्यवस्थेचं तारू व्यवस्थित किनाऱ्याला लागलं तर मग आता एकाएकी असा कुठला खटका ओढला गेला आहे की ज्यामुळे सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्थेत एकाएकी गतिरोध उत्पन्न झाला?

४) स्वतःच उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणतात सध्याची समस्या एकाच वेळी सायक्लिकल आणि स्ट्रक्चरल (अर्थव्यवस्थेतील चक्रांमुळे आणि रचनात्मक अडचणींमुळे) आहे. आणि त्यांना दोघांना एकत्र आणून अर्थव्यवस्थेला खीळ घालणारा खटका म्हणजे ILFSची पडझड.

५) ILFS म्हणजे Infrastructure Leasing & Financial Services उर्फ पायाभूत सुविधांना पतपुरवठा करणाऱ्या एका कंपनीच्या पडझडीतून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसण्याची घटना कशी काय होऊ शकते ते समजावताना श्री सुब्रमण्यम यांनी Twin Balance Sheet Problem (ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम) किंवा दोन ताळेबंदातील अडचणी आणि Evergreening of loans (एव्हरग्रीनिंग ऑफ लोन्स) किंवा सदाबहार लोन्स या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं.

६) ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम म्हणजे धनको आणि ऋणको दोघांच्या ताळेबंदातील घोटाळा. व्यावसायिकाने केलेल्या स्वतःच्या व्यवसायाच्या भविष्य अंदाजाच्या आणि अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या स्वतःच्या अंदाजाच्या आधारे बॅंका व्यवसायांना कर्जपुरवठा करतात. आता जर व्यावसायिकाच्या ताळेबंदातील तारण म्हणून दिलेल्या मिळकतींचे बाजारमूल्य घसरले (किंवा जास्त कर्ज मिळण्यासाठी जर ते खोटे वाढवून दाखवले असतील) आणि नंतर व्यावसायिकाला पुरेसा नफा झाला नाही तर तो कर्जाची परतफेड करत नाही. त्याच्या ताळेबंदात मूल्य वाढवून दाखवलेली पण प्रत्यक्षात कमी मूल्याची मालमत्ता दिसत रहाते आणि बॅंकेच्या ताळेबंदात त्याला दिलेले कर्ज बॅंकेची मालमत्ता म्हणून दिसत रहाते. कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड होत नाही. पण बॅंका मात्र व्याज येणे आहे असं दाखवून नफा दाखवतात. प्रत्यक्षात ते कर्ज आता बुडीत खात्यात जमा झाल्यासारखे असते. पण फक्त ताळेबंद पाहणाऱ्याला मात्र सगळे व्यवस्थित दिसते.

असं होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने NPA नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स ताळेबंदात दाखवण्यासाठी आणि त्यावरील व्याज उत्पन्न म्हणून न दाखवण्यासाठी नियम केले आहेत. त्यातून वाचण्यासाठी बॅंका त्याच व्यावसायिकाला जुने कर्ज व्याजासहित फेडायला नवीन कर्ज देतात. आणि आपापले ताळेबंद नियमानुसार दिसतील याची काळजी घेतात. याला म्हणतात एव्हरग्रीनिंग लोन्स. कारण बाहेरून बघणाऱ्याला ताळेबंदातील कर्ज आता आतून सडलेली आहेत हे न कळता त्याला तो सदाबहार कर्जांचा ताळेबंद वाटतो.

७) २००४ ते २०११ च्या तेजीमधे बॅंकांनी स्टील, पायाभूत सुविधा, टेलिकॉम, वीजनिर्मिती या क्षेत्रांना भारंभार कर्जे दिली. परंतू ती कर्जे फेडण्यासाठी आवश्यक तितका नफा या उद्योगांनी न मिळवल्याने पहिला ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम सुरु झाला. बॅंकांनी एव्हरग्रीनिंग करु नये म्हणून रघुराम राजन यांनी नियमांचा बडगा उगारला. त्यामुळे बॅंकांनी आपापल्या ताळेबंदातील मृत कर्जे जाहीर करायला सुरुवात केली. ही होती ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेमची पहिली लाट.

यावर उपाय म्हणून सरकारने बॅंकांना भांडवल पुरवले आणि इन्सॉल्व्हंसी अॅण्ड बॅंकरप्सी कोड हा कायदा पास केला (दिवाळं काढण्याचा कायदा). त्याचा जास्तीत जास्त फायदा स्टील क्षेत्रातील उद्योगाला झाला. बाकीच्या क्षेत्रांना फायदा होण्यासाठी कायदा तितका लवचिक नव्हता.

तो तसा लवचिक करेपर्यंत सरकारने नोटबंदी केली.

नोटाबंदीमुळे बॅंकांच्या खात्यांमधे प्रचंड प्रमाणात पैसा आला. आता बॅंकांनी उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्याऐवजी नॉन बॅंकिंग फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन्सना (NBFC) कर्जे देण्यास सुरवात केली. म्हणजे बॅंकेसाठी हे कर्ज मालमत्ता झाले तर NBFC साठी देणी.

मग NBFC नी आपल्याकडे आलेल्या या पैशातून बांधकाम क्षेत्राला कर्जपुरवठा करायला सुरुवात केली. म्हणजे आता ही नवीन कर्जे NBFC साठी अॅसेट्स झाली आणि रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी देणी बनली.

बांधकाम क्षेत्रात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होता. पण त्यांनी जागांचे भाव उतरवण्यापेक्षा तसेच ठेवले आणि आपल्याकडील न विकल्या गेलेल्या जागांचा खर्च आणि त्यांच्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी ही नवीन कर्ज वापरली.

त्यात ILFS (जी स्वतः एक NBFC आहे) च्या ताळेबंदातील गडबडीमुळे तिच्या व्यवहारांवर नियंत्रकांची नजर पडली. तिथला घोटाळा बघून भल्या भल्यांचे डोळे पांढरे झाले. आणि मग सर्व बॅंकांनी आपण ज्यांना कर्जे दिली त्या NBFC चे ताळेबंद आणि त्यांनी ज्यांना कर्जे दिलीत त्यांची आर्थिक स्थिती बघायला सुरुवात केली. ती अर्थातच चांगली नव्हती. कारण अनेक जागा विक्रीविना तशाच पडून होत्या. आता बॅंकांचं धाबं दणाणलं. आणि त्यांनी उद्योगांना कर्जपुरवठा करणं थांबवलं. आरबीआयने रेपो रेट कमी करुनही त्यांचा फायदा ऋणकोंना द्यायला बॅंका टाळाटाळ करु लागल्या. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचं धडधडणारं इंजिन रुळावरुन उतरु लागलं.

आता या अपघातात बॅंका आणि उद्योग यांच्या ताळेबंदातील न संपलेला जुना ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम तर होताच वरून NBFC आणि रिअल इस्टेट सेक्टर अशा दोघांच्या ताळेबंदातील घोटाळा जमा होऊन तो फोर बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम झाला आणि आपण महान भारतीय मंदीच्या गर्तेत शिरलो.

ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेमची समस्या वाढून आता तिची सुनामी झाली आहे. आणि यातून नुकसान न होता बाहेर येणं कठीण आहे असं श्री. सुब्रमण्यम यांचं मत आहे.

No comments:

Post a Comment