रंगासाई सर आणि कोरोना

अकरावी ते तेरावी गणेश क्लासला जायचो. रंगासाई सर होते इकॉनॉमिक्स शिकवायला. ठाण्याला राहणारे रंगासाई सर केळकर कॉलेजात शिकवायचे आणि संध्याकाळी डोंबिवलीत गणेश क्लासमध्ये आमच्या डोक्यात इकॉनॉमिक्स भरायचा प्रयत्न करायचे. मराठी त्यांना येत नसावं आणि अकरावीच्या मुलांसमोर आपलं तोडकं मोडकं हिंदी वापरलं तर खिल्ली उडवायला या अर्धवट वयातील मुलांच्या हाती आयतं कोलीत दिल्यासारखं होईल हे त्यांना माहिती असावं त्यामुळे त्यांचं लेक्चर कायम दाक्षिणात्य हेल असलेल्या इंग्रजीत असायचं. सरांचा फोटो माझ्याकडे असण्याचं कारण नाही, त्यामुळे आता सरांची मूर्ती अंधूक आठवते. तामिळ सिनेमातील नासर नावाचा गुणी अभिनेता जसा दिसतो तसं माझ्या स्मृतीतील सरांचं चित्र आता दिसू लागलं आहे.

पूर्ण इंग्रजीत असलेल्या लेक्चरमुळे त्या काळच्या डोंबिवलीतील कॉमर्स शिकणाऱ्या मुलामुलींमध्ये सर लोकप्रिय होणं जरा कठीणच होतं. त्यात सरांचा विषय इकॉनॉमिक्स, जो तत्कालीन डोंबिवलतीलच काय पण आजही असंख्य भारतीयांच्या नावडीचा विषय आहे. त्यामुळे इतर विद्यार्थीप्रिय शिक्षकांच्या गराड्यात रंगासाई सर एकटे पडलेले असत. पण त्यामुळे त्यांच्या शिकवण्यावर परिणाम झाला नाही. आपला विषय ऐकण्यात फार रस नसलेल्या विद्यार्थ्यांसमोरही ते कायम नावाप्रमाणेच रंगात येऊन शिकवत. साधारणपणे 'कमी तिथे आम्ही' असा माझा स्वभाव लहानपणापासून असल्याने विद्यार्थीप्रिय नसलेल्या रंगासाई सरांकडे मी ओढला जाणं स्वाभाविक होतं. त्यामुळे मी त्यांच्या लेक्चरला जरा जास्त लक्ष द्यायचो. परिणामी इकॉनॉमिक्स हा विषय किमान थोड्या फार प्रमाणात का होईना पण डोक्यात शिरू लागला आणि मग त्याची गोडी लागली.

मग एकदा डोंबिवलीत एका पुस्तक प्रदर्शनात 'रॉबर्ट हेलब्रॉनर' यांच्या 'Worldly Philosophers' या पुस्तकाचा बाळ गाडगीळ यांनी 'अर्थशास्त्राचे शिल्पकार' या नावाने केलेला अनुवाद मिळाला. कमी कळत असलं तरी मित्रांसमोर स्टाईल मारायची म्हणून घेतलं आणि वाचायला सुरवात केली. त्यातलं चौथं प्रकरण वाचायला सुरवात करायला आणि लोकसंख्येचा सिद्धांत रंगासाई सरांनी शिकवायला एकच गाठ पडली. परिणामी इकॉनॉमिक्स आणि रंगासाई सरांवरच प्रेम वाढलं आणि ते अजूनही टिकून आहे.

१६९६ च्या सुमारास इंग्लंडमधील ग्रेगरी किंग नावाच्या एका नकाशा तज्ज्ञ आणि संख्याशास्त्रीने त्यावेळच्या उपलब्ध साधनांवरून इंग्लंडची लोकसंख्या किती असावी याचा अंदाज बांधला होता. साडेपाच दशलक्ष हा किंगचा अंदाज आश्चर्यकारकरीत्या सत्याजवळ जाणारा होता. पण किंग साहेबांना केवळ तत्कालीन लोकसंख्येत रस नव्हता तर ती लोकसंख्या किती वेगाने वाढेल याबद्दलही त्यांनी अंदाज बांधला होता. त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे इंग्लंडची तत्कालीन लोकसंख्या दुप्पट व्हायला इसवीसन २३०० उजाडलं असतं आणि इसवीसन ३५००च्या आधी ती चौपट होऊ शकली नसती.

किंग साहेबांचा अंदाज हा तत्कालीन इंग्लंडातील समाजधुरिणांच्या चिंतेचा विषय होता. इंग्लंडची लोकसंख्या अतिशय कमी वेगाने वाढते आहे आणि इंग्लंडच्या साम्राज्याच्या शत्रूंची लोकसंख्या मात्र झपाट्याने वाढते आहे असे सर्वमान्य मत होते. परिणामी या शत्रू देशांकडून इंग्लंडच्या साम्राज्यावर हल्ले होणं वाढत जाणार आहे आणि शेवटी इंग्लंड हे महान राष्ट्र लयाला जाऊ शकतं अशी भीती प्रतिष्ठित लोकांच्या मनात होती. त्यात डॉ प्रिन्स नावाच्या एका संख्याशास्त्र्याने उपलब्ध पुराव्याने सिद्ध करून दाखवलं की इंग्लंडची लोकसंख्या ग्रेगरी किंगच्या काळापेक्षा चक्क तीस टक्क्याने कमी झाली होती. आता मात्र इंग्लंडमधील नेत्यांनी लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं. लोकसंख्या घटल्याने देशाचा ऱ्हास होतो तर ती वाढल्याने देशाचा विकास होईल असा विचार उदयाला आला. आणि विल्यम पिट (यंगर) या तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधानाने चक्क गरिबांची लोकसंख्या वाढावी म्हणून गरिबांना लग्न करण्यासाठी आणि मुलं होण्यासाठी मदत देणारं "Poor Relief Bill" संसदेत आणलं होतं.

त्या वेळी इंग्लंडमध्ये अजून एक विचारवंत आणि मंत्री होता. त्याच नाव विल्यम गॉडविन. फ्रँकेस्टाईन लिहिणाऱ्या मेरी शेलीचा पिता आणि जगप्रसिद्ध कवी पी बी शेलीचा सासरा असणारा हा गॉडविन आपल्या अराजकवादी 'anarchist' (माझ्या मते खरं तर ते अराज्यवादी असायला हवं) बंडखोर विचारांसाठी प्रसिद्ध होता. त्याने 'पॉलिटिकल जस्टीस' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. त्यात त्याने इंग्लंडची लोकसंख्या वाढवण्याचे फायदे रंगवून सांगितले होते. भरपूर लोकसंख्या असेल. सगळ्यांना खाऊ पिऊ घालण्यासाठी उत्पादन करावं लागेल. परिणामी सगळ्यांना रोजगार मिळेल. युद्ध होणार नाहीत. राज्यसंस्था लयाला जाईल. लोक सुखी असतील. वगैरे मुद्दे त्याने सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले होते. पुस्तक राज्यसंस्थेच्या विरोधी असलं तरी त्यात भविष्याबद्दल आशादायी चित्र रंगवल्याने त्यावर इंग्लंडमधील उच्च्भ्रू वर्तुळात भरपूर चर्चा होऊ लागली.

डेव्हिड ह्यूम आणि जीन रूसो यासारख्या विचारवंतांशी मैत्री असलेल्या डॅनियल माल्थस या प्रतिष्ठित गृहस्थालाही या पुस्तकातील प्रतिपादन पटलं. (अनेकजण या आडनावाचा उच्चार माल्थुस असा करतात. पण रंगसाई सर माल्थस म्हणायचे म्हणून मीही माल्थस म्हणतो.) तर डॅनियल माल्थस या पुस्तकाबद्दल आपल्या लाडक्या मुलाशी गप्पा मारू लागले. 

थॉमस माल्थस
फोटो सौजन्य : इंटरनेट 

केम्ब्रिज विद्यापीठात शिकलेला, लॅटिन आणि ग्रीक भाषेवर प्रभुत्व असलेला आणि गणितात रँग्लर असलेल्या या बुद्धिमान मुलाचं नाव होतं थॉमस माल्थस. पुढे १९२९ मध्ये जागतिक मंदीच्या काळात जॉन मेनार्ड केन्सने मांडलेली "general glut", सार्वजनिक उत्पादनातिरेक ही संकल्पनादेखील याच थॉमस माल्थसला जाणवली होती. पण तो त्याच्या काळाच्या इतका पुढे होता की त्या संकल्पनेचं काय करायचं ते त्याला आणि त्याच्या समकालीन विचारवंताना कळलं नाही. थॉमस माल्थसची थोरवी सांगण्यासाठी फक्त इतकंच सांगतो की ख्रिस्ती धर्मगुरू असलेल्या माल्थसबाबाच्या विचारांनी चार्ल्स डार्विनही प्रभावित झाला होता.

गॉडविनने पुस्तकात सांगितलेल्या मुद्द्यांचा वडिलांशी बोलताना प्रतिवाद करताना थॉमस माल्थसने जे मुद्दे मांडले त्यामुळे डॅनियल माल्थस इतके प्रभावित झाले की त्यांनी आपल्या मुलाला आपले विचार पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करायला सांगितले. त्यातून तयार झालेलं पुस्तक म्हणजे 'An Essay in to Principles of Population', लोकसंख्येच्या नियमांवरचा निबंध.

त्यानंतर थॉमस माल्थसने या निबंधाची सात संस्करणे काढली. प्रत्येक वेळी त्याने मागील संस्करणातील त्रुटी सुधारल्या किंवा निबंधावरील आक्षेपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. माल्थसने मांडलेले लोकसंख्यावाढीचे नियम थोडक्यात या प्रकारे सांगता येतील.

१) लोकसंख्या गुणाकार श्रेणीने वाढते. जेव्हा अनुकूल वातावरण मिळतं, तेव्हा मनुष्यप्राण्यांचं लैंगिक आचरण लोकसंख्या वाढीचं गुणोत्तर अतिशय वेगाने बदलवून टाकतं.

२) याउलट अन्नधान्य मात्र बेरीज श्रेणीने वाढतं

३) म्हणजे लोकसंख्या जर २ > १० > ५० > २५० > ७५० या पद्धतीने वाढत जात असेल तर अन्नधान्य मात्र २ > ५ > ८ > ११ > १४ या पद्धतीने वाढत जाते. परिणामी वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा अन्नपुरवठा मिळू शकत नाही.

४) मग या लोकसंख्या आणि अन्नपुरवठा यांच्या बिघडलेल्या समतोलाला पुन्हा ताळ्यावर आणण्याचं काम दोन नियंत्रक करतात.
पहिला म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा नैसर्गिक नियंत्रक. बिघडलेल्या असमतोलामुळे गरिबी, दैन्य, दुष्काळ, भूकबळी, रोगराई, युद्ध होतात आणि लोकसंख्या पूर्ववत होते.
किंवा मग दुसरा म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह किंवा प्रतिबंधात्मक नियंत्रक म्हणजे माणसांनी घेतलेले निर्णय. यात लग्नाचं वय लांबवणे, संतती नियमन, ब्रह्मचर्यपालन, कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवणं वगैरे बाबी येतात.
जो समाज हे प्रतिबंधात्मक उपाय करणार नाही त्याच्यावर निसर्ग आपले उपाय लागू करतो आणि शेवटी लोकसंख्येला ताळ्यावर आणतो.

५) जेव्हा सुबत्ता येते तेव्हा माणसे कुटुंबनियोजनाकडे दुर्लक्ष करतात परिणामी गुणाकारश्रेणीने लोकसंख्या वाढायला सुरवात होते. वाढत्या लोकसंख्येला कमी पडू नये म्हणून अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणली जाते. त्यामुळे अन्नधान्य मुबलक मिळू लागतं. परिणामी पुन्हा लोकसंख्या वाढू लागते. लोकसंख्येचा विस्फोटच होतो म्हणा ना. पण या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जमीन वाढत नाही. परिणामी वाढलेल्या लोकसंख्येला पुरेल इतकं अन्न मिळत नाही. परिणामी लोकसंख्या एक आपत्ती बनते. आणि या आपत्तीत भरडले जातात ते सामाजिक उतरंडीतील तळागाळाचे लोक. त्यांच्याकडे अगोदरच संसाधनांचा तुटवडा असतो त्यामुळे ते अन्नधान्याच्या टंचाईच्या काळात टिकून राहण्यासाठी असमर्थ ठरतात. आणि ज्यांच्याकडे संसाधनांची विपुलता आहे किंवा ज्यांच्याकडे क्रयशक्ती आहे ते टिकाव धरतात. म्हणून सरकारने लोकसंख्यावाढीसाठी उत्तेजन देऊ नये. (डार्विन बाबामुळे आता सगळ्यांना माहिती झालेल्या हर्बर्ट स्पेन्सर यांच्या 'सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट' या संकल्पनेचं एक मूळ इथेही असावं असं मला वाटतं)

अश्या तऱ्हेने गॉडविनने रंगवलेलं लोकसंख्यावाढीतून आर्थिक सुबत्तेचं चित्र माल्थसने उध्वस्त केलं. माल्थसने मांडलेले मुद्दे इतके प्रभावी पण नकारात्मक होते की त्या काळात त्याने समाजधुरिणांवर दडपण आणलं. इतकंच काय पण हेलब्रॉनर यांनी आपल्या पुस्तकात माल्थसच्या प्रकरणाचं नावंही The Gloomy Presentiments of Parson Malthus and David Ricardo म्हणजे 'धर्मोपदेशक माल्थस व डेव्हिड रिकार्डोचं उदास विचारविश्व' असं दिलं आहे.

माल्थसच्या या लोकसंख्यावाढीच्या सिध्दांतावर भरपूर टीका झाली. तो कालबाह्य झाला आहे असं प्रतिपादन कित्येकदा केलं गेलं. जागतिकीकरण, शेतीत झालेल्या सुधारणा, शेतीचं औद्योगिकीकरण, हरितक्रांती आणि आता जीएम बीबियाणं यामुळे आपण माल्थसच्या काळापेक्षा कित्येकपट लोकसंख्या असूनही अन्नधान्याच्या तुटवड्यावर मात केली आहे. आता जर कुठे भूकबळी असतील तर ते अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या तुटवड्यामुळे नसून वितरणव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे आहेत. असं असलं तरी हरितक्रांतीमागे किंवा भारतासारख्या विकसनशील देशांतील कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमांमागे वैचारिक भूमिका माल्थसच्या लोकसंख्येच्या सिध्दांतातील प्रतिबंधात्मक उपायांची होती हे अनेकांना पटेल.

आज जेव्हा कोरोना व्हायरस संपूर्ण जगभरात थैमान घालतो आहे तेव्हा यामुळे कराव्या लागणाऱ्या लॉक आऊटमधे सगळ्यात जास्त भरडले जाणार आहेत ते समाजातील आर्थिक उतरंडीतील सगळ्यात खालच्या थरातील लोक. ज्या ज्या देशात कोरोनामुळे आरोग्यव्यवस्थेवर अतिरिक्त बोजा पडला आहे किंवा पडणार आहे त्या त्या देशातील आर्थिक उच्चस्तरातील लोकांना उपचार करुन घेणं परवडतं आहे किंवा परवडणार आहे. अडकले आहेत किंवा अडकतील केवळ आर्थिक निम्नस्तरातील लोक.

आज जर माल्थस असता तर त्याने आपल्या निबंधाचं आठवं संस्करण केलं असतं आणि मुबलक अन्नधान्य उपलब्ध असूनही लोकसंख्या समतोल करण्याच्या निसर्गाच्या नियमांना शब्दबद्ध केलं असतं. आणि अशा परिस्थितीत सरकारची जबाबदारी ही आर्थिक दुर्बळ घटकांकडे अधिक लक्ष देण्याची आहे हे ठासून सांगितलं असतं.

लोकसंख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न करु नका. वाढलेल्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणा. संसाधने केवळ मूठभर लोकांच्या हातात एकवटू देऊ नका आणि असलेल्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती खालावू देऊ नका अन्यथा सार्वजनिक उत्पादनातिरेकामुळे येणाऱ्या आर्थिक मंदीला सामोरे जावे लागेल असंही त्याने समजावलं असतं.

आज संध्याकाळी बायकोमुलांबरोबर कोरोनाबद्दल बोलताना माल्थस आठवला. मग हेलब्रॉनरांच्या पुस्तकातील माल्थसवरचं प्रकरण पुन्हा चाळलं. तेव्हा रंगासाई सरांची आठवण आली.

भाकरी फिरली

आजच्या अर्थसंकल्पातील सगळ्यात जास्त चर्चा झालेला मुद्दा म्हणजे आयकराच्या दरांची नवीन रचना.

अर्थशास्त्रात भांडवलाची उभारणी करण्याचे तीन टप्पे मानले जातात. बचत > गुंतवणूक > भांडवल. ज्या देशात नागरिकांना बचतीची सवय नसते, किंवा त्यांची बचत दागिने अथवा तळघरातील हंड्यात अडकलेली असते तिथे गुंतवणूक होणं आणि नंतर त्यातून भांडवलाची निर्मिती होणं हे पुढचे दोन्ही टप्पे प्रत्यक्षात येणं अशक्य असतं.

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात बचतीबाबत व मुख्य प्रवाहात तिच्या गुंतवणुकीबाबत कमालीचं औदासिन्य होतं. लोक साधा आयुर्विमा काढायला नकार द्यायचे. आयुर्विमा काढणे म्हणजे मृत्यूला निमंत्रण अशी धारणा असलेली कित्येक वडिलधारी मंडळी माझ्या ओळखीची आहेत. मेडिक्लेम, म्युच्युअल फंड, घरबांधणी, मुलांचं शिक्षण यासारख्या समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कित्येक बाबतीत, आपल्या देशातल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या कर्त्या पिढीत काहीही आकर्षण नव्हते.

त्यातून सुरु झाला आयकर कायद्याचा कल्पक वापर. आयुर्विमा काढा, मेडिक्लेम काढा, घर बांधा, सरकारी कर्जरोखे घ्या, मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करा आणि यातल्या बहुतेक सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी गुंतवणूक असली तरी ती तुमच्या उत्पन्नातून वजा करा आणि मग उरलेल्या उत्पन्नावर कर भरा. करही कमी आणि चांगल्या भविष्याची हमी अशी ही व्यवस्था होती.

यातून भांडवल निर्मितीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांवर आपल्या अर्थव्यवस्थेने पुढे जाण्यास सुरुवात केली. पण तिसरा टप्पा म्हणजे भांडवलाची निर्मिती; तिथे मात्र आपण अडखळलो.

उत्पादन क्षेत्रात भरारी न घेता आपण सेवाक्षेत्रात उड्डाण केलं. काही लोकांच्या हातात खेळता पैसा आला. त्यावरचा आयकर कमी करण्यासाठी बचतीचा मार्ग खुला होता. त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टरमधे झुकाव निर्माण झाला. बहुसंख्य लोकांना परवडतील अशी छोटी आणि मध्यम आकाराची घरे बांधण्याऐवजी मोठी घरे बांधण्याकडे आणि ती विकली जात नसल्यास किंमत कमी करण्याऐवजी त्यांना तसेच पडून राहू देण्याकडे या क्षेत्राचा कल वाढला. भांडवल तयार होण्याऐवजी अडकू लागलं.

रियल इस्टेटमधे अनैसर्गिक भाववाढ होत असताना लोक आयकरात सूट मिळावी म्हणून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतंच होते, एलआयसीत करत होते आणि मग या संस्थेकडील रकमेला पाय फुटत होते. सरकारातील चलाख लोक या संस्थांचा पैसा आपल्या हेतूंसाठी वापरून घेत होते. आयकरातील सवलतीमुळे नवीन गुंतवणूकदार येत असल्याने जुन्यांच्या पैशाची परतफेड करणं शक्य होत होतं. पण अर्थव्यवस्था केवळ भगवानभरोसे चालत होती. चांगली भाजायला घेतलेली भाकरी करपायला लागली होती.

या सरकारने घेतलेला कराच्या नवीन दरांचा निर्णय मात्र भाकरी फिरवायची सुरुवात आहे. आज ज्यांच्या डोक्यावर गृहकर्ज आहे ते नवीन कररचनेचा फायदा घेणार नाहीत हे सरकारला माहिती आहे. किंबहुना ही कररचना त्यांच्यासाठी नाही. आजच्या बजेटमुळे त्यांना कुठल्याही नवीन सवलती मिळालेल्या नाहीत. पण ज्यांच्या डोक्यावर कर्ज नाही त्यांनी ते घेताना पुन्हा विचार करावा. ज्यांच्या प्रपंचाच्या बहुतेक जबाबदाऱ्या पूर्ण झालेल्या आहेत त्यांनी केवळ आयकरात सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक न करता आता ते पैसे सरळ खर्च करावेत अशी व्यवस्था आज अस्तित्वात आली आहे.

पुढे जाऊन सर्व वजावटी आणि सुटी रद्द करण्याचा सरकारचा मानस असल्याने येत्या काही वर्षांत ज्यांच्या नावावर अजून एकही घर नाही ते लोकही घर विकत घेणं आणि भाड्यावर घेणं यात खरोखर फायदेशीर काय त्याचं गणित मांडून मगंच कर्जाचं ओझं डोक्यावर घेतील. एलआयसीत किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याआधी शंभरदा विचार करतील याची शक्यता जास्त आहे. अनेक लोक आयुर्विमा काढणं बंद करतील असं मी म्हणत नसून. आयुर्विमा विकणं आता अधिक कठीण होत जाणार आहे.

बाजार स्वतःहून आपल्या फायद्याचा झुकाव सोडणं अशक्य आहे. त्यामुळे ही फिरलेली भाकरी आता तो झुकाव मोडते का? ते बघणं मोठं औत्सुक्याचं ठरेल.

सरकारने आज जे निर्णय घेतले आहेत त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टरमधे मागणी घटणे, विमा व अन्य गुंतवणूक क्षेत्रात लोकांचा रस कमी होणे हे परिणाम घडताना दिसतील. पण भारतीय जनता या उरलेल्या पैशाचे काय करेल? त्यावर आपली भाकरी कच्ची राहील की चांगली शेकून निघेल ते ठरेल. आणि आजपासून पन्नास साठ वर्षांनी आपल्या व्यवस्थेतील वृध्दांकडे जर पुरेशी गुंतवणूक नसेल तर तेव्हाच्या कुटुंबव्यवस्थेतील वृध्दांचं स्थान दयनीय असेल.

व्यर्थ न हो बलिदान (भाग ३)

भाग १ | भाग २ । भाग ३

जेव्हा श्री सुब्रमण्यम यांनी एवरग्रीनिंग या संकल्पनेचा उल्लेख केला तेव्हा बँका असं का करतात याबद्दलची दोन स्पष्टीकरणं मला आठवली. बँकांनी असं करण्यामागे दोन प्रेरणा काम करत असतात असं मानलं जातं.

१) Containtment Scenario (कंटेन्टमेंट सिनारिओ) किंवा नुकसान रोखण्याची शक्यता. या कल्पनेप्रमाणे बँका अर्थव्यवस्थेकडे पाहतात. जर अर्थव्यवस्था जोमात असेल तर आपण सध्याचे मृत कर्ज पुन्हा जीवनदान देऊन सदाबहार केले तर आपल्याला ते अनुत्पादक घोषित करावे लागणार नाही परिणामी आपला ताळेबंद आणि नफातोटा पत्रक अनाकर्षक दिसणार नाही. अर्थव्यवस्था जोमात असल्याने आपण दिलेली इतर कर्ज आपल्याला व्यवस्थित उत्पन्न देतील. यातून अनुत्पादक कर्जांचा प्रश्न जरी सुटला नाही तरी त्यांच्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाचा फटका इतर चांगल्या कर्जाच्या उत्पन्नात दडून जाईल.

ज्याप्रमाणे शाळेत इन्स्पेक्शनला साहेब येणार असतील तर जुन्या काळचे शिक्षक जरा कमी हुशार मुलांना इतर हुशार मुलांच्या मधे दडवून ठेवत आणि या किंचित ढ मुलांना पाढे म्हणता आले नाहीत तरी ते सगळ्यांबरोबर निदान तोंड हलवत रहातील याची खात्री करून घेत त्यातलाच हा प्रकार. ढ मुलाचे पाढे पाठ न होण्याची समस्या सुटत नाही पण ते इन्स्पेक्शन साहेबांच्या लक्षात येत नाही इतकाच काय तो फरक.

२) Phoenix Scenario (फिनिक्स सिनारिओ) किंवा राखेतून भरारी घेण्याची आशा. या कल्पनेप्रमाणे बँकांना अनुत्पादक झालेल्या कर्जाच्या कर्जदाराबद्दल आपुलकी आणि त्याच्या व्यवसायातील अडचणींबद्दल सहानुभूती असते. त्याला जर पुन्हा मदत केली तर तो अडचणींतून बाहेर येऊ शकेल आणि त्याचे पुनरुज्जीवित केलेले कर्ज फेडू शकेल अशी बँकेला खात्री वाटते म्हणून बँका त्याचे कर्ज अनुत्पादित घोषित ना करता त्याला पुनरुज्जीवित करतात.

हा फिनिक्स सिनॅरिओ आठवला आणि मग लगोलग युवाल नोहा हरारींच्या होमो डेऊस या पुस्तकातील काही संदर्भ आठवले.

माणसाचा मेंदू कसा काम करतो? आपण निर्णय कसे घेतो? आपण अनुभवांतून खरंच शहाणे होतो का? याबद्दल बोलताना हरारी अनेक शास्त्रज्ञांच्या कामाचा दाखला देत सांगतात की आपल्या मेंदूचे दोन भाग असतात. एक अनुभव घेणारा आणि दुसरा त्या अनुभवांतून एक सुसंबद्ध गोष्ट रचणारा.

अनुभव घेणारा भाग हा कायम वर्तमानात जगत असतो. या क्षणाचा अनुभव घेत असताना त्याला त्याआधीच्या क्षणात घेतलेल्या अनुभवाची स्मृती नसते आणि दोन लगतच्या अनुभवांतील संबंध जोडून त्याचा सलग अनुभव घेण्यास तो असमर्थ असतो. म्हणजे आपल्या मेंदूत केवळ हाच एक भाग असता तर आपण कधीच अनुभवांतून शहाणे होऊ शकलो नसतो.

पण सुदैवाने आपल्या मेंदूत दुसरा भाग असतो त्याला अनुभव घेता येत नसले तरी तो त्या अनुभवांतून एक आपल्याला एक गोष्ट तयार करून सांगतो. त्या गोष्टीच्या आधारे आपण तशाच प्रकारच्या नवीन अनुभवात कसं वागायचं ते ठरवतो. हा गोष्ट तयार करणारा भाग आपल्याला प्रत्येक घटनेचा अर्थ सांगत असतो. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या अनुभवांची साखळी तयार करून त्यातून तो एक सुसंगत गोष्ट तयार करून आपल्याला एखादी गोष्ट का करावी किंवा का करू नये यासाठी कारण किंवा हेतू तयार करून देत असतो.

पण या गोष्ट तयार करणाऱ्या भागाचीही एक मर्यादा असते. त्याला सगळे अनुभव लक्षात ठेवून त्याआधारे गोष्ट तयार करता येत नाही. त्यामुळे तो केवळ अनुभवाची सुरवात आणि त्याचा शेवट या दोन बिंदूंची सरासरी काढून आपली गोष्ट पूर्ण करतो. या सरासरी काढण्यामुळे एक गडबड होते. ज्या घटनांची सुरवात आणि शेवट दोन्ही आल्हाददायक असतात किंवा सुरवात आणि शेवट दोन्ही कमी त्रासदायक असतात त्या घटना कितीही त्रासदायक असल्या तरी आपण त्यांना पुन्हा पुन्हा सामोरे जाऊ शकतो. याउलट ज्यांची सुरवात आणि शेवट त्रासदायक असतात त्यांचा बाकीचा अनुभव तितका त्रासदायक नसला तरी त्या घटना आपल्याला अप्रिय होतात. म्हणजे वास्तविक घटना आणि त्यांच्याबद्दल आपल्या मेंदूने तयार केलेली आणि आपल्याला सत्य वाटणारी काल्पनिक गोष्ट यांत बरीच मोठी तफावत असू शकते.

मानवी मेंदूच्या या गडबडीला निसर्गानेही वापरून घेतलेले आहे. त्यामुळे मरणप्राय अशा वेदना होऊनही नंतरच्या दोन तीन महिन्यात शरीरात तयार होणारे सुखकारक हार्मोन्स स्त्रियांना दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या बाळाला जन्म देण्यासाठी तयार करतात. प्रसूतीनंतर शरीरात तयार होणाऱ्या या हार्मोन्समुळे त्या वेदनादायी घटनेची सरासरी तीव्रता अतिशय कमी होते आणि बऱ्याच स्त्रियांना पुन्हा आई बनावसं वाटतं. लहान मुलांचे डॉक्टर आपल्याजवळ गोळ्या चॉकलेट्स ठेवतात आणि इंजेक्शन दिल्यावर रडणाऱ्या बाळांना चॉकलेट देऊन शांत करतात. पाच वर्षात आपल्या कारभाराला कावलेल्या जनतेने निवडणुकीत आपल्यालाच पुन्हा निवडून द्यावे म्हणून नेते मंडळी पाचव्या वर्षात करात सवलती, पगारात वाढ, किंवा नवनवीन योजनांची घोषणा करतात. आपण पब्लिक मेमरी छोटी असते असा निष्कर्ष काढून मोकळे होतो पण ते तसं नसून गोष्टी तयार करून आपल्याला पुढचे निर्णय घ्यायला मदत करणाऱ्या मेंदूच्या भागाला डॉक्टर आणि नेते मंडळींनी गुंगवून टाकलेल असतं. वाईट अनुभवांच्या शेवटी येणार सुखद अनुभव आपल्या मनात तयार होणाऱ्या गोष्टीतील अप्रियतेची सरासरी कमी करून टाकतो आणि आपण पुन्हा एकदा अप्रिय घटनेचं स्वरूप समजून न घेता तिला सामोरे जायला हसतमुखाने तयार होतो. आणि "ज्याचा शेवट गोड त्याचं सारंच गोड" किंवा "अंत भला तो सब भला" हे वाक्प्रचार आपोआप शास्त्रोक्त ठरतात.

या गोष्ट तयार करणाऱ्या मेंदूच्या भागाबद्दल बोलताना हरारी पुढे जॉर्ज बोर्गेस या अर्जेंटीनीयन लेखकाच्या एका छोट्या गोष्टीचा उल्लेख करतात. 

Jorge Borges
Image Credit : Internet 

ही गोष्ट मिगेल सर्वांटीसच्या जगप्रसिद्ध डॉन क्विक्झोट (डॉन किहोते) च्या गोष्टीवर बेतलेली आहे.

डॉनला त्याच्या मेंदूच्या गोष्टी सांगणाऱ्या भागाने पटवून दिलेलं असतं की तो एक मध्ययुगीन शूर सरदार आहे. आणि राजकन्येला वाचवण्यासाठी तो राक्षसांशी युद्ध करतो आहे. पण डॉनच्या मेंदूने त्याला दाखवलेली राजकन्या प्रत्यक्षात शेतावर काम करणारी एक साधारण मोलकरीण असते आणि डॉनच्या मेंदूंने जे राक्षस आहेत हे त्याला पटवून दिलेलं असतं त्या प्रत्यक्षात पवनचक्क्या असतात.

पवनचक्क्यांना राक्षस समजून लढणारा डॉन
Image  Credit: Internet

बोर्गेस यांनी या कथेला पुढे नेत असा मुद्दा मांडला आहे की समजा पवनचक्क्यांशी लढून स्वतःचं हसं उडवून घेणाऱ्या डॉनच्या हातून खरोखरंच कुणाचा खून झाला तर तो काय करेल? आपल्या हातून एका हाडामांसाच्या जिवंत व्यक्तीचा खून झाला आहे हे कळल्यावर डॉन कसा वागेल त्याबाबत बोर्गेसनी चार शक्यता वर्तवलेल्या आहेत त्यातल्या तीनच आपल्यासाठी महत्वाच्या आहेत म्हणून तितक्याच इथे लिहितो.

१) पहिल्या शक्यतेनुसार डॉनला कदाचित या घटनेचं गांभीर्य कळणार नाही. त्याच्या गोष्टी सांगणाऱ्या मेंदूने त्याच्यावर इतका मोठा पगडा बसवलेला असू शकतो की त्याला आपण काय केलं आहे हेच कळणार नाही. हे अनेकांच्या बाबतीत होतं. आपण यांना मठ्ठ किंवा मानसिक रुग्ण मानतो.

२) दुसऱ्या शक्यतेनुसार "युद्धस्य कथा रम्या" याला भुलून सैन्यात दाखल झालेला सैनिक ज्याप्रमाणे प्रत्यक्ष रणधुमाळीनंतर बधीर होऊन पुन्हा युद्धभूमीवर जायला टाळाटाळ करू शकतो त्याप्रमाणे आपल्या गोष्टी सांगणाऱ्या मेंदूने आपल्या हातून हे काय भयंकर कृत्य करवून घेतलं आहे, अशा विचाराने डॉन आपल्या कोषातून बाहेर पडून पूर्णपणे वेगळा माणूस बनू शकतो. ही शक्यता कितीही आकर्षक वाटली तरी फार थोड्या जणांसाठी ही प्रत्यक्षात येऊ शकते. वाल्याचा वाल्मिकी व्हायला नारदमुनी भेटावा लागतो आणि तरीही ज्या ज्या लोकांना नारदमुनी भेटले त्या सर्वांत वाल्मिकी ऋषी होण्याइतपत परिवर्तन घडून आले नाही. वाल्याचा वाल्मिकी ही आपल्या पुराणातील एकमेव गोष्ट आहे.

३) याउलट तिसरी आणि सर्वात जास्त गुंतागुंतीची शक्यता म्हणजे आपल्या कृत्याची त्याला जाणीव होईल. पण जे केलं आहे ते अयोग्य नसून तेच बरोबर आहे हे स्वतःला समजावण्याची त्याची धडपड सुरु होईल. आणि इथे त्याचा गोष्टी सांगणारा मेंदूचा भाग मदतीला येईल. तो त्याला एक नवीन गोष्ट तयार करून सांगेल ज्यामधे त्या जिवंत माणसाला मारणे कसे आवश्यक होते हे डॉन स्वतःला पटवू शकेल.

कदाचित ही तिसरी शक्यता आपल्याला प्रथमदर्शनी अशक्य वाटू शकते. पण तिन्हीपैकी तिसरी शक्यताच बहुसंख्य माणसांसाठी प्रत्यक्षात येते. आपण केलेल्या घृणास्पद कृत्याला न्याय्य ठरवण्याची आपली इच्छा इतकी तीव्र असते की आपण त्यासाठी एक नवीन गोष्ट तयार करतो. आणि मग आपले कृत्य योग्य हे स्वतःला पटवण्यासाठी आपण मग तेच कृत्य पुन्हा पुन्हा करू लागतो.

म्हणून अमेरिका आधी व्हिएतनाम युद्धात आणि मग अफगाणिस्तान युद्धात अडकते. साम्यवादाचा पाडाव करतो आहोत ही गोष्ट अमेरिकन समाजमानाने मान्य केली की मग हजारो सैनिक युद्धभूमीवर पाठवले जातात. आणि पहिल्या सैनिकाचा बळी गेला की सुरु होतो उद्घोष “व्यर्थ न हो बलिदान” चा. मग पहिल्या सैनिकाचे बलिदान व्यर्थ होऊ नये अनेक सैनिकांचे बलिदान द्यायला समाज तयार होतो. सैनिकही तयार होतात. युद्धातून अपंगावस्थेत परत आलेला सैनिक आणि त्याचे नातेवाईकही आपण जे केलं ते बरोबर होतं असंच स्वतःला सांगत रहातात. व्हिएतनामच्या भूमीवर आपले सैनिक पाठवून आपण मूर्खपणा केला या वास्तविक सत्यापेक्षा आपण साम्यवादाच्या राक्षसाशी लढताना अपंग झालो हे काल्पनिक सत्य त्या सगळ्यांना सुखावह वाटते. आणि लढाई जिंकली असेल तर विजयोन्माद देते; हरली असेल तर पुन्हा लढायला कारण देते.

जसा डॉन तसे बँकर्स. आपल्या काल्पनिक सत्यात जगाला फसवून अनुत्पादक कर्जांना पुनरुज्जीवित करणारे. उद्या कदाचित बाजार इतका उसळेल की बाकीच्या कर्जांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ही अनुत्पादक कर्जे खपून जातील. किंवा मग कुणास ठाऊक? कदाचित आजचे अनुत्पदक कर्ज उद्या रसरशीत व्यवसाय म्हणून उभे राहील आणि सगळी रक्कम सव्याज परतफेड करेल!

पण वास्तवातला बाजार कायम आपल्या कल्पनेतल्या बाजाराप्रमाणे चालायला बांधील नसतो. तेच आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत झालेलं आहे. त्यामुळे आपण एका आर्थिक अरिष्टाच्या खाईसमोर उभे आहोत. आणि हे आपल्याला अर्थव्यवस्थेचे सगळे आकडे सांगत आहेत. उच्चविद्याविभूषित अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. अनेक कंपन्यातील कामगार कपात सांगत आहे. कित्येक ठिकाणी रखडणारे किंवा न वाढणारे पगार सांगत आहेत.

असं सगळं असताना जेव्हा मी समाजमाध्यमांवर नजर टाकतो तेव्हा मी अचंबित होतो. अर्थव्यवस्थेबाबत सरकार कुठली धोरणात्मक पावले टाकत आहे याबद्दल काहीच चिंता न करता इथे अनेक लोक ज्या मुद्द्यांवर बोलत आहेत ते पाहून पुन्हा एकदा 'व्यर्थ न हो बलिदान'ने आपली भूल या देशातल्या सुजाण आणि सुशिक्षित लोकांवरही टाकायला सुरवात केली की काय? असं वाटू लागतं.

ज्या देशात वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात, वेगवेगळ्या खानपान पद्धती आहेत, वस्त्रप्रावरणांच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत, जिथले नववर्ष सुरु होण्याच्या तारखादेखील वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या आहेत आणि ज्या देशात सामील होताना अनेक प्रदेशांनी आपापल्या परंपरा नष्ट होऊ न देण्याच्या बोलीवर सामीलनाम्यावर सही केली आहे; त्या देशावर आर्थिक मंदीचं संकट घोंघावत असताना सुशिक्षितांच्या तोंडचे विषय मात्र आर्थिक सोडून बाकी सर्व बाबींवर आहेत, ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे.

आपल्या समाजाला काय हवं आहे तेच आपल्याला माहिती नाही आहे याबद्दल माझी खात्री पटलेली आहे. कुठलीही तातडीची आवश्यकता नसताना केवळ जाहीरनाम्यात लिहिलं होतं म्हणून आर्थिक बाबींकडे दुर्लक्ष करून इतर गोष्टींबाबत कायदे संमत करून घेणं खरोखर आवश्यक होतं का? या कायद्यातील तरतुदींमुळे होऊ घातलेल्या प्रचंड गोंधळाला आणि खर्चाला ऐरणीवर घेत विरोध करण्याऐवजी इतर फुटकळ बाबींवर विरोध करणे खरोखर आवश्यक होतं का? ईशान्येच्या राज्यांना वेगळा न्याय लावत हा कायदा संमत करणं आणि त्याच वेळी ‘काश्मीरला वेगळा दर्जा का?’, असा प्रश्न विचारणं यात काही विसंगती आहे, असं कुणाला वाटत नाही का? आसामच्या लोकांनी कायद्याविरोधी निदर्शन करणं चूक आहे पण अंदमानच्या बेटांवरील ख्रिश्चन मिशनऱ्याला मारून टाकणाऱ्या आणि आपल्या भूमीवर परदेशी घुसखोरच काय पण स्वदेशी लोकांनाही पाय ठेवू न देणाऱ्या हिंसक आदिवासी जमाती योग्य आहेत, या दोन वाक्यात काही विसंगती आहे, असं कुणाला वाटत नाही का?

राष्ट्रातून देश उभा राहू शकतो पण विविध परंपरांनी नटलेल्या देशातून एक राष्ट्र उभे करणे म्हणजे अनेकांचा आवाज दडपणे हे साधं सत्य पटवून घ्यायला खरंच इतकं कठीण आहे का? की कुणाच्या तरी कल्पनेतील कुठल्यातरी प्राचीन राष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी आपण जिवंत माणसांचे, त्यांच्या परंपरांचे, त्यांच्या स्वप्नांचे, त्यांच्या आर्थिक विकासाचे आणि जरूर पडेल तेव्हा त्यांच्या मुलाबाळांचे बळी द्यायला तयार झालो आहोत? आपण जरी आपल्या कल्पनेतील सत्याने सांगितलेल्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून आपल्या स्वप्नाला पुनरुज्जीवित करत असलो तरी त्याप्रमाणे प्रकट व्हायची सक्ती वास्तविक सत्यावर नाही. आपण कदाचित आपल्या भूतकाळातील शत्रूंवर विजय मिळवत असू पण भविष्यातील शत्रू आपण शिकून घेतलेल्या सर्व तंत्रांपेक्षा वरचढ असेल. आणि आपण त्याला तोंड द्यायला तयार होण्याऐवजी, वास्तविक देशाला सोडून काल्पनिक राष्ट्रासाठी व्यर्थ न हो बलिदानचा घोष करत बसलो, तर आपल्यात आणि एवरग्रीनिंग करून संपूर्ण समाजाला फसवणाऱ्या बॅंकर्समध्ये काहीच फरक नसेल.

समाप्त

भाग १ | भाग २ । भाग ३

व्यर्थ न हो बलिदान (भाग २)

भाग १ | भाग २ । भाग ३

अरविंद सुब्रमण्यम
Image Credit : Internet

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीच्या कारणांबद्दल आपले निष्कर्ष मांडून झाल्यावर श्री. सुब्रमण्यम पुढे करायच्या उपाययोजनांकडे वळतात. त्यासाठी त्यांनी मांडलेले मुद्दे समजण्यासाठी अर्थशास्त्रातील एक महत्वाची संकल्पना समजणे आवश्यक आहे.

जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या तीन पद्धती आहेत. त्यातील सगळ्यात जास्त वापरली जाणारी पद्धत म्हणजे Expenditure Method (एक्सपेंडिचर मेथड) किंवा खर्चाधारित पद्धत. या पद्धतीप्रमाणे सूत्ररूपाने सांगायचे झाल्यास देशाचा जीडीपी म्हणजे C+G+I+(X-M). किंवा Consumption + Government Expenditure + Investment + (Export - Import). सोप्या शब्दात सांगायचं तर जीडीपी म्हणजे देशातील नागरिकांनी वस्तू आणि सेवांच्या उपभोगासाठी केलेला खर्च (+) सरकारी खर्च (+) देशात झालेली गुंतवणूक (+) देशाची निर्यात (-) देशाने केलेली आयात.

म्हणजे जर देशाचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर उपभोगावरचा खर्च किंवा सरकारी खर्च किंवा गुंतवणूक किंवा निर्यात यापैकी कुठलीही एक गोष्ट किंवा सर्व गोष्टी वाढवल्या पाहिजेत किंवा / आणि आयात कमी केली पाहिजे.

हा मुद्दा लक्षात घेऊन आपण श्री सुब्रमण्यम काय म्हणतात त्याकडे वळूया.

अनेक लोकांना वाटते की उपभोगावरचा खर्च वाढवणे हे जीडीपी वाढवण्याचे एक कारण आणि त्यामुळे जीडीपी वाढणे हा परिणाम आहे. परंतु श्री. सुब्रमण्यम सांगतात की आपण कारण परिणाम यांची साखळी उलटी बघत आहोत. सूत्ररूपाने संकल्पना मांडल्याने हा गोंधळ होत असावा. त्यांच्या मते उपभोगावरचा खर्च वाढल्याने जीडीपी वाढत नसून जीडीपी वाढल्याने उपभोगावरचा खर्च वाढत असतो.

जीडीपी वाढण्याची कारणे कोणती? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते सांगतात "गुंतवणूक आणि निर्यात हीच खरी जीडीपी वाढवण्याची दोन इंजिन्स आहेत. यापूर्वी भारताने अनुभवलेली प्रगती हीदेखील याच दोन इंजिनांवर आधारलेली होती. आपण उत्पादन क्षेत्रात मुसंडी मारण्याऐवजी सेवा क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारल्याने कदाचित आपल्याला हे लक्षात येत नसेल पण १९९१ पासून आपण अनुभवलेली प्रगती ही सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आपल्या निर्यातीमुळे आणि परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ भारतात वाहता राहिला यामुळे झालेली होती. या प्रगतीचा परिणाम म्हणजे अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले आणि अंतिमतः देशातील नागरिकांकडून उपभोगांवरचा खर्च वाढला. त्यामुळे आपण आता उपभोगांवरचा खर्च वाढवण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी गुंतवणूक आणि निर्यात या गोष्टी कशा वाढतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

आपली निर्यात तेव्हाच वाढते जेव्हा आपल्या मालासाठी किंवा सेवांसाठी अन्य देशात ग्राहक उपलब्ध असतात आणि त्यासाठी पैसे मोजायची त्यांची तयारी असते. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजार इतका मंदावला आहे की निर्यातकेंद्री धोरण आखूनही आपल्याला त्यात मोठे यश मिळेल असं वाटत नाही. मग राहता राहिला मार्ग गुंतवणुकीचा. त्यातही परदेशी गुंतवणूक येण्याचे आपले मार्ग आता फार प्रशस्त राहिलेले नाहीत. असे का झाले असावे याबद्दल बोलण्याचे श्री सुब्रमण्यम यांनी टाळले असले तरी माझ्या मते आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत पातळीवरील अस्थिर राजकीय आणि सामाजिक वातावरण यासाठी जबाबदार असावं.

आता जर उपभोगांवरचा खर्च हे जीडीपी वाढण्याचे कारणंच नसेल आणि गुंतवणूक व निर्यात हे दोन्ही राजमार्ग आता काट्याकुटयांतून जात असतील तर आपण यातून बाहेर पडणार कसे? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणतात की आपण परिस्थितीचे सुयोग्य आकलन करून आपल्या अपेक्षांवर लगाम ठेवला पाहिजे. दोन अंकी वाढीचा दरंच काय पण ८% वाढीचा दर हे अशक्यप्राय स्वप्न आहे हे आपण स्वीकारले पाहिजे.

वेगळ्या भाषेत सांगायचं तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था तोंडापेक्षा मोठा घास घेतल्यासारखी झाली आहे. घास टाकणे शक्य नसल्याने गुदमरायला होणार आहेच. यावर एकमेव उपाय म्हणजे आता तोंडातल्या घासाचे हळूहळू तुकडे करून ते गिळणे आणि तोपर्यंत नवीन घास न घेणे, हाच आहे.

अर्थात हे काही फार आकर्षक भविष्य नाही. त्यामुळे लोकानुनयी निर्णय करण्याकडे सरकारचा कल झुकू शकतो. ते टाळण्यासाठी श्री. सुब्रमण्यम सरकारला सल्ला देतात की,

१) वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करु नयेत(याचे लाभार्थी फार थोडे असतील आणि या निर्णयामुळे उपभोगावरचा खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही. त्याऐवजी उत्पन्न कर तितकाच ठेवून गरिबांना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर करुन समाजाच्या पायथ्याशी असलेल्या अनेकांची क्रयशक्ती सरकारने वाढवावी)

२) जीएसटीचे दर (विशेषतः न्यूनतम दर) वाढवू नयेत (याने होणाऱ्या भाववाढीमुळे बहुसंख्य लोकांची खर्च करण्याची तयारी आणि ताकद दोन्ही कमी होतील)

३) व्याजदर कमी करत रहाण्याचा फायदा होणार नाही, कारण बॅका आता जोखीम घ्यायला घाबरत असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या व्याजदरकपातीचा फायदा गिऱ्हाईकांपर्यंत पोचणार नाही.

४) इन्सॉल्व्हंसी अॅण्ड बॅंकरप्सी कोड (IBC) मधे अधिक लवचिकता आणावी. वीजनिर्मिती आणि रिअल इस्टेट सेक्टर हे पुढचे खड्डे आहेत. त्यांचा धक्का कमी बसावा अशा तर्‍हेने IBC मधे लवचिकता आणावी. सगळा भार न्यायालयांवर न टाकता सरकारने यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.

५) आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे हे सरकारने नाकारु नये. रघुराम राजन यांनी बॅंकांवर उगारलेला पारदर्शकतेचा बडगा आता NBFC क्षेत्रापर्यंत पोचायला हवा. त्यांच्या अॅसेट्सच्या क्वालिटीचा लेखाजोखा घ्यायला हवा. बॅंका कुणाला कर्जे देतात, किती देतात, त्यांची वसुली कशी होते, न झाल्यास ते लपवले जाते की त्याची नोंद होते याबद्दलच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आणि तेच नियम NBFC क्षेत्रातही लागू केले पाहिजेत.

६) बाजारावरील नियंत्रकांच्या (अॉडिटर्स, आरबीय, सेबी, कंपनी कायदा सल्लागार इत्यादी) दर्जाकडे लक्ष द्यावे.

७) जोपर्यंत बॅंकांच्या व्यवहारात दृष्य सुधारणा दिसत नाहीत तोपर्यंत बॅंकाना भांडवली मदत करणं थांबवावं.

८) शेती, कामगार कायदे, जमीनधारणा कायदे यांत सुधारणा करावी.

९) अर्थव्यवस्थेच्या डेटाशी खेळणं सरकारने थांबवावं.

आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील अडचणी चक्राकार आवर्तने आणि रचनात्मक त्रुटी या दोन्ही स्वरुपाच्या असल्या तरी सरकारने व्याजदरकपात सारखे तात्पुरते निर्णय घेऊ नयेत असा सल्ला ते देतात. व्यवस्थेत विश्वासाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तो परत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. व्यवस्था जरी आयसीयूमधे असली तरी तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याचा फायदा नाही असं त्यांचं मत आहे.

श्री सुब्रमण्यम यांनी सांगितलेले उपाय सरकारने जसेच्या तसे अमलात आणले तर घरांच्या किमती वाढणार नाहीत, ठेवींवरचे बँकांचे व्याजदर कमी होतील आणि कर्जांवरचे व्याजदर वाढतील, प्राप्तीकर कमी होणार नाही.

त्यांच्या म्हणण्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्रासंबंधी मला लागलेला अर्थ असा की रिअल इस्टेटमधे प्राईस करेक्शन झालं (किंमती गडगडल्या) तर बाजार कोसळेल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अतिघातक ठरेल. त्यामुळे प्राईस करेक्शन ऐवजी टाईम करेक्शन (दीर्घकाळपर्यंत किंमती स्थिर रहाणे) करण्याकडे या क्षेत्राचा कल असेल.

याचा सर्वसामान्य माणसासाठी अर्थ असा होतो की
१) धंदा व्यवसाय करत असाल तर नवीन कर्जे काढताना अतिरिक्त जोखीम घेऊ नका.
२) नोकरी करत असाल तर थोड्या फरकासाठी स्थायी नोकरी सोडू नका.
३) नोकरी शोधत असाल तर चांगला पगार ही एकमेव कसोटी ठेवू नका.
४) बॅंकेत ठेवी ठेवताना बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घ्या. घसघशीत व्याजाच्या आमिषाला बळी पडू नका.
५) सर्व रक्कम एकाच बॅंकेत ठेवणं टाळा.
६) भिशी किंवा तत्सम योजनेत उतरताना अनावश्यक जोखीम घेऊ नका.
७) नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याकडे लक्ष द्या.
८) वायफळ खर्च टाळा. आवडीपेक्षा उपयुक्ततेकडे आणि आवश्यकतेकडे लक्ष द्या.
९) शेअर बाजारात उतरत असाल तर स्वतः अभ्यास करून कंपनी निवडा. टिप्सवर अंधविश्वास ठेवू नका.
१०) मुलांना स्वावलंबनाची सवय लावा.

(वरील दहा मुद्दे माझे निष्कर्ष आहेत. श्री. सुब्रमण्यम यांनी मांडलेले नाहीत)

इथपर्यंत तुम्ही वाचत आला असाल तर इतक्या रुक्ष विषयातही रस घेऊन माझ्यासोबत आल्याबद्दल धन्यवाद. तरिही एक प्रश्न रहातोच की या लेखमालेचं नाव मी असं का ठेवलं? त्याचं उत्तर आहे युआल नोहा हरारीचं होमो डेऊस हे पुस्तक. त्या पुस्तकाने काय केलं ते पुढच्या भागात सांगतो.

भाग १ | भाग २ । भाग ३

व्यर्थ न हो बलिदान (भाग १)

भाग १ | भाग २ । भाग ३

सकाळी टेकडीवर चालायला गेलो होतो. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी बँगलोर (बंगळुरू) इंटरनॅशल सेंटरच्या व्यासपीठावर दिलेलं भाषण डाउनलोड करून ठेवलेलं होतं: ते ऐकत होतो. भाषणाचं नाव होतं ग्रेट इंडियन स्लो डाऊन (भारतातील महान मंदी). भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या सुब्रमण्यम यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली होती. आणि हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधन व अध्यापनाच्या कामात त्यांनी स्वतःला गुंतवून घेतले होते. सुब्रमण्यम आणि त्यांचे मित्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या भारत शाखेचे प्रमुख जॉश फेलमन यांनी केलेल्या संशोधनाचे सार या भाषणात मांडलेले आहे.

जेव्हा अमेरिकन सरकार भारतावर व्यापारी निर्बंध घालत होते तेव्हा अमेरिकन सिनेटमध्ये भारताची बाजू मांडणारे सुब्रमण्यम जेव्हा भारत सरकारचे प्रमुख सल्लागार म्हणून काम करू लागले तेव्हा जनधन अकाउंट > आधार > मोबाईल क्रमांक यांची जोडणी करून सरकारी योजनांचे फायदे योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवावेत या योजनेचे ते शिल्पकार होते. विद्यमान सरकारबद्दल त्यांना ममत्व आहे आणि सरकारच्या उद्देशांबद्दल त्यांना खात्री आहे, असं मला त्यांच्या भाषणावरून आणि विशेषतः त्यानंतरच्या प्रश्नोत्तरावरून वाटलं.

काही अन्य अर्थ तज्ञांप्रमाणे 'सरकारने सगळे निर्णय केंद्रीभूत करून ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेला धोरण लकवा झालेला आहे, नोटबंदी आणि जीएसटी राबवण्यामधील अव्यवस्था' ही कारणे भारताच्या सध्याच्या आर्थिक दुरावस्थेला कारणीभूत आहेत असं त्यांना वाटत नाही. याऐवजी संशोधनांती त्यांना जाणवलेले मुद्दे त्यांनी याप्रमाणे मांडले आहेत.

१) कुणी मान्य करो अथवा न करो पण भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अतिशय मोठ्या संकटात आहे. आणि हे संकट त्यांच्या शब्दात unprecedented (न भूतो न भविष्यती) अशा प्रकारचे आहे.

२) केवळ जीडीपीच्या आकड्यांकडे न बघता विविध क्षेत्रातील उत्पादन, उत्पन्न आणि कर्ज यांच्या आकड्यांची तुलना करता त्यांचे असे मत आहे की ही परिस्थिती १९९१ पेक्षा आणि २००२ पेक्षाही वेगळी आहे. १९९१ मध्ये आपली अर्थव्यवस्था अडकलेली होती पण जग मात्र वेगाने पुढे जात होते. २००२ च्या वेळी जागतिक अर्थव्यवस्था अडकलेली होती पण आपली अर्थव्यवस्था ठणठणीत होती. सध्या मात्र आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही ठिकाणी अर्थव्यवस्था अडकलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती अतिशय काळजी करण्यासारखी आहे. त्यांच्या शब्दात सांगायचे तर अर्थव्यवस्था अति दक्षता विभागात ठेवावी लागेल.

३) जर १९९१ मध्ये आपण धोरणात्मक निर्णय घेऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अडथळे दूर केले होते आणि आणि २००२ च्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटातही आपण तग धरू शकलो इतकेच काय पण २००८ च्या अमेरिकन सब प्राईम क्रायसिसच्या वेळी जेव्हा जगभरातील विविध अर्थव्यवस्था डगमगू लागल्या तेव्हाही आपल्या अर्थव्यवस्थेचं तारू व्यवस्थित किनाऱ्याला लागलं तर मग आता एकाएकी असा कुठला खटका ओढला गेला आहे की ज्यामुळे सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्थेत एकाएकी गतिरोध उत्पन्न झाला?

४) स्वतःच उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणतात सध्याची समस्या एकाच वेळी सायक्लिकल आणि स्ट्रक्चरल (अर्थव्यवस्थेतील चक्रांमुळे आणि रचनात्मक अडचणींमुळे) आहे. आणि त्यांना दोघांना एकत्र आणून अर्थव्यवस्थेला खीळ घालणारा खटका म्हणजे ILFSची पडझड.

५) ILFS म्हणजे Infrastructure Leasing & Financial Services उर्फ पायाभूत सुविधांना पतपुरवठा करणाऱ्या एका कंपनीच्या पडझडीतून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसण्याची घटना कशी काय होऊ शकते ते समजावताना श्री सुब्रमण्यम यांनी Twin Balance Sheet Problem (ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम) किंवा दोन ताळेबंदातील अडचणी आणि Evergreening of loans (एव्हरग्रीनिंग ऑफ लोन्स) किंवा सदाबहार लोन्स या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं.

६) ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम म्हणजे धनको आणि ऋणको दोघांच्या ताळेबंदातील घोटाळा. व्यावसायिकाने केलेल्या स्वतःच्या व्यवसायाच्या भविष्य अंदाजाच्या आणि अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या स्वतःच्या अंदाजाच्या आधारे बॅंका व्यवसायांना कर्जपुरवठा करतात. आता जर व्यावसायिकाच्या ताळेबंदातील तारण म्हणून दिलेल्या मिळकतींचे बाजारमूल्य घसरले (किंवा जास्त कर्ज मिळण्यासाठी जर ते खोटे वाढवून दाखवले असतील) आणि नंतर व्यावसायिकाला पुरेसा नफा झाला नाही तर तो कर्जाची परतफेड करत नाही. त्याच्या ताळेबंदात मूल्य वाढवून दाखवलेली पण प्रत्यक्षात कमी मूल्याची मालमत्ता दिसत रहाते आणि बॅंकेच्या ताळेबंदात त्याला दिलेले कर्ज बॅंकेची मालमत्ता म्हणून दिसत रहाते. कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड होत नाही. पण बॅंका मात्र व्याज येणे आहे असं दाखवून नफा दाखवतात. प्रत्यक्षात ते कर्ज आता बुडीत खात्यात जमा झाल्यासारखे असते. पण फक्त ताळेबंद पाहणाऱ्याला मात्र सगळे व्यवस्थित दिसते.

असं होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने NPA नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स ताळेबंदात दाखवण्यासाठी आणि त्यावरील व्याज उत्पन्न म्हणून न दाखवण्यासाठी नियम केले आहेत. त्यातून वाचण्यासाठी बॅंका त्याच व्यावसायिकाला जुने कर्ज व्याजासहित फेडायला नवीन कर्ज देतात. आणि आपापले ताळेबंद नियमानुसार दिसतील याची काळजी घेतात. याला म्हणतात एव्हरग्रीनिंग लोन्स. कारण बाहेरून बघणाऱ्याला ताळेबंदातील कर्ज आता आतून सडलेली आहेत हे न कळता त्याला तो सदाबहार कर्जांचा ताळेबंद वाटतो.

७) २००४ ते २०११ च्या तेजीमधे बॅंकांनी स्टील, पायाभूत सुविधा, टेलिकॉम, वीजनिर्मिती या क्षेत्रांना भारंभार कर्जे दिली. परंतू ती कर्जे फेडण्यासाठी आवश्यक तितका नफा या उद्योगांनी न मिळवल्याने पहिला ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम सुरु झाला. बॅंकांनी एव्हरग्रीनिंग करु नये म्हणून रघुराम राजन यांनी नियमांचा बडगा उगारला. त्यामुळे बॅंकांनी आपापल्या ताळेबंदातील मृत कर्जे जाहीर करायला सुरुवात केली. ही होती ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेमची पहिली लाट.

यावर उपाय म्हणून सरकारने बॅंकांना भांडवल पुरवले आणि इन्सॉल्व्हंसी अॅण्ड बॅंकरप्सी कोड हा कायदा पास केला (दिवाळं काढण्याचा कायदा). त्याचा जास्तीत जास्त फायदा स्टील क्षेत्रातील उद्योगाला झाला. बाकीच्या क्षेत्रांना फायदा होण्यासाठी कायदा तितका लवचिक नव्हता.

तो तसा लवचिक करेपर्यंत सरकारने नोटबंदी केली.

नोटाबंदीमुळे बॅंकांच्या खात्यांमधे प्रचंड प्रमाणात पैसा आला. आता बॅंकांनी उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्याऐवजी नॉन बॅंकिंग फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन्सना (NBFC) कर्जे देण्यास सुरवात केली. म्हणजे बॅंकेसाठी हे कर्ज मालमत्ता झाले तर NBFC साठी देणी.

मग NBFC नी आपल्याकडे आलेल्या या पैशातून बांधकाम क्षेत्राला कर्जपुरवठा करायला सुरुवात केली. म्हणजे आता ही नवीन कर्जे NBFC साठी अॅसेट्स झाली आणि रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी देणी बनली.

बांधकाम क्षेत्रात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होता. पण त्यांनी जागांचे भाव उतरवण्यापेक्षा तसेच ठेवले आणि आपल्याकडील न विकल्या गेलेल्या जागांचा खर्च आणि त्यांच्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी ही नवीन कर्ज वापरली.

त्यात ILFS (जी स्वतः एक NBFC आहे) च्या ताळेबंदातील गडबडीमुळे तिच्या व्यवहारांवर नियंत्रकांची नजर पडली. तिथला घोटाळा बघून भल्या भल्यांचे डोळे पांढरे झाले. आणि मग सर्व बॅंकांनी आपण ज्यांना कर्जे दिली त्या NBFC चे ताळेबंद आणि त्यांनी ज्यांना कर्जे दिलीत त्यांची आर्थिक स्थिती बघायला सुरुवात केली. ती अर्थातच चांगली नव्हती. कारण अनेक जागा विक्रीविना तशाच पडून होत्या. आता बॅंकांचं धाबं दणाणलं. आणि त्यांनी उद्योगांना कर्जपुरवठा करणं थांबवलं. आरबीआयने रेपो रेट कमी करुनही त्यांचा फायदा ऋणकोंना द्यायला बॅंका टाळाटाळ करु लागल्या. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचं धडधडणारं इंजिन रुळावरुन उतरु लागलं.

आता या अपघातात बॅंका आणि उद्योग यांच्या ताळेबंदातील न संपलेला जुना ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम तर होताच वरून NBFC आणि रिअल इस्टेट सेक्टर अशा दोघांच्या ताळेबंदातील घोटाळा जमा होऊन तो फोर बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम झाला आणि आपण महान भारतीय मंदीच्या गर्तेत शिरलो.

ट्विन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेमची समस्या वाढून आता तिची सुनामी झाली आहे. आणि यातून नुकसान न होता बाहेर येणं कठीण आहे असं श्री. सुब्रमण्यम यांचं मत आहे.

भाग १ | भाग २ । भाग ३

गरिबीचे अर्थशास्त्र

जन्म, शिक्षण आणि अभ्यासाचे अनेक विषय यामुळे भारताशी नाळ जुळलेले अर्थअभ्यासक श्री अभिजीत बॅनर्जी यांना २०१९ चा स्वेरीजेस रिक्सबँक पुरस्कार मिळाला आहे. १९६८ ला स्वीडनच्या मध्यवर्ती बँकेच्या देणगीतून सुरु झालेला हा पुरस्कार आता अनौपचारिकपणे अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो.

विकासाचे अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्राच्या उपशाखेतील आपल्या महत्वपूर्ण योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे. यापूर्वी अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळवलेले भारतीय श्री अमर्त्य सेन यांच्याप्रमाणेच श्री बॅनर्जीदेखील कलकत्त्यातील प्रेसिडेन्सी कॉलेज आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे स्नातक होते. आणि कल्याणकारी अर्थशास्त्र व विकासाचे अर्थशास्त्र (Welfare Economics & Development Economics) हे दोघांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत.

यंदाचा नोबेल पुरस्कार श्री बॅनर्जी त्यांच्या पत्नी श्रीमती एस्थर डफ्लो आणि श्री मायकेल क्रेमर यांना संयुक्तपणे मिळालेला आहे. दोघेही मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून सेंधील मुलईनाथन या सहकाऱ्याबरोबर मिळून दोघांनी अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी ऍक्शन लॅब नावाचा उपक्रम सुरु केला आहे.

विकासाचे अर्थशास्त्र (Development Economics) या विद्याशाखेत विकसनशील देशाच्या आर्थिक, सामाजिक रचनांचा आणि कररचनांचा अभ्यास केला जातो. ही विद्याशाखा कल्याणकारी अर्थशास्त्राच्या (Welfare Economics) जवळची असल्यामुळे तिचा मुख्य भर आर्थिकदृष्टया मागासगटाच्या उत्थानासाठी सरकारची आणि गैरसरकारी संस्थांची जबाबदारी आणि सरकारी योजनांचे मूल्यमापन या दोन गोष्टींवर असतो. सरकारी योजना यशस्वी झाली की अयशस्वी ते योजना राबवून झाल्यावर कळते. ती जर अयशस्वी झाली तर समाजाचा पैसा आणि वेळ वाया गेलेला असतो. त्यामुळे योजना राबवण्यापूर्वी आपली उद्दिष्टे प्रत्यक्षात उतरवण्यात ती यशस्वी होऊ शकेल का? ते प्रयोगाद्वारे सिद्ध करता आल्यास योजनेची परिणामकारकता वाढवता येऊ शकते त्यामुळे समाजाच्या पैशाचा व वेळेचा अपव्यय टाळता येणं शक्य होतं. परंतु अर्थशास्त्र सामाजिक शास्त्रांच्या गटातील विषय असल्याने त्यात प्रयोगसिद्ध ज्ञानाऐवजी गृहितकाधारित सिद्धांतावर आणि तदनुषंगिक निर्णयांवर भर दिला जातो. ही अर्थशास्त्राची मर्यादा ठरते.

श्री बॅनर्जी यांनी औषध निर्माण क्षेत्रातील रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्सचे (Randomised Control Trials) तंत्र कल्याणकारी योजनांत कश्याप्रकारे वापरता येईल ते दाखवून दिले आणि आपल्या पॉवर्टी ऍक्शन लॅब (Poverty Action Lab) या उपक्रमाखाली ते विविध देशांत यशस्वीरीत्या राबवले आहे. वैद्यक क्षेत्राशी संबंधित ही संकल्पना अर्थशास्त्रात यशस्वीरीत्या राबवून अर्थशास्त्राची अचूकता आणि उपयुक्तता वाढवल्याबद्दल त्यांना या वर्षीचे नोबेल पारितोषिक दिले गेले आहे. रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला गरिबांच्या उत्थानाबाबत अर्थशास्त्रात काय विचार प्रबळ आहेत हे समजून घेतले पाहिजेत.

युनाइटेड नेशन्सचे सल्लागार जेफ्री सॅक्स यांच्या मते गरीब राष्ट्रे गरीब असतात कारण ती गरिबीच्या सापळ्यात अडकलेली असतात. चारीबाजूंनी जमिनीने वेढलेली, नापीक जमिनीची, मलेरिया आदी रोगांनी ग्रासलेली उष्ण कटिबंधातील ही राष्ट्रे गरिबीमुळे त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पहिल्या उडीसाठी मानवी बळ, सुपीक जमीन आणि पायाभूत सुविधा यांत गुंतवणूक करू शकत नाही. गरिबीमुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही आणि मिळाल्यास ते फेडणे जमत नाही. त्यामुळे गरिबी आहे म्हणून सुरवात नाही. सुरवात नाही त्यामुळे गरिबी टिकून आहे. त्यामुळे कर्ज परवडत नाही. त्यामुळे पुन्हा गरिबी टिकून राहते अश्या प्रकारे आतून अभेद्य असलेल्या गरिबीच्या दुष्टचक्रात ही राष्ट्रे अडकलेली असतात. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या नागरिकांना किमान सुरवातीला तरी मदत करणे त्यांच्या सरकारचे आणि जगाचे कर्तव्य आहे.

आपल्या मताच्या समर्थनार्थ श्री सॅक्स, अफ्रिकेतील शेतकऱ्यांची उदाहरणे देतात. या शेतकऱ्यांना सुरवातीला रासायनिक खते फुकटात दिली गेली. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन वाढले. आणि त्यातून बचत करून त्यांनी मग पुढच्या वेळी खते विकत घेतली. आता त्यांना मदतीची गरज नाही पण सुरवातीला जर त्यांना रासायनिक खते फुकटात मिळाली नसती तर विकासाच्या वाटेवरची त्यांची वाटचाल सुरूच होऊ शकली नसती.

याउलट विल्यम इस्टरली यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थशास्त्र्यांचा दुसरा गट मानतो की अश्या प्रकारे केलेली मदत अविकसित देशांसाठी फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान देणारी ठरते. कारण तिथले लोक स्वतःचे मार्ग शोधायच्या ऐवजी फुकटात मिळणाऱ्या बाह्य मदतीवर अवलंबून राहतात. ऐदी आणि आळशी बनतात. आणि जेव्हा ही बाह्य मदत मिळणे बंद होते तेव्हा ते पुन्हा गरिबीच्या गर्तेत कोसळतात. तेव्हा गरीब देशांनी बाजाराचे तत्व अंगिकारले पाहिजे. उत्तम ते टिकते या तत्वावर विश्वास ठेवला पाहिजे. बाह्य संस्था किंवा सरकारनेदेखील आपल्या देशातील गरिबांना काही फुकट देणे टाळले पाहिजे. फुकट देण्याची योजना शेवटी भ्रष्टाचाराला आणि आळशीपणाला जन्म देते. गरिबीचे दुष्टचक्र वगैरे काही नसते, खरं तर ‘उत्तम ते टिकेल, म्हणून उत्तमाची कास धरा’ हा बाजाराचा मंत्रच गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढू शकतो.

आपल्या मताच्या समर्थनार्थ श्री इस्टरली अफ्रिकेतील अनेक देशांची उदाहरणे देतात की जिथे फुकटात खते मिळण्याची सवय लागल्याने काहीजणांना त्याचे महत्व कळले नाही, किंवा मग फुकटात मिळण्याची सवय लागल्याने नंतर ती आपल्याला विकत घ्यावी लागतील यासाठी त्यांची मानसिकता तयार झाली नाही, किंवा ती फुकट असल्याने मधल्या मधे गडप झाली आणि योग्य लोकांपर्यंत पोचलीच नाहीत . त्यापेक्षा त्याच शेतकऱ्यांना छोट्या प्रमाणावर खते विकत घ्यायला लावून, त्यातून वाढलेल्या उत्पन्नातून थोडी अजून विकत घ्यायची सवय लावून त्यांचे उत्पन्न टप्प्याटप्प्याने वाढण्याची त्यांना सवय लावली पाहिजे. जेणेकरून ते स्वावलंबी होतील आणि खतांच्या उद्योगालाही धक्का लागणार नाही. थोडक्यात म्हणजे गरिबीचे दुष्टचक्र अभेद्य नसून फक्त गरिबीतून बाहेर पडण्याची इच्छाशक्ती लागते.

पहिल्या मताचे लोक म्हणतात गरिबांना मोफत शिक्षण द्या, शाळांमधे मोफत कॉम्प्युटर पुरवा, मुलांना फुकट खाणं द्या, गरीब उद्योजकांना कर्ज न देता अनुदान द्या.

तर दुसऱ्या मताचे लोक या सर्वांच्या विरुद्ध असतात. त्यांचे म्हणणे असते की ही मदत त्यांना पांगळं करेल आणि अधिकारी वर्गाच्या भ्रष्टाचाराला जन्म देईल. त्याशिवाय ज्या उद्योगाचे उत्पादन आज फुकट दिले आहे त्या उद्योगाला उद्याच्या मागणीची शाश्वती नसेल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळून पडेल.

इथेच श्री बॅनर्जी रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्सची संकल्पना वापरायला सांगतात. वर मांडलेल्या दोन मतांत ते स्पष्टपणे गरिबीच्या अभेद्य दुष्टचक्राचे अस्तित्व मान्य करतात. पण त्याच वेळी फुकट मिळत असल्यामुळे शक्य असलेल्या भ्रष्टाचाराचे अस्तित्वही मान्य करतात.

गरिबीचे दुष्टचक्र असते हे मान्य केल्याने ते भेदण्यासाठी सरकारने किंवा बाह्य संस्थांनी मदत करणे त्यांना योग्य वाटते. पण फुकट मदत पांगुळगाड्याची सवय लावते हेही त्यांना मान्य आहे. त्यामुळे ते मदत करावी की नाही? असा सरधोपट प्रश्न विचारणं टाळतात. त्याऐवजी तीन प्रश्न विचारतात.

१) जर फुकट उपलब्ध करून दिली नाही तर गरिबांना कधीही त्या गोष्टीचा वापर करावासा वाटेल का?

२) जर उपयुक्त वस्तू फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध करून दिली तर लोक ती वाया घालवातील का?

३) आज फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात मिळालेली वस्तू उद्या पूर्ण किमतीला विकत घ्यावी लागली तर लोक त्या वस्तूसाठी पूर्ण किंमत द्यायला तयार होतील का?

या तीन प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मग ते दोन देशांचा विचार न करता, एकाच देशातील दोन वेगवगळ्या गटांचा अभ्यास करतात. अभ्यासासाठी निवडलेली व्यक्ती रँडमली निवडलेली असते आणि ती कोणत्या गटात जाईल तेही रॅंडमली ठरतं. एका गटाला वस्तू फुकट किंवा अनुदानित स्वरूपात दिल्या जातात आणि दुसऱ्या गटाला नाही. त्यांच्या वर्तणुकीवरून मग किती उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींच्या गटाला किती अनुदान दिल्यास भविष्यात ते स्वावलंबी होऊन पूर्ण किंमत द्यायला तयार होतील? आणि अनुदानाची कुठली पातळी त्यांना पांगळे बनवेल याबद्दल अनुमान काढले जाते. म्हणजे इथे सरकारी धोरण काय असावे त्याचा निर्णय हस्तीदंती मनोऱ्यात बसलेल्या विचारवंतांनी मनाशी धरलेल्या गृहीतकांवर आधारित नसून तो प्रत्यक्ष प्रयोगांती उपलब्ध झालेल्या निष्कर्षांवर आधारलेला आहे. त्यामुळे तो वास्तवाच्या अधिक जवळ आणि म्हणून परिणामकारक असण्याची शक्यता अधिक आहे.

श्री बॅनर्जी सरधोपट प्रश्न विचारून सर्वव्यापी उत्तरे शोधण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की प्रत्येक सरकारी निर्णय हा त्याची उद्दिष्टे, त्याची व्याप्ती, त्यावरचा खर्च, उपलब्ध यंत्रणा या सर्वांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयाला यशस्वी करण्यासाठी वेगवेगळे प्रश्न विचारावे लागतील. त्यांची उत्तरे पडताळण्यासाठी वेगवेगळे गट बनवावे लागतील आणि त्यात वेगवेगळ्या लोकांना सामील करून घ्यावे लागेल. एका यशस्वी निर्णयाचे प्रश्न दुसऱ्या नवीन निर्णयासाठी तसेच्या तसे वापरणे चुकीचे आहे.

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की श्री बॅनर्जी यांचा गरिबीबाबतचा विचार श्री अमर्त्य सेन यांच्यासारखाच आहे. गरिबी म्हणजे केवळ उत्पन्नाची वानवा नसून व्यक्तीला आपल्या समग्र क्षमतांचा वापर करण्यापासून रोखणारं अभेद्य दुष्टचक्र आहे. त्यामुळे ते भेदण्यासाठी त्याला सरकारची किंवा बाह्य संस्थांची मदत मिळाल्यास त्याचे उत्थान लवकर होऊ शकेल.

बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या आलेख खालील आकृतीप्रमाणे असतो.

वरील आकृतीत आडव्या अक्षावर व्यक्तीचे सध्याचे उत्पन्न मांडले आहे तर उभ्या अक्षावर त्याचे भविष्यकालीन उत्पन्न मांडले आहे. या आकृतीत पंचेचाळीस अंशाच्या कोनात एक निळी रेघ आखलेली आहे. ही निळी रेघ स्थिरस्थितीदर्शक आहे. म्हणजे या रेघेवरील व्यक्तीचे आजचे उत्पन्न आणि उद्याचे उत्पन्न सारखेच असेल. परंतू असे होत नाही. व्यक्तीच्या वास्तविक उत्पन्नाचा आलेख दाखवण्यासाठी या आकृतीत लाल रेघ वापरली आहे. व्यक्ती आज जितक्या उत्पन्नापासून सुरु करते त्यापेक्षा तिचे उद्याचे उत्पन्न जास्त असते. उत्पन्नाच्या या वाढीचा वेग सुरवातीला जोरदार असतो नंतर त्याचा जोर थोडा कमी होत जातो. (दरमहा रु ६००/- कमविणारी व्यक्ती जितक्या चटकन आपले मासिक उत्पन्न रु १,२००/- करू शकते तितक्या चटकन तीच व्यक्ती आपले मासिक उत्पन्न रु ३०,०००/- वरून रु. ६०,०००/- करू शकत नाही) म्हणून लाल रेघ सुरवातीला तीव्र वेगाने वर जाते पण नंतर मात्र तिच्या वाढीचा वेग मंदावतो. या आकृतीत कुठेही श्री सॅक्स यांना अभिप्रेत असलेला गरिबीचा सापळा नाही. त्यामुळे ही आकृती श्री इस्टरली यांच्या मताचे प्रतिनिधित्व करते.

जर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा प्रवास असाच होतो असे मानले तर कुठल्याही व्यक्तीला सरकारने कुठलीही मदत करणे फारतर त्याचा वेग वाढवू शकेल पण त्याच्या उत्पन्नाचा आलेख बदलू शकणार नाही. त्यामुळे श्री सॅक्स यांना महत्वाची वाटणारी सरकारी मदत श्री इस्टरलींना अनाठायी आणि अन्याय्य वाटते.

श्री बॅनर्जींनी गरिबीच्या सापळ्याचे अस्तित्व मान्य केल्यामुळे त्यांच्या मते वरील आकृती समाजातील सर्व व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा आलेख म्हणून वापरता येत नाही. आपले मत स्पष्ट करण्यासाठी ते वरील आकृतीत काही बदल करतात. त्यांनी सुचवलेल्या बदलाप्रमाणे आकृती आता खालीलप्रमाणे दिसते.

पहिल्या आकृतीत व्यक्तीच्या वास्तविक उत्पन्नाची लाल रेघ सरळ वर चढून मग तिच्या ऊर्ध्वगमनाचा वेग मंदावतो. त्यामुळे ती इंग्रजी अक्षर L आडवे केल्यावर जसे दिसेल त्यासारखी दिसते. पण श्री बॅनर्जी यांनी सुचवलेले बदल आकृतीत वापरले तर मात्र या L च्या जागी तिरके केलेले S हे अक्षर दिसू लागते.

या नवीन आकृतीत समाजातील व्यक्तींचे दोन गट केलेले आहेत. पॉवर्टी ट्रॅपमधे अडकलेले लोक (राखाडी रंगाच्या चौकोनात सामावलेले) आणि त्याबाहेरचे लोक. पॉवर्टी ट्रॅपमधे अडकलेल्या लोकांसाठी उत्पन्नाचा प्रवास उजवीकडून डावीकडे होतो. म्हणजे आजच्यापेक्षा त्यांचे उद्याचे उत्पन्न अजून कमी होते (माहितीचा,औषधांचा, शिक्षणाचा अभाव आणि वाढती महागाई ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या अधोगतीची कारणे असतात) याउलट पॉवर्टी ट्रॅपच्या बाहेर असलेल्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा प्रवास मात्र आधीच्या आकृतीप्रमाणेच होतो. म्हणजे त्यांचे उत्पन्न आधी जोरदार वाढते आणि नंतर त्यांच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग मंदावतो. पॉवर्टी ट्रॅपचे अस्तित्व मान्य केले की त्यात अडकलेल्या लोकांच्या उत्पन्नाच्या अधोगतीची कारणे शोधता येतात आणि त्यांवर उपाययोजना करणे शक्य होते.

पुढे जाऊन श्री बॅनर्जी असेही सांगतात की पॉवर्टी ट्रॅपची व्याप्ती, तो तयार होण्याची कारणे आणि त्यांच्या निर्मूलनाचे उपाय हे प्रत्येक निर्णयाप्रमाणे वेगवेगळे असतात. म्हणजे अनुदानित स्वरूपात खते द्यावीत की नाही? या निर्णयासाठी ज्या व्यक्ती पॉवर्टी ट्रॅपमध्ये आहेत असे समजून उपाययोजना केली जाईल त्याच व्यक्ती सकस आहारासंबंधीच्या किंवा बचतगटआणि अनुदानीत घरांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी पॉवर्टी ट्रॅपमधे अडकलेल्या आहेत असे समजणे चुकीचे ठरेल आणि त्याआधारे केलेल्या उपाययोजना सफल होणार नाहीत.प्रत्येक योजनेसाठी आधी पॉवर्टी ट्रॅपचे अस्तित्व मान्य करून त्या योजनेसंदर्भात पॉवर्टी ट्रॅपची व्याप्ती, त्याची कारणे स्वतंत्रपणे नोंदवून मग रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्सचे तंत्र वापरून निर्णयाची परिणामकारकता तपासून पहावी लागेल.

थोडक्यात सर्वव्यापी उत्तरे नसतात.प्रत्येक प्रश्नासाठी वेगळी स्वतंत्र उत्तरे शोधावी लागतात.एका योजनेसाठी गरीब म्हणजे बाकी सर्व योजनांसाठी गरीब असे वर्गीकरण केल्यास ते योजनांच्या परिणामकारकतेस अपायकारक ठरते.

गरीब माणूस म्हणजे एकतर आळशी, लाचार किंवा नियमांचे महत्व नाकारणारा मूर्ख अशी प्रतिमा रंगवली जाते तिला श्री बॅनर्जी कडाडून विरोध करतात. ज्याला खायची भ्रांत आहे, ज्याला निवृत्तीवेतन नाही तो आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल सुखवस्तू घरातील माणसासारखा विचार करेल हे गृहीतक चुकीचे आहे. त्यामुळे त्याचे निर्णय आपल्याला जरी आत्मघातकी वाटले तरी त्याच्या दृष्टीने त्यांना कार्यकारणभाव आहे. आणि तो त्याच्या दृष्टीने तितकाच योग्य आहे जितका सुखवस्तू घरातील माणसाने स्वतःच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेला निर्णय. किंबहुना त्याची खायची भ्रांतच त्याला वेगळ्या जगात फिरवत राहते. ज्यातून बाहेर पडण्याच्या मार्ग उघडणे त्याच्या हातात नसून बाहेरच्या लोकांच्या हातात आहे. गरिबांचे जग त्यातील कार्यकारणभावाच्या विविधतेबाबतीत श्रीमंत आहे. आपल्या जगातील योग्यायोग्यतेच्या पूर्वग्रहांना बाजूला सारून जर त्या जगातील कार्यकारणभाव समजून घेतले तर राष्ट्राच्या विकासात अडसर बनणाऱ्या गरिबीला आपण दूर करू शकतो. अर्थात गरज आहे ती सरधोपट प्रश्न न विचारण्याची आणि मिळालेल्या उत्तरांना सर्वव्यापी व सार्वकालिक न मानता डोळसपणे राबवण्याची.

याच विचारातून प्रथमसारख्या संस्थेबरोबर काम करताना श्री बॅनर्जी, प्रथमने राबवलेली बालसखी संकल्पना अधिक प्रभावी करण्यासाठी मदत करतात. आणि अभ्यासात मागे पडणाऱ्या गरीब मुलांकडून शाळेच्या वेळेहून वेगळ्या वेळेत बालसखींच्या साहाय्याने जादाचा सराव करून घेतात आणि त्या मुलांच्या गणिताच्या अभ्यासात लक्षणीय प्रगती करून घेतात. किंवा मग गरिबांसाठी महिना अडीच हजार रुपये मोफत उत्पन्न ही संकल्पना मांडून खेडोपाड्यात पसरलेल्या भारताच्या क्रयशक्तीला चालना देण्याचा मार्ग सुचवतात.

विद्यमान सरकारच्या मागील कार्यकाळातील नोटबंदीच्या निर्णयावर श्री बॅनर्जी यांनी निःसंदिग्धपणे टीका केली होती आणि सध्याच्या कार्यपद्धतीवरही ते फारसे समाधानी नाहीत. आपली नाराजी ते सार्वजनिक व्यासपीठांवर बोलूनही दाखवतात त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत सरकारसमर्थक फारसे खूष नसतात. साधारणपणे अनेक सरकारसमर्थक मानतात की गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना म्हणजे डावा आर्थिक विचार. त्यात श्री बॅनर्जी कलकत्त्याचे, अमर्त्य सेन यांना मानणारे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचे, पुन्हा काँग्रेसचे सल्लागार आणि विद्यमान सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे विरोधक. त्यामुळे त्यांनी पाठिंबा दिलेला अर्थविचार हा डावाच असणार, त्यामुळे तो निरुपयोगीच असणार. पण श्री बॅनर्जी यांना जेएनयूमधे असताना, व्हाईस चॅन्सलरला घेराव घातल्याबद्दल दहा दिवस तिहारमधे तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. आणि काँग्रेस सरकारच्या आशीर्वादाने पोलिसी फटकेही खावे लागले होते. त्यावेळी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूपही सरकारच्या सर्वंकष हुकूमशाहीविरोधात होते. हे ध्यानात ठेवले की त्यांच्या डावेपणाचा आणि विद्यमान सरकारविरोधाबाबतच्या आपल्या पूर्वग्रहाची योग्यायोग्यता तपासणे सोपे जाईल. त्यामुळे सरकारसमर्थक असोत व सरकारविरोधक, या सर्वांनी श्री बॅनर्जींचा अर्थशास्त्रातील अधिकार मान्य करताना त्यांना पक्षीय राजकारणाच्या रंगात न रंगवणेच त्यांचे कार्य समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरेल.

अटकेपार इकॉनॉमिक्स

मी आर्थिक बाबींवर लिहिताना गांभीर्य पाळतो. कारण तो विषय मला पूर्णपणे कळत नसला तरी अतिशय आवडतो.

आर्थिक बाबींवर लिहिण्याचे दोन प्रकार असतात.

१) डेटासकट लिहिणे. सेन्सेक्स इतक्या टक्क्यांनी वाढला. जीडीपी अमूक एक टक्क्यांनी कमी झाला. बेरोजगारीचा दर, रेपो रेट असा असा कमी झाला /वाढला वगैरे. डेटा वाचताना वाचकाला एखादी संकल्पना माहिती नसेल किंवा कळली नाही तर तो ती शोधून समजून घेईल अशी अपेक्षा असते. हे लिखाण बातमीसारखं असतं.

2) केवळ संकल्पनांवर लिहिणे. यात डेटापेक्षा संकल्पनांवर भर दिलेला असतो. भाषा सोपी किंवा क्लिष्ट असू शकते. संकल्पना कळली की ती कुठे वापरायची ते वाचक शोधेल अशी खात्री असते. हे लिखाण कथेसारखं असतं.

माझं लिखाण दुसऱ्या प्रकारात मोडतं असं मला वाटतं.

पहिल्या प्रकारचं लिखाण महत्त्वाचं असतं कारण ते विमानाच्या डॅशबोर्डप्रमाणे महत्वाच्या निर्देशांकांची एका क्षणात माहिती देतं. हुशार विमानचालक त्या माहितीचा अचूक वापर करून आपल्या विमानाचं इंजिन गरम न करता, इंधन वाया न घालवता, वेगावर नियंत्रण ठेवत, केबिन प्रेशर योग्य ठेवत, एअर पॉकेट्स, जमिनीपासूनची उंची या सर्व बाबींना लक्षात ठेवत आणि आतल्या प्रवाशांच्या सोयीत कमीत कमी घट करत प्रवास सुखकर करतो.

पण डॅशबोर्ड म्हणजे काय? डॅशबोर्डवरची माहिती कशी वापरायची? याचं ज्ञान नसलेल्या माणसाला इंजिनच्या हीट इंडिकेटरचा आकडा, केबिन प्रेशर, आर्द्रता वगैरे सांगून काही उपयोग होत नसतो. झालाच तर त्रासच होतो. आपापल्या पूर्वानुभवानुसार आणि मतीनुसार ते आपापले निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यामुळे समस्या असेल तर ती कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता जास्त असते.

पण म्हणून अशा प्रकारची माहिती देऊच नये या मताचा मी नाही. माहिती सर्वांना उपलब्ध असणे हा आधुनिक अर्थाभ्यासाचा पाया आहे. पण आधुनिक अर्थाभ्यासाचं अजून एक गृहीतक आहे. ते म्हणजे व्यक्ती रॅशनल असते. तर्कशुद्ध रहाणे आणि भावनांवर हेलकावे न खाणे हे प्रत्येक व्यक्तीकडून अपेक्षित असतं.

तर्कशुद्ध विचार करायचा कसा? भावनांना मतांवर आरुढ होण्यापासून कसं रोखायचं? हे समजण्यासाठी संकल्पना समजून घेणं आवश्यक असतं. संकल्पना अमूर्त असतात. त्यांचे शब्दरुप हीच त्यांची मूर्ती असते. अर्थव्यवस्था अमूर्त असते. त्यामुळे अमूर्त अर्थव्यवस्थेबाबतच्या अमूर्त संकल्पना समजावून सांगणे अजून कठीण असते.

सांगणाऱ्याचे शब्दवैभव, विषयाची सखोल माहिती, आणि वापरलेल्या उदाहरणाची मार्मिकता यावरून ठरते की सांगणारा आपल्या मनातले सर्व काही यथास्थित वाचकापर्यंत पोचवण्यात यशस्वी झाला की नाही.

अगदी साधं उदाहरण म्हणजे मंदीबाबत बोलताना अनेकदा 'तेजी मंदीचं चक्र असतं' असं म्हटलं जातं. त्यातील चक्र या शब्दामुळे संकल्पना वेगळ्या पद्धतीने वाचकाला समजते. म्हणून मी 'तेजी मंदीच्या लाटा शब्द' वापरतो. पण दोन तीन दिवसापूर्वीची पोस्ट लिहिताना जाणवलं की या लाटा तलावातल्या आहेत की नदीतल्या की समुद्रातल्या ते कळणार कसं? आणि खरंतर एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे पाण्यातील लाटांवरुन चालणारं जहाज नसून हवेच्या लाटांच्या तडाख्यात सापडलेलं विमान असतं. याचाच अर्थ ज्याला मंदी म्हणजे महामार्गावरील खड्डा वाटतो किंवा समतल तलावातील लाट वाटते किंवा नदीतली लाट किंवा समुद्रातील लाट त्या प्रत्येकाचं मंदीबाबतची आकलन वस्तुस्थितीपेक्षा बरंच वेगळं असणार.

म्हणून विषय सोपा करण्यापेक्षा चपखल पण शक्य तितकी अचूक उदाहरणे देण्याकडे माझा कल असतो.

अर्थात मी सर्वज्ञ नाही. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, सरकारने डेफिसिट फिनान्सिंग ऐवजी सरप्लस ट्रान्स्फरचा मार्ग अवलंबला म्हणजे नक्की काय फरक पडला? डेफिसिट फिनान्सिंगमधे आरबीआयचा ताळेबंद भक्कम रहातो पण अर्थव्यवस्थेत जास्त पैसा खेळू लागल्याने महागाई वाढते. हे मला माहिती आहे. पण सरप्लस ट्रान्स्फरमुळे आरबीआयचा ताळेबंद नाजूक झाला असला तरी आता महागाई वाढेल का? हे मला अजूनही नीट कळलेलं नाही. मी त्याबाबत अजून वाचन करतो आहे. त्यामुळे माझ्या पोस्ट्स केवळ मला काय कळतं ते दाखवणारा पिसारा नसून कित्येकदा तो इथल्या मित्रांबरोबर केलेला संवाद असतो. त्यातून मला माझं अज्ञान दूर करता येतं आणि माझ्या उदाहरणांतील कच्चे दुवेही लक्षात येतात.

पण फेसबुकवर संवाद साधणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललं आहे. अर्थविषयक निर्णय सरकार घेत असल्याने आणि सरकारसमर्थक व विरोधकांत अर्थनिर्णयांना राजकीय निर्णयाचे पूरक म्हणून बघण्याची सवय असल्याने इथल्या अर्थसंकल्पनांविषयक पोस्टवर अपरिहार्यपणे राजकीय कमेंट्स येतात आणि संकल्पना पूर्ण समजून घेण्याऐवजी शाब्दिक आसूडाचे फटकारे ऐकू येत रहातात.

मी पॉलिटिकल सायन्सपेक्षा इकॉनॉमिक्समधे जास्त रस घेतो. आणि त्यातल्या सीमारेषा मला स्पष्ट दिसतात. माझ्या बऱ्याच मित्र मैत्रिणींना त्या तशा दिसत नाहीत हे मला आता कळून चुकलंय. त्याबद्दल माझी तक्रार नाही. पण त्यामुळे जेव्हा पोस्ट भरकटते तेव्हा ज्या संकल्पनांचा व्यूह पाश्चात्य समाजाने रचला, जो आपण कळत नकळत स्वीकारला, जो आपल्या जीवनावर सर्वांगीण प्रभाव पाडतो, तो समजून घेण्यासाठी आपण अजूनही पुरेसे गंभीर नाही, हे जाणवून मन थोडं खट्टू होतं.

मी पोस्ट लिहिताना राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवतो आणि माझ्या मित्र मैत्रिणींनी शक्य असेल तर माझ्या पोस्टवर किंवा अन्यत्रही आर्थिक संकल्पनाविषयक पोस्टवर राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवला तर अटकेपार गेलेल्या मराठी भाषेत अर्थविषयक संकल्पना अधिक स्पष्टपणे व्यक्त होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा पुढील अनेक पिढ्यांना होईल याची मला खात्री आहे.

त्याचबरोबर माझे काही मित्र मैत्रिणी पोस्ट ऐवजी अन्य बाबींवर कमेंट करुन काव्य आणि विनोदाचा आनंद घेत असतात. त्याला कदाचित माझी किंचित विनोदी विषयांवर पोस्ट्स लिहिण्याची सवयही कारणीभूत असेल, हे मला मान्य आहे. पण शास्त्रविषयक पोस्टवर काव्य विनोद माफक असेल तर शोभून दिसतो अन्यथा शोभा होते हे वेगळे सांगायला नको.

कुणाला कदाचित माझी ही पोस्ट पटणार नाही. पण गूगल वापरून अर्धवट निदान करुन डॉक्टरशी वाद घालणाऱ्या पेशंटपेक्षा चुकीची उदाहरणं देऊन आणि अर्थाभ्यासाला राजकारणाची उपशाखा मानून सर्वत्र राजकीय मते मांडणारे लोक अधिक घातक आहेत. कारण जेव्हा पेशंट गडबड करतो तेव्हा तो केवळ स्वतःच्या जीवनाशी खेळतो. याउलट अर्थविषयक संकल्पनांना कमी लेखणारा समाज या ना त्या प्रकारे गुलामीत रहातो.

मंदी आणि सकारात्मक विचार

1) जगावर आणि भारतावर मंदीचं सावट पडलेलं आहे. असं अनेकजण म्हणत आहेत. त्यावर 'कुठाय मंदी' असं काहीजण म्हणत आहेत. तर काहीजण,'आमचं तर ठीक चाललंय ' असंही म्हणत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मंदीच्या संकल्पनेचा संक्षिप्त आढावा घेऊया.

2) सगळ्यांना कठीण गेलेल्या पेपरमधेही काही मुलांना चांगले मार्क मिळतात. (कारण ते कदाचित खरंच हुशार असतात किंवा त्यांनी केलेल्या अभ्यासावरचेच प्रश्न नेमके परिक्षेला आलेले असतात किंवा त्यांना पेपर आधी मिळालेला असतो किंवा ते परिक्षकाला ओळखत असतात किंवा ते मार्कशीटमधे अनधिकृत फेरफार करून बघणाऱ्याच्या डोळ्यात धूळफेक करतात)

यातील केवळ पहिलं कारण खरं आहे असं गृहीत धरलं तरी काहीजणांना पैकीच्यापैकी मार्क्स मिळाले म्हणजे पेपर सोपा आहे असा निष्कर्ष काढणं चूक आहे.

गेल्या शतकातील ख्यातनाम अर्थतज्ञ जॉन मेनार्ड केन्सने सांगून ठेवलंय की 'जे एका झाडासाठी योग्य ते संपूर्ण जंगलासाठीही योग्य ठरत नाही.' त्यामुळे आपल्या धंद्याला झटका बसला नाही म्हणजे अर्थव्यवस्था तेजीत आहे असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे.

हे मान्य असेल तर पुढचे मुद्दे वाचताना तुमचं मन शांत असेल.

3) इंग्रजीतला शब्द आहे इकॉनॉमिक सायकल. बरेचदा सायकल शब्द वाचला की आपल्या मनात एक वर्तुळ येतं. पण इथे वर्तुळ अपेक्षित नसून वर खाली होणाऱ्या लाटांचं पुनरावर्तन अपेक्षित आहे.

लाटेचा वरचा बिंदू म्हणजे 'बूम किंवा सुबत्ता' तर लाटेचा खालचा बिंदू म्हणजे 'डिप्रेशन किंवा मंदी'.

मंदीतून वर उठणाऱ्या लाटेला म्हणायचं रिकव्हरी तर सुबत्तेकडून खाली घसरणाऱ्या लाटेला म्हणायचं रिसेशन.

4) बरं या लाटा एकाच उंचीच्या नसतात. त्यांची उंची कमीजास्त होऊ शकते. त्यामुळे कधी प्रगती संपणार नाही असा आशावाद तर कधी अधोगती संपणार नाही अशा स्थिती तयार होतात.

5)आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे सगळ्या लाटा एकाच समतल पृष्ठभागावर नसून त्या लाटाही चढणीवर किंवा उतरणीवर समाजाला पुढे नेत असतात. म्हणजे वर खाली हेलकावे घेत अर्थव्यवस्था उंचावर जाऊ शकते किंवा मग वरखाली हेलकावे घेत अर्थव्यवस्था रसातळाला जाऊ शकते.

6) वरखाली हेलकावे घेणारी अर्थव्यवस्था यशोशिखराकडे चालली आहे की रसातळाला, हे कसं कळणार? तर एक सोपा संकेत आहे. सलग दोन तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग जर मागच्या तिमाहीपेक्षा कमी होत चालला असेल तर समजून जावे आपण रसातळाला जाण्यासाठी वळलो आहोत. रिसेशन सुरू झालं असं मानून सरकारने हातपाय हलवावेत. नाहीतर बैल गेला आणि झोपा केला अशी गत व्हायची.

थोडक्यात सांगायचं तर पावसाची एखादी सर आली म्हणजे लगेच घाबरून जाऊ नये पण लागोपाठ दोन दिवस पाऊस आला तर तिसऱ्या दिवशी घराबाहेर पडताना रेनकोट छत्री घ्यायला विसरू नये.

7) आता यावर कुणी म्हणेल की दोन दिवस पाऊस आला म्हणून तिसर्‍यांदा येईलंच याची काय खात्री?

अगदी खरं आहे. पण काळजी घेतली की दुर्घटना टळते. रिसेशनमधून बाहेर पडणं डिप्रेशनमधून बाहेर पडण्यापेक्षा तुलनात्मकदृष्ट्या कमी कष्टप्रद आहे.

दोन तिमाहीत झालेली घट म्हणजे रिसेशन. आता अर्थव्यवस्था पुढे घसरणार की सावरणार ते बाह्य घटकांवर अवलंबून असतं. या बाह्य घटकांवर प्रभाव पाडणं हे एकेकट्या व्यक्तीचं काम नाही. एकेक कंपनी किंवा एकेक इंडस्ट्रीही तसं करु शकत नाही. मोकाट सुटलेल्या बाह्य घटकांना वेसण घालणं केवळ सरकारला शक्य असतं. जर सरकारने योग्य निर्णय घेतले तर दोन तिमाहीतील घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी कातरवेळ न ठरता सुर्योदयापूर्वीची पहाट होऊ शकते.

योग्य निर्णय घेणं, ते कौशल्याने राबवणं ही दोन्ही कामं सरकारला करावी लागतात आणि त्यासाठी सरकारने Economics चे नियम सर्वशक्तिमान आहेत हे मान्य करणं आवश्यक असतं.

सर्वसामान्य नागरिकांनी सकारात्मक रहावे हे खरं असलं तरी सरकार अर्थव्यवस्थेला प्राधान्यक्रमात मागे टाकत असताना सर्वसामान्य माणसांनी सकारात्मक राहून रिसेशनचं संकट टळेल असं म्हणणं म्हणजे सर्जन नीरसपणे काम करत असताना अॉपरेशन टेबलवर भूल घेऊन पडलेल्या रुग्णाने सकारात्मक विचार केला की अॉपरेशन यशस्वी होईल असं मानण्यासारखं आहे.

इथे सरकारची जबाबदारी जास्त आहे. कारण सरकारकडे एकाच वेळी अनेक बाह्यघटकांना प्रभावित करण्याची शक्ती असते.

सरकारचे समर्थक किंवा विरोधक काहीही म्हणोत Economics चे नियम त्याप्रमाणे बदलणार नाहीत. सध्या जे आहे ती रिसेशनची सुरवात आहे असंच Economics सांगतंय. या विद्याशाखेला मूर्खात काढणाऱ्यांसाठी भारतीय अर्थशास्त्राच्या आद्यगुरुचा एक व्हिडिओ खाली देतो. 

या वेळची गोष्ट २००८ पेक्षा वेगळी आहे. थोडी जास्त कठीणही आहे. ती व्यवस्थितपणे हाताळून काळरात्र न होऊ देता उषःकाल घडवून आणण्यासाठी या सरकारला माझ्या शुभेच्छा.

गुजराथी आणि मारवाडी उद्योजक (भाग ३)

----

भाग १ | भाग २ । भाग ३

----

मागील भागात मी केलेलं विश्लेषण अनेकांना पटलं तरी मी केलेली सूचना मात्र अनेकांना पटणे कठीण आहे.

एका समाजगटाला हिशोब राखणे आणि तो तपासणे या क्षेत्रात अधिक निर्बंध असावेत याचा अर्थ ते क्षेत्र त्यांच्यासाठी कायमचेच काय पण तात्पुरतेही बंद करावे असा होत नाही. आणि सीएचे काम केवळ हिशोब तपासणी नसून इतर अनेक क्षेत्रात सीए काम करतात ज्यावर निर्बंध आणावेत असं मी सुचवलेलं नाही. कुणालाही सीए होण्यात आडकाठी नसावी पण काहींना हिशोबतपासनीस होण्यासाठी अधिकचे निर्बंध हवेत इतकाच मुद्दा होता.

आजही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत किंवा जमीन व्यवहारात नगद आणि चेकच्या बाबतीत किती जण मारवाडी सीएला प्राधान्य देतील याचा विचार केला की माझा मुद्दा समजायला सोपा जाईल.

यातून नवा चातुर्वर्ण्य तयार होईल अशी भीती कुणी व्यक्त केली आहे. पण माझ्या मते आता कुठलाही उपाय अमलात न आणताही काही व्यवसाय एकेका समाजगटाच्या ताब्यात जात आहेतंच. त्यामुळे मी रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे काही सांगितलेले नाही याबद्दल मला खात्री आहे. तरीही हा उपाय स्वप्नाळू आहे हे मला मान्य आहे.

यापेक्षा इतर उपाय कुणाला सुचत असतील आणि ते अधिक व्यावहारिक असतील तर त्यांचे श्रेष्ठत्व मान्य करण्यात मला काही कमीपणा वाटणार नाही.

जर कुठल्याही समाजगटावर कसलीही बंदी करायची नसेल (कारण ते अनैसर्गिक आहे) तर अजून एक उपाय मी सुचवू शकेन जो स्वार्थभावनेला पूरक आहे.

ज्या मारवाड्यांनी आपल्या व्यवसायात सर्व भागीदार / कर्मचारी स्वसमाजाबाहेरील घेतले असतील त्या व्यवसायाला करात अधिकची सूट द्यावी किंवा भांडवल पुरवठा सवलतीच्या दरात व्हावा.

अर्थात या उपायातही त्रुटी शोधून त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहेच.

गैरवापर होण्याचे मुख्य कारण भारतीय समाजाची नियमांबद्दलची उदासीनता असून त्याची धार्मिक आणि सांस्कृतिक अंगाने थोडक्यात कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न मी पोस्टमधे केला आहे. त्याशिवाय नियमबाह्य वर्तनाबद्दल उदासीनतेच्या कारणाची आर्थिक बाजू समजून घेताना मला असे जाणवते की भांडवलाची निर्मिती मार्क्सबाबाने सांगितल्याप्रमाणे कष्टकऱ्यांच्या रक्त आणि घामातून तर होतेच आहे पण भारतात ती भ्रष्टाचारातूनही होते आहे.

ज्या समाजगटाच्या हातात भांडवल एकवटले आहे त्याला ते स्वतःकडे टिकावे आणि वाढावे म्हणून नियमपालन महत्त्वाचे वाटत नाहीत. तर ज्या समाजगटांकडे भांडवलाचा अभाव आहे ते नियमबाह्य वर्तन करुन आपल्यासाठी भांडवलाची निर्मिती करतात. पण अशा प्रकारे भांडवरनिर्मिती झाली तरी ती वैयक्तिक होते. नवभांडवलदाराच्या समाजगटात उद्यमशीलता नसल्याने नियमबाह्य वर्तन करुन भांडवल गोळा करणारा वंचित समाजातील पहिल्या पिढीचा नवभांडवलदार शेवटी जुन्या भांडवलदारांच्या बरोबर रहाण्यात धन्यता मानतो. आणि नियमबाह्य वर्तन, नव्या भांडवलदारांच्या वैयक्तिक फायदा करून देत असले तरी जुन्या भांडवलदारांच्या समाजगटाचा अधिक फायदा करून देते.

म्हणजे हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी आपल्या देशात विविध समाजगट आहेत. त्यांच्याकडे उद्यमशीलता वेगवेगळ्या प्रमाणात आहे. भांडवल फार कमी समाजगटांकडे एकवटले आहे. आणि नियमबाह्य वर्तन हे भारतात वैयक्तिक भांडवरनिर्मितीचे साधन झाले आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करुन मगंच उपाययोजना करावी लागेल. नुसते नवीन कायदे करून काही फरक पडणार नाही. आणि कायदापालन करुन घेणाऱ्या संस्थात काम करणारे बहुसंख्य लोक पिढ्यान पिढ्या भांडवलापासून वंचित होते हे देखील ध्यानात घ्यावे लागेल.

मागे पडलेल्या समाजगटांत उद्यमशीलता वाढवणे, त्यांना भांडवलाचा पुरवठा करणे आणि बाजार हाच देव, दिलेला शब्द पाळणे आणि नियम पाळणे हीच त्याची पूजा हे तत्व सर्व भारतीयांत रुजवणे... याला पर्याय नाही.

तोपर्यंत सुचवलेले सर्व उपाय अव्यावहारिक वाटत रहातील.

कुठल्याही समाजाप्रती द्वेषभावना न करता जर आपल्याला कमीत कमी घोटाळे आणि जास्तीत जास्त विकास हवा असेल तर रस्ता लांबलचक आहे आणि थोडा कंटाळवाणादेखील. पण पर्याय नाही.

गुजराथी आणि मारवाडी उद्योजक (भाग २)

-----

भाग १ | भाग २ । भाग ३

----

सगळ्यात प्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करतो. सध्या गाजत असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्ती मारवाडी नाहीत. पण अनेकांचा समज आहे की त्या व्यक्ती मारवाडी आहेत.

असा समज होण्याचे कारण गुजराथ आणि राजस्थान ही राज्ये स्वतंत्र भारतात जरी वेगळी असली तरी अनेक भारतीयांच्या दृष्टीने ती एकत्र आहेत. जसे दक्षिणेकडच्या सगळ्या लोकांना अनेक भारतीय मद्रासी समजतात आणि ईशान्येकडच्या राज्यांतील आसामी, मणिपुरी, नागा, मेघालयी आणि अरुणाचली लोक इतर बहुसंख्य भारतीयांना सारखेच वाटतात. तसेच गुजराथी आणि मारवाडी लोक अनेकांना सारखेच वाटतात. त्याशिवाय या दोन्ही प्रदेशातील प्रचलित भाषा एकाच कुळातील आहेत. या दोन्ही प्रदेशात जैन धर्माचा प्रभाव आहे. या दोन्ही प्रदेशातील अनेक लोक नोकरीपेशा किंवा कलोपासना किंवा मुलुखगिरीसाठी फार प्रसिद्ध नसून व्यापार उदिमासाठी प्रसिद्ध आहेत. व्यवसायाचे हिशोब ठेवण्याची स्वतःची अशी वेगळी पद्धत (हिला पर्था किंवा परता असं म्हणतात) या प्रदेशात विकसित करण्यात आली होती. दोन्ही प्रदेशातील लोक आपापल्या व्यावसायिकांचे गट करण्यात आणि त्या गटांत इतरांना सहजासहजी सामील न करण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. दोन्ही प्रदेशातील व्यावसायिक एकत्र कुटुंब पद्धतीची व्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वापरतात. त्यामुळे गुजराथी, कच्छी, राजस्थानी, मारवाडी यात पोटभेद असले आणि प्रत्येक समूहाची गुणवैशिष्ट्ये वेगवेगळी असली तरी बहुसंख्य भारतीयांच्या दृष्टीने गुजराथी हिंदू, गुजराथी जैन, मारवाडी हिंदू, मारवाडी जैन, किंवा कच्छी समाज यांच्यात फार फरक नाही.

मारवाडी समाजाबद्दल विचार करताना माझ्या डोक्यात ज्यू लोकांचा विचार येण्याचे एकमेव कारण होते बँकिंग. ज्यू हा धर्म आहे आणि मारवाडी हा धर्म नाही हे मला माहिती आहे. ज्यू लोक बँकिंगमध्ये येण्याचे प्रमुख कारण इतर संधींचा अभाव हे होते याउलट मारवाडी लोक बँकिंगमध्ये येण्यामागे असे कुठलेही कारण नव्हते.

किंबहुना जगत सेठ सारखी मारवाडी पेढी मुघलांना पैसा पुरवत होती. प्लासीच्या लढाईत ब्रिटिशांना जगत सेठ पेढीची मदत मिळाली होती. पुढे ताराचंद घनश्यामदास सारखी मारवाडी पेढी; लोकर आणि अफूचा व्यापार, ठोक व्यापार, अंगडिया सेवा, कर्ज, ठेवी, इन्शुरन्स, हुंडी सारख्या विविध सेवा पुरवून एखाद्या युरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनीसारखी बलाढ्य कंपनी झाली होती. आजच्या बिर्ला, मित्तल आणि सिंघानिया घराण्यांचे पूर्वज याच ताराचंद घनश्यामदासमध्ये तयार झाले होते. आणि स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांची सहानुभूती व सहकार्य काँग्रेसला होते.

१९५६ च्या भाषावार प्रांतरचनेच्या योजनेला भारतभर पसरलेल्या मारवाड्यांचा विरोध होता आणि त्याकाळात त्यांनी अनेक प्रादेशिक वर्तमानपत्रे विकत घेऊन त्यावर आपली पकड बसवली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र मारवाडी लोकांनी बँकिंगऐवजी आणि व्यापाराऐवजी उत्पादनक्षेत्रात लक्ष घातले. त्या काळात भारतात उत्पादन क्षेत्रात दोन समाजांनी पैसा ओतला. एक म्हणजे पारशी आणि दुसरा म्हणजे मारवाडी. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९९१ च्या उदारीकरणाच्या काळापर्यंत मारवाड्यांनी जवळपास २५% उत्पादनक्षेत्र काबीज केलेले होते. आता डिजिटल क्षेत्रातही ऑनलाईन व्यापारात मारवाडी लोक पुढे आहेत. म्हणजे मूळ व्यापार, मग बँकिंग पेढी, त्यातून राजा महाराजांना कर्ज पुरवठा, मग त्या जोडीने व्यापार,मग बँकिंगच्या उद्योगातून काढता पाय घेऊन उत्पादन आणि मिडीया आणि आता पुन्हा ऑनलाईन व्यापार अश्या विविध क्षेत्रात मारवाडी समाजाने बस्तान बसवले.

इतके असूनही लेबले लावण्याच्या भारतीय समाजाच्या सवयीत; मराठी म्हणजे डोक्यात राख घालून घेणारे, दक्षिण भारतीय म्हणजे नियमांच्या बाबतीत कट्टर, पंजाबी म्हणजे दिलखुलास असे करता करता मारवाडी म्हणजे कंजूष असे लेबल चटकन लागते. याच्यामागचे कारण काय असावे? याचा विचार करताना मला खालील गोष्टी जाणवल्या.

मुळात राजस्थान, नेपाळ आणि कलकत्ता याठिकाणी एकवटलेला हा समाज, ब्रिटिश आमदानीत भारतभर पसरला. मोठया पेढ्यांच्या धर्तीवर अनेक मारवाडी कुटुंबे ब्रिटिश आमदनीत सावकारी धंद्यात शिरली. हिशोब ठेवण्याच्या त्यांच्या पर्था (किंवा परता) पद्धतीमुळे, चक्रवाढ व्याजावर कायदेशीर नियंत्रण नसल्यामुळे आणि कर्जवसुलीसाठी विशिष्ट नियम नसल्यामुळे त्यांच्या संपत्तीत वाढ होत गेली. आणि छोट्या खेड्यातील सर्वसामान्य भारतीयांना पैशाला चोख असणारा मारवाडी माणूस दिसला. ज्याच्या उद्योगासाठी पैसा हीच वस्तू आहे त्याने हिशोबाला पक्के राहणे आवश्यक आहे. याला कुणी चिकट म्हणेल किंवा कुणी स्वार्थी पण मला यात काही वावगे दिसत नाही. किंबहुना जो समाज स्वार्थी नसतो तो आपल्या उत्कर्षासाठी इतरांवर अवलंबून असतो. मारवाड्यांच्या बाबतीत एक नक्की झालं की जितक्या चटकन ते युरोपियनांनी आणलेल्या बाजाराच्या व्यवस्थेशी एकरूप होऊ शकले आणि आपल्या एकत्र कुटुंब पद्धतीत त्या व्यवस्थेला रुजवू शकले तितक्या वेगाने इतर कुठलाही भारतीय समाज बाजार व्यवस्थेशी एकरूप होऊ शकला नाही. त्यामुळे या समाजातील उद्यमी आणि क्षुद्रबुद्धी अश्या दोन्ही प्रकारच्या लोकांना भारतात मोकळं रान मिळालं. आणि न्यून ते पुरते अधिक ते सरते या न्यायाने मारवाडी समाज चिकूपणाबद्दल, कंजूषपणाबद्दल बदनाम झाला.

असे असूनही त्यांच्याबद्दल संपूर्ण भारतात रोष का निर्माण होत नाही? ह्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळल्यावर मला जाणवले की,

जसा मारवाडी समाज आहे तसेच भारतात इतर अनेक समाज आहेत. मग तो आगरी असो, कोळी असो, शेट्टी असो वा अजून कोणी. आणि या प्रत्येक समाजाला मारवाडी समाजाच्या व्यवसायाच्या मॉडेलचे कौतुक असते, मारवाडी समाजाला नावे ठेवणारे सर्वजण आपल्या समाजात तशी एकी नाही, एकमेकांना सांभाळून घेण्याची तशी कुवत नाही याबद्दल मनोमन हळहळत असतात. म्हणजे तशी संधी निर्माण झाल्यास आज मारवाडी नसलेले सर्वजण व्यवसायाचे मारवाडी मॉडेल वापरण्यास मनोमन तयार असतात. त्यामुळे भारतीयांना मारवाड्यांबद्दल असूया वाटली तरी द्वेष वाटत नाही.

आणि त्याचमुळे मारवाडी भ्रष्ट आहेत, स्वार्थी आहेत, त्यांची निष्ठा पैशाशी आहे हे सर्व आरोप मला बिन बुडाचे वाटतात. जर तसे असेल तर ती बहुसंख्य भारतीयांची प्रवृत्ती आहे. आणि तिचे कारण कुणी मारवाडी असणे किंवा नसणे नसून आपल्या समाजाच्या पापपुण्याच्या धारणेत आहे असे मला वाटते.

अब्राहमिक धर्मात देवाशी केलेला करार आणि अंतिम न्यायाचा दिवस या दोन गोष्टींमुळे माणसाला आपण कुणाला तरी आपल्या वर्तणुकीबाबत उत्तर देण्यास बांधील आहोत असे वाटते. त्यामुळे पाप पुण्याच्या संकल्पना फिकट असल्या तरी

समाजव्यवहारावर सामाजिक कायद्यांचे आणि देवाशी केलेलया कराराचे नियंत्रण रहाते. जो नियमबाह्य वर्तन करेल त्याला शिक्षा व्हावी अशी इच्छा स्वाभाविक ठरते.

याउलट प्रमुख भारतीय धर्म; यात हिंदू, जैन, बौद्ध व शीख सगळे आले. या सर्व धर्मात देवाशी करार नाही. अंतिम न्यायाचा दिवस नाही. या दोन्हीच्या ऐवजी आपल्याकडे पुनर्जन्म ही कल्पना आहे. आणि या जन्मातील पापांची शिक्षा किंवा पुण्याचे फळ पुढील जन्मात मिळण्याची सोय आहे. त्यामुळे नियमबाह्य वर्तनाला तात्काळ शिक्षा व्हावी अशी कुणाला इच्छादेखील होत नाही. किंबहुना दानधर्म, भूतदया, देवभक्ती करून आपण केलेल्या पापाचे प्रायश्चित्त याच जन्मी घेणे आणि पुढील जन्मातील शिक्षेचे पारडे हलके करणे आपल्या धार्मिक धारणांना मान्य आहे. म्हणजे पूर्णपणे वेगळ्या धार्मिक धारणांशी बांधील असलेल्या आपल्या समाजावर आपण अब्राहमिक धर्माशी बांधील अशा धारणांवर आधारित कायदे लादण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ज्यामुळे भ्रष्टाचार, स्वार्थ यांचे भारतीय अर्थ इतर समाजांपेक्षा वेगळे ठरतात. आणि आपल्यापैकी अनेकांना मारवाडी समाजाबद्दल असूया असूनही त्यांच्याबद्दल द्वेष वाटत नाही.

याचाच अर्थ एखादी जादूची काडी फिरली आणि भारतातील मारवाडी समाज एका रात्रीत बदलला तरी त्यांच्या जागी येणारा दुसरा समाज तीच गुणवैशिष्ट्ये धारण करेल. युरोपियनांनी आणलेली बाजारव्यवस्था जर मारवाडी समाजाआधी कोकणस्थ ब्राह्मण, किंवा शहाण्णव कुळी मराठा किंवा दलित किंवा फासेपारधी किंवा नंबुद्री किंवा नागा लोकांना इतर भारतीयांपेक्षा जास्त लवकर आत्मसात करता आली असती तर तेही मारवाड्यांसारखेच वागले असते आणि आपण त्यांच्याबद्दल असूयाग्रस्त झालो असतो. आणि आज जसे आपल्याला अनेक घोटाळ्यात एका समाजाचे लोक दिसून येतात तसे दुसऱ्या समाजाचे लोक दिसून आले असते.

म्हणजे ही स्थिती काळापुढे धावण्याच्या केवळ गुजराथ्यांच्या किंवा मारवाड्यांच्या वृत्तीमुळे येत नसून इतर सर्व समाजांच्या काळामागे राहण्याच्या वृत्तीमुळे तयार होते आहे. यातून बाहेर येण्यासाठीचे पहिले पाऊल तर आपण टाकलेले आहेच. ते म्हणजे गुजराथ्यांना किंवा मारवाड्यांना आपण ज्यू लोकांसारखे वागवत नाही. आता पुढची पावले टाकणे आवश्यक आहे. गुजराथी किंवा मारवाडी लोकांना त्यांचा वेग कमी करायला सांगणे मूर्खपणाचे ठरेल. पण त्याचबरोबर हा वेग खरा आहे तो फुगवटा नाही याची खात्री पटवण्यासाठी सरकारला जास्त काळजी घ्यावी लागेल.

मी सांगितलेल्या उपायांवर अमल करावा इतका मोठा मी नाही हे मला माहिती आहे. पण ऑडिटमध्ये इंटर्नल कंट्रोलचे एक तत्व मी शिकलो आहे आणि ते नेहमी शिकवतो देखील. त्यानुसार, काम करणाऱ्यालाच ते लिहून ठेवायची आणि तपासायची जबाबदारी द्यायची नसते. सध्या शब्दात पेपर लिहिणाऱ्याला तो तपासायच्या कामावर नेमायचे नसते. जर एक समाज म्हणून मारवाडी उद्योगात पुढे असतील तर हिशोब राखणे आणि तो तपासणे या क्षेत्रात त्यांना प्रवेश देताना जास्त निर्बंध असले पाहिजेत. अर्थव्यवस्थेतील उद्योगाचे काम हे ऍक्सिलरेटरचे असते तर हिशोबतपासनीसाचे काम ब्रेकचे असते. एकाच समाजातील व्यक्ती दोन्ही कामे करत असतील तर दोघांपैकी एकाचे काम मागे पडून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला धक्का लागू शकतो. असे अनेक धक्के आपण १९९१च्या आर्थिक उदारीकरणापासून खातो आहोत. कारण उदारीकरण यशस्वी होण्यासाठी करारांचे बंधन पाळणारा समाज अपेक्षित आहे. आणि आपला समाज करारांचे बंधन पाळण्यासाठी प्रसिद्ध नाही.

आर्थिक घोटाळे सर्व देशात होतात. अगदी युरोपीय देशात सुद्धा होतात. पण विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात घोटाळे करणे अधिक सोपे आहे आणि घोटाळ्यानंतर शिक्षा चुकवून पळून जाणेदेखील भारतात अधिक सोपे आहे. आर्थिक साक्षरतेच्या बाबतीत आणि बाजारव्यवस्थेच्या आकलनाच्याबाबतीत विविध पातळीवर असलेल्या विविध सामाजिक गटांनी आपला देश बनलेला आहे, त्यापैकी विविध सामाजिक गटांत भांडवलाची उपलब्धता वेगवेगळी आहे हे जोपर्यंत आपण स्वीकारत नाही तोपर्यंत घोटाळेबाजांसाठी भारत हा एक स्वर्ग असेल. आपण कधी मारवाड्यांच्या नावे तर कधी गुजराथ्यांच्या नावे तर कधी अजून कुणाच्या नावे खडे फोडत बसू आणि आपल्या धार्मिक धारणांनुसार आपल्याच नशीबाला बोल लावत बसू.

गुजराथी आणि मारवाडी उद्योजक (भाग १)

----

भाग १ | भाग २ । भाग ३

----

ज्यूंबद्दल, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समाजात अविश्वास आणि तिरस्कार कायम होता. त्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे व्याजावर पैसे देण्याचा धर्मबाह्य व्यवसाय ज्यूंच्या हाती एकवटलेला होता.

पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात, सामान्य जनतेच्या मनात असलेल्या या असंतोषाचे जर्मनीतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याचे भांडवल केले.

ज्या वेगाने आर्थिक घोटाळ्यांत मारवाडी समाजातील व्यावसायिकांची नावे येत आहेत ते पाहता मारवाडी म्हणजे भारतातील ज्यू होऊ शकले असते.


पण त्यांचे मारवाडरुपी मातृभूमीवर प्रेम असले तरी ज्यूंप्रमाणे त्यासाठी ते झुरत नाहीत.

आधुनिक बॅंकिंगमधे मारवाड्यांना रस नाही. बॅंका चालवण्याऐवजी ते या आधुनिक बॅंकांकडून कर्जे घेतात.

व्यापार उदीम सोडून कला विज्ञान गणित यासारख्या जीवनाच्या इतर क्षेत्रात मारवाडी रस घेत नाहीत.

हिशोब तपासणीच्या क्षेत्रातील केंद्रीय संस्था म्हणजे सी ए इन्स्टिटय़ूट त्यांच्याच ताब्यात आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.

सर्व राजकीय पक्षांना ते आर्थिक मदत करतात. परिणामी कुठल्याही राजकीय पक्षाला त्यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडाविशी वाटत नाही.

त्यामुळे अजूनतरी हा समाज इतर समाजाच्या असंतोषाचा आणि तिरस्काराचा धनी होत नाही.

भारताच्या प्रगतीत मारवाडी समाजाचाही मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अधोगतीचे खापर फक्त त्यांच्या डोक्यावर फुटू नये असे वाटते.

I do what I do

दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७रोजी लोकसत्तामध्ये बुकमार्क या सदरात रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांच्या I do what I do या पुस्तकाचा मी करून दिलेला परिचय प्रसिद्ध झाला होता. शब्दसंख्येच्या मर्यादेमुळे लोकसत्ताने त्यातील काही भाग गाळला होता.  तो मूळचा पूर्ण  लेख असा होता. 

---

Image Courtesy : Internet 

वित्तक्षेत्रात मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांचे दोन प्रकार मानले जातात. ज्या अध्यक्षांच्या दृष्टीने बेरोजगारीपेक्षा चलनवाढ अधिक मोठी समस्या आहे ते अर्थव्यवस्थेत व्याजदर चढे ठेवतात. त्यांना Hawk (हॉक - शिकारी ससाणा) मानलं जातं. याउलट ज्या अध्यक्षांना चलनवाढीपेक्षा बेरोजगारी अधिक मोठी समस्या वाटते ते व्याजदर कमी ठेवतात म्हणून त्यांना Dove (डव्ह - शांत कबूतर) मानलं जातं. भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे पतधोरण साधारणपणे दर दोन महिन्यांनी जाहीर केले जाते. एका पतधोरणाच्या पूर्वसंध्येला परिषदेत तत्कालीन गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांना एका पत्रकाराने विचारलं, 'उद्याच्या धोरणात तुम्ही कोण आहात? जेनेट येलेनप्रमाणे डव्ह की पॉल व्होल्करप्रमाणे हॉक?' (येलेन आणि व्होल्कर दोघेही अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष होते. येलेन यांच्या कारकिर्दीत व्याजदर उतरते होते तर व्होल्कर कारकिर्दीत व्याजदर चढे होते.) थोडक्यात दुसऱ्या दिवशी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात व्याजदर वाढतील की कमी होतील, त्याचा अंदाज काढायचा प्रयत्न त्या पत्रकाराने केला. त्याला उत्तर देताना जेम्स बॉण्डच्या सुप्रसिद्ध संवादाच्या चालीवर डॉ. राजन म्हणाले, "माझं नाव आहे रघुराम राजन... " आणि मग दुसऱ्या दिवशी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणाला फुटू न देता, वाक्य पूर्ण करण्यासाठी ते म्हणाले "आय डू व्हॉट आय डू" आणि मग दुसऱ्या दिवशीच्या सर्व वर्तमानपत्राचे मथळे ठरले. पतधोरण आतील पानावर गेले पण 'आय डू व्हॉट आय डू' हे वाक्य गाजले. डॉ राजन आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यानंतर गव्हर्नर म्हणून काम करत असताना त्यांनी दिलेल्या व्याख्यानांचे संकलन वाचताना त्यांच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळाचे जणू सिंहावलोकन करण्याची संधी आपल्याला मिळते आणि मग ‘आय डू व्हॉट आय डू’ हे त्यांचे गाजलेले वाक्य या पुस्तकाचे शीर्षक म्हणूनही अगदी चपखल बसले आहे ते जाणवते.

डॉ राजन यांची विविध भाषणे आणि लेख या पुस्तकात तीन भागात संकलित केले आहेत. पहिल्या भागाचे नाव आहे 'आरबीआयमधील दिवस'. दुसऱ्याचे नाव 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट' तर तिसऱ्याचे नाव आहे 'प्रासंगिक लेख'. आरबीआयमधील दिवस या भागातील सव्वीस भाषणे विषयानुसार नऊ उपशीर्षकाखाली मांडली आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट या भागात चार लेख असून प्रासंगिक लेख या विभागात सात लेख आहेत. सदतीस लेखांचे हे संकलन वाचताना डॉ राजन यांच्या बँकिंग क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभवाची आणि भारतीय बँकिंग क्षेत्रासमोरील अडचणींबाबत त्यांच्या अभ्यासाची जाणीव तर होतेच पण आपण केवळ एका अध्यापनात रमणाऱ्या एका तज्ञाचे विचार वाचत नसून कुशल प्रशासकाचे विचार वाचत आहोत याचाही प्रत्यय येतो. केवळ प्रश्न सोडवण्याकडे डॉ राजन यांचा कल नसून ते तसेच का सोडवले याबाबत सोप्या शब्दात सामान्य जनतेला समजावणेही त्यांना आवश्यक वाटते हे दिसून येते. आणि हे करताना प्रवाही भाषेचा, अनेक उदाहरणांचा व कवितांचा वापर केलेला पाहून डॉ राजन यांच्या बहुश्रुत आणि ऋजू व्यक्तिमत्वाची साक्ष पटते.

पहिल्या विभागातील भाषणे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी केलेली असल्याने वाचकाला संदर्भहीन झाल्यासारखे वाटून त्याचा गोंधळ उडू नये म्हणून प्रत्येक भाषणाच्या आधी त्याच्या स्थळकाळाचे, श्रोतृवर्गाचे, कुठल्या प्रश्नावर भाष्य केले आहे त्याचे आणि त्या भाष्यामागची भूमिका मांडणारी छोटेखानी प्रस्तावना दिलेली आहे. त्यामुळे वाचकाला संदर्भ लक्षात येऊन भाषणातील मुद्दे समजायला मदत होते.

देशाचे करधोरण वित्त मंत्रालय ठरवते तर पतधोरण ठरवण्याचे काम मध्यवर्ती बँकेकडे असते. पण आर्थिक उदारीकरणानंतर, संगणक क्रांतीनंतर आणि २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर पतधोरण ठरवण्याच्या मुख्य कामाबरोबर इतर अनेक कामांत आरबीआयला जुनी धोरणे बदलावी लागली किंवा कित्येकदा संपूर्ण नव्याने विचार करावा लागला. त्यापैकी अनेक बदल डॉ राजन यांच्या कार्यकाळात घडून आले. हे बदल प्रसंगोपात्त होत गेले आणि आरबीआय केवळ मूक साक्षीदार बनून होती असे नसून ते सर्व बदल आरबीआयच्या स्वयंप्रेरणांचा भाग होते हे सप्टेंबर २०१३ला पदभार स्वीकारताना त्यांनी केलेल्या भाषणातून दिसून येते. आपल्या कार्यकाळात कोणत्या गोष्टी ते ऐरणीवर घेणार आहेत त्याचे सूतोवाच त्यांनी या भाषणातून केलेले दिसते.

चलनफुगवटा आणि व्याजदर

उद्योगाला कमी व्याजदर हवे असतात याउलट ठेवीदारांना चढे व्याजदर हवे असतात. त्यामुळे व्याजदर कितीही ठेवला तरी अर्थव्यवस्थेतील एक गट नाराज होतोच. व्याजदर ठरवणे हे मध्यवर्ती बँकेचे अत्यंत महत्वाचे काम आहे. त्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला चलनवृद्धीचा चालू निर्देशांक किती आहे ते माहिती असणे आवश्यक असते. त्यासाठी दर दोन महिन्यांनी प्रकाशित केला जाणारा WPI वापरण्याऐवजी दर महिन्याला प्रकाशित केला जाणारा CPI वापरावा अशी सूचना प्रथम बिमल जालान आणि नंतर डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समितीने सुचवली होती. एप्रिल २०१४ मध्ये डॉ राजन यांनी या सूचनेवर अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली. जुन्या काळी तंत्रज्ञान फार प्रगत नसताना वापरायला सोपा असा WPI निर्देशांक वापरण्याशिवाय RBIला गत्यंतर नव्हते. या निर्देशांकाचे घटक कमी असल्याने आणि ते सर्व घाऊक बाजारातून मिळत असल्याने तो मोजायला सोपा असला तरी त्यात सेवा क्षेत्र अंतर्भूत होत नसल्याने तो महागाईबद्दल अचूक संकेत देत नाही. पण संगणक क्रांतीनंतर अधिक गुंतागुंतीचा CPI हा निर्देशांक काढणे शक्य झाले आहे. त्याशिवाय, सेवा क्षेत्राला अंतर्भूत करणारा हा निर्देशांक शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या महागाईचा संयुक्त निर्देशांक असल्याने तो अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक अचूक संकेत देऊ शकतो. असे स्पष्टीकरण डॉ राजन देतात.

१९८०च्या दशकात न्यूझीलंडने राबवलेली इन्फ्लेशन टारगेटिंग (नियंत्रित भाववाढ) ही आरबीआयने डॉ राजन यांच्या नेतृत्वाखाली राबवायला सुरुवात केली. विकसित देशांत भाववाढ रोखणे हे एकमेव उद्दिष्ट असते त्यामुळे तिथे इन्फ्लेशन टारगेटिंग राबवणे सोपे असते. परंतू विकसनशील देशांत मात्र भाववाढ रोखतानाच विकासाचा दर वाढवणे हे देखील उद्दिष्ट असते. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशात ही संकल्पना तितकीशी उपयोगी ठरणार नाही, असा आक्षेप काही तज्ञ मंडळी घेतात. त्यांच्या या आक्षेपांना उत्तर देताना डॉ राजन विकसनशील देशांपुढील आव्हाने मान्य करून पुढे सांगतात की असे असले तरीही इन्फ्लेशन (भाववाढ) कधी हायपर इन्फ्लेशनमध्ये(अपरिमित भाववाढीत) बदलेल हे सांगता येत नाही. किती इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त आहे याची सीमारेषा कधीच स्पष्ट नसते. म्हणून किती भाववाढ अपेक्षित आहे याबद्दल जर एक जनमत बनवता आले तर त्या सार्वत्रिक अपेक्षेमुळे अपरिमित भाववाढ होणे टळू शकते. त्याप्रमाणे भारताने भाववाढीचे पंचवार्षिक लक्ष्य चार टक्क्यावर ठेवून त्याला वर सहा टक्के आणि खाली दोन टक्के अशी सीमा आखून दिलेली आहे. त्या सीमारेषा ओलांडल्या तर सरकार आणि आरबीआय दीर्घ मुदतीचे उपाय करेल अन्यथा एकदा घेतलेले धोरणात्मक उपाय, प्रतिक्षिप्त क्रियेसारखे अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक झटक्यामुळे बदलले जाणार नाहीत.

पुढे व्याजदर CPI प्रमाणे कमी ठेवले म्हणून पेन्शनर लोकांच्या तक्रारी आल्यावर त्यांना उत्तर देताना डोसानॉमिक्स या या शीर्षकाखालील भाषणात ते कमी व्याजदरामुळे कमी डोसे विकत घेता आले तरी भाववाढ कमी झाल्याने मुद्दल आपले मूल्य हरवून बसत नाही इकडे श्रोत्यांचे आणि वाचकांचे लक्ष वेधून घेतात. आणि कमी व्याजदर कमी भाववाढ अश्या व्यवस्थेत भाववाढीत मुद्दल वाहून न गेल्याने ते मुद्दल आणि व्याज मिळून ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढलेली असते हे पटवून देतात. त्याचवेळी CPI प्रमाणे ठरवलेला व्याजदर WPI आधारित व्याजदरापेक्षा जास्त आहे असे वाटणाऱ्या उद्योगक्षेत्राला समजावताना ते सांगतात की आरबीआयने जरी व्याजदर ०.२५% असा कमी केला तरी जोपर्यंत उद्योग क्षेत्र आपल्या व्यवसायातील जोखीम कमी करत नाही आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवरील अनिश्चिततेचे मळभ दूर होत नाही तोपर्यंत कर्ज देणाऱ्या बँका जोखीम अधिभार लावून व्याजदर चढाच ठेवतील. त्यामुळे व्याजदर कमी करण्यासाठी उदोयग क्षेत्राने आरबीआयकडे आशेने बघण्याऐवजी आपल्या व्यवसायातील जोखीम कमी कशी करता येईल तिथे लक्ष द्यावे.

डॉ राजन पुढे सांगतात, आरबीआयने पतधोरण व्यवस्थित राबवले तरी काही गोष्टी आरबीआयच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत. उदाहरणार्थ पाऊस आणि शेतीचे उत्पादन. जर हे उत्पादन घटले तर पुरवठ्यात तूट निर्माण होऊन भाववाढ अटळ असते. त्याचबरोबर जेव्हा सरकार मनरेगा सारखे कार्यक्रम राबवते तेव्हा मजुरांचे किमान उत्पन्न वाढल्याने ते शेतीच्या कामाला अनुत्सुक होतात. परिणामी शेतीतही मजुरीचे दर वाढून शेवटी भाववाढ होते. त्याशिवाय जेव्हा सरकार, कर्मचारी वेतनावर अधिकचा खर्च करते किंवा विविध सरकारी योजनांत भ्रष्टाचारामुळे पैशाची गळती होते तेव्हा गळती झालेल्या या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेत एक झुकाव निर्माण होऊन भाववाढ होणे अटळ असते. त्यामुळे उत्तम मोसमी पाऊस, चांगलं पीकपाणी, मजुरीच्या आणि शेतीसाठीच्या कच्च्या मालाच्या दरात घट, शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या आणि ग्राहकांनी दिलेल्या किमतीतील तफावतीत घट करण्यासाठी मध्यस्थांचे प्रस्थ कमी करणे, कररचनेत सुधार आणि विविध सरकारी योजनांत पारदर्शकता असणे हेदेखील भाववाढ रोखण्यासाठी महत्वाचे घटक आहेत. सगळी कामे केवळ आरबीआय करेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.

चलनवाढीसंबंधीच्या भाषणांच्या या विभागाच्या शेवटी पतधोरण ठरवण्यासाठी सरकारने बहुसदस्यीय समितीची रचना करण्याचा जो प्रस्ताव दिलेला होता त्याचे स्वागत करताना डॉ राजन म्हणतात, पतधोरण ठरवणे आणि ते जाहीर करणे यात हे एका व्यक्तीची जबाबदारी असेल तर त्यात एकांगीपणा येऊ शकतो. अर्थव्यवस्था केवळ पूर्वी ठरवलेल्या नियमांनी चालत नसून कित्येकदा तिचे वर्तन बघून नियम ठरवावे लागतात. त्याशिवाय पतधोरण आणि करधोरण यात समन्वय नसेल तर सरकार आणि मध्यवर्ती बँक या दोघांत तणावाचे वातावरण तयार होणे स्वाभाविक असते. अर्थव्यवस्थेचा विकास हे समान ध्येय असणाऱ्या दोन संस्थांत असे तणावाचे प्रसंग अडसर ठरतात. आणि कित्येकदा पाशवी बहुमत असलेले सरकार पडद्याआडून पतधोरणावर आपला प्रभाव पाडू शकते. त्यामुळे पतधोरण ठरवताना त्यात सरकारचे मत ऐकले जावे आणि सरकारचा हा सहभाग लिखित नियमांनुसार संस्थात्मक पातळीवर असावा अशी व्यवस्था होणे पूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचे आहे; असे मत त्यांनी मांडले आहे.

बँकिंग क्षेत्राचे सक्षमीकरण

या विषयवार बोलताना डॉ राजन सांगतात, सरकारी बँकांचे खाजगीकरण हा एक मार्ग काही तज्ञांना सुयोग्य वाटतो तर काही तज्ञ त्याला विरोध करतात. पण त्यांच्या मते दोन्ही टोकाचे मार्ग तडकाफडकी अमलात आणणे फायद्याचे नसून त्याचा मध्यममार्ग अमलात आणला पाहिजे. स्पर्धा हा नवीन जगाचा मूलमंत्र आहे. त्यामुळे बँकांनी स्पर्धेच्या वातावरणास तयार राहायला हवे. ही स्पर्धा केवळ खाजगी बँक आणि सरकारी बँक अशी राहणार नसून. बँकिंगशिवाय इतर वित्तीय संस्था देखील त्यात उतरतील तर भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील अडचणी दूर होतील असे त्यांचे मत आहे. सरकारी तिजोरीकडून मिळणारा पाठिंबा गृहीत धरणं सरकारी बँकांनी बंद करावं आणि सरकारनेही तसे धोरण राबवावे असा सल्ला ते देतात. सरकारने या बँकांच्या व्यवस्थापनातील हस्तक्षेप थांबवावा. निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सोय म्हणून त्यांना या बँकांच्या व्यवस्थापक मंडळांवर नेमणे थांबवावे. कर्मचारी वेतन निर्धारणाबाबत या बँकांना पूर्ण स्वायत्तता द्यावी. नवीन तंत्रज्ञान अमलात आणण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. आणि अंतिमतः सरकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवणारे डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस बंद केले जावे.

मोठे बांधकाम प्रकल्प उभे करणे सरकारने थांबवावे. ते क्षेत्र खाजगी गुंतवणुकीसाठी खुले करावे. त्यासाठी कर्जरोख्यांचा बाजार तयार करावा. खाजगी गुंतवणूक कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावे. आणि या खाजगी गुंतवणूक कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी बँकांचे CRR आणि SLR च्या धोरणात सुसूत्रता आणावी. कर्जरोखे आणि खाजगी गुंतवणूक कंपन्यांकडून स्पर्धा वाढल्याने बँकांकडील ठेवी कमी होतील. आणि या इतर वित्तीय संस्थांना CRR व SLR चीअट नसेल त्यामुळे त्यांना नियंत्रणाखाली आणावे लागेल व त्याचबरोबर CRR व SLR च्या पातळीत घाट करावी लागेल. यामुळे सरकारला उपलब्ध असणारा पैसा कमी होईल पण मोठे प्रकल्प सुरु करण्यातून सरकारने स्वतःला बाजूला केलेले असल्यामुळे सरकारची मोठ्या रकमेची गरजही कमी झालेली असेल. अश्या रितीने मिश्र अर्थव्यवस्थेला स्वयंपूर्ण करण्यासाठीचा मार्ग सुकर होईल. ही मते वाचताना नव्याने आकार घेत असलेल्या कर्जरोखे बाजाराला सेबीच्या नियंत्रणालाखाली देण्याचा निर्णय सरकार घेत होते. त्यामुळे बँकांवर नियंत्रण आरबीआयचे तर कर्जरोखे उभारणाऱ्या कंपन्या मात्र सेबीच्या नियंत्रणाखाली असा प्रकार होऊन वित्तक्षेत्रात एकापेक्षा जास्त नियंत्रक निर्माण होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चलनपुरवठा अनियंत्रित होईल अशी रास्त चिंता वाटून आरबीआयने त्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. आणि शेवटी सरकारने तो निर्णय घेणे टाळले, हे आठवले.

त्याशिवाय बँकिंग क्षेत्र अजून स्पर्धात्मक करून त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी आरबीआय नवीन बँकांना परवानगी आणण्याचे धोरण अमलात आणते आहे. ज्याबरहुकून नवीन मोठ्या व लघु बँकांना परवानगी देताना आरबीआयचे धोरण शेवटी 'मागाल तेव्हा परवानगीपर्यंत' नेण्याचे सूतोवाच ते करतात. संगणक आणि दूरसंचार क्रांतीच्या लाटेवर मोबाईल पेमेंट बँक नावाच्या नवीन प्रकारच्या बँकेची ते मुहूर्तमेढ करून देतात. सध्या गाजत असलेलया पेटीएम किंवा एयरटेल या पेमेंट बँका, सक्षमीकरणाच्या या धोरणाचा परिणाम आहेत.

बँकिंग क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे

२०१३ ला अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेने सरकारी रोख्यांच्या बाबतीत आपले धोरण बदलले होते. त्यामुळे अमेरिकन वित्तीय क्षेत्रात बरीच पडझड झाली होती. या पडझडीतून सावरल्यावर भारताने आता मोठे बदल (बिग बँग रिफॉर्मस) झटकन आणावेत अशी इच्छा अनेक अर्थशास्त्री करत होते. त्यांना उत्तर देताना डॉ राजन यांनी धक्कादायक पद्धतीने कुठलाही निर्णय राबवायला स्पष्ट नकार दिला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. वित्तीय क्षेत्राबाबत बहुसंख्य भारतीयांचे अज्ञान पराकोटीचे आहे. वित्तीय क्षेत्रात नियंत्रक संस्थांची उभारणी अजून फारच प्राथमिक पातळीवर आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे जरुरी असले तरी त्यासाठी घाई गडबड करून चालणार नाही. एका बाजूला आपल्या डिमॅट खात्यातून लोकांना सरकारी रोख्यांचे व्यवहार करू देत असतानाच गुंतागुंतीच्या डेरीव्हेटीव्ह्ज बाजाराला मात्र कडक नियंत्रणाखाली ठेवणे, उद्योगांना बँकांव्यतिरिक्त इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्जे उचलण्यास परवानगी देणे, या वित्तीय संस्थांनी बँकांकडून कर्जे घेण्यावर नियंत्रण वाढवून त्यांना बाजारातून कर्जे घेण्यास प्रोत्साहन देणे, भारतीय वित्तीय बाजारात परदेशीयांना व्यवहार करण्यास उत्तेजन देताना परदेशी बाजारात भारतीय रोख्यांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे असे उपाय आवश्यक आहेत या मुद्द्यांप्रमाणे आरबीआयचे धोरण पुढे जाईल असे डॉ राजन सांगतात.

वित्त क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे

सामान्य जनतेतील वित्तीय क्षेत्राबाबतचे अज्ञान हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मारक आहे. त्यामुळे जितके अधिक लोक बँकिंगच्या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील टीका भारत महासत्ता होण्याचा मार्ग प्रशस्त होत जाईल हे सांगून अधिकाधिक जनतेच्या सहभागासाठी डॉ राजन पुढील दिशादर्शन करतात. या मुद्द्यासाठी नवीन लोक बँकिंगच्या प्रभावाखाली आणणे, आहेत त्यांना अधिकाधिक सेवा पुरविणे आणि सेवा अधिकाधिक सुरक्षित करत जाणे ही तीन मार्गदर्शक तत्वे वापरली आहेत.

मोबाईलधारकांची संख्या जास्त असली तरी त्यातील अनेक प्रीपेड आहेत आणि बहुसंख्यांचे मोबाईल हँडसेट प्राथमिक आहेत त्यामुळे मोबाईलवर आधारित व्यवस्था उभारताना उच्च दर्जाचे सॉफ्टवेअर वापरणारे मोबाईल लक्षात घेण्याऐवजी सर्वात प्राथमिक दर्जाचे मोबाईल ध्यानात घेऊन व्यवस्था निर्माण केले जाईल. संदेशवहनासाठी तात्काळ एसेमेस हा महत्वाचा दुवा मनाला जाईल. ज्याच्याकडे बँक अकाउंट नाही त्याला नातेवाईकाच्या किंवा इतरांच्या संमतीने त्यांच्या बँक अकाऊंटमधून एटीएमद्वारे पैसे काढण्याची सोय व्हावी अशी व्यवस्था तयार केली जाईल. दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकिंग दूत म्हणून काही संस्थांना वापरण्यात येईल. व्यवहार करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून कार्ड बरोबर पिन नंबर वापरण्याची सक्ती केली जाईल. आणि OTP सारख्या प्रणाली सक्तीच्या केल्या जातील. त्याशिवाय KYC च्या अटी शिथिल करून केवळ राहण्याचा कायमचा पत्ता असेल तरी कुठल्याही बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी दिली जाईल असा नियम ते सांगतात. बँका जास्तीची कागदपत्रे मागतात ती आरबीआयने मागितलेली नसून फसवणूक झाल्यास पुढे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर कारवाईसाठी बँका तसे करतात हे देखील ते नमूद करतात.

त्यासाठी आहेत त्या संस्थांना जास्तीचे अधिकार देणे, एकेक कामासाठी समर्पित नवीन संस्था उभारणे आणि लोन ऐवजी बचतीच्या मार्गाने लोकांना बँकिंग क्षेत्राशी जोडणे हे तीनही मार्ग ते महत्वाचे मानतात.

कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी

कर्जवसुली आणि दिवाळखोरी या भारतीय आर्थिक क्षेत्रापुढील जटिल आणि व्यापक समस्या आहेत. या बद्दल बोलताना डॉ राजन परखड मते मांडतात आणि उपाय सुचवतात आणि त्यातील कित्येक अमलात आणण्यासाठी पावले उचलतात. शेती कर्ज माफी हा सध्याचा गाजलेला मुद्दा असताना डॉ राजन कर्जमाफीबाबत आपली नापसंती स्पष्टपणे नोंदवतात. पण त्यांना लहान कर्जदारांपेक्षा मोठे कर्जदार अधिक धोकादायक वाटतात. आजारी कंपन्या या संकल्पनेबरोबर भारताने आजारी प्रवर्तक नावाची संकल्पना भारताने वापरावी अशी सूचना ते करतात. जोखीम घेणारा उद्योजकवर्ग मोठ्या प्रमाणात असेल रोजगार निर्मिती होते हे मान्य करताना जोखीम घेणे हे बँकांचे काम नाही उद्योजकाचे आहे हा मुद्दा ते अधोरेखित करतात. प्रकल्प अडचणीत आला की बँकेकडून आणि सरकारकडून मदत मागणारे प्रवर्तक नंतर प्रकल्प फायद्यात आला की बँक आणि सरकारप्रती आपले काही कर्तव्य नाही असेच वागतील हे मान्य करून अडचणीत आलेल्या प्रकल्पांना मदत करावी अशी सूचना ते करतात.

भारतात कर्जवसुलीसाठी नवीन कडक कायदे करायची गरज नसून आहेत ते कायदे योग्य रीतीने राबविणे, कर्जवसुलीच्या निकालांविरुद्ध अपील करण्यासाठी कडक अटी घालणे, अपील लवकर निकाली निघावेत म्हणून अपील न्यायालयांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे असे मार्ग ते सुचवतात. कर्जे देताना बँकांना जोखीम कशी जाणावी ते समजून घ्यायला सांगतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असली तरी उज्वल भूतकाळ उज्वल भविष्यकाळाची खात्री देत नसतो हे वैश्विक सत्य स्वीकारून मगच कर्जे देण्यास पुढे व्हावे असा सल्ला ते देतात. ज्या प्रकल्पात प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी आहे त्या प्रकल्पांना कर्जे देणे टाळावे. तर सरकारने दिवाळं जाहीर करण्याचे आणि प्रकल्प पुनर्रचना करण्याचे कायदे सोपे करावेत असा सल्ला ते देतात.

प्रासंगिक भाषणे

या विभागात डॉ राजन विविध मुद्द्यांना स्पर्श करतात. त्यांचा सारांश म्हणजे,

१) भारतीयांनी अतीव आशावाद आणि अतीव निराशावाद अश्या हिंदोळ्यावर स्वार होऊ नये.

२) सरकारी खर्चांना सरकारने वेसण घालावी.

३) दर्जेदार उत्पादन, सुलभ वितरण, सुयोग्य किंमत निर्धारण, ग्राहक संरक्षण आणि नफा या पाच गोष्टींकडे लक्ष दिल्याशिवाय सर्व भारतीयांना अर्थव्यवस्थेचे फायदे मिळणार नाहीत.

४) सर्वांगीण विकासासाठी शिस्त जितकी महत्वाची आहे तितकीच लोकशाही आणि सर्वसमावेशकताही महत्वाची आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था आणि स्पर्धा हेच आपल्या देशाला पुढे नेऊ शकतात आणि त्यासाठी कुठल्याही भेदभावाशिवाय सर्व भारतीयांचा सहभाग आवश्यक आहे.

५) निर्यातीपेक्षा मेक इन इंडियाचा भर भारतीय बाजारांत दर्जेदार उत्पादने कमी किमतीत कशी उपलब्ध होतील तिथे असला तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी उपकारक ठरेल.

६) भारतीय संस्कृती सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू आहे आणि आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी हे दोन्ही गुण टिकवून ठेवणे आवश्यक आहेत.

७) टीकाकारांबद्दल आदर दाखवणे आवश्यक आहे.

८) नेत्यांचे आणि प्रशासकांचे शब्द महत्वाचे असतातंच पण त्यामागील हेतूदेखील तितकेच महत्वाचे असतात.

भाषणानंतरचा विभाग

या  विभागात डॉ राजन यांनी आधी केलेले लिखाण मांडलेले आहे.

२००८चे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट येण्यापूर्वी त्याबद्दल अचूक भाकीत करून डॉ राजन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रात कौतुकाचा विषय ठरले होते. त्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आणि भविष्यकालीन संकटांवर मात कशी करावी याबद्दल त्यांचे विचार मौलिक आहेत.

१) गुंतवणूक बँक आणि व्यापारी बँक यातील भेद मिटवू नयेत.

२) मूडी किंवा स्टॅंडर्ड अँड पुअर सारख्या मानांकन संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण असू द्यावे.

३) मानांकन संस्थांच्या मोबदल्याबद्दल पारदर्शकता असावी.

४) बँक व्यवस्थापकांच्या वेतनावर निर्बंध असावेत आणि त्यांचे वेतन कर्जवाटपाशी संलग्न नसावे.

५) रोखे आणि डेरिव्हेटीव्ह बाजार अनिर्बंध असू नये.

६) जागतिक अर्थव्यवस्था एकसंध मानावी आणि सर्व मध्यवर्ती बँकांनी एकमेकांशी सहकार्य करावे.

७) भांडवलशाहीला खरा धोका अवास्तव जोखीम घेणाऱ्या भांडवलदारांपासून आहे.

संपूर्ण पुस्तक वाचताना २००८ पासून २०१७ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजकारण कश्या रीतीने पुढे सरकत होते, त्याबद्दल डॉ राजन कसा विचार करत होते आणि अधिकाराच्या पदावर असताना संस्थात्मक पायाभरणी करण्यासाठी ते कश्याप्रकारे कार्यरत होते याबद्दल वाचकाला स्पष्ट चित्र पाहायला मिळते. परंतु पुस्तक सुंदर असले आणि भाषा प्रवाही असली तरीही पुस्तक वाचताना वाचकाला अर्थशास्त्रीय संकल्पना माहीत असल्यास समजणे सोपे जाते अन्यथा पहिले दोन उपविभाग वाचकाला निरस वाटू शकतात.