बुलेट ट्रेन (भाग ५)

भाग १ । भाग २ । भाग ३ । भाग ४ । भाग ५ । भाग ६

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपात मुक्त व्यापाराचे वारे वाहात होते. अॅडम स्मिथने सांगितलेल्या अर्थविषयक अनेक तत्वांपैकी काही काही तत्वे युरोपातील देशांनी स्वीकारायला सुरुवात केली होती. 'देशाची संपत्ती म्हणजे तिथे तयार होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा' हे तत्व मान्य झालेले होते. सरकारने बाजारात पडू नये, केवळ कायदे करावेत आणि राजनैतिक संबंध सांभाळावेत हे तत्व अर्धेमुर्धे पटलेले होते. अर्धेमुर्धे म्हटलं कारण सरकारने बाजारात उतरू नये हे तत्व युरोपातील बहुतेक सरकारे पळत होती पण अॅडम स्मिथचा ज्याला तीव्र विरोध होता टी मक्तेदारी मात्र सरकारी आशीर्वादाने फोफावत होती. ईस्ट इंडिया कंपनी ही त्या सरकार पुरस्कृत मक्तेदारीचं एक दांडगं उदाहरण होती. 'मागणी आणि पुरवठ्याचे बाजाराचे अदृश्य हात' युरोपला पटलेले होते. कोणी काय विकावे? आणि कोणी काय विकत घेऊ नये यात सरकारला नाक खुपसावेसे वाटत नव्हते. नफा हे उद्योगाचे उद्दिष्ट तर स्वार्थ व खाजगी मालमत्ता ह्या उद्योगाच्या प्रेरणा म्हणून मान्य झाल्या होत्या. धर्माचे नीतिशास्त्र पाळावे अशी अपेक्षा अर्थशास्त्राकडून केली जात नव्हती.

समुद्रावर युरोपियन गलबतांचे राज्य होते. त्यातही ब्रिटिशांच्या आरमाराचे वर्चस्व वाढलेले होते. सुवेझ कालवा बनायचा बाकी होता. केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून युरोपियन जहाजे भारतंच काय पण अगदी पार मलेशिया चीन पर्यंत जाऊन पोहोचली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राजापूरची वखार लुटल्यानंतर महाराष्ट्रात प्रभावहीन झालेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने शेवटी पेशवाई बुडवली पण तिथे पश्चिमेस अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध झाले. त्या युद्धात ब्रिटनचा खजिना रिकामा झाला. वर युद्ध हरल्यामुळे अमेरिकन वसाहतीकडून ब्रिटनला मिळणारा महसूल बुडाला. भारतात जिथे कापूस पिकवून इंग्लंडसाठी कच्चा माल तयार होणार होता त्या माळवा प्रांतापेक्षा इजिप्त आणि अमेरिकेतला कापूस अधिक चांगल्या दर्जाचा आणि आणि स्वस्त झाला होता.

बोस्टन टी पार्टी
Source : Internet

अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात महत्वाची घटना होती बोस्टन टी पार्टी. चहा म्हणजे जणू ब्रिटनचे राष्ट्रीय पेय होते. आता उच्च प्रतीचा Black Tea चीनमध्ये मिळत होता . आणि चीनमधल्या पोर्सेलीन व सिल्कची मागणी ब्रिटन व युरोपात प्रचंड वाढली होती. पण चीनचे राजे अॅडम स्मिथचे अर्थशास्त्र न मानता कन्फ्यूशियन तत्वज्ञानावर आधारित अर्थशास्त्र मानत होते. त्यांच्या दृष्टीने लोकांनी काय विकत घ्यावे आणि कोणी कुठे काय विकावे? यात राजाने ढवळाढवळ करणे समाजधारणेसाठी आवश्यक होते. त्यात पुन्हा ताजमहाल बांधणाऱ्या शहाजहानप्रमाणे संपत्ती म्हणजे सोने चांदी असा त्यांचाही समज होता. चीनच्या मालाची मागणी युरोपात वाढली होती, पण चीनला युरोपचा माल नको होता. मग चीनने दादागिरी सुरु केली, की आमचा माल हवा असेल तर त्याची किंमत केवळ चांदीच्या रूपात भरायची. त्यात पुन्हा चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी कँटोन व्यवस्था आणली. म्हणजे ज्या परदेशी व्यक्तीला चीनशी व्यापार करायचा असेल त्यांनी तो फक्त कँटोन (आताचे गुआंगझौ) या बंदरातूनच करायचा. इतर कुठूननही चीनमध्ये माल शिरवायला परवानगी नव्हती. कँटोनमध्ये देखील परदेशी व्यापाऱ्यांनी त्यांचा माल 'हाँग' नावाच्या चिनी व्यापाऱ्यांच्या संस्थेतील सभासदाच्या मदतीनेच चीनमध्ये विकायचा. आणि सर्व परदेशी व्यापाऱ्यांनी कँटोनच्या बंदरात चीनी सरकारने परवानगी दिलेल्या १३ वखारीतच राहायचे.

म्हणजे चीनच्या वस्तूंचा मोबदला युरोपने द्यायचा चांदीच्या रूपात. युरोपियन व्यापाऱ्यांनी वस्तू विकायच्या त्यापण चीनच्या हाँग व्यापाऱ्यांना. ते कुठल्या वस्तू विकत घेऊ शकतील हे ठरवणार चीनचा राजदरबार. ह्यामुळे युरोपची चांदी चीनकडे जाऊ लागली.

ही टक्कर फक्त चीनचे व्यापारी आणि युरोपचे व्यापारी यांच्यात नव्हती. तर ही टक्कर अॅडम स्मिथच्या मुक्त बाजारपेठेच्या विचाराची आणि कन्फ्यूशियन अर्थशास्त्राच्या राजा नियंत्रित बाजारपेठेच्या विचाराची. याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला ब्रिटनला आणि ईस्ट इंडिया कंपनीला. कारण भारतात चाललेल्या लढायांसाठी त्यांना खजिना हवा होता, अमेरिकन वसाहत हातची गेलेली होती आणि ब्रिटिश लोकांचे चहाचे, चायनीज पोर्सेलीनचे व सिल्कचे वेड पराकोटीला पोहोचले होते. ईस्ट इंडिया कंपनीला आता अशी एखादी वस्तू हवी होती की जिच्यासाठी चीनमधून प्रचंड मागणी येईल आणि मग ती पुरवण्यासाठी ते चीनकडून चांदी मागू शकतील.

शेवटी ती वस्तू सापडली. ती वस्तू होती ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील माळवा प्रांतात पिकणारी अफू. ब्रिटनप्रमाणे चीनमध्येदेखील अफूच्या वापरावर बंदी होती. पण चोरट्या मार्गाने अफूची खरेदी विक्री संपूर्ण जगात चालू होती. माळवा प्रांतात पिकणारी अफू चीनमधल्या अफूपेक्षा उच्च प्रतीची होती. तिची मागणी चीनच्या अनधिकृत बाजारात वाढली. चीनच्या भूमीवर ईस्ट इंडिया कंपनीला कायदा मोडून चालणार नव्हते म्हणून त्यांनी कलकत्त्याच्या बंदरात अफूची विक्री सुरु केली. ब्रिटिश तस्कर मग ही अफू घेऊन चीनच्या कँटोनला जायचे, तिथे अनधिकृत बाजारात अफू विकून तिकडून चांदी आणायचे. संपूर्ण चीनमध्ये अफूचे व्यसन पसरले. शेवटी चीनी सम्राटाने अफूचा बंदोबस्त करण्यास अधिकारी नेमले. त्या अधिकाऱ्यांनी कँटोनमधल्या इंग्रज वखारींची कोंडी करून जप्त केलेल्या अफूची तत्कालीन किंमत होती सहा मिलियन डॉलर्स. जी ब्रिटनच्या तत्कालीन संरक्षण बजेटच्या १/६ (एक षष्ठांश) होती. २१,००० पेट्यातली ही अफू इतकी होती की ती जाळून आणि कँटोन बंदराच्या समुद्रात बुडवून संपवायला चीनी अधिकाऱ्यांना तेवीस दिवस लागले. बोस्टनमध्ये अमेरिकनांनी ब्रिटनचा चहा बुडवून बोस्टन टी पार्टी केली होतीये. आता चीनमध्ये कँटोन अफू पार्टी झाली.

चीनी बंदरात अफूचा बुडवून नाश
Source : Internet

यातून झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी मग अफूवरून सुरु झालेले पहिले युद्ध ब्रिटन आणि चीनमध्ये झाले. यात चीन हरला आणि हॉंगकॉंगचा प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्याचा कायमचा भाग झाला. अजून काही वर्षांनी अफूवरून सुरु झालेले दुसरे युद्ध घडले. यातही चीन हरला आणि कॉवलून प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्याचा कायमचा भाग झाला. या दोन्ही युद्धानंतरच्या तहांना चीनमध्ये असमान तह (Unequal Treaties) म्हणून ओळखले जाते. सन १८४२नंतरच्या १०० वर्षांना चीनमध्ये मानखंडणेचे शतक (Century of Humiliation) म्हणून ओळखले जाते. नंतरही अनेक चकमकी होत गेल्या. चीन हरत गेला. ब्रिटिश रॉयल नेव्हीच्या सहाय्याने अॅडम स्मिथचा आर्थिक विचार कन्फ्यूशियन आर्थिक विचारांना जिंकत चालला होता. दक्षिण चीनमधला नवनवीन प्रदेश ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली येत गेला. फक्त कोणत्या तरी अगम्य कारणांनी हा नवीन प्रदेश ब्रिटिशांनी चीनकडून ९९ वर्षांच्या कराराने घेतला.

गुलाबी रंगात हॉंगकॉंग, निळ्या रंगात कॉवलून, पिवळ्या रंगात नवीन भूप्रदेश आणि काळ्या रंगात चीनची मुख्य भूमी
Source : Internet

नंतर ब्रिटिशांनी हॉंगकॉंगमध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था राबवली. ते जागतिक महत्वाचे बंदर बनवले. चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली. अनेक मुक्त विचारांचे चीनी नागरिक कम्युनिस्ट सरकारला कंटाळून हॉंगकॉंगमध्ये स्थायिक झाले. १९५० मध्ये युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलचे स्थायी सदस्यत्व मिळालेल्या चीनने त्यानंतर वसाहतींच्या स्वातंत्र्याबाबत जेव्हा नवीन ठराव पास केले जात होते तेव्हा हॉंगकॉंग आणि मकाव हे चीनचे अंतर्गत भाग आहेत त्या वसाहती नाहीत असा मुद्दा त्यात घुसवला. त्या काळात दुसऱ्या महायुद्धात होरपळलेल्या आणि आशिया आफ्रिकेतल्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देताना चहू बाजूंनी कोंडीत सापडलेल्या ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांनी वसाहतींच्या बाबतीतील या ठरावातील चीनने हॉंगकॉंग आणि मकावच्या बाबतीत केलेली चलाखी का लक्षात आली नाही हे कळायला काही मार्ग नाही. कदाचित नवीन प्रदेश जरी ९९ वर्षाच्या करारावर घेतला असला तरी हॉंगकॉंग आणि कॉवलून हे ब्रिटिश साम्राज्याचे अविभाज्य घटक आहेत हे गृहीत धरल्याने त्याकडे ब्रिटिशांचे दुर्लक्ष झाले असावे.

दुसऱ्या महायुद्धात काही काळ जपानी अंमलाखाली असलेले हॉंगकॉंग नंतर पुन्हा ब्रिटीश अधिपत्याखाली गेले आणि जगातील एक महत्वाचे व्यापारी केंद्र बनले. १९७१ मध्ये अॅडम स्मिथच्या ग्लासगो मधला एक स्कॉटिश उमराव हॉंगकाँगचा गव्हर्नर म्हणून रुजू झाला. त्याचं नाव सर मरे मॅक्लेहोस.

सर मरे मॅक्लेहोस
Source : Internet

हा अॅडम स्मिथचा गाववाला आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता होता. त्याने हॉंगकॉंगला अॅडम स्मिथच्या विचारांनुसार संपूर्णपणे मुक्त अर्थव्यवस्था करण्यात पुढाकार घेतला. सध्याच्या मोदी सरकारचा “minimum government maximum governance’ हा मूलमंत्र त्याने प्रत्यक्षात आणून दाखवला. त्याच्या काळात हॉंगकाँगची इतकी भरभराट झाली की हॉंगकॉंगचे दरडोई ब्रिटनच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त झाले.

१९७६ मध्ये चीनचा लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंगचे निधन झाले. सर मरे मॅक्लेहोस चीनच्या मुख्य भूमीवर चीनच्या नेत्यांना भेटायला गेले. त्यांची भेट झाली डेंग झिया ओ पिंगशी.

सर मारे मॅक्लेहोस आणि डेंग झिया ओ पिंग भेट
Source : Internet

मुद्दा होता ९९ वर्षांच्या कराराच्या मुदतवाढीचा. परंतु ब्रिटिशांना इथे आश्चर्याचा पहिला धक्का बसला. कराराची मुदत वाढणार नाही १ जुलै १९९७ ला करार संपल्यावर तो प्रदेश चीनला परत हवा आहे असे डेंगनी स्पष्ट केले. मग ब्रिटनला दुसरा धक्का बसला. ९९ वर्षाच्या करारावर दिलेली भूमीतर चीनला परत हवी होतीच पण त्याबरोबर असमान तहान्वये ब्रिटनने लाटलेली हॉंगकॉंग आणि कॉवलूनची भूमीही परत हवी होती.

मग सुरु झाला राजकीय डावपेचांचा खेळ.

९९ वर्षांच्या करारावरचा प्रदेश गेला तरी ठीक पण हॉंगकॉंग आणि कॉवलून हातून जाऊ नये म्हणून ब्रिटनने अनेक प्रयत्न केले. पण चीन बधला नाही. राजेशाही उलथवून चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आल्याने राजाने केलेल्या करारांना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे कम्युनिस्ट सरकार बांधील नाही, असा युक्तिवाद करत चीनने हॉंगकॉंग आणि कॉवलून बंदरावर आपला हक्क सांगितला. जेव्हा ब्रिटनने या प्रदेशांना स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न केला. तर चीनने १९५० च्या युनायटेड नेशन्सच्या ठरावात हॉंगकॉंग आणि मकाव हे चीनचे अंतर्गत प्रदेश आहेत याला ब्रिटनसहित जगाने मान्यता दिल्याचे दाखवले. चीनच्या अंतर्गत भागाला ब्रिटन स्वातंत्र्य कसे देणार? असा पेच सुरु झाला. इतके करूनही जर ब्रिटनने हॉंगकॉंगला स्वातंत्र्य दिलेच तर सैन्य घुसवून हॉंगकॉंग ताब्यात घेतले जाईल अशी धमकी चीनने दिली. आणि जर १ जुलै १९९७ नंतर हॉंगकॉंग परत केले नाही तर त्याचे पाणी तोडू अशीही धमकी दिली.

जेव्हा सर्व राजकीय डावपेच थकले, तेव्हा ब्रिटनने आर्थिक बाबींचा विचार करायला सुरवात केली. हॉंगकाँगची भूमी परत केल्यावरही तिथे भांडवली अर्थव्यवस्था रहावी हे कम्युनिस्ट चीनकडून मान्य करून घेतले. चीनने एक देश दोन व्यवस्था अशी नीती आखली. आणि त्याद्वारे ब्रिटिश गेल्यावरही ५० वर्षांसाठी हॉंगकॉंगमध्ये भांडवली व्यवस्था असेल असे मान्य केले. चीनमध्ये Special Economic Zone (SEZ) या संकल्पनेला १९७९ मध्ये डेंगनेच सुरुवात करून दिली होती. त्यामुळे एक देश दोन व्यवस्था ही नीती चीनसाठी नवीन नव्हती.

ब्रिटिश अधिपत्याखाली हॉंगकॉंग श्रीमंत झाले होते. मग हॉंगकॉंगच्या खजिन्याचा लाभ ब्रिटनला मिळावा यासाठी प्रयत्न केला जाऊ लागला. पण ते करायचं कसं? त्यातून उभा राहिला रोज गार्डन प्रकल्प म्हणजेच जगप्रसिद्ध चेक लॅप कोक चा हॉंगकॉंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. कॉवलून भागात हॉंगकाँगचा जुना विमानतळ होता. पण तो खरं तर ब्रिटिशांच्या फ्लाईंग क्लबसाठी बांधलेला होता. वाढलेल्या हॉंगकाँगसाठी तो अपुरा पडत होता. म्हणून ७०च्या दशकात विस्तारीत विमानतळासाठी ब्रिटिश सरकारकडून फिजिबिलिटी स्टडी केला गेला होता. पण प्रकल्पाचा अवाढव्य खर्च पाहून शेवटी प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला होता.

याआधी जेव्हा हॉंगकॉंगमध्ये खाजगी गाड्यांसाठी वाहनतळ हवा होता तेव्हा ब्रिटिश गव्हर्नरने सरकारी खजिन्यातून खाजगी वाहनांसाठी वाहनतळ उभा करण्यास नकार दिला होता. ‘जर खाजगी वाहनांना वाहनतळ हवा असेल तर तो खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून बांधला गेला पाहिजे’ असे उत्तर देऊन आपण अॅडम स्मिथचे लेझे फेयरचे तत्व आचरणात आणतो आहोत हे दाखवून दिले होते. पण आता गोष्ट वेगळी होती. आता खजिना वाचवायचा नव्हता तर तो संपवायचा होता. पण तो भुरट्या चोरासारखा डल्ला मरून नव्हे तर राजरोसपणे आणि कायदेशीरपणे. कुठल्याही परिस्थितीत चीन हॉंगकाँगचा खजिना ब्रिटनच्या हाती लागू देणार नव्हता.

इतक्यात १९८९ मध्ये तिआनमेन स्केवरचे प्रकरण झाले. आणि ब्रिटिश सरकारला कारण मिळाले.

तिआनमेन स्केवरवरचा सरकारविरोधी निदर्शने करणांरा चीनी विद्यार्थ्यांचा प्रचंड जमाव
Source : Internet

तिआनमेन स्केवरचा जगप्रसिद्ध टॅंक मॅन
Source : Internet

तिआनमेन स्केवरच्या प्रकरणामुळे हॉंगकॉंगमधील श्रीमंत वर्गाला चीनबद्दल खात्री वाटू लागेनाशी झाली. १९९७ नंतर आपलीही इथे गळचेपी होईल असे त्यांना वाटू लागले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हॉंगकॉंगमधील नागरिक स्थलांतर करू लागले. हॉंगकॉंगमधून जनता आणि जनतेचा पैसा बाहेर जाऊ लागला. जनतेचा हॉंगकॉंगच्या आर्थिक व्यवस्थेवरचा ती १९९७ नंतर चीनच्या हुकूमशाहीसमोर टिकू शकेल यावरचा विश्वास उडाला. त्यावेळी जॉन मेनार्ड केन्सच्या तत्वांची मोडतोड करत ब्रिटिश सरकारने रोज गार्डन प्रकल्पाची घोषणा केली. जेव्हा जनतेचा बाजारावरील विश्वास उठतो तेव्हा बाजार स्थिर करण्यासाठी सरकारने गुंतवणूक करणे आवश्यक असते असे सांगत हॉंगकॉंगच्या समुद्रात कृत्रिम बेट उभारून तिथे जागतिक दर्जाचा प्रवासी आणि सामान वाहतूक विमानतळ बांधायचा प्रकल्प मांडला गेला. जे सरकार वाहनतळ उभा करण्यासाठी पैसे खर्च करायला तयार नव्हतं ते विमानतळ बांधण्यासाठी त्यासाठी कृत्रिम बेट तयार करण्यासाठी तयार झालं.

हॉंगकॉंगच्या नवीन आंतरराष्ट्रीय बंदरासाठी बनवलेले चेक लॅप कोकचे कृत्रिम बेट
Source : Internet

चीनला हॉंगकॉंगचा खजिना उडून जाईल अशी भीती वाटू लागली. ब्रिटिश जातील. खजिना जाईल आणि आपल्या हातात खिळखिळी झालेली हॉंगकाँगची अर्थव्यवस्था आणि विमानतळाच्या रूपाने एक निरुपयोगी पांढरा हत्ती राहील अशी भीती वाटत असलेल्या चीनने आदळआपट सुरु केली. ब्रिटिश गेल्यानंतर प्रकल्पाच्या कुठल्याही देयकासाठी चीनचे सरकार जबाबदार राहणार नाही असे चीनच्या सरकारने जाहीर केले. त्यामुळे प्रकल्पाला कुणी कर्ज देईना. शेवटी असंख्य वाटाघाटींनंतर, प्रकल्पाला चीनने हिरवा कंदील दाखवला. प्रकल्पात हॉंगकॉंग सरकार सगळ्यात मोठी गुंतवणूक करणार होते. जवळपास ६०.३ बिलियन हॉंगकॉंग डॉलर्स. त्याशिवाय प्रकल्पाला भांडवली बाजारातून कर्जरोखे उभारण्यास परवानगी मिळाली.

प्रकल्पात एकूण ५८ काँट्रॅक्ट्स होती. त्यातली बहुतेक सगळी काँट्रॅक्ट्स ब्रिटिश कंपन्यांना किंवा ब्रिटिश चायनीज आणि जपानी जॉईंट व्हेंचर कंपन्यांना मिळाली. काही अमेरिकन आणि ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांना मिळाली. त्यात कंपन्यातही ब्रिटिश लोकांचे भांडवल असणारंच. म्हणजे १०० वर्षात हॉंगकॉंगच्या सरकारी खजिन्यात ब्रिटिशांमुळे जी भर पडली होती त्यातली बरीचशी ब्रिटिश कंपन्यांच्या द्वारे ब्रिटनला परत मिळाली. पुढील पन्नास वर्षांची हॉंगकॉंगमधील व्यवस्था लावून तिथे आपल्या व्यापारी गुंतवणुकीला स्थैर्य देता आले आणि ती व्यापारी गुंतवणूक ब्रिटिशांनी जर विकायची ठरवली तर तिला विकण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला.

१ जुलै १९९७ ला हॉंगकॉंग चीनला परत केले गेले. १९९८ ला विमानतळ चालू झाला. चालू झाल्यावर पहिले काही त्यात असंख्य अडचणी आल्या. पण नंतर मात्र तो जगातील सगळ्यात गजबजलेला विमानतळ म्हणून नावारूपाला आला. ३५मिलियन लोकांची गरज भागविण्यासाठी केलेला प्रकल्प नंतर तीन वर्षात विस्तारून ४५मिलियन प्रवाश्यांना सेवा पुरवू लागला. २००४ मध्ये सार्स रोगाची लागण झाल्याने हॉंगकॉंमधले प्रवासी घटले. विमानतळ आर्थिक अडचणीत आला. पण लगेच विमानतळाने स्वतःला सावरले. आता विमानतळाचे खाजगीकरण करण्याचा विचार चालू आहे. स्वतःचे कर्ज फेडत असताना आता विमानतळाच्या विस्ताराचे काम चालू आहे.

हॉंगकाँगचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
Source : Internet

असंख्य राजकीय आणि आर्थिक गुंतागुंतीतून मार्ग काढत तयार झालेला हा विमानतळ प्रकल्प आजही मोठ्या दिमाखाने हॉंगकाँगचे नाव जगभरात चमकवतो आहे. बंदिस्त चिनी अर्थव्यवस्थेला मुक्त बाजाराच्या कल्पनेने धक्का मारून आणि अफूचे युद्ध करून कोलमडविणाऱ्या ब्रिटनने १९९७ मध्ये हॉंगकॉंगचचा खजिना राजरोसपणे हॉंगकॉंगबाहेर नेला. चीनी सरकारने हॉंगकॉंगला पांढरा हत्ती भेट म्हणून न मिळता दुभत्या गाईची भेट मिळावी म्हणून आपले राजकीय आणि आर्थिक कौशल्य वापरले. आणि चेक लॅप कोकच्या विमानतळाचे रोज गार्डन हे नाव सार्थ ठरत, सगळ्यात मोठा असूनही स्वावलंबी असलेला विमानतळ, संपूर्ण जगाला वापरायला मिळाला.

भाग १ । भाग २ । भाग ३ । भाग ४ । भाग ५ । भाग ६