येशूच्या आयुष्यात एक प्रसंग आहे असं मानतात. माऊंट ऑफ ऑलिव्हजवर रात्र घालवून दुसऱ्या दिवशी देवळात लोकांना तो शिकवत असताना तिथे काही ज्यू धर्मनिष्ठ आणि ज्यू देवळातील कारकून तिथे आले. त्यांच्याबरोबर एक स्त्री होती. ती बाहेरख्याली आहे असा आरोप लावून तिला मोझेसने दिलेल्या कायद्यानुसार (दगड मरून मृत्युदंड) शिक्षा करावी का? असा प्रश्न ते विचारात होते. येशूने सुरवातीला या नवीन आलेल्या गटाकडे लक्ष दिले नाही आणि आपले शिकवणे चालू ठेवले. पण ते जेव्हा येशूला पुन्हा पुन्हा विचारू लागले तेव्हा येशूने जमिनीवर लिहीत लिहीत (किंवा चित्र काढत) म्हटले, तिला त्यानेच पहिला दगड मारावा ज्याने आयुष्यात कधीच पापं केलेली नाहीत. "the one who is without sin is the one who should cast the first stone" थोडक्यात "जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो" हे गाणं येशूने त्या काळात गद्यात म्हटलं. आणि मग त्या ज्यू धर्मनिष्ठांना आपल्या वागण्यातला विरोधाभास कळला. त्या स्त्रीला शिक्षा देण्याचा आपला हट्ट त्यांनी सोडला. आणि ते तिथून निघून गेले. नंतर येशूने त्या स्त्रीला विचारले "तुला कोणी शिक्षा केली आहे का?" त्यावर ती स्त्री "नाही" म्हणाली. मग येशू म्हणाला "मीही तुला शिक्षा करत नाही. तू आता इथून जा आणि यापुढे पापाचरण करू नकोस".
दोन दिवसापासून फेसबुकवर आरेतील वृक्षतोडीविरुद्ध बोलणाऱ्यांना वृक्षतोडसमर्थक जी उत्तरे देत आहेत ते वाचून मला हीच गोष्ट सारखी आठवत होती.
वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांना विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण
१) ते कार वापरतात,
२) त्यांच्या घरात लाकडी फर्निचर आहे,
३) अंत्यसंस्काराला ते लाकडंच जाळतात,
४) ते मुंबईत राहतात जिथे आधी भलंमोठं जंगल होतं. ते तोडलं तेव्हा ते गप्प होते,
५) त्यांना आरेतील रॉयल पाल्म्स किंवा फिल्मसिटी चालते, त्यावेळी ते गप्प होते,
६) भारतात ठिकठिकाणी जंगलतोड, डोंगर पोखरणे अनधिकृतपणे चालते, त्यावेळी ते गप्प राहतात,
७) गडचिरोतील आदिवासींच्या बाबतीत ते गप्प राहतात
८) त्यांचा विरोध सिलेक्टिव्ह विरोध आहे
९) ब्रिटिशांनी जेव्हा रेल्वे बांधली तेव्हा काय जंगलं साफ केली नव्हती का?,
१०) नंतर मेट्रोतून ते कधीच प्रवास करणार नाहीत याचं वचन देतील का?,
हे सगळं वाचून आपण नैतिकतेचा आणि कायद्याचा संकल्पनेचा भलताच अर्थ तर लावत नाही ना असा विचार माझ्या मनात आला.
या पोस्टचा विषय मेट्रोला विरोध करणे नाही. माझ्यामते सेव्ह आरे चळवळीतील कोणाचाच मेट्रोला विरोध नाही आहे. वृक्षतोड केली तरी दुसरीकडे रोपांची लागवड होणार आहे ते प्रभावी आहे की नाही? हा देखील या पोस्टचा विषय नाही. मेट्रोमुळे प्रदूषण कमी होईल का? लोकलमधून पडून मारणाऱ्या लोकांचे प्राण वाचतील का? रस्त्यावरील कार्सची संख्या कमी होईल का? मुंबईत येणारे लोंढे थांबतील का? मेट्रोमुळे वाहतूक सुविधा वाढली म्हणून तिथली लोकवस्ती अजून वाढेल का? तिथल्या जागांचे भाव अजून वाढतील का? बिल्डर लॉबी या मागे आहे का? भारताच्या विकासात खोडा घालू इच्छिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा यात हात आहे का? ख्रिश्चन धर्मानुयायी लोकांच्या पोटात दुखणे चालू आहे का? यापैकी एकही मुद्दा या पोस्टचा विषय नाही.
सरकारी निर्णयाला (मग ते फडणवीसांचे असो किंवा केजरीवाल किंवा बॅनर्जी किंवा मोदी शहांचे) जाब विचारण्याचा हक्क नागरिकांना आहे की नाही? असला तर तो अनिर्बंध आहे की नाही? आणि तो हक्क बजावण्याआधी येशूने आणलेलं नैतिकतेचं तत्व इथे लागू होतं की नाही? याबद्दल ही पोस्ट आहे. (इतकं सगळं स्पष्ट सांगूनही काही मित्र मैत्रिणी नसलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद देतील याची मला खात्री आहे. पण तो समाजमाध्यमांच्या स्वरूपाचा आणि मानवी स्वभावाचा दोष आहे असं मानून मी पुढे जातो)
येशूची गोष्ट नीट वाचली तर खालील मुद्दे लक्षात येतात.
१) अनैतिक संबंध ठेवणे शिक्षापात्र पापाचरण आहे हा मोझेसचा कायदा आधीपासून अस्तित्वात होता आणि तो सगळ्यांना माहिती होता.
२) त्यासाठी मृत्युदंड हीच शिक्षा होती. जर मुलगी कुमारिका असेल तर तो मृत्युदंड दगडं मारून करणे अस उपकलम त्या कायद्यात होतं, हेही सर्वांना माहिती होतं.
३) मोझेसच्या मृत्यूनंतर येशू साधारण १५२८ वर्षांनी जन्माला आला. तोपर्यंत ज्यू लोकांतील कायद्याचे ज्ञान आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील तत्परता आणि कट्टरता वाढली असली तरी मोझेसच्या कायद्याच्या दृष्टीने ज्याला पापाचरण मानले जात होते ते संपले नव्हते. त्यामुळे तथाकथित पापाचरण चालू होते. त्यातील जे उघडकीस येत होते त्यांना एकतर शिक्षा होत होती किंवा मग त्याकाळची माणसेही फार वेगळी नसल्याने कदाचित लाचखोरी होऊन पकडलेल्याना सोडून दिले जात असावे. हा भ्रष्टाचार येशूला माहीत होता.
४) येशूने त्या स्त्रीला माफ करून मोझेसचा कायदा संपवला नव्हता. तर त्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार संपवला होता.
५) त्याने स्त्रीचे वर्तन पाप नाही असं न म्हणता पुढे असं पापाचरण करू नकोस असं म्हटलं होतं.
६) त्याने शिक्षा देणाऱ्यांना नैतिकतेचा आग्रह धरला होता.
७) म्हणजे येशूने कायदा मोडीत न काढता कायदा राबवणाऱ्यांवर जबाबदारी वाढवली होती. आणि स्वतः तथाकथित देवपुत्र असूनही स्वतः शिक्षा देण्याची जबाबदारी अंगावर घेतली नव्हती.
म्हणजे येशूने मांडलेली नैतिकतेची संकल्पना अधिकारी व्यक्तीने इतरांना शिक्षा देण्याच्या बाबतीत आहे. अधिकारी व्यक्तीला इतरांनी जाब विचारण्याच्या बाबतीत नाही. येशूचं सुदैव हे की अधिकारी व्यक्ती स्वतःहून त्याच्याकडे समस्या घेऊन आले त्यामुळे मोझेसने सांगितलेली शिक्षा रद्द करण्याचा येशूला नैतिक अधिकार काय? याआधी त्याने मोझेसचा कायदा पाळला जावा म्हणून आग्रह धरला होता की नाही? मग आताच का कच खातोय? असे प्रश्न कुणी येशूला विचारले नाहीत. आणि "बहुतेक येशू स्वतःच स्खलनशील असावा", अश्या वावड्याही उठल्या नाहीत.
आता आपण वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांच्या मुद्दा बघूया.
ते सरकारला शिक्षा ठोठावत आहेत का? ते लगोलग शिक्षेची अंमलबजावणी करत आहेत का? ते सरकार उलथवून लावत आहेत का? ते निःसंदिग्ध कायदा किंवा संदिग्ध कायद्यावरील निःसंदिग्ध निकालाचे उल्लंघन करीत आहेत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारला जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हा प्रश्नच अस्थानी ठरतो.
सरकारने कारशेड आरेत बनवणे अयोग्य आहे, इतर पर्यायांचा विचार केला आहे आणि ते अव्यवहार्य आहेत असा प्रचार करणे अयोग्य आहे, हे त्यांचे मुद्दे आहेत. ते खरे की खोटे हे न्यायालयात सिद्ध होईल. त्यासाठी सरकारने न्यायालयात माहिती सादर करताना खोटेपणा केला नसेल तर त्यानंतर जो निर्णय होईल तो मान्य करावा ही माझीही अपेक्षा असेल.
पण यामुळे कित्येकांना असे वाटू शकते की सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार इतका सोपा आणि सगळ्यांना उपलब्ध करून दिला तर अनेक देशविघातक शक्ती किंवा सरकारविरोधी शक्ती याचा वापर करून देशातील विकासकामांना खोडा लावू शकतील. आणि देशाची प्रगती रोखू शकतील किंवा तिला विलंब करवून तिचे फायदे कमी करवू शकतील.
हा धोका मला मान्य आहे. पण यावर उपाय म्हणजे सरकारला जाब विचारणाऱ्यांवर नैतिकतेचे बंधन घालणे नाही. जोपर्यंत निवडून येणाऱ्या पक्षाला कोण, किती आणि कश्या स्वरूपात देणगी देतं? याची माहिती कायमस्वरूपी सगळ्यांसाठी उपलब्ध (केवळ मागितल्यावर नाही) होत नाही, जोपर्यंत सरकारात बसलेल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी किंवा त्यांच्या नातलगांनी वैयक्तिक आयुष्यात करत असलेल्या उद्योगांवर पारदर्शकतेचे बंधन सक्तीचे करता येत नाही, तोपर्यंत केवळ आपल्या आवडत्या पक्षाचा माणूस आहे म्हणजे तो भ्रष्टाचार करणारच नाही असा विश्वास समाजाला खड्ड्यात घालणारा ठरेल. विदेशी शक्ती केवळ आपण करीत असलेल्या विकासात खोडा घालण्यात धन्यता मानतात असे नसून इथल्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास घडवून अंतिमतः देशाला जेरीला आणू शकतात हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी ते सरकारांना विकतही घेऊ शकतात. जर आपले सरकार ईडी, आयकर, सीबीआय विरोधकांविरुद्ध वापरू शकते तर आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा भांडवलदार आपल्या सरकारमधील अधिकारी व्यक्तींवर दबाव आणू शकणार नाहीत ही समजूत भाबडेपणाची आहे.
त्यामुळे सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार हा नैतिकतेच्या कक्षेबाहेर असला पाहिजे. उद्या जर सरकारने शाळा कॉलेजजवळ परमिट रूम उघडण्यास परवानगी दिली तर ज्यांच्या घरात दारूच्या बाटल्या आहेत, जे सहकुटुंब मद्यसेवन करतात, त्यांना या निर्णयाविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे. मी तर म्हणीन अट्टल बेवड्यालासुद्धा सरकारच्या अश्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. अर्थात अट्टल बेवड्याला या निर्णयाविरुद्धच्या लढाईचे नेतृत्व करू द्यावे की नाही हा त्या समाजातील लोकांच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे. पण विरोध करणारे अनेक नागरिक दारू पितात किंवा बेवडे आहेत म्हणून तो लढाच अनैतिक ठरत नाही.
सरकारकडे सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त अधिकार असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांपेक्षा नैतिकतेची जबाबदारी सरकारवर जास्त असते. अधिकारी व्यक्तीवर नैतिकता टिकवण्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त असते. हेच तत्व प्रभू रामचंद्रालाही माहिती होते. आणि त्या एकपत्नी, एकबाणी, मर्यादापुरुषोत्तमाने याच तत्वाचे पालन करताना सीतामाईच्या चारित्र्यावर शंका घेणाऱ्या धोब्याला अशी शंका घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय? असा प्रतिप्रश्न केला नव्हता.
जेव्हा सरकारच्या भ्रष्टाचाराला, अनैतिक निर्णयांना, बेकायदेशीर कारवाईला आळा घालण्याचं काम असलेला विरोधी पक्षही सरकारच्या निर्णयात कुठल्याही कारणामुळे सहभागी होतो तेव्हा त्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना नैतिकतेच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचा आवाज दाबणे म्हणजे आपण आपल्या लोकशाहीचा गळा घोटणे आहे.
वाढत जाणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीमुळे अमरनाथचे शिवलिंग मोठे होत नाही किंवा लवकर वितळते. म्हणून सरकार जर यात्रेला येणाऱ्या भाविकांची संख्या नियंत्रित करू इच्छिते तर "आधी सगळ्यांना परवानगी होती मग आता का परवानगी नाकारत आहात?" असा युक्तिवाद कुणी केला तर तो जितका हास्यास्पद असेल तसेच 'आधी झाडं कापली तेव्हा नाही बोललात, अजूनही अनधिकृतपणे सगळीकडे झाडं कापतात, तेव्हा त्या माफियांविरुद्ध नाही बोलत, तर आता सरकार झाडं कापताना बोलायचा नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही" हा युक्तिवाद देखील हास्यास्पद आहे.
नैतिकतेच्या मुद्द्याला दोन पदर आहेत. शिक्षा देताना शिक्षा देणाऱ्याची नैतिकता आणि धोरण ठरवताना किंवा राबवताना अधिकारी व्यक्तीला जाब विचारणाऱ्याची नैतिकता. जर आपल्याला लोकशाही व्यवस्थित टिकवायची असेल तर जाब विचारणाऱ्याला नैतिकतेच्या बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. त्यांनी लढ्याचे नेतृत्व करावे की नाही हा मुद्दा पूर्णतः वेगळा. अश्या लोकांनी नेतृत्व केले तर लढा क्षीण होतो हे मला मान्य आहे. पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वर्तनामुळे त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याची तीव्रता आणि योग्यता कमी होत नाही. जाब विचारणाऱ्या प्रत्येकाला जर नैतिकतेच्या बंधनात अडकवले तर अधिकारारूढ सरकार अजून बळकट होत जाईल. आणि अधिकारारूढ असताना बळकटी मिळाली तर भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढेल असाच मानवी समाजाचा इतिहास सांगतो.
त्यामुळे बालादपि सुभाषितं ग्राह्यम् च्या वचनाला स्मरून मी तर म्हणीन अनैतिकादपि विरोधम् ग्राह्यम् .
दोन दिवसापासून फेसबुकवर आरेतील वृक्षतोडीविरुद्ध बोलणाऱ्यांना वृक्षतोडसमर्थक जी उत्तरे देत आहेत ते वाचून मला हीच गोष्ट सारखी आठवत होती.
वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांना विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण
१) ते कार वापरतात,
२) त्यांच्या घरात लाकडी फर्निचर आहे,
३) अंत्यसंस्काराला ते लाकडंच जाळतात,
४) ते मुंबईत राहतात जिथे आधी भलंमोठं जंगल होतं. ते तोडलं तेव्हा ते गप्प होते,
५) त्यांना आरेतील रॉयल पाल्म्स किंवा फिल्मसिटी चालते, त्यावेळी ते गप्प होते,
६) भारतात ठिकठिकाणी जंगलतोड, डोंगर पोखरणे अनधिकृतपणे चालते, त्यावेळी ते गप्प राहतात,
७) गडचिरोतील आदिवासींच्या बाबतीत ते गप्प राहतात
८) त्यांचा विरोध सिलेक्टिव्ह विरोध आहे
९) ब्रिटिशांनी जेव्हा रेल्वे बांधली तेव्हा काय जंगलं साफ केली नव्हती का?,
१०) नंतर मेट्रोतून ते कधीच प्रवास करणार नाहीत याचं वचन देतील का?,
हे सगळं वाचून आपण नैतिकतेचा आणि कायद्याचा संकल्पनेचा भलताच अर्थ तर लावत नाही ना असा विचार माझ्या मनात आला.
या पोस्टचा विषय मेट्रोला विरोध करणे नाही. माझ्यामते सेव्ह आरे चळवळीतील कोणाचाच मेट्रोला विरोध नाही आहे. वृक्षतोड केली तरी दुसरीकडे रोपांची लागवड होणार आहे ते प्रभावी आहे की नाही? हा देखील या पोस्टचा विषय नाही. मेट्रोमुळे प्रदूषण कमी होईल का? लोकलमधून पडून मारणाऱ्या लोकांचे प्राण वाचतील का? रस्त्यावरील कार्सची संख्या कमी होईल का? मुंबईत येणारे लोंढे थांबतील का? मेट्रोमुळे वाहतूक सुविधा वाढली म्हणून तिथली लोकवस्ती अजून वाढेल का? तिथल्या जागांचे भाव अजून वाढतील का? बिल्डर लॉबी या मागे आहे का? भारताच्या विकासात खोडा घालू इच्छिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा यात हात आहे का? ख्रिश्चन धर्मानुयायी लोकांच्या पोटात दुखणे चालू आहे का? यापैकी एकही मुद्दा या पोस्टचा विषय नाही.
सरकारी निर्णयाला (मग ते फडणवीसांचे असो किंवा केजरीवाल किंवा बॅनर्जी किंवा मोदी शहांचे) जाब विचारण्याचा हक्क नागरिकांना आहे की नाही? असला तर तो अनिर्बंध आहे की नाही? आणि तो हक्क बजावण्याआधी येशूने आणलेलं नैतिकतेचं तत्व इथे लागू होतं की नाही? याबद्दल ही पोस्ट आहे. (इतकं सगळं स्पष्ट सांगूनही काही मित्र मैत्रिणी नसलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद देतील याची मला खात्री आहे. पण तो समाजमाध्यमांच्या स्वरूपाचा आणि मानवी स्वभावाचा दोष आहे असं मानून मी पुढे जातो)
येशूची गोष्ट नीट वाचली तर खालील मुद्दे लक्षात येतात.
१) अनैतिक संबंध ठेवणे शिक्षापात्र पापाचरण आहे हा मोझेसचा कायदा आधीपासून अस्तित्वात होता आणि तो सगळ्यांना माहिती होता.
२) त्यासाठी मृत्युदंड हीच शिक्षा होती. जर मुलगी कुमारिका असेल तर तो मृत्युदंड दगडं मारून करणे अस उपकलम त्या कायद्यात होतं, हेही सर्वांना माहिती होतं.
३) मोझेसच्या मृत्यूनंतर येशू साधारण १५२८ वर्षांनी जन्माला आला. तोपर्यंत ज्यू लोकांतील कायद्याचे ज्ञान आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील तत्परता आणि कट्टरता वाढली असली तरी मोझेसच्या कायद्याच्या दृष्टीने ज्याला पापाचरण मानले जात होते ते संपले नव्हते. त्यामुळे तथाकथित पापाचरण चालू होते. त्यातील जे उघडकीस येत होते त्यांना एकतर शिक्षा होत होती किंवा मग त्याकाळची माणसेही फार वेगळी नसल्याने कदाचित लाचखोरी होऊन पकडलेल्याना सोडून दिले जात असावे. हा भ्रष्टाचार येशूला माहीत होता.
४) येशूने त्या स्त्रीला माफ करून मोझेसचा कायदा संपवला नव्हता. तर त्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार संपवला होता.
५) त्याने स्त्रीचे वर्तन पाप नाही असं न म्हणता पुढे असं पापाचरण करू नकोस असं म्हटलं होतं.
६) त्याने शिक्षा देणाऱ्यांना नैतिकतेचा आग्रह धरला होता.
७) म्हणजे येशूने कायदा मोडीत न काढता कायदा राबवणाऱ्यांवर जबाबदारी वाढवली होती. आणि स्वतः तथाकथित देवपुत्र असूनही स्वतः शिक्षा देण्याची जबाबदारी अंगावर घेतली नव्हती.
म्हणजे येशूने मांडलेली नैतिकतेची संकल्पना अधिकारी व्यक्तीने इतरांना शिक्षा देण्याच्या बाबतीत आहे. अधिकारी व्यक्तीला इतरांनी जाब विचारण्याच्या बाबतीत नाही. येशूचं सुदैव हे की अधिकारी व्यक्ती स्वतःहून त्याच्याकडे समस्या घेऊन आले त्यामुळे मोझेसने सांगितलेली शिक्षा रद्द करण्याचा येशूला नैतिक अधिकार काय? याआधी त्याने मोझेसचा कायदा पाळला जावा म्हणून आग्रह धरला होता की नाही? मग आताच का कच खातोय? असे प्रश्न कुणी येशूला विचारले नाहीत. आणि "बहुतेक येशू स्वतःच स्खलनशील असावा", अश्या वावड्याही उठल्या नाहीत.
आता आपण वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्यांच्या मुद्दा बघूया.
ते सरकारला शिक्षा ठोठावत आहेत का? ते लगोलग शिक्षेची अंमलबजावणी करत आहेत का? ते सरकार उलथवून लावत आहेत का? ते निःसंदिग्ध कायदा किंवा संदिग्ध कायद्यावरील निःसंदिग्ध निकालाचे उल्लंघन करीत आहेत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारला जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हा प्रश्नच अस्थानी ठरतो.
सरकारने कारशेड आरेत बनवणे अयोग्य आहे, इतर पर्यायांचा विचार केला आहे आणि ते अव्यवहार्य आहेत असा प्रचार करणे अयोग्य आहे, हे त्यांचे मुद्दे आहेत. ते खरे की खोटे हे न्यायालयात सिद्ध होईल. त्यासाठी सरकारने न्यायालयात माहिती सादर करताना खोटेपणा केला नसेल तर त्यानंतर जो निर्णय होईल तो मान्य करावा ही माझीही अपेक्षा असेल.
पण यामुळे कित्येकांना असे वाटू शकते की सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार इतका सोपा आणि सगळ्यांना उपलब्ध करून दिला तर अनेक देशविघातक शक्ती किंवा सरकारविरोधी शक्ती याचा वापर करून देशातील विकासकामांना खोडा लावू शकतील. आणि देशाची प्रगती रोखू शकतील किंवा तिला विलंब करवून तिचे फायदे कमी करवू शकतील.
हा धोका मला मान्य आहे. पण यावर उपाय म्हणजे सरकारला जाब विचारणाऱ्यांवर नैतिकतेचे बंधन घालणे नाही. जोपर्यंत निवडून येणाऱ्या पक्षाला कोण, किती आणि कश्या स्वरूपात देणगी देतं? याची माहिती कायमस्वरूपी सगळ्यांसाठी उपलब्ध (केवळ मागितल्यावर नाही) होत नाही, जोपर्यंत सरकारात बसलेल्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी किंवा त्यांच्या नातलगांनी वैयक्तिक आयुष्यात करत असलेल्या उद्योगांवर पारदर्शकतेचे बंधन सक्तीचे करता येत नाही, तोपर्यंत केवळ आपल्या आवडत्या पक्षाचा माणूस आहे म्हणजे तो भ्रष्टाचार करणारच नाही असा विश्वास समाजाला खड्ड्यात घालणारा ठरेल. विदेशी शक्ती केवळ आपण करीत असलेल्या विकासात खोडा घालण्यात धन्यता मानतात असे नसून इथल्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास घडवून अंतिमतः देशाला जेरीला आणू शकतात हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी ते सरकारांना विकतही घेऊ शकतात. जर आपले सरकार ईडी, आयकर, सीबीआय विरोधकांविरुद्ध वापरू शकते तर आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा भांडवलदार आपल्या सरकारमधील अधिकारी व्यक्तींवर दबाव आणू शकणार नाहीत ही समजूत भाबडेपणाची आहे.
त्यामुळे सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार हा नैतिकतेच्या कक्षेबाहेर असला पाहिजे. उद्या जर सरकारने शाळा कॉलेजजवळ परमिट रूम उघडण्यास परवानगी दिली तर ज्यांच्या घरात दारूच्या बाटल्या आहेत, जे सहकुटुंब मद्यसेवन करतात, त्यांना या निर्णयाविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे. मी तर म्हणीन अट्टल बेवड्यालासुद्धा सरकारच्या अश्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. अर्थात अट्टल बेवड्याला या निर्णयाविरुद्धच्या लढाईचे नेतृत्व करू द्यावे की नाही हा त्या समाजातील लोकांच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे. पण विरोध करणारे अनेक नागरिक दारू पितात किंवा बेवडे आहेत म्हणून तो लढाच अनैतिक ठरत नाही.
सरकारकडे सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त अधिकार असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांपेक्षा नैतिकतेची जबाबदारी सरकारवर जास्त असते. अधिकारी व्यक्तीवर नैतिकता टिकवण्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त असते. हेच तत्व प्रभू रामचंद्रालाही माहिती होते. आणि त्या एकपत्नी, एकबाणी, मर्यादापुरुषोत्तमाने याच तत्वाचे पालन करताना सीतामाईच्या चारित्र्यावर शंका घेणाऱ्या धोब्याला अशी शंका घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय? असा प्रतिप्रश्न केला नव्हता.
जेव्हा सरकारच्या भ्रष्टाचाराला, अनैतिक निर्णयांना, बेकायदेशीर कारवाईला आळा घालण्याचं काम असलेला विरोधी पक्षही सरकारच्या निर्णयात कुठल्याही कारणामुळे सहभागी होतो तेव्हा त्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना नैतिकतेच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचा आवाज दाबणे म्हणजे आपण आपल्या लोकशाहीचा गळा घोटणे आहे.
वाढत जाणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीमुळे अमरनाथचे शिवलिंग मोठे होत नाही किंवा लवकर वितळते. म्हणून सरकार जर यात्रेला येणाऱ्या भाविकांची संख्या नियंत्रित करू इच्छिते तर "आधी सगळ्यांना परवानगी होती मग आता का परवानगी नाकारत आहात?" असा युक्तिवाद कुणी केला तर तो जितका हास्यास्पद असेल तसेच 'आधी झाडं कापली तेव्हा नाही बोललात, अजूनही अनधिकृतपणे सगळीकडे झाडं कापतात, तेव्हा त्या माफियांविरुद्ध नाही बोलत, तर आता सरकार झाडं कापताना बोलायचा नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही" हा युक्तिवाद देखील हास्यास्पद आहे.
नैतिकतेच्या मुद्द्याला दोन पदर आहेत. शिक्षा देताना शिक्षा देणाऱ्याची नैतिकता आणि धोरण ठरवताना किंवा राबवताना अधिकारी व्यक्तीला जाब विचारणाऱ्याची नैतिकता. जर आपल्याला लोकशाही व्यवस्थित टिकवायची असेल तर जाब विचारणाऱ्याला नैतिकतेच्या बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. त्यांनी लढ्याचे नेतृत्व करावे की नाही हा मुद्दा पूर्णतः वेगळा. अश्या लोकांनी नेतृत्व केले तर लढा क्षीण होतो हे मला मान्य आहे. पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वर्तनामुळे त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याची तीव्रता आणि योग्यता कमी होत नाही. जाब विचारणाऱ्या प्रत्येकाला जर नैतिकतेच्या बंधनात अडकवले तर अधिकारारूढ सरकार अजून बळकट होत जाईल. आणि अधिकारारूढ असताना बळकटी मिळाली तर भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढेल असाच मानवी समाजाचा इतिहास सांगतो.
त्यामुळे बालादपि सुभाषितं ग्राह्यम् च्या वचनाला स्मरून मी तर म्हणीन अनैतिकादपि विरोधम् ग्राह्यम् .
