Sunday, May 13, 2018

तुमच्या माझ्या डेटाची चोरी (भाग १०)

_________

Marcel Lazăr Lehel नावाचा एक रोमानियन हॅकर आहे. तो Guccifer या टोपणनावाने हॅकिंगची कामे करायचा. सध्या तो अमेरिकेच्या तुरुंगात शिक्षा भोगतोय.

Sidney Blumenthal नावाचे क्लिंटन कुटुंबाचे अत्यंत जवळचे सहकारी आणि सल्लागार आहेत. हिलरी क्लिंटन जेव्हा अमेरिकेच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होत्या तेव्हा २०१२ मध्ये लिबियाच्या बेनगाझी या शहरातील अमेरिकन दूतावासावर हल्ला झाला. त्यावेळी हिलरी क्लिंटन यांच्याबरोबर Sidney Blumenthal यांचे जे ईमेल संवाद झाले ते Marcel Lazăr Lehel ने हॅक केले. आणि जगासमोर आणले. त्यात एक महत्वाची गोष्ट दिसून आली की हिलरी क्लिंटन यांनी सरकारने दिलेला ईमेल सर्व्हर न वापरता खाजगी ईमेल सर्व्हर वापरला. सरकारी कामांसाठी वापरलेल्या या खाजगी ईमेल सर्व्हरची आणि त्यावरील संदेशांची नोंद सरकारदरबारी नव्हती आणि यातील कित्येक ईमेल्स गोपनीय स्वरूपाच्या होत्या. त्याबद्दल चौकशी झाली. शेवटी हिलरी क्लिंटन यांची निर्दोष मुक्तता झाली. पण २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत फेसबुकवरून अनेक पेजेसनी हिलरी क्लिंटन यांच्यावर चिखलफेक सुरु केली. आणि त्यात या खाजगी ईमेल सर्व्हरचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला. बरोबर मतदानाच्या आधी ही केस पुन्हा उघडण्यात आली. नंतर हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव होऊन डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले.

निवडणूक प्रचारात हिलरी क्लिंटन यांच्या विरोधात फेसबुकवर ईमेल सर्व्हरच्या निमित्ताने भरपूर चिखलफेक होत असताना, फेसबुकला अजून एक गोष्ट लक्षात आली. यापूर्वी रशियन हॅकर्स फेसबुकच्या सर्व्हर्सना हॅक करण्याचा जो प्रयत्न करत होते त्याऐवजी नवीन प्रकार सुरु झाला होता.

इंटरनेट रिसर्च एजन्सी नावाची एक रशियन कंपनी आहे. सेंट पीटर्सबर्गमधील तिचे कार्यालय २०१३ पासून चालू आहे. महिन्याला ७८० डॉलर्स या पगारावर तिथे हजारभर लोक कामाला आहेत. त्यांचे काम अगदी साधे आहे. विविध सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर अकाउंट्स उघडून तिथे चर्चेत हस्तक्षेप करणे, अॉनलाईन वर्तमानपत्रातील बातम्यांवर प्रतिसाद देऊन बातम्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे, विविध मिम्स बनवून ते समाज माध्यमांवर पसरवणे. त्या इमारतीला ट्रोल फॅक्टरी म्हटलं जातं.

तसेच फॅन्सी बेअर किंवा ऍडवान्सड पर्सिस्टन्ट थ्रेट (APT २८) नावाचा रशियन हॅकर्सचा एक ग्रुप आहे. एखाद्या ऑपरेटिंग सिस्टीममधील कच्चा दुवा शोधून त्यावर सिक्युरिटी पॅच तयार व्हायच्या आधी त्याला वापरून जगभरातील शक्य तितक्या कॉम्प्युटर्समध्ये मालवेअर घुसवणे आणि त्यातून इंटरनेटवर उत्पात माजवणे हे त्यांचे काम आहे. ज्याप्रकारे ते हे काम करतात त्यावरून हे लक्षात येते की त्यामागे रशियन सरकारचा हात आहे.

तर या इंटरनेट रिसर्च एजन्सी आणि APT २८ ने अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान किमान १,००,००० डॉलर्स खर्च करून ३,५०० जाहिराती फेसबुकवर दिल्या. त्याशिवाय ८०,००० पोस्ट्स १२० फेक अकाउंटस / पेजेस वापरून शेअर केल्या. ज्या किमान २ कोटी अमेरिकन लोकांपर्यंत प्रत्यक्षरित्या पोहोचल्या (किमान १२.६ कोटी अमेरिकन लोकांनी त्या पहिल्या असा अंदाज आहे). या पोस्ट्स ट्रम्पना विजयी करा, हिलरीला हरवा असा स्पष्ट संदेश देणाऱ्या नाहीत. पण अमेरिकेतील रंगभेद, पोलीस अत्याचार, ख्रिश्चन मुस्लिम अविश्वास, मेक्सिकोबरोबरच्या सीमा सुरक्षेबाबतचे मतभेद या सर्वांवर जनमत टोकाचे विभाजित होत जावे, समाज विभागला जावा आणि समाजातील विसंवाद वाढावा अश्या प्रकारच्या होत्या. आणि त्या कश्या प्रकारे टार्गेट करायच्या याबाबत त्यांनी फेसबुक अल्गोरिदमचाच वापर करून घेतला होता.

समाजात पसरलेल्या या दुहीचा आणि हिलरी क्लिंटनवर ईमेल सर्व्हरबाबत केलेल्या टीकेच्या भडिमाराचा परिणाम म्हणून अनपेक्षितरित्या ट्रम्प निवडून आले असाही एक मतप्रवाह अमेरिकेत आहे. त्यामुळे डेटाचोरीच्या प्रकरणात रशियन हॅकर्सचाही एक पैलू जोडला गेलेला आहे.

आपल्या देशात सुरु होऊन लोकप्रिय झालेल्या समाजमाध्यमांचा वापर करून परदेशी शक्ती, अत्यंत कमी खर्चात आपल्या देशातील नागरिकांचा बुद्धिभेद करू शकतात, समाजात अशांतता आणि अविश्वास तयार करू शकतात, आपल्या निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण मिळवून लोकशाहीची थट्टा उडवू शकतात.

त्याचप्रमाणे एखादा अब्जाधीश, केवळ पैशाचे पाठबळ वापरून डेटा मायनिंग करून, टारगेटेड जाहिराती वापरून; अर्वाच्य भाषेत बोलणाऱ्या, आंतरराष्ट्रीय करारांबाबत तुच्छतेने बोलणाऱ्या, जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकणाऱ्या आणि राजकारणाबाबत अननुभवी व्यावसायिकालादेखील अगदी सहजपणे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आणू शकतो. या गोष्टी अमेरिकेतील राजकारण्यांसाठी चिंतेच्या आहेत.

स्वतः अमेरिका जरी असे अनेक प्रकार इतर देशात घडवून आणत असली तरी समाजमाध्यमांचा वापर करून आता तेच अमेरिकेतही केले जाऊ शकते ही जाणीव त्यांच्यासाठी धक्कादायक आहे.

म्हणून सध्या जरी डेटा चोरीच्या प्रकरणात यूजर्सना अंधारात ठेवून डेटा काढला असा कायदेशीर मुद्दा असला तरी उडणाऱ्या धुळीची खरी कारणे; रशिया आणि अमेरिकेचे राजकारण, जाहिरातींवर अवलंबून असलेली समाजमाध्यमे, सर्वसामान्यांच्या हातात आलेले स्मार्टफोन्स, त्यातून प्रत्येक व्यक्तीच्या दिनचर्येची, मतमतांची जमा होणारी इत्यंभूत माहिती, ही माहिती कशी वापरावी यावर नसलेले नियंत्रण आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून आपले घरही न सोडता इतर देशात तयार करता येणारा असंतोष; ही आहेत.

भारतासारख्या देशात जिथे अजून बहुसंख्य जनता समाजमाध्यमांपासून दूर आहे, तिथे या डेटाचोरीचा किंवा समाजमाध्यमांचा वापर करून समाजात पसरवण्यात येणाऱ्या दुहीचा त्रास अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण आपल्याकडे फेक न्यूज, मिम्स, फेक फोटोज, फेक व्हिडीओज पाठवण्यासाठी व्हॉट्स ऍपचा वापर वाढतो आहे. निरक्षरांनाही फोटो किंवा व्हिडीओ चिथवू शकतो. त्यामुळे आपल्याकडे डेटाचोरीपेक्षा शेअर केले जाणाऱ्या फेक फोटोज आणि फेक व्हिडीओजचा त्रास मोठा आहे.

म्हणजे डेटाचोरीचा संबंध जाहिराती वापरून वस्तू खपविणे याच्याशी नसून डेटा वापरून समाजाचा बुद्धिभेद करणे याच्याशी आहे. त्यामुळे कदाचित आता फेसबुक किंवा सर्व समाजमाध्यमांवर यूजर्सकडून जमा झालेला डेटा कसा वापरायचा यावर कायदेशीर बंधने येतील. यूजर्सना आपला कुठला डेटा साठवला जातो आहे त्याबद्दल माहिती मिळू शकेल. तो कधी डिलीट करायचा याबद्दल सूचना देण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. पण जोपर्यंत भडक बातम्या, भडक व्हिडीओज यांच्या खरेपणाबद्दल खात्री करून न घेता लोक त्या पुढे पसरवत राहतील, विविध पोस्टवर गलिच्छ भाषेत वाद करत राहतील तोपर्यंत बुद्धिभेद करणाऱ्या लोकांचे काम सोपेच राहील.

आपण समाज माध्यमे वापरणे बंद करू शकत नाही. समाजमाध्यमे यूजर्सकडून पैसे मागू शकत नाहीत. लोक अनोळखी लोकांशी मैत्री करणे बंद करू शकत नाहीत. म्हणजे बाटलीतून बाहेर आलेला राक्षस आता पुन्हा बाटलीत जाणे अशक्य आहे. आपण फारतर या राक्षसाची ताकद कमी करू शकतो. शेअर करताना सांभाळून शेअर करणे. आपल्या समाजात अनेक भेद आहेत, आणि ते कमी करत जाण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे हे मान्य करून सौम्य भाषेचा प्रयोग करणे, आपल्या विरोधी राजकीय विचारसरणीवर सभ्यतेच्या मर्यादा पाळत मुद्द्यांवर आधारित विरोध नोंदवणे, आपल्याला कळलेले सत्य इतरांनी मान्य करावे म्हणून हातघाईवर न येणे, हे या राक्षसाला हतप्रभ करण्याचे उपाय आहेत.

कायद्याचे नियंत्रण वाढले की जाहिरातदारांना समाजमाध्यमांकडून काय आणि किती डेटा मिळेल यावर निर्बंध येतील परिणामी जाहिरातींच्या उत्पन्नावर मर्यादा येतील हे ओळखून फेसबुकने फेसबुक फॉर वर्क ही फेसबुकची पैसे द्यावी लागणारी सेवा चालू केली आहे. गूगलने फोनसाठी अँड्रॉइड आणि कॉम्प्युटरसाठी क्रोम अश्या वेगळ्या प्रणाली वापरण्याऐवजी Google Fuchsia नावाची एकंच प्रणाली विकसित करायला सुरवात केली आहे. ऍमेझॉनच्या ऍलेक्साने घरात प्रवेश करून गुगल आणि फेसबुकच्या आधी लोकांच्या मनाचा आवडीनिवडीचा आणि गरजांचा कानोसा घ्यायला सुरवात केली आहे. गूगलने इंटरनेट ऑफ थिंग्जवर भर देऊन आपल्या घरातील विविध उपकरणांत शिरायला सुरवात केली आहे. म्हणजे आपला डेटा या सर्व कंपन्यांकडे जात राहणार आहेच. त्याला आपण थांबवू शकत नाही. या कंपन्यांनी तो कसा वापरावा यावर कायदेशीर नियंत्रण यावे इतकाच उपाय आपण करू शकतो.

राहता राहिली समाजमाध्यमे. तिथे संयम हाच आपला खरा मित्र आहे. कारण लोकशाहीचे फायदे घेण्यासाठी आपल्याला प्रगल्भ होण्याची आवश्यकता आहे.

या लेखमालेच्या सुरवातीला मी पाण्याचे उदाहरण घेतले होते. समाजमाध्यमे आता नवीन पाणवठा बनली आहेत. त्यामुळे इथले पाणी आपल्याकडे पाईपातून येवो अथवा बाटलीतून. आपण जर इथेच आपली धुणी धुणे, प्रातःर्विधी आटोपणे, भांडी घासणे, वगैरे उद्योग करून तेच पाणी पिण्यासाठी वापरणार असू तर समाजाचे आरोग्य कायम धोक्यात राहील. डेटाचोरीच्या निमित्ताने आपल्याला इतके जरी कळले तरी पुष्कळ आहे.

तुमच्या माझ्या डेटाची चोरी (भाग ९)

_________

मागल्या भागात आपण पाहिले की जिथून डेटा चोरीला सुरवात झाली असे मानले जाते ते ‘धिस इज युअर लाईफ’ नावाचे ऍप आधी अमेझॉनच्या मेकॅनिकल टर्क या फ्रीलान्स कामाच्या पोर्टलवर आणि नंतर फेसबुकवर अलेक्झांडर कोगनच्या ग्लोबल रिसर्च कंपनीने लॉन्च केले होते. अलेक्झांडर कोगन केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये लेक्चरर म्हणून काम करत असणारा डेटा सायंटिस्ट आहे. त्याच्या ग्लोबल रिसर्च कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली होती केम्ब्रिज ऍनालिटिका नावाच्या दुसऱ्या कंपनीने.

केम्ब्रिज ऍनालिटिका २०१३ मध्ये इंग्लंडमध्ये सुरु झालेली कंपनी होती. आता परवा म्हणजे १ मी २०१८ ला ही कंपनी बंद केली गेली आणि तिचे काम आता एमारडेटा नावाची दुसरी कंपनी करणार आहे. रॉबर्ट मर्सर या अमेरिकन हेज फंड मॅनेजरकडे आणि स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन लॅबोरेटरीज या कंपनीकडे केम्ब्रिज ऍनालिटिकाची मालकी होती.

१९४६ मध्ये जन्मलेले रॉबर्ट मर्सर अमेरिकन कॉम्प्युटर सायंटिस्ट आहेत आणि अमेरिकेतील अनेक उजव्या (right wing) समजल्या जाणाऱ्या चळवळींचे खंदे समर्थक आहेत. सध्याचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षीय निवडणुकीत मर्सर यांचा लक्षणीय पाठिंबा होता.

तर स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन लॅबोरेटरीज (एससीएल) ही १९९० मध्ये लंडनमध्ये स्थापन झालेली कंपनी आहे. या कंपनीची जन्मकथा धूसर आहे. १९८९ मध्ये निगेल ओक्स (Nigel Oakes) नावाच्या माणसाने लंडन युनिव्हर्सिटीमध्ये बिहेव्हियरल डायनॅमिक्स ग्रुप या नावाने एक चाचणी ग्रुप स्थापन केला अशी माहिती एससीएलच्या वेबसाईटवर होती. पण लंडन युनिव्हर्सिटीने त्यापासून हात झटकल्यावर लंडन युनिव्हर्सिटीचे नाव वेबसाइटवरून वगळण्यात आले. निगेल ओक्सच्या शिक्षणाच्या बाबतीतही असाच घोळ आहे. ‘निगेल ओक्स यांनी एटन कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केले आणि युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन येथून मानसशास्त्राचे शिक्षण घेतले’ असा उल्लेख एससीएलच्या वेबसाईटवर होता पण युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनने याबाबत कानावर हात ठेवल्याने, ‘निगेल ओक्स यांनी एटन कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केले नंतर मानसशास्त्राचे शिक्षण घेतले’ अशी दुरुस्ती एससीएलने केली.

तर एससीएलच्या वेबसाईटवर दिलेली माहिती खरी मानायची झाल्यास आपल्याला विश्वास ठेवावा लागेल की, १९८९ मध्ये निगेल ओक्सने बिहेव्हेरियल डायनॅमिक्स ग्रुप नावाचा एक चाचणी ग्रुप स्थापन केला. सामाजिक आपत्काळात उपयोगी पडेल असे संवादाचे आणि जनमानस बदलण्याचे तंत्र विकसित करणे हा या ग्रुपचा उद्देश होता. वर्षभरात देशोदेशीचे अनेक नामवंत प्राध्यापक आणि युनिव्हर्सिटीजनी या प्रकल्पात रस दाखवला. त्यानंतर १९९० मध्ये एका युरोपियन गुंतवणूक कन्सोर्टियमने दिलेल्या आर्थिक पाठबळातून बिहेव्हिरियल डायनॅमिक्स इन्स्टिट्यूटचा जन्म झाला. आणि याच इन्स्टिट्यूटचे १९९३मध्ये नवीन नामकरण झाले स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन लॅबोरेटरीज उर्फ एससीएल.

जागतिक ब्रॅण्ड्स, देशोदेशींची सरकारे आणि सैन्य यांना आपापल्या कामात मदत करणे हे एससीएलचे काम होते आणि आहे. त्यांच्या वेबसाइटवर ते सांगतात की १९९४ पासून त्यांनी देशोदेशींच्या सरकारांना सामाजिक आपत्तीकाळात लोकांशी संपर्क कसा साधायचा त्याचे मार्गदर्शन केले आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, नेपाळ, इराक यासारख्या देशात निवडणुका व्यवस्थित पार पाडाव्यात म्हणून मदत केली आहे. विविध राजकारण्यांनी आपली इमेज समाजासमोर कशी मांडावी याचेही मार्गदर्शन ते करतात. एससीएलचे काम प्रामुख्याने तिसऱ्या जगात चालते.काही मिलिटरी उठावातही त्यांचा हात होता अशी कुजबुज आहे. एससीएलची कार्यपद्धती इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या सरकारांनी मान्य केली आहे असा उल्लेख एससीएलच्या जुन्या वेबसाईटवर होता.

तर या एससीएल नावाच्या ब्रिटिश कंपनीने रॉबर्ट मर्सर नावाच्या उजव्या विचारसरणीच्या अमेरिकन अब्जाधीशाच्या पैशाने २०१३ मध्ये इंग्लंडमध्ये केम्ब्रिज ऍनालिटिका स्थापन केली. तिने केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये काम करणाऱ्या अलेक्झांडर कोगनच्या ग्लोबल रिसर्च कंपनीला अमेरिकन लोकांचा डेटा गोळा करायला पैसे पुरवले.

त्याचवेळी म्हणजे २०१३ मध्ये कॅनडात ‘ऍग्रीगेट आयक्यू’ नावाची अजून एक कंपनी स्थापन झाली. हिचे पण काम होते डेटा गोळा करणे, त्याचा अर्थ लावणे आणि त्याचा उपयोग करणे. या कंपनीत केम्ब्रिज ऍनालिटिका किंवा रॉबर्ट मर्सरचा पैसा लागलेला नव्हता. परंतु या कंपनीला सहा मोठी गिऱ्हाइकं मिळाली ती ब्रिटनमधून.

२००९ पासून ब्रिटनमध्ये युनायटेड किंगडम इंडिपेन्डन्ट पार्टी नावाचा लहानसा पक्ष लोकप्रिय होत होता. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे अशी या पक्षाची मागणी होती. सत्ताधारी असलेल्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातील अनेक सभासददेखील याच मताचे होते. कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांचे मत होते की युरोपियन युनियनच्या नियमांत बसून ब्रिटिश जनतेच्या मागण्या मान्य करता येतील. त्यासाठी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची गरज नाही. पण स्वपक्षातील सभासदांचा वाढता दबाव आणि युनायटेड किंगडम इंडिपेन्डन्ट पार्टीने तापवलेले वातावरण यामुळे कॅमेरॉननी या मुद्द्यावर सार्वमत घ्यायची घोषणा केली. आणि ‘व्होट लीव्ह’, ‘बी लीव्ह’ ‘व्हेटरन्स फॉर ब्रिटन’ यासारखे प्रचारगट सुरु झाले. त्यांना भरपूर डोनेशन्स मिळू लागले. आणि त्यांनी या डोनेशन्सचा वापर करून ‘ऍग्रीगेट आयक्यू’ ला कंत्राट दिले.

ऍग्रीगेट आयक्यूचे काम होते ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे यासाठी जनमत तयार करणे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटे मिळाल्याने ऍग्रीगेट आयक्यू कामाला लागली. आणि नक्की ऍग्रीगेट आयक्यूच्या प्रचारतंत्राचा किती हात आहे ते सांगता येत नसले तरी निसटत्या अंतराने ब्रिटिश जनतेने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. यात केम्ब्रिज ऍनालिटिकाचा प्रत्यक्ष संबंध दिसत नसला तरी चॅनेल ४ या ब्रिटिश चॅनेलच्या शोधपत्रकारांसमोर बोलताना केम्ब्रिज ऍनालिटिकाचा सीईओ अलेक्झांडर निक्सने ब्रेक्झिटमध्ये केम्ब्रिज ऍनालिटिकाचा हात होता अशी कबुली दिली. आणि विविध उजव्या विचारसरणीच्या प्रचारगटांना मिळालेल्या डोनेशन्समध्ये उजव्या विचारसरणीचा अब्जाधीश रॉबर्ट मर्सरचा किती हात होता तेही गुलदस्त्यात आहे.



वय, उत्पन्न, लिंग, वंश सारख्या घटकांवर आधारित मतदारांचे वर्गीकरण करून, त्यांना समाजमाध्यमांवर लक्ष्य करून, त्यांच्यावर विशिष्ट मतांचा मारा करून त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याच्या ऍग्रीगेट आयक्यूच्या कामासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणारा माणूस होता ‘क्रिस्तोफर वायली’. ब्रेकझिटचे काम झाल्यावर तो ऍग्रीगेट आयक्यू सोडून तो केम्ब्रिज ऍनालिटिकाला येऊन मिळाला. जो प्लॅटफॉर्म त्याने ब्रेक्झिटसाठी ऍग्रीगेट आयक्यूत बनवला होता; तोच प्लॅटफॉर्म आता अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी वापरला जाणार होता. आणि सगळे काम पूर्ण झाल्यावर हाच क्रिस्तोफर वायली केम्ब्रिज ऍनालिटिकाविरोधात व्हिसलब्लोअर म्हणून उभा राहाणार होता.



आता केम्ब्रिज ऍनालिटीकाकडे अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीतील पहिलं गिऱ्हाईक आलं. त्याचं नाव होतं रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार टेड क्रूझ. पण त्याच्यासमोर आव्हान होतं त्याच्याच पक्षातील दुसऱ्या एका उमेदवाराचं. त्याचं नाव होतं डोनाल्ड ट्रम्प. अध्यक्षपदासाठी कोण लढणार या रेसमध्ये टेड क्रूझ डोनाल्ड ट्रम्पकडून पराभूत झाला. मग डोनाल्ड ट्रम्पने केम्ब्रिज ऍनालिटिकाची मदत घ्यायचं ठरवलं. आता डोनाल्ड ट्रम्पची स्पर्धा सुरु झाली ती डेमोक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटनशी.

इंग्लंडमध्ये मजूर (labour) पक्ष म्हणजे उदारमतवादी आणि डावा मानला जातो तर कन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष म्हणजे उदारमतवादी पण उजव्या विचारसरणीचा मानला जातो. ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने इंग्लंडमध्ये उजवी, राष्ट्रवादी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विरुद्ध असलेली संकुचित विचारसरणी जिंकली होती. त्याचप्रमाणे अमेरिकेत बराक ओबामा आणि हिलरी क्लिंटनचा डेमोक्रॅटिक पक्ष म्हणजे उदारमतवादी आणि डावा मानला जातो. याउलट डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष उजव्या आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीचा मानला जातो.

आता या उजव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीला इंग्लंडनंतर अमेरिकेत जिंकायचं होतं. सोबत होती केम्ब्रिज ऍनालिटिका; अलेक्झांडर कोगनच्या धिस इज युअर लाईफने लोकांना अंधारात ठेवून गोळा केलेला ५० कोटी अमेरिकन लोकांचा डेटा आणि समोर होती डेमोक्रेटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन.

केम्ब्रिज ऍनालिटिकाने कुंपणावरचे मतदार शोधणे, त्यांना समजेल अश्या भाषेत स्लोगन तयार करणे, त्यांच्या फेसबुक फीडमध्ये हे संदेश पुन्हा पुन्हा येत राहतील अशी व्यवस्था करणे या सर्व गोष्टी केल्या. लोक प्रचाराला बळी पडत नाहीत पण आपल्या मित्रांच्या मतामुळे त्यांचे मतपरिवर्तन होऊ शकते, या गृहीतकाला वापरून विविध हॅशटॅग वापरणे, लोकांच्या चर्चा होतील असे विषय समाजमाध्यमांवर उठवणे; हे सर्व उद्योगही या निवडणुकीत झाले. शिवराळ भाषेत बोलणारे ट्रम्प हरतील अशी सर्व निवडणूक पंडितांची अटकळ असताना आश्चर्यकारकरित्या हिलरी हरल्या आणि राष्ट्रवादी उजव्या विचारसरणीचे ट्रम्प अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसले.

याचा अर्थ फक्त उजव्या विचारसरणीच्या रिपब्लिकन पक्षाने निवडणुकीत चलाखी केली का?

तर तसे म्हणता येणार नाही. कारण २०१२ च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हीच चलाखी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या बराक ओबामांनी सर्वात प्रथम केली होती. तेव्हा बाराक ओबामा यांनी तर फेसबुकवर ओबामा फॉर २०१२ नावाचे ऍप लॉन्च केले होते. त्यात फेसबुक युझर्सनी आपली माहिती द्यायची होती आणि मग हे ऍप त्यांच्या मित्रांची माहितीही फेसबुककडून घेणार होते. म्हणजे जे काम अलेक्झांडर कोगनच्या धिस इज युअर लाइफने २०१३-१४ नंतर करायला सुरवात केली तेच काम २०१२च्या वेळी बराक ओबामा यांच्या ऍपनेही केले होते. आणि त्यांनाही फेसबुकच्या ग्राफ एपीआयने; यूझर्स, त्यांचे मित्र, त्यांचे लाईक्स याचा सगळा डेटा सरसकटपणे दिला होता. आणि तोच वापरून ओबामा दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले होते. आणि टेकसॅव्ही अध्यक्ष म्हणून त्यांचा गौरवही झाला होता.

जर असे असेल तर मग केम्ब्रिज ऍनालिटिकाबद्दल इतका गदारोळ का?

याचं उत्तर, 'मोठ्या कंपन्या करतात ते सगळं बरोबर' अशी मानसिकता असलेल्या भारतीय मनाला कळणे थोडे कठीण आहे. पण २०१२च्या ओबामा ऍपमध्ये आणि २०१३च्या धिस इज युअर लाईफ नावाच्या ऍपमध्ये एकंच मोठा फरक होता. तो म्हणजे ओबामा ऍपमध्ये माहिती देणाऱ्यांना हे माहिती होतं की त्यांचा डेटा राजकीय प्रचारासाठी वापरला जाणार आहे. म्हणजे ऍपला, फेसबुकला आणि युझर्सना सगळ्यांना ओबामा ऍपच्या हेतूंबद्दल पूर्ण कल्पना होती. याउलट धिस इज युअर लाइफने डेटा गोळा करताना केवळ अकॅडमिक संशोधनासाठी डेटा वापरला जाईल असे सांगून तो गोळा केला आणि नंतर तो केम्ब्रिज ऍनालिटिकाला विकला. म्हणजे या ऍपने फेसबुकची आणि यूझर्सची फसवणूक केली. आणि या फसवणुकीला फेसबुक रोखू शकले नाही. किंबहुना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर कुठले ऍप्स येतात? डेटाच्या संदर्भात त्यांचे उद्देश, नियम आणि अटी काय आहेत? याबाबत फेसबुकने दुर्लक्ष केले, ऍप्स या डेटाचे काय करू शकतील याबाबत फेसबुककडे कुठलीच व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे अमेरिकेन लोकांच्या डेटाची चोरी करणे केम्ब्रिज ऍनालिटिकाला शक्य झाले. असा आरोप फेसबुकवर लागला आहे.

स्वतः केम्ब्रिज ऍनालिटिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, 'हा डेटा उपलब्ध होता परंतू तो वापरण्याऐवजी रिपब्लिकन पार्टीकडे असलेला मतदारांचा डेटा वापरला कारण तो अधिक अचूक होता', असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अमेरिकन अध्यक्षपदी उजव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीची व्यक्ती बसण्यात डेटाचोरीचा हात होता की नाही हे गुलदस्त्यात असले तरी फेसबुकला गंडवून त्याद्वारे फेसबुक यूजर्सना गंडवणे ऍप्सना सोपे आहे हे उघडकीस आले आहे. आम्ही जिच्यावर विश्वास ठेवला ती व्यवस्था अपूर्ण आहे, तिला वाकवणे सहजशक्य आहे आणि आमच्या डेटाबाबत ती पुरेशी गंभीर नाही हा धक्का मोठा असल्याने २०१३-१४ मध्ये झालेल्या या डेटाचोरीचा धुरळा आता उडतो आहे.

याशिवाय या गदारोळाला रशियन गुप्तचर संस्थांच्या कारवायांचाही एक मुद्दा आहे. त्याबाबत आणि आता पुढे काय होणार याबाबत पुढील भागात लिहीन आणि ही लेखमाला पूर्ण करीन.

तुमच्या माझ्या डेटाची चोरी (भाग ८)

_________

सर्वसाधारणपणे समाजशास्त्र म्हटल्यावर शाळेत इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र (इभूनाशा) असे विषय शिकवले जातात. त्यामुळे समाजशास्त्र म्हणजे सनावळ्या, घराणी, जमीनीची व हवामानाची वैशिष्ट्ये आणि नागरिकांची हक्क व कर्तव्ये, विविध घटनात्मक पदांसाठीची किमान वयोमर्यादा; इतक्याच गोष्टींचा अभ्यास अशी आपली समजूत असते. पण ती फारच अपूर्ण आणि फसवी आहे. समूहांसाठी कुठलेही निर्णय घ्यायचे असतील तर कसे घ्यावेत? कुठल्या गोष्टींचा विचार करावा? हे मुद्दे समाजशास्त्रात फार महत्वाचे असतात. त्यामुळे इभूनाशा सोडून समाजशास्त्रात समाजाचा अभ्यास दोन अंगाने केला जातो. एकाला डेमोग्राफिक दुसऱ्याला सायकोग्राफिक अभ्यास असं म्हणतात. यात व्यक्तींपेक्षा समूहाच्या लक्षणांचा अभ्यास केला जातो.

डेमोग्राफिक अभ्यासात समूहातील व्यक्तींचे वय, लिंग, भाषा, धर्म, शिक्षण, उत्पन्न, आयुष्यमान, जन्म-मृत्यूदर इत्यादी बाबींची नोंद केली जाते. आणि मग त्यावर स्टॅटिस्टिक्सच्या (सांख्यिकी) सहाय्याने संपूर्ण समाजाच्या गरजांबाबत निष्कर्ष काढले जातात. डेमोग्राफिक अभ्यास ही सर्व सरकारांची आत्यंतिक गरज असते. यासाठी दर दहा वर्षांनी सरकार जनगणना करते. त्यानुसार आपली वेगवेगळी धोरणे आखते.

याउलट सायकोग्राफिक अभ्यासात मूल्य, मत, दृष्टिकोन, आवड निवड इत्यादी बाबींची नोंद केली जाते. या अभ्यासाचा उपयोग जाहिराती आणि जनमानसावर प्रभाव पाडण्यासाठी केला जातो.

डेमोग्राफिक अभ्यासात नोंद केली गेलेली लक्षणे तुलनात्मक दृष्ट्या स्थिर असतात आणि बाह्य वातावरणात काही दीर्घकालीन बदल झाले तरंच त्यांच्यात फरक पडतो. पण सायकोग्राफिक अभ्यासात नोंद केली गेलेली लक्षणे मात्र कायम बदलती असू शकतात आणि बाह्य वातावरणातील अल्पकालीन बदलांचाही त्यांच्यावर मोठा परिणाम होत असतो. उदाहरणार्थ, २०१० च्या जनगणनेत भारतातील स्त्री पुरुषांचे गुणोत्तर, शिक्षित अशिक्षितांचे गुणोत्तर, अल्प मध्यम उच्च उत्पन्न गटांचे परस्परांशी असलेले गुणोत्तर आणि २०११ मधील याच मुद्द्यांची उत्तरे फारशी वेगळी नसतील. याउलट २०१० च्या जानेवारीतील भारतीयांची मते, आवडी निवडी, दृष्टिकोन नंतर आलेल्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे, नवीन माहितीमुळे, प्रचारामुळे लगेच फेब्रुवारी २०१० मध्ये बदलू शकतात.

थोडक्यात डेमोग्राफिक अभ्यास बऱ्यापैकी स्थिर बाबींची नोंद आणि अभ्यास असतो तर सायकोग्राफिक अभ्यास चंचल मनाची नोंद आणि अभ्यास असतो. परिणामी डेमोग्राफिक अभ्यास दहा वर्षातून एकदा आणि संपूर्ण लोकसंख्येच्या बाबतीत केला जातो. तर सायकोग्राफिक अभ्यास वारंवार करावा लागतो आणि तो संपूर्ण लोकसंख्येच्या बाबतीत करण्याऐवजी लोकसंख्येतील एका नमुना गटाचा (सॅम्पलचा) केला जातो. मग त्यावरून संपूर्ण लोकसंख्येसाठी निष्कर्ष काढले जातात.

हे सगळं २००० सालापूर्वी तंतोतंत लागू होतं. पण एकविसाव्या शतकात फेसबुक आलं. त्यामागोमाग मोबाईल क्रांती झाली. फेसबुकने ग्राफ एपीआय सगळ्या यूजर्ससाठी खुला केला आणि अत्यंत कमी खर्चात सायकोग्राफिक अभ्यास करणे सहजशक्य झाले. आता लोक व्यक्त होत होते, पोस्ट्सना लाईक करत होते, कुठे लव्ह, कुठे हाहा, कुठे अँग्री होत होते. हॅशटॅग वापरून एकेक ट्रेंड चालू करत होते किंवा इतरांनी सुरु केलेल्या हॅशटॅगच्या ट्रेंडमध्ये सामील होत होते. वयोगट तेरापासून ते कायमची शुद्ध हरपेपर्यंतचे अगणित लोक फेसबुकवर आपापल्या मतांची पिंक टाकत होते. प्रायव्हसी सेटिंग्ज देऊन फेसबुकने त्यांना एक आभासी सुरक्षा कवच दिलेलं होतं. पण फेसबुकच्या सर्व्हरवर जमा होणारी ही समाजमनाची प्रतिबिंब कोण बघू शकतं याकडे ना यूजर्सचं लक्ष होतं ना फेसबुकचं.

कुणाला वाटेल की फेसबुकवर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया आणि प्रतिसादामुळे काय फारसा फरक पडेल? तर फक्त असा विचार करा की तुम्ही मुंबईच्या किंवा कुठल्याही महानगराच्या सगळ्यात मोठ्या डम्पिंग ग्राऊंडच्या मध्यभागी उभे आहात. किंवा मग मणिकर्णिका घाटावर उभे आहात. किंवा मग कायम निर्माल्य फेकले जाते अश्या तलावाच्या काठी उभे आहात. किंवा मग सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या वेळी नाशकात आहात. किंवा सबरीमालाच्या किंवा हज यात्रेला गेला आहात.

घरोघरी थोडा वाटणारा कचरा डम्पिंग ग्राउंडवर एकत्र आला की त्रासदायक ठरतो. गावोगावी स्मशानात होणारे अंत्यविधी जेव्हा गंगेच्या किनारी एकाच जागी होऊ लागले की ती जागाही भेसूर होते आणि नदीही प्रदूषित होते. घरोघरी जमा होणारे ओंजळीभर निर्माल्य जेव्हा देवस्थानच्या तलावात पडते तेव्हा त्या तलावाला कुजवून टाकते. आपापल्या गावात असेलेले साधू, बाबा, बैरागी आणि भाविक जेव्हा कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने एकाच वेळी एकाच ठिकाणी जमतात तेव्हा ते नेहमीपेक्षा जास्त घाण करत नसले तरी एकाजागी एकाच वेळी इतके लोक आल्याने तेथील सांडपाण्याच्या व्यवस्थेवर ताण पडतो. सबरीमाला किंवा हजला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र आल्यावर एक छोटीशी चूकही चेंगराचेंगरीला आणि दुर्घटनेला कारणीभूत होऊ शकते.

मोबाईलक्रांती, इतरत्र गुंतलेले स्पर्धक आणि डेटा सुरक्षेच्या बाबतीत तीस वर्षे जुन्या संकल्पना व तितकेच जुने कायदे असल्याने सामाजिक व कायदेशीर नियंत्रणाचा अभाव आणि व्यक्त होण्याचा मोफत प्लॅटफॉर्म यामुळे अल्पावधीत फेसबुक अभूतपूर्वरीत्या लोकप्रिय झालं. विचारांपेक्षाही आपल्या भावना व्यक्त करायला फेसबुक वापरलं जाऊ लागलं. आणि आपल्याला जरी फेसबुक ही समविचारी मित्र मिळवण्याची सोन्याची खाण वाटली तरी एकाच ठिकाणी जमा होणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि प्रतिसादांमुळे फेसबुक म्हणजे समाजाच्या भावनांचं डम्पिंग ग्राउंड बनत चाललं होतं. व्यक्तीला उपयुक्त वाटलं तरी समूहासाठी विषारी ठरू शकणारं. एका चुकीमुळे अनेकांची चेंगराचेंगरी करू शकणारं.

जागतिक महायुद्धांचं वर्णन करताना पाठयपुस्तकात एक वाक्य होतं की पहिल्या महायुद्धापूर्वी युरोपची अवस्था दारूगोळ्याने भरलेल्या कोठारासारखी होती. आणि ऑस्ट्रियाचा युवराज आर्च ड्यूक फर्डिनांड याच्या खुनाने त्यावर ठिणगी पडली. त्याच धर्तीवर मी म्हणू शकतो की २०१३ पूर्वी फेसबुकची अवस्था दारुगोळ्याने भरलेल्या कोठारासारखी होती. आणि केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या अलेक्झांडर कोगनने ‘धिस इज युअर लाईफ’ नावाचा एक सर्व्हे फेसबुकवर सुरु केल्याने त्यावर ठिणगी पडली.

अलेक्झांडर कोगन हा जुन्या सोव्हिएत रशियाच्या मोल्डाविया प्रांतात जन्मलेला पण अमेरिकेत आणि हॉंगकॉंगमध्ये मानसशास्त्राचे शिक्षण पूर्ण करून केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये लेक्चरर म्हणून काम करत असलेला डेटा सायंटिस्ट आहे. लोकांच्या आवडीनिवडीवरून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल आणि त्यांच्या निर्णयांबद्दल अचूक अनुमान काढता येते का? हा त्याच्या अभ्यासाचा विषय आहे. त्यासाठी केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीने आपल्याकडील डेटा वापरण्यास त्याला परवानगी नाकारली. म्हणून २०१३ मध्ये कोगनने ग्लोबल सायन्स रिसर्च नावाने एक कंपनी सुरु केली. या कंपनीत केम्ब्रिज ऍनालिटिकने पैसे गुंतवले. काम एकंच अमेरिकेतील लोकांचे शक्य तितके डेमोग्राफिक आणि सायकोग्राफिक डिटेल्स गोळा करणे. मग ग्लोबल रिसर्च कंपनीने एक ऍप लॉंच केले. त्याचं नाव ‘धिस इज युअर लाईफ’.

इंटरनेटवर काही कामे “मानवी बुद्धिमत्तेची कामे” म्हणून ओळखली जातात. जसे की एखादे चित्र पोर्नोग्राफिक आहे की नाही? किंवा सर्च रिझल्ट्स मधून इमेल ऍड्रेस शोधणे, वगैरे. अशी कामे जगभरातील फ्री लान्सर्स करत असतात (एका चित्राला / ईमेल ऍड्रेसला १ ते १५ सेंट्स या दराने) या फ्री लान्सर्ससाठी एक अॉनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे मेकॅनिकल टर्क. हा प्लॅटफॉर्म ऍमेझॉन कंपनीच्या मालकीचा आहे. ज्यांना काम द्यायचे आहे ते फ्री लान्सर्सना या प्लॅटफॉर्मवर भेटतात. ग्लोबल सायन्स रिसर्चने आपले ‘धिस इज युअर लाईफ’ या मेकॅनिकल टर्कवर लॉन्च केले. त्यात एक छोटा सर्व्हे होता. तुमचं नाव, वय, शहर, अशी जुजबी माहिती त्यात भरायची. फक्त काही अटी होत्या.
  1. तुमचं फेसबुक अकाउंट असलं पाहिजे. 
  2. ‘धिस इज युअर लाईफ’ मध्ये माहिती भरताना तुम्ही तुमचं फेसबुक लॉगिन वापरलं पाहिजे. 
  3. ‘धिस इज युअर लाईफ’ तुमचा जो डेटा फेसबुककडून मागेल तो द्या, अशी मुक्त परवानगी तुम्ही फेसबुकला द्यायला पाहिजे. 
बदल्यात तुम्हाला १ ते ४ डॉलर्स मिळतील.

जेव्हा कुणी फ्री लान्सर हे काम घेत असे तेव्हा त्याचे, त्याच्या मित्रांचे फेसबुकवर जमा झालेले सर्व डिटेल्स ‘धिस इज युअर लाईफ’ ला मिळू लागले. अगदी त्यांनी कशा कशाला लाईक केले आहे पासून ते त्यांच्या मेसेजेसपर्यंत. साधारणपणे एका व्यक्तीला २०१४ मध्ये ३४० मित्र होते असं मानलं तरी एका फॉर्ममधून ‘धिस इज युअर लाईफ’ला ३४१ लोकांचा डेटा त्यांच्या नकळत मिळायला सुरवात झाली. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे डेटा चोरीला सुरवात झाली. पण काही युजर्सनी याची तक्रार ऍमेझॉनकडे केली. प्लॅटफॉर्मच्या अटींचा भंग करणारे ऍप म्हणून ऍमेझॉनने ‘धिस इज युअर लाईफ’ला प्लॅटफॉर्मवरून हाकलले.

मग ग्लोबल सायन्स रिसर्चने आपले ऍप सरळ फेसबुकवर लॉन्च केले. आणि अनेक अमेरिकन लोकांनी आपली आपल्या मित्रांची माहिती स्वखुशीने या ऍपला दिली. सर्व्हेत भाग घेणाऱ्या प्रत्येकामुळे त्याच्या मित्रांचीही माहिती त्यांच्या नकळत अगदी सहजगत्या ग्लोबल सायन्स रिसर्चकडे परिणामी केम्ब्रिज ऍनालिटीकाकडे जमा होत होती.

यात फेसबुककडून झालेली मोठी गडबड म्हणजे सुरवातीला केवळ सर्वव्यापी परवानगी दिली की पुढे कुठलीही परवानगी मागण्याची गरज कुठल्याही ऍपला लागत नव्हती. आपण आपल्या कुठल्या डेटाला वापरण्याची परवानगी देतो आहोत याची यूझर्सना अजिबात कल्पना नव्हती, कारण आपला किती डेटा फेसबुककडे जमा झालेला आहे हेदेखील कुणाला माहित नव्हते. जेव्हा फेसबुकला ही गडबड कळली तेव्हा घाईघाईत ग्राफ एपीआय बदलण्यात आला. ग्लोबल सायन्स रिसर्चला तोपर्यंत जमवलेला डेटा डिलीट करण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे डेटा डिलीट केला आहे या कबुलीवर विश्वास ठेवला गेला. पण तोपर्यंत ग्लोबल सायन्स रिसर्चकडे ५ कोटी लोकांचा, त्यांच्या लाईक्ससह इतर सगळा डेटा जमा झाला होता. आणि तो केम्ब्रिज ऍनालिटिकाकडे दिला गेला होता. हा डेटा आम्हीपण डिलीट केला आणि २०१६च्या अमेरिकन निवडणुकीत वापरला नाही असं केम्ब्रिज ऍनालिटिकादेखील म्हणते.

म्हणजे आपल्या प्लॅटफॉर्मवर ऍप काय करत आहेत इथे फेसबुकचे लक्ष नसल्यामुळे डेटाची चोरी झाली;
आपण कुठले ऍप वापरतो आहोत? ते ऍप आपल्याकडे कुठल्या आणि किती प्रकारच्या परवानगी मागते आहे? इथे यूजर्सचे लक्ष नसल्यामुळे डेटाची चोरी झाली; हे तर नक्की आहे.

पण या चोरीमागे उद्देश काय होता? आणि २०१४ मध्ये झालेल्या चोरीबद्दल इतका आरडा ओरडा आता २०१८ मध्ये का होतो आहे? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील भागात शोधण्याचा प्रयत्न करूया.

तुमच्या माझ्या डेटाची चोरी (भाग ७)

_________

ऍपलचं नियोजन परिपूर्ण होतं. स्वतःचा नफा, यूझर्ससाठी सुलभ आणि उपयुक्त व्यवस्था, ती चालावी म्हणून वर ऍप डेव्हलपर्स तर खाली नेटवर्क ऑपरेटर्सशी भागीदारी आणि स्पर्धकांच्या विरुद्ध पेटंट कायद्याचा धाक हे त्या नियोजनाचे मुख्य पैलू होते. आयफोनसाठी ऍपलने हार्डवेअर सॉफ्टवेअर या दोन्हीची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली होती. ऍपल स्वतःला सोशल नेटवर्क किंवा पब्लिशिंग प्लॅटफॉर्म मानत नव्हती (आणि नाही) ऍपलच्या जन्मापासून ती एक तंत्रज्ञान कंपनी होती. त्यामुळे ऍपल जाहिराती वापरणार नव्हती. यूझर्सचा जो डेटा ऍपलकडे जमा होणार होता त्यावर ऍपलला आपले जाहिरातींचे साम्राज्य उभारायचे नव्हते. हे सगळे अगदी योग्य असले तरी याचा परिणाम म्हणून आयफोनची किंमत सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी नव्हती.

मग आयफोनची किंमत कमी वाटावी म्हणून ऍपलने मोबाईल नेटवर्क ऑपरेटर्सशी करार केले. म्हणजे आयफोन वापरायचा असेल तर विशिष्ट नेटवर्क ऑपरेटरच वापरावा लागेल. खुला आयफोन महाग असेल तर नेटवर्क ऑपरेटर्ससोबत घेतलेला आयफोन मात्र स्वस्त असेल. थोडक्यात नेटवर्क ऑपरेटर तुमच्या आयफोनला सब्सिडाईझ करतील. तुम्ही त्यांच्या नेटवर्कवरून डेटा वापरणार असल्याने त्यांना डेटा चार्जेस मिळतील. म्हणजे तुमच्याकडे ऍपलचा कॉम्प्युटर, ऍपलचा फोन, आणि ऍपलच्या भागीदाराचं मोबाईल नेटवर्क असेल तर तुम्हाला ऍपलने तयार केलेल्या बंदिस्त व्यवस्थेचा लाभ घेता येणार होता आणि हा ब्रँड वापरताय म्हणजे तुमच्या मित्रमंडळीत तुमची वट राहणार होती.

याउलट अँड्रॉइडने घाईघाईने रस्ता बदलला होता. आयफोननंतर बाजारात आलेली होती. स्वतः हार्डवेअर बनविण्यात अँड्रॉइडला रस नव्हता. उलट विविध हार्डवेअर उत्पादकांशी अँड्रॉइडने करार केले होते. म्हणजे ऍपलने मोबाईल उत्पादन स्वतः करायचे ठरवल्याने सरळ मोबाईल नेटवर्क ऑपरेटर्सशी करार केले. याउलट अँड्रॉइडवाल्या गूगलने मोबाईल उत्पादकांशी करार केले.

आता मोबाईल उत्पादकांसाठी समस्या तयार झाली. जर एलजी, सोनी, सॅमसंग, मोटोरोला सगळ्यांकडे सारखीच ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तर मग लोक एलजीऐवजी सॅमसंग किंवा सॅमसंगऐवजी मोटोरोलाचे फोन का म्हणून घेतील? मग जणू याला उत्तर म्हणून प्रत्येक मोबाईल उत्पादक, अँड्रॉइड वापरून स्वतःची वेगळी ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करत गेले. त्यामुळे गुगलने अँड्रॉइडची नवीन आवृत्ती बाजारात आणली तरी सर्व मोबाईल उत्पादकांना आपापल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये लगोलग सुधारणा करणे अशक्य होते. परिणामी जेव्हा ऍपल ऑपरेटिंग सिस्टीमची नवीन आवृत्ती बाजारात आणत होती तेव्हा जगभरातील सर्व आयफोन्सवर ती एकाचवेळी उपलब्ध होत होती. याउलट गूगलने अँड्रॉइडची नवीन आवृत्ती आणली तरी जगभरातील सर्व अँड्रॉइड फोन्सवर ती एकाचवेळी उपलब्ध होत नव्हती (अजूनही होत नाही).

पण लोक तक्रार करत नव्हते. कारण अँड्रॉइड मोफत असल्याने फोनची किंमत आयफोनच्या तुलनेत कमी होती. त्याशिवाय हवा तो नेटवर्क ऑपरेटर निवडण्याचे स्वातंत्र्य अँड्रॉइडमध्ये मिळत होते. किंमत कमी. हवा तो नेटवर्क ऑपरेटर. हवा तो मोबाईल उत्पादक निवडायचे स्वातंत्र्य. या सगळ्याच्या बदल्यात फक्त गोष्ट सक्तीची होती. ती म्हणजे प्रत्येक अँड्रॉइड फोनबरोबर तुम्हाला तुमचे गूगल अकाउंट जोडणे आवश्यक होते. परिणामी तुमच्या दिवसभराची सगळी माहिती गूगलकडे जात राहिली. तुम्हाला कुठल्या जाहिराती दाखवायच्या याबाबत गूगल अधिक अचूक होत राहिले. जवळपास प्रत्येक महिन्यात एक नवीन उत्पादक नवीन अँड्रॉइड फोन घेऊन बाजारात येत होता. किंमत कमी असल्याने नवनवीन ग्राहक बाजारात येत होते. परिणामी नेटवर्क ऑपेरेटर्सनाही नवनवीन ग्राहक मिळत होते. म्हणजे मोबाईल फोनच्या जगात ऍपल आणि अँड्रॉइड हे दोन प्लॅटफॉर्म सशक्तपणे उभे राहिले. या प्लॅटफॉर्मवर अनेक ऍप्स होती. त्यात सगळ्यात जास्त लोकप्रिय होऊ लागले ते फेसबुकचे ऍप.

ही पार्श्वभूमी लक्षात ठेवून आपण आता चोरीकडे वळूया. कशाची चोरी झाली? तर डेटाची चोरी झाली. ती कशी झाली ते आपण बघूया. डेटा चोरी म्हटलं की साधारणपणे आपल्याला वाटतं, कुणीतरी अंगाला घट्ट बसणारा आणि संपूर्ण अंग झाकणारा काळा पोषाख घालून फेसबुकच्या सर्व्हररुमध्ये घालून गेले असेल. सर्व सुरक्षा यंत्रणांना चकवत आपला पेन ड्राईव्ह सर्व्हरला जोडला असेल आणि मग तिथला डेटा चोरून नेला असेल. जर असे काही कुणाच्या मनात आले तर ती व्यक्ती फार मोठ्या प्रमाणावर चित्रपट बघते आहे आणि त्यात जे काही दाखवतात त्यावर विश्वास ठेवते आहे असे समजायला हरकत नाही. डेटा चोरी अशी झाली नाही तर मग झाली कशी? ते समजून घ्यायला आपण प्रथम इंटरनेट सिक्युरिटीमागच्या संकल्पना थोडक्यात समजून घेऊ.

जेव्हापासून इंटरनेट वापरून माहितीची देवाणघेवाण सुरु झाली तेव्हापासून इंटरनेट सिक्युरिटीच्या पायाभरणीस सुरुवात झाली. नंतर १९९०च्या दशकात ईबे सुरु झाल्यावर, इंटरनेट बँकिंग सुरु झाल्यावर आणि जगभरातील सरकारी विभागांनी नागरिकांची कामे इंटरनेटवरून करायला सुरुवात केल्यावर इंटरनेट सिक्युरिटीच्या बाबतीत चार महत्वाच्या संकल्पना तयार झाल्या.

पहिली संकल्पना आहे कॉन्फिडेन्शियालीटी (Confidentiality) म्हणजे गुप्तता. ज्याच्यासाठी संदेश पाठवला आहे त्याला सोडून इतर कुणालाही तो संदेश वाचता येऊ नये.

दुसरी आहे इंटिग्रिटी (Integrity) म्हणजे म्हणजे अखंडत्व. संदेश जसा पाठवला आहे त्याच स्वरूपात कुठलाही बदल न करता समोरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा.

तिसरी आहे ऍव्हेलेबिलिटी (Availability) म्हणजे उपलब्धता. संदेश पाठवणारी, साठवणारी आणि शोधणारी व्यवस्था कायम उपलब्ध असली पाहिजे.

आणि चौथी आहे नॉन रेप्यूडिएशन (Non Repudiation) म्हणजे नाकारण्याची शक्यता नसणे. ज्याने संदेश पाठवला त्याला, 'तो त्यानेच पाठवला आहे' हे आणि ज्याला संदेश मिळाला त्याला, 'तो मिळाला आहे' हे नाकारता येणे अशक्य असले पाहिजे.

एखाद्या व्यवस्थेत जर या चार संकल्पना पूर्णपणे राबवल्या असतील तर ती इंटरनेटवरील माहितीच्या बाबतीतील परिपूर्ण आणि सुरक्षित व्यवस्था आहे हे मानले जात होते. इंटरनेट बँकिंगची सुविधा देणाऱ्या सर्व बँका, इंटरनेट वापरून इंश्युरन्स विकणाऱ्या, रेल्वे किंवा विमान प्रवास बुकिंग करून देणाऱ्या ईमेल सुविधा देणाऱ्या, वस्तू विकणाऱ्या ईबे किंवा अमॅझॉनसारख्या कंपन्या, आयकर किंवा तत्सम कराची विवरणपत्रके स्वीकारणारे सरकारी विभाग, या सर्व व्यवस्थांमध्ये या चारही संकल्पना काटेकोरपणे अमलात आणण्याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. फेसबुकनेदेखील सोशल नेटवर्कची आपली व्यवस्था उभारताना या चारही संकल्पना बिनचूकपणे अमलात आणल्या होत्या आणि अजूनही त्यांच्यात कुठेही निष्काळजीपणा केलेला नाही. त्यामुळे फेसबुक आपल्या व्यवस्थेबद्दल आश्वस्त होती.

असे असेल तर मग डेटा चोरी झालीच कशी?
उत्तर अगदी सोपे आहे. ते लपले आहे वर उल्लेख केलेल्या संकल्पनांपैकी पहिल्या संकल्पनेमध्ये आणि फेसबुकवर तयार होणाऱ्या डेटामध्ये.

इंटरनेट सिक्युरिटीमध्ये पहिली संकल्पना आहे कॉन्फिडेन्शियालीटी (Confedentiality) म्हणजे गुप्तता. जेव्हा आपण आपला एखादा फोटो किंवा व्हिडीओ किंवा पोस्टस्वरूपातील कुठलाही डेटा आपल्या फोनमधून किंवा डेस्कटॉपवरून फेसबुकच्या सर्व्हरकडे पाठवतो तेव्हा जर आपल्या फोनमध्ये / डेस्कटॉपवर कुठलेही मालवेअर नसेल तर तो डेटा फेसबुकच्या सर्व्हरपर्यंत गुप्तपणेच पोहोचतो. इंटरनेटवरून तो डेटा फेसबुकपर्यंत पोहोचताना मध्ये तो इतर कुणाला बघता येत नाही. पण गंमत नंतर सुरु होते. एकदा तुमची पोस्ट फेसबुकच्या सर्व्हरपर्यंत पोहोचली की तुम्हाला ती सगळ्यांना दाखवायची असते. म्हणजे ती पोस्ट फेसबुकवर प्रसिद्ध व्हावी, जगाला दिसावी, गुप्त न राहावी हीच तुमची इच्छा असते. किंबहुना, तुम्ही इतरांच्या कुठल्या पोस्टला लाईक केले आहे, काय प्रतिसाद दिला आहे तो देखील संपूर्ण जगासमोर खुला असतो. त्यात गुप्त असे काही नसते.

तुमच्या बँक खात्यात किती पैसे आहेत, तुम्ही कधी किती पैसे भरले, काढले याची माहिती जगाला कळावी असे तुम्हाला वाटत नाही. म्हणजे जेव्हा तुम्ही इंटरनेट वापरून बँकेचे व्यवहार करता तेव्हा तुम्हाला व्यवहार करताना कॉन्फिडेन्शियालीटीची (Confedentiality) गुप्ततेची आवश्यकता असते व व्यवहार करून झाल्यावर प्रायव्हसीची (privacy) गोपनीयतेचीही अपेक्षा असते. याउलट इंटरनेट वापरून फेसबुकवर जाताना जगापुढे प्रसिद्धी हीच अपेक्षा असल्याने डेटा पाठवताना गुप्तता (confidentialitty) हवी की नको आणि डेटा पाठवून झाल्यावर (privacy) गोपनीयता हवी की नको याबाबत यूझर्स अतिशय गोंधळलेले असतात.

पण फेसबुकवर आपली पोस्ट प्रसिद्ध झाली आणि ती जगासाठी खुली राहिली तर अनोळखी व्यक्तींकडून त्रास होऊ शकतो किंवा काही ओळखीच्या व्यक्तींनाही काही पोस्ट दिसू नये असे यूझर्सना वाटू शकते; याचे भान ठेवत फेसबुकने प्रायव्हसी सेटिंग्ज नावाची व्यवस्था सुरु केली. नीट विचार केला तर लक्षात येईल की ही प्रायव्हसी सेटिंग्ज खरं तर पब्लिसिटी सेटिंग्ज आहेत, कारण आपल्या पोस्ट्स कुठल्या लोकांना दिसाव्यात याचे ते सेटिंग्ज आहेत. केवळ नाव प्रायव्हसी सेटिंग्ज दिल्यामुळे अनेकांना आपला डेटा फेसबुकवर प्रायव्हेट (गोपनीय) आहे असा भ्रम झाला. तुमच्या पोस्ट्स कुणाला दिसतील, तुम्ही ज्यांना ब्लॉक कराल त्यांना दिसतील की नाही यावर जरी तुमचे नियंत्रण असले तरी तुम्ही कुठल्या भाषेत पोस्ट करता, कुठून पोस्ट करता, कुठल्या विषयांवर पोस्ट करता, कुठल्या विषयांवर प्रतिसाद देता, कशावर कश्या प्रकारे रिऍक्शन देता हा डेटा फेसबुककडे जमा होत होता. आणि फेसबुकने त्याचे काय करावे यावर तुमचे नियंत्रण नव्हते आणि अजूनही नाही.

हा डेटा किती असतो हे समजण्यासाठी फेसबुक तुम्हाला मधून मधून जी समरी देते ती नीट बघा.मागील अमुक महिन्यात तुम्ही किती नवीन मित्र केलेत, किती पोस्ट्सना लाईक, लव्ह, हाहा केलेत, किंवा तुमच्या पोस्ट्सना किती जणांनी काय रिअक्शन दिली त्याचे छान दिसणारे व्हिडीओ पहा. आणि आता असा विचार करा की फेसबुककडे सगळ्या यूझर्सचा असा संपूर्ण डेटा आहे. आणि छान दिसणारे व्हिडीओ तुम्हाला दाखवण्याखेरीज या डेटाचे फेसबुकने काय करावे यावर आपले काही नियंत्रण नाही.

मग फेसबुकने ग्राफ एपीआय (Graph API) नावाची व्यवस्था उभी केली. आणि सर्व यूजर्सचा हा सगळा डेटा जाहिरातदारांसाठी खुला केला. केवळ जाहिरातदारांसाठी नाही तर ज्याला फेसबुक डेव्हलपर कार्यक्रमात भाग घ्यायचा आहे त्या सर्वांसाठी खुला केला.

जास्तीत जास्त लोक मोबाईलवरून फेसबुक वापरू लागले होते. त्यांचे अकाउंट कुणी हॅक करू नये म्हणून फेसबुकने त्यांना अकाउंट फेसबुकशी जोडून घेण्याचा सल्ला दिला. मोबाईलवरून आपली मोफत सेवा वापरणाऱ्या लोकांनी कुठल्याही ब्राऊजरमधून आपल्या वेबसाईटवर न येता केवळ फेसबुकचे ऍप वापरावे जेणेकरून कुठल्याही ब्राऊजरद्वारे गूगलला फार माहिती मिळणार नाही आणि एकदा का फेसबुकवर आले की मग बाहेर न पडता सगळे यूझर्स इथेच एकमेकांच्या भिंतीवर खेळत बसतील म्हणून फेसबुकने आपले ऍप पुढे रेटण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. जेव्हा ऍप ऍपलच्या आयफोनसाठी बनवायचे तेव्हा ऍपलच्या जाचक अटी पाळाव्या लागतात. पण अँड्रॉइडसाठी बनवायचे तर अटी शिथिल असतात (कारण वेगवेगळ्या मोबाईल उत्पादकांना सोयीचे व्हावे म्हणून अँड्रॉइडची व्यवस्था ऍपलच्या व्यवस्थेपेक्षा फार मोकळी ढाकळी आहे) याचा फेसबुकने फायदा घेतला.

ऍप कसे असावे? त्याला आयफोनच्या ऑपरेटिंग सिस्टिमकडून कुठली आणि किती माहिती मिळेल? याचे नियम ऍपल ठरवते. त्यामुळे जे ऍप आयफोनच्या यूझर्सना मिळते ते डाउनलोड करून वापरणे इतकी साधी गोष्ट यूझर्ससाठी बाकी राहिलेली असते.फक्त ऍपला कुठल्या कुठल्या परवानगी द्यायच्या ते आधी ठरवायचे. याउलट सिस्टीम मोकळी ढाकळी ठेवणे आवश्यक असल्याने अँड्रॉइडला सुरवातीला ते आवश्यक वाटले नाही. अर्थात पाचव्या आवृत्तीनंतर अँड्रॉइडनेही तेच धोरण राबवत युझर्सवर एक जबाबदारी टाकली. कुठलेही ऍप डाउनलोड केलेत आणि वापरायला सुरवात करणार असाल तर आता अँड्रॉइड तुम्हाला अनेक प्रश्न विचारेल. जसे की, या ऍपला तुमची फोटो गॅलरी बघायची आहे, परवानगी देऊ का? तुमचे काँटॅक्ट्स बघायचे आहेत, परवानगी देऊ का? तुमचे कॉल लॉग बघायचे आहेत, परवानगी देऊ का? तुमचे एसेमेस आणि त्याचे लॉग बघायचे आहेत, परवानगी देऊ का? तुमचा कॅमेरा वापरायचा आहे, परवानगी देऊ का? तुमची लोकेशन ट्रॅक करायची आहे, परवानगी देऊ का? मग तुम्ही हो किंवा नाही म्हणाल त्याप्रमाणे त्या ऍपला विविध परवानगी मिळू लागतात किंवा मिळणे बंद होते. आता जर तुम्ही फेसबुक ऍपला फोटो गॅलरी बघण्याची परवानगी नाकारलीत तर मग तुमच्या फोनमधून कुठलाही फोटो फेसबुक ऍप वापरून फेसबुकवर टाकणे अशक्य असेल. जर तसे करायचे असेल तर आधी नाकारलेली परवानगी फेसबुक ऍपला देऊन मग तुम्ही पुढे जाऊ शकाल.

फोटो गॅलरी, कॅमेरा प्रकरण ठीक आहे. पण फेसबुकने अँड्रॉइडसाठी जे ऍप बनवले त्यात फेसबुकने यूझर्सचे फोन नंबर, काँटॅक्ट्सचे नाव आणि नंबर, एसेमेसचा मेटा डेटा (किती वाजता, कुणाला, किती अक्षरे वगैरे) बघायची परवानगी मागितली. वर मी सांगितलेली अँड्रॉइडची प्रश्न विचारण्याची पद्धत साधारणपणे अँड्रॉइडच्या पाचव्या आवृत्तीपासून (अँड्रॉइड लॉलीपॉपपासून) सुरु झाली. त्याआधी सर्व ऍप्सना त्यांनी मागितलेल्या सर्व परवानग्या आपोआप मिळत होत्या. आणि लॉलीपॉप आवृत्तीनंतरही अनेक यूझर्स अँड्रॉइडने विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नांचं उत्तर ‘हो. परवानगी द्या.’ असंच देतात. त्यामुळे फेसबुककडे अनेक यूझर्सचा डेटा अतिप्रचंड प्रमाणात गोळा होऊ लागला. आणि फेसबुक ग्राफ एपीआय मुळे जाहिरातदार, गेम डेव्हलपर्स अश्या अनेकांना तो उपलब्ध होऊ लागला.

तुमच्या पोस्ट्स कुणाला दिसाव्यात हे तुमच्या हातात होतं पण तुम्ही तयार केलेला महाप्रचंड डेटा फेसबुकने कसा वापरावा यावर कुणाचंच नियंत्रण नव्हतं. Confidentiality, Authentication, Availability आणि Non Repudiation या तत्वांवर उभी असलेली व्यवस्था इंटरनेट बँकिंग साठी, ईमेलसाठी, सरकारी कार्यालयांसाठी योग्य होती. कारण तिथे व्यवहार जगाला दाखवणे हा मुद्दाच नव्हता. परंतु या संकल्पना तयार होऊन ३० -४० वर्षे लोटल्यानंतर जन्म घेतलेल्या फेसबुकसमोर नवीन प्रश्न होता. लोक इथे जे करणार होते ते जगाला दाखवण्यासाठीच करणार होते. आणि सेवा फुकट ठेवायची होती. त्यामुळे जाहिरातदार आवश्यक होते. आणि लोकांना फेसबुकबाहेर पडू द्यायचे नव्हते त्यामुळे गेम्स आणि इतर गमतीदार ऍप्स असणेही आवश्यक होते. परिणामी फेसबुकने प्रायव्हसी सेटिंग्जच्या नावाखाली आपल्या हातात पब्लिसिटी सेटिंग्ज ठेवली. आणि तयार होणारा महाप्रचंड डेटा सर्व ऍप्सना उपलब्ध करून दिला.

थोडक्यात सांगायचं म्हणजे फेसबुकवर आपण सगळ्यांनी मुख्य दाराला कुलूप लावले पण सर्व खिडक्या उघड्या ठेवल्या आणि मागचे दार उघडे ठेवले. डेटा चोरी कुणी केली नाही. तर आपण सगळ्यांनी आपापला डेटा फेसबुकला, त्याच्यावरच्या गेम्सना, विविध ऍप्सना स्वहस्ते उपलब्ध करून दिला. त्याद्वारे आपण कोण? आपले मित्र कोण? आपण काय वाचतो, कशावर कसा प्रतिसाद देतो? ही माहिती ज्याला हवी त्याला मिळू लागली.

आणि अशात एक दिवस केम्ब्रिज ऍनालिटिका फेसबुकवर आली.

तुमच्या माझ्या डेटाची चोरी (भाग ६)

_________

मागील भागाच्या शेवटी आपण बघितलं की गूगलने आपली शक्ती अँड्रॉइडच्या मागे तर फेसबुकने सोशल नेटवर्कच्या मागे लावली. हे निर्णय त्यांनी का घेतले असावेत हे बघितले की या कंपन्या कसा विचार करतात ते लक्षात येईल.

कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रात 'प्लॅटफॉर्म' आणि 'प्रॉडक्ट' या दोन महत्वाच्या संकल्पना आहेत. आपण जरी भारताला आयटी सुपरपॉवर मानत असलो तरी आपल्याकडील कंपन्या प्रामुख्याने परदेशी कंपन्यांना सेवा देण्यात गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे या संकल्पना विशेष रुळलेल्या नाहीत. पण कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रात मायक्रोसॉफ्टने या संकल्पना यशस्वीपणे राबवल्या. मायक्रोसॉफ्टने केवळ एमएस ऑफिस हे प्रॉडक्ट न राहाता तो प्लॅटफॉर्म कसा बनेल इथे पूर्ण लक्ष दिले. वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइण्ट मधील मॅक्रो ही सुविधा किंवा व्हिज्युअल बेसिक वापरून ऑफिस ऍक्सेस या डेटाबेस सॉफ्टवेअरमध्ये स्वतः प्रोग्रॅम लिहिण्याची सुविधा या निर्णयांमुळे मायक्रोसॉफ्टच्या सॉफ्टवेअरवर स्वतःचे सॉफ्टवेअर उभे करणाऱ्या अनेक कंपन्या सुरु झाल्या. त्यामुळे ज्याप्रमाणे तुम्हाला इमारतीत घर घ्यायचे असेल तर इमारतीच्या बांधकामाच्या खर्चाबरोबर जमिनीचा खर्चही द्यावा लागतो त्याप्रमाणे अनेक सॉफ्टवेअर मायक्रोसॉफ्टच्या मूळ सॉफ्टवेअरवर तयार झाल्याने, १९९०च्या दशकात मायक्रोसॉफ्टला वगळून पुढे जाणे कठीण झाले होते. कुठल्याही कंपनीच्या डेस्कटॉप सॉफ्टवेअरसाठी मायक्रोसॉफ्ट म्हणजे जणू इमारतीखालची जमीन बनली होती.

गूगलला इंटरनेटवर हेच करायचे होते. इंटरनेटवर काय आहे त्याची इंडेक्स बनवताना गूगलला जगातील सगळी माहिती आणि सगळे व्यवहार इंटरनेटवर आणायचे होते. त्यासाठी मायक्रोसॉफ्टपेक्षा अधिक मोठा प्लॅटफॉर्म बनवणे आवश्यक होते. सुरुवात सर्च इंजिनने झाली तरी शेवट तिथे होणार नव्हता. अधिकाधिक लोकांनी इंटरनेटवर येणे आवश्यक होते.

लोक इंटरनेटवर माहिती आणि मनोरंजनासाठी येत होते. कुठल्या वेबसाईटवर कुठली माहिती मिळेल त्यासाठी गुगलच्या होमपेजवर येत होते. सर्च करत होते. गूगल त्यांना सर्च रिझल्ट्स देत होतं. आणि बाजूला जाहिराती दाखवत होतं. मग गूगलने इंटरनेटचा प्लॅटफॉर्म बनण्याच्या दिशेने पुढचं पाऊल टाकलं. ऍडसेन्स या प्रोग्रॅमखाली गूगलने आपल्याकडील जाहिराती इतरांच्या वेबसाईट्सवर दाखवणे सुरु केले. जाहिरातदार गूगलला पैसे देणार. गूगल वेगवेगळ्या वेबसाईट्सशी करार करणार. लोक गूगलच्या होमपेजवर सर्च करणार. गूगल सर्च रिझल्ट्सबरोबर जाहिराती दाखवणार. नंतर तुम्ही वेबवर जिथे जिथे जाल त्या वेबसाईटने जर गूगलशी करार केला असेल तर त्यांच्या वेबसाईटवरही तुम्हाला त्याच किंवा तशाच जाहिराती दिसत राहणार. आणि मग जाहिरातीच्या उत्पन्नातील एक भाग गुगल त्या वेबसाईटच्या मालकालाही देणार. आता गुगल मोठी व्हावी ही इच्छा इतर वेबसाईटच्या मालकांनाही होईल याची खात्री झाली.

मनोरंजन आणि माहितीच्या क्षेत्रासाठी गूगल स्वतःला प्लॅटफॉर्म विकसित करत असतानाच २००६ मध्ये गूगलने मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसमधील वर्ड एक्सेल आणि पॉवरपॉईंट सारखे प्रोग्रॅम्स फुकट द्यायला सुरवात केली. जीमेल अकाउंट उघडलं की त्यासोबत हे सगळे प्रोग्रॅम्स गूगल डॉक्स या नावाने फुकटात उपलब्ध होणार होते. हे प्रोग्रॅम्स वापरण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट कनेक्शन असणं आवश्यक होतं. कॉम्प्युटरवर कुठलाही प्रोग्रॅम इन्स्टॉल न करता केवळ ब्राऊजर वापरून तुम्हाला ऑफिसची कामे करता यावीत. कॉम्प्युटर बदलला, व्हायरसचा किंवा हार्ड डिस्क क्रॅश झाली, यापैकी कुठलाच त्रास तुमचं काम थांबवू शकणार नव्हता. कारण तुमच्या फाईल्स तुमच्या कॉम्प्युटरवर न राहता गूगलच्या सर्व्हरवर राहणार होत्या.

मग २००८ मध्ये गूगलने क्रोम नावाचा वेब ब्राऊजर जगाला फुकट उपलब्ध करून दिला. आता लोक गूगलच्या ब्राऊजरने गूगलचं सर्च इंजिन वापरून वेबवर फिरणार होते. जीमेल वापरून एकमेकांना इमेल करणार होते. ब्लॉग वाचणार होते. यू ट्यूब व्हिडीओ बघणार होते. वेबसाईट वर्डप्रेसवर बनवलेली असो वा ड्रुपल वा अजून कशाने बनवलेली असो. वेबसाईट्सवर, जीमेलमध्ये, यू ट्यूबवर सगळीकडे जाहिराती असणार होत्या. गूगलने तुमच्यासाठी निवडलेल्या. त्यामुळे गूगलच्या जाहिरात उद्योगाला बहर आला होता. तुमच्या कॉम्प्युटरवर विंडोज असो वा लिनक्स वा ऍपलची ऑपरेटिंग सिस्टीम. तुम्ही वेबवर आलात की तुम्ही गूगलचे झालात. गूगल वेबचा प्लॅटफॉर्म बनला होता. आणि २००८ मध्ये फेसबुकने जाहिराती घ्यायला नुकतीच सुरुवात केली होती. त्यावेळी फेसबुकंच काय पण कुठलंही सोशल नेटवर्क गूगलला टक्कर देण्यासाठी असमर्थ होतं. किंबहुना जाहिरातींच्या प्रचंड साम्राज्याचा डोलारा सांभाळण्यासाठी गूगलला सोशल नेटवर्क या संकल्पनेची आवश्यकताही नव्हती.

गूगलच्या या उत्कृष्ट नियोजनाची दोन गृहीतकं होती. पहिलं गृहीतक मायक्रोसॉफ्टकडून आलेलं होतं. कॉम्प्युटर हे कन्टेन्ट तयार करण्याचं यंत्र (Content Creation Device) आहे तर मोबाईल हे कन्टेन्ट वापरण्याचं यंत्र (Content Consumption Device) आहे. मोबाईल वापरून लोक कन्टेन्ट तयार करू शकणार नाहीत. तर दुसरं गृहीतक मोबाईल नेटवर्कमधील त्रुटींमुळे जन्माला आलेलं होतं. मोबाईलमधून डेटा इतक्या कमी वेगाने मिळत होता आणि तो इतका खर्चिक होता की इंटरनेट वापरण्यासाठी लोक प्रामुख्याने कॉम्प्युटर वापरतील. तरीही गूगलने मोबाईलचं महत्व ओळखून अँड्रॉइड विकसित करण्यास सुरवात केली होती. पण अँड्रॉइडचा नियोजित मार्ग ब्लॅकबेरी आणि नोकिया यांच्या मार्गाने जाणार होता.

गूगलच्या परिपूर्ण नियोजनाला तडा गेला तो २००७ च्या जूनमध्ये. ऍपलने आयफोन लॉन्च केला. आयफोनने आयपॉड, फोन आणि इंटरनेट कनेक्शन डिव्हाईस या तिघांचा कन्व्हर्जन्स तर करून दाखवलाच होता. पण त्याच वेळी कन्टेन्ट तयार करण्यासाठी वेगळी आणि कन्टेट वापरण्यासाठी वेगळी अशी यंत्रांची विभागणी करणारी सीमारेषा पुसून टाकली. आयफोनवरील ऍप्सची कल्पना, त्यांचा सहजगत्या करता येणारा वापर आणि आयफोन व ऍपल कॉम्प्युटरवर या ऍप्सचा सहजगत्या करता येणारा वापर यामुळे इंटरनेटचा वापर करण्याबाबत लोकांच्या धारणा बदलून जाणार होत्या परिणामी गूगलची गृहितकही मोडून पडली. आता वेबच्या वापराचा गूगलपेक्षाही मोठा प्लॅटफॉर्म तयार होत होता. आणि तो ऍपलच्या मालकीचा होणार होता. याला आव्हान देणं गूगलसाठी जितकं महत्वाचं होतं तितकंच ते इतर मोबाईल तयार करणाऱ्या कंपन्यासाठीदेखील महत्वाचं होतं.

आता गुगलने घाईघाईत अँड्रॉइडच्या विकासाचं आपलं नियोजन बदललं आणि अँड्रॉइडचा विकास टचस्क्रीनच्या मार्गाने वळवला गेला. ऍपलच्या आयओएसने जगभरात हातपाय पसरण्यापूर्वी अँड्रॉइड जगात पसरणं आवश्यक होतं. त्यासाठी गूगलने आपली नेहमीची हातखंडा युक्ती वापरली. ज्या मोबाईल उत्पादकांना पाहिजे त्यांना अँड्रॉइड मोफत मिळणार होती. अट फक्त एकंच तुमच्या मोबाईलवर गूगलच्या सर्व सर्व्हिसेस द्याव्या लागतील. गूगलचा डाव चांगला होता. आता जर लोक टचस्क्रीन वापरून इंटरनेट वापरणार असतील तर त्यांच्या मोबाईलवरून गूगल सर्व्हिसेस चालू असल्याने गूगलला त्यांच्याबाबत अधिक माहिती मिळणार होती. चोवीस तासात कोण किती वाजता झोपतो, उठतो, कुठे जातो, फिरतो, काय वाचतो, बघतो, ऐकतो, कुठे खातो, किती किमतीच्या हॉटेलात जातो, सगळी माहिती गूगलला मिळणार होती म्हणजे अजून अचूक जाहिराती दाखवणे शक्य होते. म्हणून गूगल खूष होती.

पण अँड्रॉइडच्या विकासाचा आराखडा आयफोनइतका सुव्यवस्थित नव्हता. ऍपलने फोन आणि कॉम्प्युटर यांच्यात सुसंवाद राहावा आणि सिस्टीम बंदिस्त रहावी याप्रमाणे व्यवस्था बनवली होती. ऍपलला जाहिरातींच्या पैशात रस नव्हता. ऍपलला फोन विकून पैसे कमवायचे होते. तर गूगल घाईघाईने इथे आली होती. जाहिराती सोडल्यास गूगलकडे पैसा कमविण्याचं दुसरं साधन नव्हतं. फोनसाठी अँड्रॉइड तर कॉम्प्युटरसाठी क्रोम अशी व्यवस्था गूगलच्या नियोजनात होती. फोन आणि कॉम्प्युटर ऍपल साठी सारखे होते. तर गूगलसाठी वेगवेगळे होते. वेगवेगळ्या मोबाईल उत्पादकांना उपलब्ध करून द्यायची असल्याने अँड्रॉइड बंदिस्त ठेवणे अशक्य होते. या सगळ्यातून ऍपलच्या आयओएसपेक्षा अँड्रॉइड फारच मोकळी ढाकळी बनत गेली. प्रोग्रॅमर्ससाठी ऍपलच्या ऍप स्टोअरवर ऍप्स विकसित करण्यासाठी अटी कडक होत्या आणि खर्चही जास्त होता. गूगलने आपल्या प्लेस्टोअरच्या अटी सौम्य ठेवल्या आणि त्यांचा खर्चही अतिशय माफक. आता मोफत असल्याने अँड्रॉइड वापरून आपले फोन विकणे मोबाईल उत्पादकांना शक्य होते. ऍपलला टक्कर देणे शक्य होते. एचटीसी, मोटोरोला, सॅमसंग, एमआय फोन, मायक्रोमॅक्स विविध कंपन्या बाजारात उतरल्या. अनेक प्रोग्रॅमर्स अँड्रॉइडसाठी ऍप्स विकसित करू लागले. अँड्रॉइड जगभरात पोहोचली. नंबर एकची फोन ऑपरेटिंग सिस्टीम बनली. गूगलच्या मूळ प्लॅटफॉर्मला धक्का बसू नये ही कामगिरी अँड्रॉइडने चोख बजावली.

पण याचा अनपेक्षित फायदा झाला तो फेसबुकला. गूगल अँड्रॉइडच्या मागे लागली असताना फेसबुक मात्र स्वतःच ऍप विकसित करून आपल्या सभासदांसाठी नवनवीन सेवा देण्यात गुंतलं होतं. आणि फोनमधून फोटो काढून लगेच फेसबुकवर टाकणं. बस स्टॉपवर किंवा ट्रेनची वाट बघत किंवा मित्रांची वाट बघत असताना सुचलेले विचार चटकन फेसबुकवर टाकणं सोपं होतं. कन्टेन्ट क्रिएशन साठी घरी जाऊन कॉम्प्युटर चालू करून मग ब्लॉगवर किंवा युट्युबवर टाकण्यापेक्षा फोनमधून जागच्या जागी पोस्ट तयार करून फेसबुकवर टाकून, मग मित्रांच्या प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद बघणं यात वेगळी मजा आहे हे लोकांना जाणवू लागलं. लोक फोन चालू करायचे आणि सरळ फेसबुक ऍप उघडायचे. तिथे मित्रांशी गप्पा मारताना जर कधी काही संदर्भाची गरज पडली तर मग गूगल सर्च करायचे. म्हणजे फेसबुक हे मोबाईल पिढीचं होमपेज बनू लागलं. आणि मग फेसबुकनेही जाहिराती दाखवायला सुरवात केली.

आता जाहिरातीतून उत्पन्न मिळवायचं तर मग लोकांनी फेसबुक सोडून बाहेर जायला नको. कारण बाहेरच्या कुठल्याही वेबसाईटवर गेले तर गूगलच्या जाहिरातींचं साम्राज्य आहे. मग गूगलचा डाव आता फेसबुकनेही खेळायला सुरवात केली. आता फेसबुकला प्लॅटफॉर्म बनायचं होतं. म्हणून फेसबुकने गेम डेव्हलपर्सना आपलं सोशल नेटवर्क खुलं करून दिलं. लोकांचा जास्तीत जास्त वेळ फेसबुकवर जाऊ लागला. आणि डेटाचोरीसाठी रंगमंच तयार होऊ लागला.