Monday, November 28, 2016

खणलेली अर्थव्यवस्था

चार दिवस कुटुंबीयांबरोबर गोव्याला गेलो होतो. पाच तारखेला संध्याकाळी परतलो. ताजातवाना होऊन लगेच क्लासवर गेलो. क्लासच्या रस्त्याला शेवटच्या वळणापर्यंत पोहोचलो आणि रस्ता बंद झालेला दिसला. दोन मोठ्या JCB मशिन्स आपल्या यांत्रिक हाताने डांबरी रस्ता फोडत होत्या. नगरसेवकाचा बोर्ड लागला होता. "काँक्रीटीकरण करत असल्याने, रस्ता बंद राहील. नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल दिलगीर….” वाचून मनातल्या मनात हसलो. मग पुढच्या गल्लीत बाईक लावून चालत ऑफिसला गेलो. 'आता किमान सहा महिने तरी त्रास होणार, क्लासच्या मुलांना ‘सांभाळून चला’ सांगावे लागणार, नवीन ऍडमिशन सुरु व्हायच्या आधी काम पूर्ण होईल का? नगरसेवकाने आणि कंत्राटदाराने पैसे खाल्ले असतील का? किती खाल्ले असतील? कामाचा दर्जा चांगला ठेवतील का?' वगैरे विचार डोक्यात होते. काही लहान मुले त्या मोकळ्या झालेल्या आणि अधिकृत खड्ड्यांचे साम्राज्य असलेल्या रस्त्यावर खेळत होती.

अजून एक आठवडाभर लेक्चर्स कमी होती. त्यामुळे वाचन आणि ऑफिस कामांच्या योजना करणे चालू होते. सहा आणि सात तारखेला दिवसभर मशीन्सचा थडथडाट मोठमोठ्याने चालू होता. रस्ता पुरता खणून काढला त्या मशीन्सनी, अगदी खोलवर. सगळीकडे माती माती झाली. त्यात ठिकठिकाणी पाण्याच्या पाईप लाईन्स फुटल्या. मग प्रचंड चिखल झाला. मग कंत्राटदाराने JCB चालवणाऱ्याला आईमाईवरून इतक्या कचकचून शिव्या घातल्या की त्या मला तिसऱ्या मजल्यावर ऐकू आल्या. क्लास कमर्शियल सोसायटीत आहे. त्यामुळे सभासद आपापल्या व्यवसायात गुंग असतात. पण आजुबाजूच्या सोसायटीतील काही महिला आणि वृद्ध सभासद तिथे धावून आले. त्यांना दुसऱ्या दिवशी सोसायटीतील पाण्याची चिंता होती. शेवटी प्लॅस्टिकचे पाईप्स आणून तात्पुरती मलमपट्टी केली गेली.

दिवसभर उडणाऱ्या धुळीपासून वाचण्यासाठी खिडक्या बंद करून बसावे लागत होते. नेहमीचा चहावाला भैया टपरी बंद करून गेला होता. म्हणून एका राजस्थानी चहावाल्याकडे ऑफिसच्या चहाचे खाते घाईघाईत सुरु केले. रात्रीच्या वेळी लागणारे रस्त्यावरचे महानगरपालिकेचे दिवे बंद झाले होते. क्लाससमोरच्या इमारतीत गेल्या वर्षी चालू झालेल्या बऱ्यापैकी ठीकठाक दिसणाऱ्या छोट्या ढाब्यासारख्या हॉटेलचा मुस्लिम मालक, त्याच्या शेजारचा मोटर सायकल रिपेअर गॅरेजवाला, क्लासच्या इमारतीखाली असलेल्या बँकेतले कर्मचारी, मोटार ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कुलचा मालक आणि रस्त्याच्या कडेला असलेले छोटे दुकानदार, सगळे त्रासलेले दिसत होते. आणि त्यांच्या त्रासामुळे मला पण माझा त्रास मोठा झालेला वाटत होता.

आठ तारखेला रात्री खड्ड्यांवरून उड्या मारत, बाइकपर्यंत पोहोचलो. घरी पोचायला दहा मिनिटे लागतात. तेव्हढ्यात भावाचे दोन फोन कॉल्स, मी बाईकवर असल्याने सुटले. त्याला फोन लावून त्याचे बोलणे काय आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असताना घरी पोहोचलो तर दार उघडं होतं आणि ही टीव्ही समोर उभी राहून मोठ्या डोळ्याने बातम्या ऐकत होती. टीव्हीवर पंतप्रधान भाषण करत होते. भावाचा फोन बंद केला. थोड्या वेळात भावाच्या अनाकलनीय बोलण्याचा अर्थ कळला. एकाच वेळी आनंद आणि गोंधळ अश्या दोन भावना मनात होत्या. विषय माझ्या आवडीचा असल्याने फेसबुकवर सरकारचे अभिनंदन करणारी पोस्ट टाकली. आपण आता सराईत फेसबुक्या झालेलो आहोत हे जाणवलं आणि मग इतरांच्या पोस्ट बघू लागलो. त्यातील या निर्णयाबद्दलचे गैरसमज आणि आव्हानात्मक भाषा पाहून रहावले नाही म्हणून निर्णयाचा उहापोह करणारी एक छोटी पोस्ट टाकली. नंतर काही मित्रांच्या सांगण्यावरून तर कधी कुठे प्रतिसाद देत असताना डिमॉनेटायझेशनच्या संदर्भात त्याच्या अर्थशास्त्रीय आणि तात्विक अंगाचा उहापोह करणारं भरपूर लिखाण झालं. तांत्रिक भाषा टाळल्याने त्याला वाचकांचा छान प्रतिसाद देखील मिळाला.

पण त्याचवेळी सरकारने यात व्यवस्थापकीय गोंधळ घातलेला आहे अश्या अर्थाच्या बातम्या रोज वाचत होतो. शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील हातावर पोट असलेल्या लोकांची होत असणारी होरपळ समजू शकत होतो. अतिशय छोट्या प्रमाणावर का होईना पण कमीत कमी ७०० ते ८०० विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्याशी दरवर्षी व्यवसायाच्या निमित्ताने संबंध येत असल्याने, सरकारने घेतलेल्या या देशव्यापी निर्णयाचे व्यवस्थापन म्हणजे जगन्नाथाचा रथ ओढण्याचे काम आहे हे जाणवत होते.

दहा तारखेला ऑफिस जवळ असलेल्या इंडसइंड बँकेत गर्दी अजिबात नाही तर IDIBI आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये तुफान गर्दी,असे चित्र दिसले. रस्ता खोदल्याने रांगेत उभे राहणाऱ्यांची अतिशय परवड होत होती. ऑफिसच्या रस्त्यावरील स्टेट बँकेच्या समोरील अजगरासारखी सुस्त आणि भलीमोठी रांग सात दिवसांच्या नंतर हळूहळू कमी होत जाताना दिसू लागली. पण RBI कडून दररोज येणारी नवनवी परिपत्रके काही फार आशादायी चित्र दाखवत नव्हती.

फेसबुकवर काही मित्र, रोज निर्णयाविरुद्ध खोटा वाटावा इतका टाहो फोडत होते. तर काहीजण प्रचंड निर्दयी अंधसमर्थन करत होते. सरकार समर्थकांसाठी अर्थक्रांतीचे श्री. बोकील एकदम नायक ठरले पण त्यांनी सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर टीका करताच ते खलनायक ठरले. श्री. बोकीलांच्या बाबतीत, याच्या बरोब्बर विरोधी प्रतिक्रिया सरकार विरोधकांची होती. त्याशिवाय कुणी श्री. बोकीलांच्या जातीवरून शेरे मारले. कुणी त्यांच्या बोलण्यातील चाणक्याच्या अर्थशास्त्राचा उल्लेख ऐकून त्यांचा संघाशी संबंध जोडला (तो आहे की नाही याबद्दल मला कल्पना नाही, तो शोधण्याच्या भानगडीत मी पडलो नाही आणि त्यात मला रसही नाही). तर कुणाला, अर्थविषयक कुठलेही अधिकृत शिक्षण घेतलेले नसताना, त्यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलणे पटत नव्हते.

तोपर्यंत एका जाहीर सभेत बोलताना भावनाविवश होऊन पंतप्रधानांचा कंठ दाटून आला. मग तसे अजून काही वेळा झाले. त्यावरून समर्थक आणि विरोधकांची प्रचंड जुंपलेली दिसली. मग आधी कोण किती वेळा रडले, कोण पोलादी पुरुष, कोण ५६ इंच यावरून शेरेबाजी सुरु झाली. प्रत्येकजण आपापल्या नेत्याचे रडणे कसे वेगळे आणि बरोबर ते ठसवत होता. सुरवातीला निर्णय बरोबर पण व्यवस्थापन चूक म्हणणारे विरोधक, निर्णयच चूक, असे म्हणू लागले. काही विरोधक, 'ऐतिहासिक घोडचूक' या मुद्द्यावर, तर काही समर्थक, 'ऐतिहासिक शहाणपणा आणि धैर्य' या मुद्द्यावर ठाम होते. देशद्रोह आणि देशप्रेम सिद्ध करण्याच्या अतिशय सोप्या आणि दृश्य कसोट्या अधिकृतपणे आणि अनधिकृतपणे ठरल्या. काहींच्या मते, निर्णयाला विरोध करणे, त्यातील चुका दाखवणे, त्यामुळे होणारी होरपळ मांडणे अक्षम्य अपराध होता. तर काहींच्या मते सरकार किती गाढव आहे, गरिबांच्या बाबतीत किती असंवेदनशील आणि केवळ श्रीमंताना धार्जिणे आहे ते उच्चारवाने सांगण्याची सुवर्णसंधी सरकारनेच दिलेली होती.

आर्थिक विचार जरी संकल्पनांच्या जोरावर चालत असल्या तरी राजकीय विचार भावनांच्या व्यवस्थापनावर चालतात हे उमगल्याने सत्तेवर आलेला पक्ष मुख्य धारेतील मीडिया आणि सोशल मीडिया या दोघांना प्रभावीपणे वापरू पहात होता. तर निवडणुकीत तोंड पोळलेला पूर्वीचा सत्ताधारी पक्ष आता सोशल मीडियाला कमी न लेखता त्याचाही वापर करण्याकडे लक्ष देत होता.राहुल गांधींनी बँकेच्या रांगेत उभे राहून तिथल्या लोकांशी संवाद साधणे किंवा पंतप्रधानांच्या वयोवृद्ध आईने स्वतः बँकेत जाणे, श्री.अरविंद केजरीवाल आणि श्रीमती ममता बॅनर्जी यांनी, निर्णय मागे घ्यायला तीन दिवसाची मुदत देतो, अशी तोफ सरकारवर डागणे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सखोल जाण असलेले आणि महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात जवळपास एकहाती वरचष्मा असलेले श्री. शरद पवार यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची कोंडी झालेली असताना, अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या एका बैठकीनंतर शांत रहाणे पसंत करणे आणि सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेने या मुद्द्यावर विरोधकांना समर्थन द्यायची तयारी दाखवणे, त्यासाठी सरकारवर तोंडसुख घ्यायला तयार असणे हे देखील या भावनिक व्यवस्थापनाचे एक अंग होते. मुख्य धारेतील मीडियामध्येही सरकार समर्थक आणि विरोधक असे वर्गीकरण झाले आहे की काय अशी शंका येण्याइतपत बातम्यांचे वैविध्य होते.

काही मित्र या निर्णयाच्या आर्थिक नफ्यातोट्याची गणिते पाहून गुदमरत होते. मी ज्यांचा चाहता आहे ते, रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांनी अश्या निर्णयाच्या परिणामकारकतेबाबत २०१४ सालीच शंका व्यक्त केली होती. नुकतेच पद सोडल्याने सरकारी नियमानुसार गोपनीयतेच्या बंधनात असल्याने, ते यावर भाष्य करणार नाहीत (माझ्या माहितीप्रमाणे हा काळ एक वर्षाचा असतो). पण त्यांचे तेच जुने मत सर्वत्र नवे ताजे मत म्हणून फिरू लागले. इतकेच काय पण महाराष्ट्रातील एका राजकीय नेत्याच्या ब्लॉगवरील चुकीचे तर्क ठासून भरलेला एक लेख, राजन यांच्या नावाने फिरू लागला. त्यानंतर अजून एक माजी गव्हर्नर श्री डी सुब्बाराव यांनी, सरकारला चुकीचा सल्ला दिला गेला असण्याची शक्यता मांडत, या निर्णयाबाबत आपली असहमती नोंदवली.

विरोधी पक्षांच्या रोजच्या कोलांट्या उड्या आणि सत्ताधारी पक्षाची होणारी तारांबळ बघताना, हा आर्थिक क्षेत्रात भूकंप घडविणारा निर्णय असला तरी तो राजकीय निर्णय आहे असे माझे मत अधिकाधिक पक्के होत चालले होते. माझे या विषयावरील लेखन संकल्पनाविषयक आणि तात्विक असल्याने त्यात मी सामाजिक आणि व्यवस्थापकीय अंगांचा उच्चार केलेला नव्हता. असे असले तरी त्या दोघांचा विचार मनात मात्र सतत चालू होता.

एकीकडे हा निर्णय काही गोष्टी तडीस नेण्यासाठी उत्कृष्ट आहे पण हा भारताच्या सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय नाही. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर देशाच्या प्रगतीपथावर टाकलेले पुढचे पाऊल आहे आणि अजून बराच पल्ला गाठायचा बाकी आहे हे माझे मत होते. तर दुसरीकडे दोन वर्षाच्या दुष्काळानंतर आलेल्या पावसामुळे उत्साहात आलेल्या शेतकऱ्याचा सुगीचा हंगाम नोटा चलनातून बाद झाल्यामुळे करपून चाललेला दिसत होता. हातावर पोट असलेल्यांची होणारी परवड दिसत होती. काही रुग्णालयात होणाऱ्या आडमुठेपणामुळे होणारे लोकांचे मृत्यू दिसत होते. मानवी भावनांच्या बाबतीत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र जरी काहीसे असंवेदनशील असले तरी मी तसा नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे वर्गीकरण, एकदम बरोबर किंवा एकदम चूक असे करणे मला शक्य होत नव्हते.

यातच, ज्यांच्या अर्थमंत्री असण्याच्या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयामुळे मी कोवळ्या वयात सी ए होऊ शकलो आणि ज्यांच्या आर्थिक निर्णयांची फळे चाखत मी सुखवस्तू झालो, ते RBI चे माजी गव्हर्नर, देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि माजी पंतप्रधान, आदरणीय श्री. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत सरकारवर टीका केली. निर्णयाला विरोध न करता त्यांनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सरकारला मोजक्या शब्दात धारेवर धरले. त्यांचे मत ऐकताना निर्णयाला योग्य म्हणणारे आपण मूर्ख नाही आणि त्याच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या गोंधळामुळे व्यथित होणारे आपण निर्दयी नसल्याचे जाणवून माझ्या डोक्यातील गोंधळ थोडा कमी झाला.

पण श्री. सिंग यांच्या स्वतःच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत अनेक भ्रष्टाचार झाले असे आरोप असल्यामुळे लगेच त्यांच्यावरही टीका सुरु झाली. नक्की कुणी ते आठवत नाही पण कुण्या एका मित्राने / मैत्रिणीने त्यांची तुलना महाभारतातील भीष्मांबरोबर केली. आणि माझ्या डोक्यात एकाएकी अनेक विचार पिंगा घालू लागले. बायकोबरोबर आणि मित्र विशाल व्यास बरोबर झालेल्या संभाषणात जाणवले की मला या निर्णयाबद्दल माझे मत समजून घ्यायला विविध आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय घटनांचा परस्पर संबंध समजून घ्यावा लागेल. आणि लोकप्रिय साहित्यात मांडले गेलेले योग्यायोग्यतेच्या बाबतीतले नीतिविचार त्या संदर्भात तपासून घ्यावे लागतील. मग मी हे निश्चितपणे स्वतःला सांगू शकेन की हा राखाडी रंगाचा निर्णय काळ्या रंगाकडे झुकतोय की पांढऱ्या?

माझ्या क्लाससमोर रस्ता खोलवर खणल्यामुळे आपले अंतरंग माझ्यापुढे उघडून दाखवतो आहे. कित्येक वर्षांची गाडली गेलेली माती उकरून वर येऊन सगळ्या डांबराला आणि खडीला आपल्या रंगात रंगवून भकास दिसते आहे. खोल खड्ड्यात नवीन भूमिगत गटारांचे चेंबर्स, पाईप्स आणि पाण्याचे पाईप्स टाकण्याचे काम चालू आहे. कधी कामगार शांत बसलेले तर कधी जोमाने काम करताना दिसत आहेत. आजूबाजूची छोटी दुकाने धंदा मंद झालेला असूनही पर्याय नसल्याने चालू आहेत.

तर माझ्या डोळ्यासमोर देशाची अर्थव्यवस्था खोलवर खणल्यामुळे आपले अंतरंग उघडून दाखवते आहे. रोखीत धरून ठेवलेले काळे धन पांढरे करून घेण्यासाठी लोकांची पळापळ चालू आहे. नवीन नोटांनी लाच दिल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. कित्येक बँक कर्मचारी जबाबदारी ओळखून काम करताना दिसत आहेत तर काही ठिकाणी संधीचा फायदा घेत स्वतः कमिशन घेऊन नवा काळा पैसा तयार करत आहेत. अर्थव्यवस्थेसमोर अल्पकाळासाठी मंदीचे संकट चालून येत आहे.

आणि मी इतक्या मोठ्या निर्णयावर माझे मत काय? याबद्दल अजून विचार व वाचन करतो आहे. यात जे निष्कर्ष निघतील ते इथे मांडायची इच्छा आहे. पण ते कधीपर्यंत लिहू शकेन? त्याचे किती भाग असतील? त्याचा आकार किती छोटा किंवा मोठा असेल? त्याबद्दल आताच काही खात्री देता येत नाही. पण फेसबुकवरील मित्रांच्या पोस्ट्स वाचून माझ्यासारख्या कायम अर्जुनाच्या गोंधळलेल्या भूमिकेत असणाऱ्या माणसाला पुन्हा एकदा विश्वरूपदर्शन झाले हे मात्र खरे आहे. 

बोकिलांची अर्थक्रांती मूळ स्वरूपात राबवणे शक्य आहे काय?

डिमॉनेटायझेशननंतर या विषयाशी संबंधित, मी जे लेखन केले ते या निर्णयाच्या मागील आर्थिक संकल्पनांचे उहापोह करणारे होते. या निर्णयाच्या व्यवस्थापकीय आणि राजकीय बाजूबद्दल मी काहीही बोललो नव्हतो. त्या विषयावर माझ्याकडे पुरेशी माहिती नसल्याने त्यावर काहीही बोलणे म्हणजे केवळ कल्पनाविलास झाला असता. विषयाच्या गांभीर्याकडे बघता असे काही करणे चुकीचे ठरले असते. म्हणून मी ते टाळले.

निर्णयानंतर साधारण एका आठवड्याने, माझे मित्र श्रीकांत पोळ यांच्याशी बोलताना मी म्हणालो होतो की, "हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून, आर्थिक क्षेत्रात राबवलेला राजकीय निर्णय आहे." आणि मी जितका जास्त विचार करतो तितके मला हे वाक्य अधिकच पटते.

आज बोकिलांची मुलाखत वाचली. काहींना वाटू शकते की त्यांनी यू टर्न घेतला आहे म्हणून. पण माझ्या मते ते पहिल्यापासून हेच बोलत होते. अगदी त्यांच्या ABP माझा वरच्या पहिल्या मुलाखतीत त्यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की सरकारने त्यांची योजना उलट्या क्रमाने राबवली. "आधी करसुधार (भूल) मग निश्चलनीकरण (शस्त्रक्रिया) हा क्रम सोडून सरकारने आधी शस्त्रक्रिया मग भूल असा क्रम वापरला", जिज्ञासूंनी ती मुलाखत पूर्ण ऐकावी. थोडी भाबडी वाटली तरीही बोकीलांची मते आणि मांडणी स्पष्ट होती.

पण मला वाटतं कुठल्याही सरकारला अर्थक्रांतीची योजना तिच्या मूळच्या स्वरूपात राबवणे शक्य झाले नसते. त्यासाठी केवळ हुकूमशाही लागली असती. सगळे कर रद्द करा, फक्त BTT आणि import duty ठेवा. जुन्या करबुडव्यांना ऍम्नेस्टी देऊन उत्पन्न पांढरे करून घ्यायला सांगा. कर चुकवल्याबद्दल शिक्षा देऊ नका. मग निश्चलनीकरण करा. असे उपाय जर या सरकारने केले असते तर सरकारवर आज उठते आहे त्यापेक्षा जास्त टीकेची झोड उठली असती. आज कुठल्याही कारणामुळे सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणारा किंवा त्याला निमूटपणे / कुरकुरत भोगणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाचा, 'करबुडव्यांना माफी' या निर्णयामुळे प्रचंड मोठा धक्का बसला असता. आणि हे सरकार धनदांडग्यांचे आहे असा समज पक्का झाला असता.

हा निर्णय आधीची सरकारे का घेऊ शकली नाहीत? ह्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या दुर्बल इच्छाशक्तीत नसून या राजकारणात आहे. कुठलेही सरकार आम्ही करबुडव्यांना माफी देतो मग अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे उपाय करू असे म्हणू शकत नाही.

मग मोदी सरकार हा निर्णय का घेऊ शकले ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित त्यांच्या केंद्र सरकार म्हणून असलेल्या कोऱ्या पाटीत आहे. हे सरकार जर दुसऱ्या वेळी निवडून आलं असतं तर त्यांची इतका मोठा निर्णय घ्यायची हिंमत झाली असती का ? यावर मी साशंक आहे. म्हणून मोदी सरकारने ह्या निर्णयाची सांगड देशभक्तीशी लावणे स्वाभाविक आहे. त्याशिवाय लोक त्रासाला तोंड देण्यासाठी तयार झाले नसते.

यापुढे सरकार आपली प्रतिमा आणि अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी काय काय करू शकते ते पहाण्यासाठी मी उत्सुक आहे. भारतीय जनमानस चिनी जनमानसासारखे नाही. आपण फार बोलके असतो. आणि आपल्या भावना कपाळावर मिरवतो. त्यामुळे जरी हा निर्णय अनेकांसोबत मलादेखील, चीनच्या माओच्या स्टील उत्पादनासारखा किंवा चिमण्या मारा कार्यक्रमासारखा वाटला तरी तो तसाच ठरेल याची खात्री नाही.

अनेकांना, अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? सरकार काय काय करू शकते? मध्यवर्ती बँक म्हणजे काय? चलन म्हणजे काय? काळा पैसा म्हणजे काय? बँकेची नोकरी किती जबाबदारीची असते? नोटा छापण्याचे आणि त्यांचे वितरण करण्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे? भ्रष्टाचार म्हणजे काय? यासारखे अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि व्यवस्थापनशास्त्रातील अस्पष्ट उत्तरे असणारे किंवा कठीण भासणारे प्रश्न पाडून त्याची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा घडवून आणणारा हा निर्णय, येणाऱ्या काळात या तिन्ही शाखांतील विद्यार्थ्याना एक मोठी केस स्टडी असेल. आणि आगामी सर्व सरकारांना निर्णयप्रक्रियेबाबत, राज्यकारभाराबाबत, जनतेच्या शिक्षणाबाबत अधिक जागरूक रहायला भाग पाडेल.

या विषयावरील माझ्या दीर्घ नोटचा शेवट करताना माझ्यातला आशावादी शिक्षक जे म्हणाला होता तेच पुन्हा एकदा म्हणतो, "कुठलाही निर्णय कधीच पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. त्याच्या अंमलबजावणीत आपण निस्वार्थीपणे किती व्यवस्थित काम करतो यावर त्या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असते. सरकारने निर्णय घेतला आता त्याची जबाबदारी सरकारवर अशी जर आपली वृत्ती असेल तर आपण लोकशाही देश म्हणून घ्यायला नालायक आहोत."

नोटा बदलणे विरुद्ध निश्चलनीकरण

माझे फेसबुक मित्र Raj Kulkarni यांच्या भिंतीवर काल बोलताना मी, "नोटा रद्द करणे आणि बदलणे' यात फरक असतो असे विधान केले तेंव्हा एका सद्गृहस्थाने माझी अक्कल काढली. मी सहसा वादावादी करत नसल्याने त्यांचे आभार मानून तिथून बाहेर पडलो. आज माझे दुसरे मित्र Vilas Salunkhe यांनी माझ्या विधानाचा अर्थ स्पष्ट करण्याची विनंती केली. त्यावरील माझे उत्तर त्याच्या आकारामुळे त्यांच्या पोस्टखाली कमेंट मध्ये टाकता येत नसल्याने स्वतंत्र पोस्ट करून टाकतोय.

यात मोदी सरकारचे कौतुक किंवा त्यांना दूषणे देणे हा हेतू नाही. अनेक गोरगरिबांना होणाऱ्या त्रासाने मी देखील व्यथीत आहे. आणि सरकारची योजना चांगली असली तरी नियोजन भयावह आहे हे माझे मत आहे.

परंतू हेच काम हळू हळू केले असते तर चालले असते, किंवा एका राजकीय पक्षाने केलेल्या मागणीनुसार, ३१ डिसेम्बरपर्यंत या नोटा सर्वत्र चालू द्याव्यात, ह्या सूचना वाचून मी स्वतः गोंधळलो असताना, पूर्ण विचार केल्यावर जे जाणवले ते लिहिणे आणि ज्यांच्या मनात माझ्यासारखाच गोंधळ उडाला आहे त्यांना तो गोंधळ कमी करण्यास मदत करणे हा हेतू आहे. कृपया मोदी भक्तांनी आणि विरोधकांनी आपापले प्रतिसाद मुद्द्याला धरून ठेवावेत. नाहीतर तुम्ही स्वतःचे हसे करून घ्याल.

नोटा बदलणे, ह्या निर्णयाच्या मागे जुन्या नोटा चलनातून हळू हळू बाद करणे हा हेतू असतो. एका क्षणात मागील सर्व नोटा चलनातून बाद करणे हे त्या निर्णयाचे लक्ष्य नसते. त्यामुळे जितक्या नोटा चलनातून बाद करायच्या आहेत तितक्या एकावेळी छापून तयार ठेवणे आवश्यक नसते. उदाहरण म्हणून आपण एका टप्प्यात जुन्या नोटांच्या संख्येच्या १० ते १५% नोटा छापाव्या लागतील असे समजूया. जितकी ही टक्केवारी कमी तितका जुन्या नोटा चालू ठेवण्याचा कालावधी जास्त.

जुन्या नोटा फक्त बँकेत, सरकारी ऑफिसेस, पेट्रोल पंपांवरच नाही तर इतर सर्व ठिकाणीही चालत असतात. फक्त त्या बँकेत गेल्या की बँक त्यांना RBI कडे जमा करते. टप्प्याटप्प्याने नोटा व्यवस्थेत उतरावल्याने बँकांवर किंवा अजून कोणावरही ताण येत नाही. शेवटी अपेक्षित नवीन नोटा छापल्यावर मग एक मुदत देऊन जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातात. त्या मुदतीत अजूनही ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा आहेत त्यांना त्या बँकेत स्वतःच्या खात्यात भरून किंवा काउंटरवर बदलून किंवा RBI कडून बदलून घ्यावे लागते. आणि हे करताना बँक कुठलाही ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवत नाही. नोटा बदलणाऱ्याचे पॅन किंवा आधार कार्ड, कुणी किती नोटा केव्हा केव्हा बदलून घेतल्या याची सविस्तर नोंद, बँक ठेवत नाही. फक्त जर कुणी पैसे अकाउंटमध्ये जमा केले तर त्याची नोंद केली जाते.

यामुळे कुणावरही ताण आला नाही तरी रोख काळा पैसा धरून ठेवणाऱ्याना आपल्याकडील पैसा हळूहळू नव्या नोटेत बदलण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. म्हणजे जुनी असुरक्षित झालेली नोट बदलून नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नोट व्यवस्थेत आणणे या व्यतिरिक्त, नोटा बदलून काहीही साध्य होत नाही.

या उलट नोटा रद्द करणे, ह्या निर्णयामागे जुन्या असुरक्षित झालेल्या नोटेच्या जागी सुरक्षित नोट व्यवस्थेत आणणे या हेतूबरोबरच, काळ्या पैशाला जास्त पाय फुटू न देणे हा देखील हेतू असतो. हा जास्तीचा हेतू जोडला गेल्याने, नोटा बदलून देण्याचे वर सांगितलेले टप्प्याटप्प्याचे तंत्र इथे वापरून चालत नाही. नोटा सगळीकडे चालणे एका क्षणात बंद करावे लागते. त्या फक्त बँकेत आणि सरकारी ऑफिसेस मध्येच स्वीकारल्या जातील असे करावे लागते. येथील कर्मचारी किंवा चोर डाकू देखील आता त्या नोटा वापरू शकत नाही. पण यामुळे अत्यंत वर सांगितलेल्या उदाहरणाच्या उलटी परिस्थिती तयार होते. आता कालावधी कमी आणि नोटा बदलण्याच्या जागा कमी झाल्याने मूळ जुन्या नोटांच्या संख्येच्या खूप जास्त प्रमाणात (उदा. ८० ते ९०% नवीन नोटा) छापणे आवश्यक असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा आल्या तर नोटा छापण्याच्या उद्योगातील नोकरदारांना संशय येऊ शकतो. तिथून बातमी फुटून ती काळा पैसा रोखीने धरून ठेवणाऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. आणि सरकारच्या मोहिमेतील हवा निघून जाऊ शकते. त्यामुळे आपल्या उदाहरणाप्रमाणे जुन्या चलनाच्या ८० ते ९०% नोटा छापणे आवश्यक असूनही सरकार ते करू शकत नाही.

परंतू असे केल्याने अनेक पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवलेल्या लोकांची देखील गैरसोय होते. ती तशी होऊ नये म्हणून रद्द केलेल्या नोटेपेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा छापाव्या लागतात. २००० च्या नोटा छापण्यामागे हेच कारण असावे. या नव्या येत आहेत ही बातमी फुटली तरी कुणाला मोठा धक्का बसणार नसतो. उलट काळा पैसा धरून ठेवलेले खूष होत असतात की आता त्यांचे काम सोपे होणार. आणि आपल्याकडील नोटा रद्द होणार आहेत हे माहीत नसल्याने त्यांना नवीन नोटा यायच्या आधी काही करावेसे वाटत नाही. जरी त्यांना करावेसे वाटले तरी त्यांना छोट्या नोटा वापराव्या लागतात. कारण अजून नवीन नोटा अधिकृत रितीने बाजारात आलेल्या नसतात. किंवा मग त्यांना तो पैसा बँकेत जमा करावा लागतो, ज्यामुळे तो पांढरा होण्यास सुरवात होऊ शकते किंवा त्याला पुन्हा काळा करण्यास जास्त वेळ लागतो.


आता कुणालाही कल्पना नसताना जुन्या नोटा रद्द होतात. आणि मग नव्या नोटा बाजारात पुरेश्या प्रमाणात तयार नसतात. त्यामुळे झुंबड उडते आणि गोंधळही होतो. नवीन नोटांनी भरलेल्या बँकेकडे जाणाऱ्या गाड्या चोर आणि दरोडेखोरांचे लक्ष्य असतात. त्यामुळे तिथेही लक्ष द्यावे लागते. आणि सुरवातीला लोकांना २०००/- च्या नोटा देऊन ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा आहे त्यांना शांत करावे लागते. आपला पैसा सुरक्षित आहे असे समजले की हे लोक थोडे शांत होऊ शकतात. आणि यासाठी जुन्या पाचशेच्या नोटांच्या केवळ एक चतुर्थांश किंवा जुन्या हजाराच्या नोटांच्या अर्ध्या संख्येच्या नोटा छापाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारला पांढऱ्या पैसेवाल्यांना शांत करून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा छापून बाजारात आणण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळतो. फक्त यात सरकारला नोटा बदलून घेणाऱ्याची पण माहिती घ्यावी लागते. भारतात पॅन आणि आधार कार्ड मध्येही घोटाळे झालेले आहेत. पैसे बदलून झाल्यानंतर हे लक्षात आले तरी त्याचा फायदा नसतो, कारण कार्डच खोटे असल्याने कुणालाही पकडणे अशक्य असते. त्याशिवाय बँकेच्या काउंटरवर प्रचंड गर्दीला तोंड देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नकली पॅन किंवा नकली आधार कार्ड चटकन ओळखणे कठीण असते. त्यामुळे नोटबदली वर लगाम ठेवावा लागतो.

भारतीय इतके हुशार आहेत आणि बहुसंख्य भारतीय इतके गरीब आहेत की नोटा रद्द करून काळा पैसा एका फटक्यात नाहीसा करण्याच्या सरकारच्या हेतूला १००% यश मिळणे शक्य नाही. पण हळूहळू नवीन चलन बाजारात आणण्याच्या उपायापेक्षा नोटा रद्द करण्याच्या या उपायाने रोख काळे धन कमी करण्यात सरकारला मोठे यश मिळते.

काळे धन खरोखरंच अपायकारक आहे का?

डिमॉनेटायझेशन वर माझी लेखमाला वाचून एका अतिशय अभ्यासू मित्राने मला एक मूलभूत प्रश्न विचारला की, काळे धन जर अर्थव्यवस्थेत असले तर नक्की काय अपाय होतो?

त्याचे म्हणणे होते की, जर काळे धन वापरून वस्तू विनिमय सुरूच राहणार आहे तर मग मोटरसायकलरूपी अर्थव्यवस्थेतील, RBI च्या हाती नियंत्रण असलेल्या चाकाच्या आकाराचे मोजमाप चुकले काय किंवा बरोबर आले काय? त्याने काय असा मोठा फरक पडतो? शेवटी विक्रेत्याला त्याचा मोबदला मिळण्याशी कारण. त्याला कुठे कळणार आहे की त्याला मिळणारा मोबदला काळ्या धनातून आहे की पांढऱ्या. लोक वस्तू बनवतील आणि लोक त्या विकत घेत राहतील. काळ्या पैशावर नियंत्रण करणे खरोखरच आवश्यक आहे का? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री एका मुलाखतीत आणि महाराष्ट्रातील पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांपैकी एक नेते त्यांच्या ब्लॉगवर म्हणाले की २००८ च्या जागतिक मंदीत आपण तरलो तेच मुळी आपल्याकडील काळ्या पैशामुळे. मग राहू द्यावा काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत. कशाला उगाच आटापिटा. प्रश्न मला आवडला. कारण त्यात मला माझे निरीक्षण मांडण्याची संधी होती. त्याला जे उत्तर दिले ते इथे देतोय.
-------
अतिशय महत्वाचा प्रश्न विचारलात. यावर माझे आकलन अंतिम आहे असा माझा दावा नाही. पण ह्या प्रश्नावर मी ज्या ज्या वेळी विचार केला आहे त्या सर्व वेळी माझ्या मनात आलेले विचार इथे थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतो. मला काळ्या पैशामुळे निर्माण होणाऱ्या चार अडचणी दिसतात

१) नैतिक कर्तव्यात कसूर : आधुनिक अर्थव्यवस्था वापरत असलेले चलन हे नैसर्गिक चलन नसून मध्यवर्ती नियंत्रकाने छापून किंवा नियंत्रण करून आपल्याला उपलब्ध करून दिलेले कृत्रिम मानवनिर्मित चलन आहे. आपण ते विनिमयासाठी वापरू साठवणुकीसाठी नाही; आणि साठवणूक करावीशी वाटली तरी रोख स्वरूपात न करता बँकेतील खात्यात करू, ह्या अपेक्षा ठेवून हे चलन आपल्याला उपलब्ध करून दिले जाते. भलेही प्रत्येक नोटेवर हे लिहिलेले नसल्याने आणि देशभर बँकांचे जाळे विस्तारलेले नसल्याने आपण ते पळत नसू पण त्यामुळे मध्यवर्ती नियंत्रकाचा अपेक्षा ठेवण्याचा हक्क नाकारता येत नाही. त्यामुळे जेव्हा रोख रकमेच्या स्वरूपात काळा किंवा पांढरा पैसा साठवून ठेवला जातो तेव्हा आपण व्यवस्थेचा अपेक्षाभंग केला, या पापाचे धनी होत असतो. ओपनिंग बॅट्समनने पहिल्या बॉलवर सिक्स मरून नंतर पुढच्याच बॉलवर हिट विकेट करून अपेक्षाभंग करावा तसे काहीसे हे आहे.

२) अर्थव्यवस्थेत अनपेक्षित झुकाव (Skewing) आणि अप्रत्यक्ष गुलामगिरीचा जन्म : जेव्हा कुणी पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवतो, तेव्हा त्यात मूल्यवृद्धी नाही हे माहिती असल्याने, अश्या प्रकारे रोख धरून ठेवण्याचा कालावधी कमीत कमी करण्याकडे त्याचा कल असतो. अर्थनिरक्षर असेल तर तो असा पांढरा पैसा दीर्घकाळासाठी देखील धरून ठेवू शकतो, याची मला कल्पना आहे. पण जितका रोख रक्कम हातात धरून ठेवण्याचा किंवा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर राहण्याचा कालावधी जास्त तितक्या प्रमाणात मध्यवर्ती नियंत्रकाची अर्थव्यवस्थेवरची नजर क्षीण होते, परिणामी देशाचे नियोजन अचूक निर्णयांऐवजी अंदाजे निर्णयांनी होणे वाढते आणि त्याची परिणामकारकता कमी होते. हा त्रासदायक परिणाम असला तरी फार हानिकारक नाही.

परंतू काळा पैसा याचा अर्थच मुळी कर कायदे धाब्यावर बसवून जमवलेला पैसा असतो. त्यामुळे तो बेकायदेशीर असतो. बेकायदेशीर असल्याने जोखीम जास्त असूनही हा पैसा दीर्घकाळपर्यंत बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहणार असतो. म्हणजे त्यात मूल्यवृद्धी हवी असूनही आता त्याच्याकडे उघड गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध नसतात. मग हा पैसा मातीमोल होऊ नये म्हणून तो व्याजाने कर्जाऊ दिला जातो. आता हे कर्ज मध्यवर्ती बँकेने नियंत्रित केलेले नसते. त्यामुळे त्यात; व्याजदर किती असावा? कुठल्या कारणासाठी किती कर्ज पुरवठा व्हावा? तारणासाठी काय, किती आणि कसे घ्यावे? कर्ज बुडीत खाती निघाले तर तारण वापरून त्याची वसुली कशी व्हावी? याबाबतचे मध्यवर्ती बँकेचे नियम धाब्यावर बसवले जातात.

अत्यंत जोखमीच्या प्रकल्पांना (ज्यातील जोखमीच्या प्रमाणामुळे आणि यशस्वीतेच्या अंधूक शक्यतेमुळे बँकेतून कर्ज मिळणे शक्य नसते) किंवा बेकायदेशीर प्रकल्पांनादेखील कर्ज मिळणे शक्य होते. मोठी जोखीम, बेकायदेशीरपणा यामुळे व्याजदर अवाच्या सवा आकारला जातो. मग हाच दर या अनधिकृत सावकाराचा आवडता होऊन सर्वसाधारण अर्थनिरक्षर किंवा बँकेच्या व्यवहारापासून दूर असलेल्या अर्थनिरक्षरांच्या साध्या प्रकल्पांसाठी देखील हेच राक्षसी दर लागू होतात. आणि त्यांच्या एरवी चांगल्या चालू शकणाऱ्या प्रकल्पातील नफा कमी होऊन, त्या व्यवसायाचे दिवाळे निघण्याची शक्यता वाढते.

सर्व चांगल्या प्रकल्पाचे असे अर्थनिरक्षर आणि बँकांपासून दूर असलेले प्रवर्तक, त्यांच्या नकळत अनधिकृत सावकारांचे अप्रत्यक्ष गुलाम बनतात. त्यांच्या नफ्याचा मोठा हिस्सा व्याजरूपाने सावकार खातो आणि जर नुकसान झाले तर त्यांची मालमत्ता सावकार हडप करतो.

याशिवाय गृहनिर्माणासारख्या, उद्योग म्हणून सरकारकडून मान्यता असूनही कमी नियंत्रण असलेल्या व्यवसायातील नवीन उद्योजक, या काळ्या पैशाच्या सुलभ उपलब्धतेला भुलून आपला व्यवसाय काळ्या धनाच्या सहाय्याने सुरु करून, पैशाला चलनात फिरण्याचा अजून एक प्रशस्त मार्ग उपलब्ध करून देतात. बँकेकडून कर्ज घेतल्यास हफ्ते चालू होत असल्याने विकासकाने बांधलेल्या घरांची शेल्फ लाईफ कमी होत असते. पण अनधिकृत सावकाराकडून कर्ज घेतल्याने, हफ्ते लगेच चालू होत नाहीत. त्यामुळे घरे विकताना हे उद्योजक दीर्घकाळ दम धरू शकतात. त्यामुळे त्या घरांची किंमत वाढवून ठेवून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून मग गिऱ्हाईकाचे नाक मुठीत ठेवणे सोपे जाते. कित्येकदा घर विकत घेणारी गिऱ्हाईके बँकेतील आपल्या ठेवी मोडून त्या बिल्डरांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देतात. त्यामुळे अश्या गिऱ्हाईकाजवळील पांढरा पैसा काळा होऊन अधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ छोटे तर अनधिकृत अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ मोठे होऊ लागते.

संपूर्ण व्यवहार रोख रकमी करणे शक्य नसते म्हणून काही भाग रोख तर काही भाग बँकेतून असे व्यवहार केले जातात. गिऱ्हाईकांवर पांढऱ्या सोबत काळ्या पैशाचे कर्ज चढते. ते फेडेपर्यंत हे सर्व लोक त्यांच्या स्वतःच्या नकळत बँका आणि अनधिकृत सावकारांचे गुलाम होतात.

अर्थव्यवस्थेतील पैसा थोड्या लोकांच्या हातात जमा होत जातो. अर्थव्यवस्था जिचा आकार नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन मधील सममित (symmetrical) बेल कर्व्ह सारखा असला पाहिजे ती आता एकीकडे झुकलेल्या कर्व्हचा (Skewed) आकार घेते. किंवा, अर्थव्यवस्थेच्या सुरवातीला संपत्तीच्या असमान मालकीमुळे मध्यरेषेच्या (Average Line) वर मूठभर आणि खाली असंख्य लोक असतात. लोकांच्या अंगातील नैसर्गिक उत्पादकतेला, वस्तू विनिमयाचे चलन देऊन ही विषमता दूर करून मूठभरांच्या हाती एकवटलेली संपत्ती असंख्यांना वाटण्याचा विचार धुळीस मिळतो. श्रीमंत आणि गरीब यातील दरी वाढतंच जाते. मध्यरेषेच्या वरचे अजून वर जातात आणि खालचे अजून खाली जातात.



अर्थव्यवस्था अशी एकीकडे झुकत असताना तिला सांभाळण्याचे काम करणारे दोन नियंत्रक आता कुठल्या परिस्थितीत असतात? तर अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश पैसा बँकेच्या बाहेर रोख स्वरूपात असल्याने मध्यवर्ती बँक आणि काळा असल्याने सरकार, हे दोघेही नियंत्रक आंधळे झालेले असतात. भविष्य कायम अनिश्चित असते. या अनिश्चित भविष्यात अर्थव्यवस्थेची गाडी हाकणारे दोन्ही नियंत्रक चाचपडत असतात. आणि त्या गाडीत देशातील जनता अज्ञानामुळे बिनघोर असते.

Transaction Value, Storage Value या व्यतिरिक्त माझ्या दृष्टीने, माणसाची गुलामगिरीतून सुटका करणे हे पैश्याचे सगळ्यात महत्वाचे कार्य आहे. परंतु काळ्या पैशाने सधन झालेल्या समाजात निसर्ग आर्थिकदृष्टया निरक्षर जीवांना कायम जन्माला घालत असतो. हे अश्राप जीव जन्मजात गुलाम असतात. कारण काळ्या पैशाचे कर्ज कर्जदाराच्या कुटुंबावर चढलेले असते. म्हणजे ज्याने गुलामगिरी मिटवावी म्हणून आपण त्याला जन्म दिला तोच पैसा जेव्हा काळा होतो तेव्हा तो अप्रत्यक्ष गुलामगिरीची व्यवस्था बळकट करत जातो.

३) राजकारणावरील प्रभाव : कायद्यापासून लपून जन्माला आलेला आणि तसेच राहण्यात धन्यता मनात असल्याने काळा झालेला हा पैसा वाढत कसा जातो ते मी वर सांगितले. बेकायदेशीर असल्याने त्याला कायम कायद्याचे भय असते. मग आपले भय दार करण्यासाठी तो सरकारी अधिकाऱ्यांना लाचेच्या स्वरूपात दिला जातो आणि नोकरशाहीमध्ये त्याचा प्रवेश होतो. मग नोकरशाहीऐवर अंकुश ठेवावा असे वाटणे स्वाभाविक असल्याने काळ्या पैशाचे मालक आपल्या सोयीचा राज्यकर्ता गादीवर आणण्याचा प्रयत्न करतात. कित्येक काळे पैसेवाले स्वतःच राजकारणात प्रवेश करतात. मग यांचे राजकारण देशविकासाचे किंवा अंत्योदयाचे नसून केवळ स्वतःचे हितसंबंध सांभाळण्याचे असते.

४) सामाजिक प्रभाव : एकदा का काळ्या पैशाने राजकारणात प्रवेश केला की तो संपूर्ण समाजाला ग्रासून टाकतो. आता फक्त होयबांची चलती असते. लोकशाहीतील नेते सम्राट किंवा सेनापती किंवा तारणहार होण्यात धन्यता मानतात. जमिनीसारख्या जास्तीत जास्त साधनसंपत्तीवर कब्जा करून घेण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती वाढते. गल्लोगल्ली चिंट्या पिंट्या आपल्या भाईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा फ्लेक्स लावून देत असताना आपल्या आसपासच्या परिसरावर वचक ठेवायचा प्रयत्न करू लागतात.

यश मिळवण्यासाठी लखलखीत गुणवत्ता कुचकामी ठरते. कामे होण्यासाठी गुणवत्तेपेक्षा ओळख असणे आणि हिस्सा देण्यास तयार असणे या पूर्वअटी बनतात. Insider Trading हे प्रत्येक क्षेत्रात अत्यावश्यक आणि पवित्र गोष्ट बनते. शिक्षणाचा ऱ्हास होऊ लागतो. उच्च मानवी आणि सामाजिक मूल्ये मातीमोल होऊ लागतात. सामान्य जनता, कशावर विश्वास ठेवायचा? या गोंधळात पडून अर्थ निरक्षरतेमुळे काळ्या पैशाच्या वृद्धीस मदत करू लागते.

इतरांपेक्षा आपण मागे का ? या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याने त्यांच्यातील नैराश्य वाढू लागते. यातून आपण अधर्मी किंवा पापी आहोत ही भावना वाढीस लागते. धर्माचे, देवाचे आणि परिणामी बाबाबुवांचे प्रस्थ वाढते. स्त्रिया आणि मुले यांचे आर्थिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होऊ लागते. शिक्षण आणि विचारांचा संकोच होतो. माणसे केवळ दोन पायावर चालणारे प्राणी बनून राहू लागतात. कायद्याचे राज्य केवळ पुस्तकात राहते. प्रत्यक्षात देशभर समांतर सरकारे चालू होतात.

थोडक्यात काळे धन जर अर्थव्यवस्थेत फिरू दिले तर ते सुरवातीला अर्थव्यवस्थेतील काही उद्योगांना चालना देणारे ठरले तरी शेवटी भस्मासुराप्रमाणे संपूर्ण समाजाला भस्म करण्यासाठी पुढे येणार असते. म्हणून नीतिशास्त्र नसलेले अर्थशास्त्रदेखील काळ्या धनाविरुद्ध स्पष्ट विरोध नोंदवते.

Wednesday, November 16, 2016

डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ५)

----------
----------

काळा पैसा संपेल काय?

सरकारने हा निर्णय घेऊन स्वतःचा ताळेबंद साफ करायला सुरवात केली आहे. मागे नमूद केल्याप्रमाणे ही रक्त बदलाची प्रक्रिया आहे आणि ती देखील रुग्णाला भूल न देता केली गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दणके बसणे स्वाभाविक आहे. आणि त्याचे भले पडसाद माझ्यासारख्या आशावादी लोकांना अपेक्षित असले तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केल्या गेलेल्या या प्रक्रियेचे काही अनपेक्षित आणि वाईट परिणाम होऊ शकतील हे सरकारला देखील माहीत आहे. म्हणून सरकारकडून या निर्णयाला प्रचंड सकारात्मक पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार. चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही.

उत्पादन आणि पैसा यांच्या अविरत चालणाऱ्या साखळीप्रमाणे, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांची साखळी देखील अविरत चालू असते. ते कायम एकमेकांना जन्म देत असतात. त्यामुळे नंतर येणाऱ्या निरीक्षकाला, त्यांच्या बाबतीत कोंबडी आधी की अंडे? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक असते.

आपण तिसऱ्या भागात पाहिले आहे की उत्पादन आणि पैसा यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे RBI ने छापलेला पैसा असतो.  त्याप्रमाणे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे भ्रष्टाचार असतो. कायदा मोडून स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार काळ्या पैशाला जन्म  जन्म देतो आणि मग जन्माला आलेला काळा पैसा विविध कायद्यांना मोडून भ्रष्टाचार करण्यास प्रोत्साहन देतो. म्हणजे पांढऱ्या धनाची साखळी कर्जरूपी पैसा - उत्पादन - पैसा अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून होते. तर काळ्या धनाची साखळी भ्रष्टाचार - पैसा - भ्रष्टाचार अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून न होता भ्रष्टाचारातून होते.

भ्रष्टाचार करण्यासाठी अनेक लोकांची गरज नसते. तो लपवण्यासाठी अनेक लोकांची गरज लागते. आणि अनेक लोकांना गप्प बसवण्यासाठी मग बेहिशोबी पैशाची गरज लागते. आपण एकटेपण अगदी सहज भ्रष्टाचार करू शकतो. लोकनियुक्त सरकारने केलेला कायदा मोडला की भ्रष्टाचार सुरु झालेला असतो. उत्पादन आणि उत्पन्नावरील करांचे कायदे मोडणे म्हणजे उत्पादन आणि उत्पन्न सरकारच्या हिशेबांपासून लपविणे. ह्या कायदेभंगातून झालेल्या भ्रष्टाचारातून जमा झालेला पैसा काळा पैसा असतो. त्याला वापरून आपल्या अंगी इतर कायदे मोडण्याची ताकद तयार होते. त्यातून भ्रष्टाचाराचा महाराक्षस पुष्ट होत जातो.

उदाहरणार्थ, संघटीत उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा तयार करणे सोपे नसते. कारण तिथे सरकारच्या अनेक विभागांची नजर असते. उत्पादनशुल्क विभाग (Excise), विक्रीकर विभाग (Sales Tax), सेवाकर विभाग (Service Tax) जकात विभाग (Octroi) आयात निर्यात शुल्क विभाग (Import Export) आणि सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा (किंवा तिरस्काराचा) आयकर विभाग (Income Tax). या सागळ्या विभागात सुसूत्रता नसणे आणि आपापसात माहितीची देवाण घेवाण न होणे, यामध्ये धोका पत्करण्यास तयार असलेल्या आणि सामाजिक मूल्ये न मानणाऱ्या उद्योजकाला फायद्याची संधी दिसते.

वेगवेगळ्या सरकारी विभागांना वेगवेगळी माहिती देणे, खोटी माहिती देणे किंवा अर्धसत्य सांगणे सुरु होते. यातून मिळवलेला नफा सरकारी हिशोबात न आल्याने काळा पैसा असतो. यातला बराचसा पैसा विविध सरकारी विभागातील बाबू लोकांनी नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून दिला जातो. आणि अश्या प्रकारे उद्योगाने कायदेभंग करून केलेला भ्रष्टाचार सरकारी विभागात शिरतो. मग नियमांवर बोट ठेवून सर्व उद्योगांना नाडणे बाबू लोकांना वरकड उत्पन्नाचा हुकमी राजमार्ग वाटू लागते. आपल्या देशातील कायद्याचे किचकट जाळे, पारदर्शकतेचा अभाव  आणि राज्यकर्त्यांची सरंजामी मानसिकता; या राजमार्गाला अजूनच प्रशस्त करू लागते.

कल्याणकारी ऐवजी सैनिकी राज्यसत्तेचा भारतावरील हजारो वर्षांचा प्रभाव आणि नव्या जगाचे भान येण्यापूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टीनी भारतीयांना सरकारपासून आपले उत्पन्न दडवून ठेवण्यात आणि कायदा पाळण्यापेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांना मित्र बनवून घेण्यात; अतिकुशल तज्ञ बनवले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांत एकतर 'हम करे सो कायदा' किंवा 'सत्तेपुढची लाचारी' या वृत्ती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यामुळे भारतीयांना कायदे पाळावयास शिकवणे हे एक शिवधनुष्य आहे.

जितके कायदे सोपे, ते राबविण्याची व्यवस्था पारदर्शक, ते मोडण्याची शिक्षा कमी पण ते पाळण्याचे फायदे जास्त तितकी ते कायदे पाळले जाण्याची शक्यता जास्त. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायदे व्यवसायाभिमुख करणे हे पहिले पाऊल आहे. डिमॉनेटायझेशन यासाठी काहीही कामाचे नाही.

त्याशिवाय राज्यकर्ते आणि उद्योजक आपलया काळ्या पैशातील फारच थोडा भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. त्यांचा बराचसा पैसा इतर चल आणि अचल संपत्तीमध्ये बेनामी तऱ्हेने गुंतलेला असतो किंवा तो हवालामार्गे देशाबाहेर गेलेला असतो किंवा पुन्हा हवालामार्गे देशात परत येऊन पांढरा केला गेलेला असतो. रोख रक्कम सहसा नोकरशहा, मध्यम व छोट्या फळीतले राजकारणी आणि उद्योजक हेच लोक बाळगतात. त्यामुळे डिमॉनेटायझेशन मोठ्या माशांना पकडण्यासाठी अत्यंत निरुपयोगी जाळे आहे.



त्याशिवाय अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण ही दोन भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीची महत्वाची अंगे आहेत. जेव्हा सरकारी अधिकारी स्वतः किंवा आपल्या हाताखालच्या माणसाकडून लाच मागून घेतो; जेव्हा कर सल्लागार, कर नियोजनाऐवजी कर बुडवायला शिकवणे हाच आपला व्यवसाय समजू लागतो;  जेव्हा चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिट आपल्याकडे रहावे म्हणून व्यावसायिक तडजोडी करतो किंवा फीकडे बघत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताना आकड्यांचा पुस्तकी खेळ खेळतो; जेव्हा कर्ज मंजूर करणारा बँक अधिकारी अनधिकृतपणे  मिळू शकणाऱ्या कमिशनच्या लोभाने अशक्त उद्योगास कर्ज मंजूर करतो; तेव्हा आपल्या या छोट्याश्या कृतीचे दुष्परिणाम किती दूरगामी आहेत याचा त्यांना पत्ता देखील नसतो. “दादा पेड लगायेगा और पोता फल खायेगा” ही उक्ती जर पटत असेल, तर वर सांगितलेल्या चुका पुन्हा पुन्हा करणारे सारेजण आपापल्या नातवंडांसाठी विषवृक्षाची मोठी बाग लावत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आणि त्यांच्या या आत्मघातकी मूर्खपणाला सध्याचा डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय काही लगाम घालू शकणार नाही.

सामान्य माणसाचा पैसा वापरून बँका उद्योगपतींना मदत करीत आहेत.

भारतीय उद्योगपती उच्च व्यावसायिक मूल्यांना किती मानतात हा एक शरमेने मान खाली घालण्याचा मुद्दा आहे. ज्या काँग्रेस सरकारने लायसेन्स, परमिट आणि कोटा ह्या त्रिसूत्रीत भारतीय उद्योगाला जन्म घ्यायला लावले त्याच काँग्रेस सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांद्वारे भारतीय उद्योगाला सरकारी बाबूंच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यास सुरवात केली. परकीय भांडवल भारतात आले. पण उद्योगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. त्यात अनेक उद्योग बुडाले. जे तरले त्यांनी अनेक व्यावसायिक तडजोडी केल्या. त्यांच्याजवळील आधी जमा झालेला काळा पैसा पांढरा करून घेणे त्यांना कठीण होते. त्यानंतर आलेली अनेक पक्षांची कडबोळे असलेली सरकारे कररचनेत महत्वाचे सुधार करण्यात असमर्थ होती. त्यामुळे जुन्या आर्थिक स्रोतांचा वापर करून घेणारे हे उद्योग कागदोपत्री आजारी दिसू लागले.

भारतात आर्थिक सुधारणा होणे आणि त्याच वेळी जागतिक स्तरावर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्रांती होणे ह्या योगायोगामुळे भारतात केवळ सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. शारीरिक श्रमाचे काम कमी दर्जाचे मानणाऱ्या भारतीयांनी सेवा क्षेत्रातील संधींचे सोने केले. कष्टकरी वर्ग जिथे होता तिथेच राहिला आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग एकाएकी उच्च मध्यमवर्ग बनला. चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढली. भारत आणि India असे दोन लोकसमूह एकाच भूभागावर राहू लागले. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ लागला. आर्थिक सुधारणांमुळे वरच्या उत्पन्नाला मुकलेल्या सरकारी बाबूंना आणि राजकारण्यांना इथे चरायला मोकळे कुरण मिळाले. जमींनींना सोन्याचा भाव आला. शेतीपेक्षा जमिनी विकून गाड्या उडवणे आकर्षक वाटू लागले. ओळखीच्या आणि पैशाच्या जोरावर विकट हास्य करत, श्रमप्रतिष्ठेच्या डोक्यावर पाय देऊन नाचणे आता सर्व भारतीयांना आवडू लागले. जो ते करू शकतो तो मोठा अशी यशस्वीतेची व्याख्या बनू लागली.    

सेवा क्षेत्रात नवे उद्योग उभे राहिले. त्यांतील बहुतेक उद्योजकांनी नवश्रीमंत जसा बेबंद वागतो तसे वागून आपल्या उद्योगाची, त्यात लावलेल्या भांडवलाची आणि स्वप्नांची धूळधाण उडवली. सत्यम, किंगफिशरची विमान सेवा ही या बेबंद नवश्रीमंतांची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. मनोरंजन (entertainment), पर्यटन (tourism) आणि आदरातिथ्य (hospitality) ही क्षेत्रे खुली झाली. त्यातील रोजगार म्हणजे प्रसिद्धी आणि पैसा यांचे एक नशीले स्वप्न म्हणून सर्व नवयुवकांना खुणावू लागला. सर्वच क्षेत्रात कुशल कामगारांचा आणि व्यवस्थापकांचा तुटवडा भासू लागला. व्यवस्थापनाच्या पदव्या देणारी गल्लाभरू विद्यापीठे ठिकठिकाणी राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने सुरु झाली. पण सर्वच तरुणांना स्वप्ने पडत होती ती उद्योजक बनून काढत करण्याऐवजी नवीन क्षेत्रात व्यवस्थापक बनून खोऱ्याने पैसा ओढण्याची. ‘रियल इस्टेट’ हा नवश्रीमंतांचा गुंतवणुकीचा आवडता पर्याय ठरू लागला. त्यात सुसूत्रता नसल्याने, काळ्या पैशाने त्यात आपले बस्तान बसवले. अर्थ साक्षरतेच्या नावाने बोंब असलेल्या उच्च मध्यमवर्गीयांनी आपला बँकेतील पांढरा पैसा बिल्डरांच्या हाती रोख रकमेच्या स्वरूपात देण्यास सुरवात केली. काळ्या पैशाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळू लागला. ६०:४० हे गुणोत्तर सर्व रियल इस्टेट मध्ये स्थिर झाले. नवा पैसा फिरू लागला होता पण त्याचे अभिसरण एकाच चक्रात  होत होते. त्याहून मुख्य म्हणजे नवा पैसा काळ्या पैशाला उत्तेजन देत होता.

जगासाठी भारतीय बाजार खुले झाल्याने गाड्यांपासून ते लिपस्टिक पर्यंत सर्व गोष्टीत परदेशी मालाने भारतीय बाजारपेठा दुथडी भरून वाहू लागल्या. भारतीय उत्पादनांना स्पर्धा घरातच सुरु झाली होती. पण भारतीय उत्पादन क्षेत्र या अटीतटीच्या लढाईसाठी तयार होते का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. मालकांमध्ये व्यावसायिक मूल्यांचा अभाव, लायसेन्स राज मध्ये अडकलेली मानसिकता, कुशल कामगारांचा तुटवडा, सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या पगाराशी कायम होणारी तुलना,  नवीन जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यास अनुभवशून्य असे व्यवस्थापन, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी नोकरी आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारे कायदे आणि त्यात बदल करण्यास असमर्थ अशी आघाडी सरकारे. ही सारी भारतीय उत्पादन उद्योगाची १९९१ ते आतापर्यंतची लक्षणे आहेत. आणि ती उत्साहवर्धक नक्कीच नाहीत.

त्यामुळे बहुसंख्य भारतीय उत्पादन उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत. त्यांची कर्जे थकीत आहेत. त्यांची कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे बोलायला सोपे असले तरी ते प्रत्यक्षात तितके सोपे नाही. त्यातून मुद्दल देखील हाती येणार नाही याची सर्व बँकांना खात्री आहे. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातील कामगारांवर संक्रांत येईल ते वेगळेच. म्हणजे जे उद्योग अजून दिवाळे घोषित करत नाहीत त्यांना बँकांनी मदत करून उर्जितावस्थेत येऊ द्यावे की त्यांच्यावर कर्जवसुलीची कुऱ्हाड चालवून त्यांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जुन्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडावा? असा हा प्रश्न आहे. दोन्हीपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी टीकेचे धनी व्हावेच लागणार आहे.

बरं बँकांकडे तरी पैसा आहे कुठे?  काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक सुधारणांमुळे तयार झालेला नवा पैसा देशभर सर्वांच्या हातात खेळण्याऐवजी भारत आणि India मध्ये अचानक पडलेल्या दरीमुळे या नव्या पैशाचे ध्रुवीकरण झाले.   रियल इस्टेट मधील ६०:४० च्या व्यवहारामुळे, पायाभूत सुविधा बांधणीतील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे आणि नव मध्यमवर्गाच्या बदलत्या राहणीमानामुळे हा नवा पैसा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर फिरू लागला. अंदाधुंद कर्ज वाटप आणि नंतर त्याच्या वसुलीतील अपयश यामुळे बँका देखील आजारी पडू लागल्या. त्यात २००८ ची जागतिक मंदी, इराक युद्धामुळे पेट्रोलचे वाढलेले दर, आजाराची व्याप्ती वाढवू लागले.

एकीकडे वस्तूंची मागणी वाढते आहे. पैसा देण्याची क्षमता ग्राहकाकडे आहे. पण भारतीय उत्पादक (स्वतःच्या चुकांमुळे) उत्पादन करू शकत नाही आहे. अश्या परिस्थितीत भारतीय बाजारपेठा केवळ विदेशी मालाची विक्री केंद्रे बनतील. आणि भारतीय उद्योग कायमचे बंद होतील. सेवा क्षेत्रातील मंदीमुळे भारतीयांचे आशास्थान असेलेले आउटसोर्सिंग आता तितके ग्लॅमरस राहिलेले नाही. सेवाक्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीवर वेगाने पुढे गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्याची जबाबदारी आता उत्पादन उद्योगक्षेत्रावर आहे. भारतीय उद्योगाला कात टाकून उभे राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे उद्योगाला पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांकडे पैसा असणे आवश्यक आहे. डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे उद्योगांना पतपुरवठा होईल यात शंका नाही.

पण याचा सरळसोट अर्थ, 'सरकारने कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांचा पैसा कर्जबुडव्या उद्योजकांना दिला' असा होत नाही. कारण प्रत्येक जुन्या आजारी उद्योगाला असा पतपुरवठा करणे बेकायदेशीर असेल. बँकांनी तसा बेकायदेशीरपणा केला तर ते आपले दुर्दैव.

भारतीय उद्योग जगविण्यासाठी पैशाचे असे अभिसरण होणे जरुरीचे होते. ते झाले नसते तर पैसा केवळ ग्राहकांच्या हातात राहिला असता. भारतीय उत्पादन नसल्याने भविष्यात आपण केवळ परदेशी कंपन्यांचे गिऱ्हाईक झालो असतो आणि भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी कुठल्याही ईस्ट इंडिया कंपनीला विशेष प्रयत्न करावे लागले नसते. ज्या कुणाला बँकांनी आजारी उद्योगांना मदत करणे चुकीचे वाटते, त्यांनी आजारी उद्योग ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात स्वतःचा उद्योग चालू करून भारतीय उत्पादन खालावणार नाही याची हमी द्यावी मगच बँकांच्या या निर्णयावर टीका करावी.

आता थांबतो

कुठलाही निर्णय कधीच पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. त्याच्या अंमलबजावणीत आपण निस्वार्थीपणे किती व्यवस्थित काम करतो यावर त्या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असते. सरकारने निर्णय घेतला आता त्याची जबाबदारी सरकारवर अशी जर आपली वृत्ती असेल तर आपण लोकशाही देश म्हणून घ्यायला नालायक आहोत.

मला या निर्णयात तरुणांसाठी सुवर्णसंधी दिसतात. त्याचबरोबर, सरकारी पातळीवरील घिसाडघाई, श्रेय घेण्याची अहमहमिका आणि अहंमान्यता देखील दिसते. परंतू वाचाळ नेत्यांच्या मुसक्या बांधत त्यांनी असंवेदनशील विधाने करून लोकांच्या त्रासात भर न टाकण्यात सरकारने  यश मिळवल्याचे देखील दिसते आहे.  पैशाचे ध्रुवीकरण करून पूर्ण अर्थव्यवस्थेला वेठीला धरणाऱ्या धनदांडग्या लोकांची तारांबळ उडालेली दिसते आणि त्याचवेळी हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांची दैनंदिन व्यवहार करण्यात होणारी प्रचंड गैरसोय दिसते.

महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Problems of Indian Rupee’ हे पुस्तक मी अजून वाचले नाही पण त्यात बाबासाहेबांनी दर दहा वर्षांनी डिमॉनेटायझेशन करण्याचा सल्ला दिला होता असे मी ऐकून आहे. परंतू भारतासारख्या देशात जिथे बहुसंख्य लोक निरक्षर आहेत, बँकिंग तळागाळात पोहोचलेले नाही तिथे चलनाच्या अंदाजे ८५% चलन ज्या स्वरूपात आहे त्या नोटा बाद करणे म्हणजे वस्तू विनिमय ठप्प पाडणे असे दिसून, यापूर्वीच्या सरकारांनी जर तो सल्ला अमलात आणला नसेल तरी त्यात त्यांची काही चूक नाही. आणि सध्याच्या सरकारने ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असली तरी जितक्या जलद गतीने नवीन अधिकृत चलनाचा पुरवठा संपूर्ण देशात होईल त्यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून आहे. कारण बाबासाहेबांमधला कायदातज्ञ घिसाडघाईने आणि परिपूर्ण व्यवस्थेशिवाय अमलात आणलेल्या त्यांच्या स्वतःच्या सल्ल्याबद्दलही कौतुक करणार नाही.

टीप : भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व लोकांना माझा प्रेमादरपूर्वक नमस्कार
----------


----------